सरकारलाई कोरोना–बहाना

लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूलघर नै भत्किने विचलन कहाँबाट सुरु भयो ? अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने निर्णयको जिम्मेवारी लिने संस्कार यहाँ कहिल्यै किन बनेन ? आआफ्ना झुन्डमा गुणगान गाउने, गाउन लगाउने परम्परामा परिणामप्रतिको जवाफदेहीलाई किन गौण बनाइँदै छ ? गत पुस ५ को सही मूल्यांकन गर्न र मुलुकमा लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने सही बाटो ठम्याउन शीर्षस्थ नेताहरू किन अलमलमा छन् ? प्रश्नहरू फेरि पनि शीतलनिवास र बालुवाटारकै ढोकामा गएर ठोक्किन्छन् । प्रश्नहरूको तारन्तार प्रहार यी शक्तिकेन्द्रहरूका बलिया ढोकाहरूलाई समेत थाम्न गाह्रो हुने सत्य दोहोर्‍याइराख्नु नपर्ला ।

इतिहासका लागि वर्षदिन लामो अवधि होइन । तर, पोहोरको लकडाउनदेखि अर्को लकडाउनको छाया पछ्याइरहेको तरल अवधिका निम्ति ३६५ दिनको कालखण्डलाई महत्त्वहीन मान्न सकिँदैन । गत वर्ष यसै समयमा कोरोना कहरबाट जोगिन लकडाउन लगाइएको थियो र फेरि त्यसको दुश्छायाले पछ्याइराखेको छ । यसबीच हामीले के सिक्यौं ? यी बाह्र महिना बित्थामा बिते भन्न संकोच मान्नुपर्दैन । बेथिति जताततै व्याप्त रह्यो । गएको एक वर्षमा नेपाली राजनीतिमा धेरै आरोह–अवरोह आए पनि राजनीति जहाँको तहीँ छ । यो अवधि प्रवृत्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सत्तोन्माद चुलिएको काल हो । सम्झना गरौं, कोरोना–कहरमाझ कसरी अध्यादेशको खेती गरियो, त्यसको अभिप्राय के थियो ? अहिले त्यसभन्दा भिन्न परिस्थिति छ त ?

‘म्याडम राष्ट्रपति’ विद्या भण्डारीको उदय त्यतिखेर भयो, जतिखेर मुलुकले गणतान्त्रिक यात्रा तय गरेको आठ वर्ष पनि पुगेको थिएन । उनको आरोहणमा पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिका अनुभवहरू गणतन्त्रको मर्यादा र विकासका निम्ति आलोकित हुने सुविधा उपलब्ध थियो । उनको राजनीतिक उत्कर्षलाई २०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको सामेली राज्यप्रणालीको उच्चतम उदाहरण मान्नेहरू कम थिएनन् । तर राजतन्त्र र गणतन्त्र भिन्न चिन्तन र राजनीतिक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तत्त्व हुन् भन्ने चेत राष्ट्रपतिलाई नै नरहेको पाइयो । राष्ट्रपति राजाहरूको उत्तराधिकार ग्रहण गर्ने संस्था किमार्थ होइन । संविधानले राष्ट्रपति संस्थाबारे प्रस्ट परिकल्पना गरेको छ, कतिखेर राष्ट्रपति राष्ट्रको खोपामा सजिने मौन देवता बन्ने र कतिखेर संविधानको मुखर अभिभावक देखिने भनेर । तर राष्ट्रपति भण्डारीबाट संस्थागत एवं व्यक्तिगत दुवै हैसियतमा स्वीकार्यता र मर्यादासमेत क्षरण हुन पुग्यो । पूर्वराष्ट्रपतिसंँग संस्थागत अनुभव साटासाट गर्न सकेको भए यो हविगत हुने थिएन । जटिल परिस्थितिमा दलहरूसँग परामर्श लिनबाट, संविधानका उद्देश्य र मर्महरू पहिल्याउनबाट उनी चुकिरहिन् ।

आम मानिस धेरै कुरा बिर्सिन्छन्; राजनीतिको तिथिमिति र वाणी–वचन पछ्याइराख्नेहरूलाई भने सम्झनामा रहन्छन्, विगतका सन्दर्भहरू । २०७२ असार ८ मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादले थाइल्यान्डबाट उपचार गराएर फर्किने क्रममा काठमाडौं विमानस्थलमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहै होला । मलाई विश्वास छ, उहाँले त्यो पदमा बसेर राजनीति गर्न हुन्न भन्ने बुझ्नुभएको छ ।’ उसो त उनको यो अभिव्यक्ति तत्कालीन राष्ट्रपतिप्रति लक्षित थियो । तर, उनै यतिखेर बहालवाला राष्ट्रपतिको राजनीतिक क्रीडामा ताली बजाउँदै छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादको रुझान ठीक काम गर्नमा भन्दा बढी आफू ठीक ठाउँमा रहेको प्रचार र प्रमाणित गर्नमा छ ।

यतिखेर राज्यका प्रमुख पदहरूमा वामपन्थी दलको एकलौटी छ । यता गृहकलहमा वामपन्थीहरू नै अल्झिएका छन् । एकले अर्कालाई समाप्त पार्न अनेक व्यूह रच्दै छन् । हुन त कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेर शासनभार ग्रहण गर्ने बेला गरिएको घोषणाको मुख्य अंश नै अन्तर्निहित विरोधाभासले ग्रस्त छ । संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति, शक्ति सन्तुलन, संसद्को प्रभावकारिता, सुशासनको प्रत्याभूति, भुइँमान्छेका भावनाको सम्मानजस्ता पक्षहरू एक वर्षपहिले कहाँ थिए र मुलुक अहिले कता जाँदै छ ? कतै नपुग्नु वृत्तमा दगुर्नेहरूको अवश्यंभावी परिणति रहेजस्तै नियति कम्युनिस्ट नामधारी सरकारको रह्यो । कम्युनिस्ट शासनमा सुशासनको चर्चा एउटा विरोधाभास मात्र देखियो । सर्वहाराको गीत गाउनेहरूले नै कोरोनाकालमा सत्ताको बागडोर सम्हालिराखेको भए पनि समस्याहरू अझ विकराल भएर आएका छन्, देश अझ दुरवस्थामा पुगेको छ । चुनावी घोषणापत्रका वाचाहरू अहिले उपहासका विषय बनेका छन् । यस अवधिमा खड्गप्रसादको चाहना, निर्देशन र कामकारबाहीमा जनताले छेकबार गर्न सक्ने कुनै ठाउँ थिएन । तर पनि मुलुकले किन अपेक्षित गति लिन सकेन ?

वास्तवमा पुस ५ को कदमले कम्युनिस्टहरू संसदीय लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने आधारलाई अझ कमजोर बनाइदिएको छ । शीर्षस्थ कम्युनिस्टहरूको तत्कालीन प्राथमिकताले उनीहरूलाई मुलुकमा बदलिँदो जनभावनाबाट मात्र हैन, परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने आफ्नै कार्यकर्ताहरूको भावनाबाट पनि टाढा पुर्‍याउँदै छ । २०४६ यता कम्युनिस्ट नेता र भुइँतहका कार्यकर्ताहरूबीच यति फाटो कहिल्यै देखिएको थिएन । कम्युनिस्ट राजनीतिका नाममा हिजोको त्याग, तपस्या र संघर्षलाई जनताले पटक–पटक कदर गरिसकेका छन् । मनमोहन अधिकारी अपवाद बने, सत्तामा बसेर पनि आदरणीय रहे । त्यसउप्रान्त जसलाई जता उभ्याए पनि, जता पल्टाए पनि मुलुकले अपेक्षा गरेको निर्णायक नेतृत्व पाउन नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

जनताप्रति अनुत्तरदायी खड्ग–सत्ता स्वभावैले अपारदर्शी छ । त्यसैले ऊ प्रतिनिधिसभाको खुला विमर्शभन्दा बालुवाटारको बन्द बैठकी मन पराउँछ । समकालीन इतिहासमा पहिलोपटक नेपालकै प्रतिनिधिसभामा सुनियो— ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग बदला लिन खोजे ।’ विभिन्न बहानामा संसद्को सक्रियता तिरोहित गर्ने, संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाउन खोज्ने सरकारले कथंकदाचित् फेरि कोरोना संक्रमण छल्न संसद् स्थगनको खेल खेल्न नपाओस् भन्नेतर्फ सांसदहरू नै सचेत रहनुपर्छ । जहाँसम्म सांसदहरूको भूमिकाको सम्बन्ध छ, केही सीमितलाई सत्तामोहको लाभ–हानिबाहेक जनताका प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूले गुमाउने केही छैन ।

अहिले पनि संसद् चालु रहिरहे उसले भुइँ यथार्थलाई प्रक्षेपित गरिरहन्छ; राजनीतिक अस्थिरता, राज्यव्यवस्थामा अन्योल र सरकारी अनिश्चिततालाई मार्गनिर्देश गरिरहन सक्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अल्पावधिमै जे–जति सांसदहरूले बोल्ने मौका पाएका छन्, तिनीहरू क्षणिक सत्ता–लाभहानिको धारणा होइन, दीर्घकालीन प्रभावको संवैधानिकताका लागि मुखर भएका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रमसँगै आवरणहीन हुँदै गएको निर्वाचित सत्ताले प्रतिनिधिसभाको अवमूल्यन गरिराख्यो । जबसम्म संसद्को अवमूल्यन गर्ने खेलमा कम्युनिस्टहरू रमाइराख्छन्, नेपाली गणतन्त्र कमजोर भइरहन्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संसद् ब्युँझिरहने सहमति आवश्यक छ । कोरोना कहरबाट राजनीति, सामाजिक र आर्थिक संकटहरू झेल्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो र छ । तर राजनीति राष्ट्रिय सहमतिको अवस्थाबाट ध्रुवीकरणको जोखिमपूर्ण बाटातिर लागेको छ ।