नैतिक राजनीतिको अवसान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नैतिक राजनीतिको अवसान

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने जुन कोर्स अघि बढाउन चाहिरहेका छन् त्यसले न मुलुकलाई निकास दिन्छ न संविधानको संरक्षण गर्छ न त न्यायिक सर्वोच्चता नै कायम राख्छ ।
निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लय मिलाउँदै शीतलनिवासले संविधान र न्यायालयप्रति आफ्नो सम्मान नभएको सन्देश दिएको छ ।
माधवी भट्ट

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भए पनि देशको राजनीति सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । पुनःस्थापनापछिको राजनीति सीधा रेखामा अघि बढेको भए यतिबेला प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामा आइसकेको र राष्ट्रपतिको आह्वानमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुन्थ्यो ।

आफ्नो निर्णयलाई सम्मानित अदालतले गलत ठहर गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले गलत हो । प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने आधार गुमे पनि ओलीमा पराजयको कुनै आभास देखिँदैन । उल्टो उनी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने चालबाजी गरिरहेका छन् । यही स्वार्थसिद्धिका लागि विगतमा जसरी नै यसपटक पनि उनले निर्विवाद बन्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई सक्रिय बनाई विवादको घेरामा ल्याएका छन् ।

गत हप्ता शीतलनिवासले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राजनीतिक एजेन्डामा प्रवेश गरेर देशको तरल राजनीतिलाई थप तरंगित पारेको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व भएको शीतल निवासले विगत लामो समयदेखि नेकपा एमालेको एउटा गुट र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएर आफ्नो साख गुमाइसकेको छ । अहिले पुनः ओलीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला शीतलनिवासले राजनीतिक विषय उठाएर धमिलो पानीमा माछा पार्ने दाउ गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लय मिलाउँदै शीतलनिवासले संविधान र न्यायालयप्रति आफ्नो सम्मान नभएको सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने जुन कोर्स अघि बढाउन चाहिरहेका छन् त्यसले न मुलुकलाई निकास दिन्छ न संविधानको संरक्षण गर्छ न त न्यायिक सर्वोच्चता नै कायम राख्छ । आफ्नो राजनीतिक कदम असफल भइसकेपछि पनि राजीनामा नदिएकाले यतिबेला प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ । उनैलाई समर्थन मिल्ने गरी भएको राष्ट्रपतिको सक्रियताले गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैको हुर्मत लिएको छ ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने गरी संसद् पुनःस्थापना गरेपछि राजनीति संविधानसम्मत बाटोमा आएको विश्वास गरिएको थियो । तर संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो दिन फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई खारेज गरेपछि राजनीतिक कोर्स पुनः अवरुद्ध भएको छ । नेकपा आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतको फैसलाले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाएको छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्रतिक्रिया र आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर मात्रै अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेकपा आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा पनि रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बढी फैसला गरेर अदालतले ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ देखाउँदै ओलीको आवश्यकता सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ । यति मात्र होइन फागुन २३ गते अदालतले गरेको हस्याङफस्याङले पनि आशंका गर्नेहरूलाई नै बल दिन्छ । उक्त दिन १ बजे नेकपा आधिकारिकतामा फैसला गरेको अदालतले त्यसै दिन पूर्ण पाठ तयार गरी ५ बजेभित्रै त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गरायो । जबकि लामो समय वकालत गरेका वरिष्ठ वकिलहरूले आफ्नो जीवनकालमा अदातलले यसरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गरेको कहिल्यै देखेका थिएनन् ।

ओलीले संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय र संस्थाहरूमा नियन्त्रण जमाइरहँदा सरकारइतरका राजनीतिक दल र नेताहरू सही मार्ग पहिल्याउन चुकेका छन् । राजनीति अंकगणित र नाफा–नोक्सानमा मात्र चल्ने व्यापारिक साझेदारी होइन । यो त विचार, दृष्टिकोण र मार्गनिर्देशनले देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषय हो । आफैंले मारेको संसद् अदालती निर्णयबाट बौरिएर आएपछि त्यसकै आडमा शासन गर्न खोज्ने ओली जति गलत हुन् त्यति नै गलत छन् बदलिँदो परिस्थितमा ओलीविरुद्ध लड्न नसक्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू । आफैंविरुद्ध उभिएको राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारको बहुमत कायम रहेको लज्जास्पद अभिव्यक्ति ओली समूहले दिइरहेको छ । संविधानसभाका पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले आफ्नो कानुनी र संवैधानिक विज्ञतालाई नसुहाउने गरी माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म वर्तमान सरकार टिकिरहन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई नैतिक अवसानको बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध देशमा आँधीबेहरी ल्याउने आन्दोलनमा होमिएका सरकारइतरका वामपन्थी नेता र दलहरूले अहिले दह्रो खुट्टा टेक्न नसक्दा ओली पक्षका नेताहरूको दम्भ चुलिएको हो ।

ओलीविरुद्ध लडिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् पुनःस्थापनाको एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदाहुँदै एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणका लागि हामफालेर माओवादीले आफ्नो अविश्वासिलो चरित्र उदांग पारिसकेको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिईकनै कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व प्रस्ताव गर्नु अपरिपक्वता र राजनीतिक बेइमानी हो । माओवादीले राजनीतिमा ‘फेयर गेम प्ले’ गर्न सबैभन्दा पहिले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । एमालेइतरका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच सत्ता समीकरण हुन सकेन भने ठूलो दलको हैसियतले पुनः ओली प्रधानमन्त्री होलान् भनी नयाँ समीकरण बनेपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने चालबाजी गर्दा माओवादीले आफ्नो सामाजिक पुँजी गुमाइरहेको छ ।

ओलीले संविधानको धारा ७५(५) प्रयोग गर्न सक्ने भयले माओवादी झस्किएको हो । तर आम जनता राजनीतिमा निष्ठा र इमानको खोजीमा रहेको भुल्नु हुँदैन । चुनावमा नै जानुपरे पनि के फरक पर्छ राजनीतिक इमानदारी देखाउँदा ? पुनर्जीवित एमालेभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । उनीहरूमा पुनः ओलीकै नेतृत्व मान्ने ढुलमुले चरित्र देखिएको छ । नेपाल–खनाल समूहले केवल आफ्नो गुमेको शक्ति फिर्ता लिनका लागि ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिबाट उनीहरू एमाले पार्टीका नेताभन्दा बढी ओलीका कार्यकर्ताजस्ता बन्न पुगेका छन् । यदि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री स्विकारेर राजनीति गर्ने हो भने झलनाथ–माधव नेपालले संसद् विघटनविरुद्ध गरेको देशव्यापी आन्दोलनको औचित्य के रहन्छ ? हुन त विगतमै नेकपामा रहँदा पनि ओलीका सबै गतिविधिहरूको अंशियारका रूपमा प्रचण्ड–माधव नेपालले भूमिका खेलेका थिए । ओलीको गतिविधिमाथि अंकुश लगाउन नसकेकाले नै आजको राजनीतिक संकट उब्जिएको हो ।

संसद् पुनःस्थापनापश्चात सबैको एजेन्डा ओलीको राजीनामा हुनुपर्ने थियो । करिब एक महिना बित्दासम्म पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मुख्य विषय बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा सबैभन्दा बढी दोष माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव–झलनाथ समूहलाई जान्छ । संसद्को अंकगणितलाई विषय बनाएर कांग्रेस पनि समयमै ओलीको राजीनामा माग्न चुकेको छ । गत शुक्रबार बल्ल प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । एमालेमा नेपाल–खनाल समूहले पनि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग्नु जरुरी छ । किनकि लोकतन्त्र बहुमत र अल्पमत मात्र होइन विधिको शासन र पद्धति पनि हो । जसले संसद्मा उभिने नैतिक आधार नै गुमाएको छ, उसको पक्षमा विश्वासको मत छ कि छैन भनेर परीक्षा गर्नु लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो ।

यतिबेला मुलुकको आवश्यकता भनेको नयाँ सरकार निर्माण र निष्पक्ष आमनिर्वाचन नै हो । ओली सरकारले निर्वाचन नगराउने र सर्वसत्तावादतिर अघि बढ्ने खतरा रहेकाले यसलाई विस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । ओली सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा उनकै पार्टी एमालेलगायतका राजनीतिक दल र आम कार्यकर्ता आश्वस्त छैनन् । त्यसैले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने नयाँ सरकार अनिवार्य छ । वर्तमान संसद्को तीन वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । परिस्थिति सामान्य रहेमा आगामी २ वर्षमा र अन्यथा एक वर्षमा नै ‘अर्ली’ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नयाँ सरकारले विश्वासका साथ काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ ।

प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री पनि हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपाको समीकरण अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता हो । तर अहिले एमालेइतरका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीचको राजनीतिक समीकरणको सम्भावनामा कालो बादल मडारिएको छ । एउटा असफल अलोकतान्त्रिक प्रतिगमनउन्मुख सरकारको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक सरकार सरकार निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । नयाँ बन्ने सरकारले संविधानको पालना र स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सर्त मात्र पालना गर्न सक्छ । जसपाले अहिले जुनजुन सर्त तेर्स्याएको छ, त्यसको आधारमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्दैन । बन्नु पनि हुँदैन । फौजदारी अभियोग लागेका रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको सर्त राखेर बनाइने समीकरणले कानुनी राज्यको सम्मान गर्न सक्दैन । ओलीइतरका सबै नेताहरूको पहिलो माग प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको निसर्त राजीनामा हुनुपर्छ । संसद्मा उभिएर विश्वासको मत लिने अधिकार उनले गुमाइसकेका छन् । त्यसपछि संविधान र कानुनको जगमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्ने सरकार निर्माण हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवाद

शीतलनिवाससँगको विगतको गुटगत सम्बन्धको गहिराइ कायमै रहेकाले बालुवाटारको स्वेच्छाचारिता बेलगाम भएको छ ।
माधवी भट्ट

विगतमा अधिनायकवादको जन्म हिंसात्मक गतिविधिबाट मात्र सम्भव थियो । पछिल्लो समय विश्वपरिदृश्यमा नयाँ आयाम थपिएको छ । अधिनायकवाद प्रजातान्त्रिकआवरणमा जनताको मतबाट निर्वाचित भएर पनि आएको देखिन्छ । नेपालले अहिले निर्वाचित अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको आभास हुन्छ ।

बहुमतप्राप्त नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनशैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासको उपहास गरेको छ । घोर प्रतिक्रियावादी र असमाजवादी देखिएका छन् उनी । शासकीय शक्ति सम्पूर्ण रूपले आफू र आफ्ना निकटमा अन्तर्निहित गर्ने तथा व्यक्तिगत इच्छा, आवश्यकता र महत्त्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि राज्यका साधनस्रोत दोहन गर्ने तथा जनशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने क्रमले सीमा नाघिसकेको छ । इतिहासमा पढिने लहडी र मनमौजी राजा–महाराजाको शैली जनताका प्रधानमन्त्रीमा देखिँदा सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि छाएको छ ।

वैश्विक महामारी बनेको कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमति र सामूहिक भावना आवश्यक भएका बेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले दुई विधेयक ल्याइए । चौतर्फी आलोचना खेप्न नसकेपछि अध्यादेश खारेज भइसकेका छन् । अध्यादेश किन ल्याइए र किन खारेज गरियो भन्ने प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् प्रधानमन्त्रीले । अध्यादेश ल्याउँदा र खारेज हुँदाको छोटो अवधिमा बालुवाटार राजनीतिक अपराधको इपिसेन्टरका रूपमा चित्रित भएको छ । समाजवादी दल फुटाउन बालुवाटारले सांसद अपहरणको योजना गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चुलिएको जनअसन्तुष्टि लकडाउनका कारण सडकमा अभिव्यक्त हुन नसके पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल पूरै उनको विपक्षमा उभिएको छ ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीको शासन उत्तरकोरिया, क्युबा र चीनजस्ता हाल विश्वमा अधिनायकवादी भनी चिनिएका ५० देशका शासकहरूको भन्दा कत्ति पनि फरक देखिँदैन । अझ भनौं, उनी जिम्वाब्वेका निर्वाचित तानाशाह रबर्ट मुगाबेकै पथमा लम्किरहेका छन् । विश्वका अधिनायकवादी शासकहरूले जस्तै ओलीले पनि सार्वजनिक खपतका लागि लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र सुशासनको नक्कली नारा घन्काइरहेका छन् । तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो इमान र नैतिकताको राजनीति कमजोर बनाउने, रावणले सीता अपहरण गरेजसरी नै लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने, कमिसनतन्त्र र राजनीतिक अपराधीलाई संरक्षण, संवद्र्धन र संस्थागत गर्ने तथा आफू र आफ्नो गुटलाई कानुनभन्दा माथि राखेर सर्वसत्तावाद लाद्ने काम गरिरहेका छन् । शीतलनिवाससँगको विगतको गुटगत सम्बन्धको गहिराइ कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता बेलगाम भएको छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा उभिएको ओली सरकारको साढे दुईवर्षे कार्यशैली हेर्दा देशको शासन व्यवस्था बेथितिको चरमोत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । बाँकी साढे दुई वर्ष पनि यही सरकारलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने भर्खरै खनिएको संघीयताको जग र हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रको पालुवा निमोठिनेछ । तसर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका निम्ति ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्न खोज्ने राष्ट्रपतिको विकल्प खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।

यसका लागि संसद्मा अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षीको मुख ताक्ने हैन, सत्तारूढ नेकपाभित्रका लोकतन्त्रवादीहरू नै तयार रहनु जरुरी छ । परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु नेकपा आफैंले खोज्न ढिला भैसकेको छ । गत आम निर्वाचनमा जनताले नेकपाको सरकारलाई दिएका हुन् बहुमत, ओलीका निम्ति होइन । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीका अर्का शक्तिशाली नेता गिरिजाप्रासद कोइराला असन्तुष्ट थिए । त्याग र निष्ठाका प्रतिमूर्ति भट्टराईले आँसुुका अक्षरहरू जम्मा गरेर राष्ट्रका नाममा भावुक सम्बोधन गरे । पद जोगाउन कुनै हर्कत गरेनन् । जबकि उक्त आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिएको थियो । र प्रत्येक मतमा किसुनजीको हिस्सा जोडिएको थियो । कृष्णप्रसाद र खड्गप्रसादको व्यक्तित्व कुनै पनि कोणबाट तुलना गर्न मिल्दैन ।

गत आम निर्वाचनमा प्राप्त मतादेश राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र उत्तर–दक्षिण छिमेकीलाई समदूरीमा राख्ने कूटनीतिका निम्ति थियो । तर दुर्भाग्य, पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि देशमा गलत राजनीतिक कोर्स प्रारम्भ भयो । बहुमत प्राप्त दलले जनादेशबमोजिम सरकार सञ्चालन गर्नुको साटो अप्रजातान्त्रिक तानाशाहले जस्तै शक्ति प्रदर्शनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली दुईतिहाइ मत बटुल्न लागे, त्यो पनि नैतिक मूल्यमा अवसान र नीतिगत विचलन देखिने गरेर । ओलीमा अधिनायकवादी सोच हावी नभएको भए आफ्नो पार्टीको दह्रो बहुमत भएको अवस्थामा समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना गर्दै आध्यादेश जारी गर्ने र सांसद अपहरण गर्ने योजना बनाउँदैनथे । प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना संवैधानिक निकाय गठन गर्ने योजना गर्दैनथे । खासमा उनी अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा आफ्ना मानिस भर्ती गरेर विरोधीहरूलाई छानीछानी बल्छीमा पार्न चाहन्छन् । तत्कालका लागि उनको योजना तुहिएको छ । ओली सरकारको हरेक गलत काम र कदमको विरोध मिडियामा रोक्न चाहन्छन् । स्वस्थ विरोध र आलोचनाको अभावमै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अधिनायकवादी बन्न पुग्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र, ठेक्कापट्टा, सांसद अपहरण, कमिसन काण्डका शृंखला हेर्दा सरकार सञ्चालनको केन्द्रविन्दु वा प्रधानमन्त्री स्वयंमा समस्या धेरै देखिन्छ । संविधानले देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता कम गर्न प्रमुख दलबीच सहमतीय अवधारणामा जोड दिएको छ । तर संविधानको आशयलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले सत्ता सञ्चालनको उन्मादका रूपमा लिएको भान हुन्छ ।

मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेको संविधान संशोधनको माग सुन्नसमेत नचाहने ओलीले ‘सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार’ दिने तयारी गरी संविधान संशोधनको एजेन्डा केही महिनाअगाडि ल्याएका थिए । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरे पनि अधिकार बढाउने गृहकार्य छापाहरूको सशक्त विरोधपछि त्यसै तुहिएको थियो । हालै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको केही घण्टाभित्रै संविधानको भावनाविपरीत दुई अध्यादेश जारी गर्नुलाई सामान्य राजनीतिक कोर्स मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य खारेज गरेको पुष्टि भएको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक गतिविधिबाट राजतन्त्र फाल्नुको कारण पुष्टि हुनेछैन । त्यसो त राष्ट्रपति पार्टीगत र गुटगत राजनीतिमा समावेश भएको आम गुनासो छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाटै सत्तारूढ नेकपाको ‘माइक्रो म्यानेज’ गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा दैनिक आइरहेकै छन् ।

विश्वराजनीतिमा के कुरा स्थापित छ भने, नेता आफैं जन्मँदैन । ऊ त शिक्षा, तालिम र अभ्यासले निर्माण हुन पुग्छ । हजारौं व्यक्ति नेता हुन सक्छन् तर ती सबैले आवश्यकताअनुरूप नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । नेताका रूपमा केपी ओली स्थापित भए । देशकै ठूलो पार्टीको ‘सिनियर अध्यक्ष’ बने । दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । तर उनले देशको र पार्टीको नेतृत्व गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय त उनी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र मानवीयताप्रति बढी नै असंवेदनशील हुन थालेका छन् । कोभिड–१९ ले तर्सिएर घरमा एक महिनादेखि थुनिएर बसेका जनताको भोक–तिर्खा र स्वास्थ्य बिर्सिएर आफ्नो गुटको रक्षाका लागि मधेसवादी दल, पूर्वमाओवादीलाई तर्साउन अध्यादेशको गलत खेल गरे । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न र राष्ट्रपतिको पद पाँच वर्ष सुरक्षित गर्न मात्र पूर्वमाओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेको प्रस्टै छ । ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएका हुन् । न उनको राजनीतिक अस्तित्वलाई स्विकारेका छन्, न त व्यक्तिगत प्रभावलाई स्थान दिएका छन् ।

नेपालको विकासको मुख्य बाधक नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जसको जगमा कमिसनतन्त्र उभिएको छ । र, पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै छन् स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको गुट । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरू निकम्मा बनिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ओली गुटको छाया बनेको छ । ओलीलाई यसरी अधिनायकवादी बनाउन विपक्षीहरूको पनि हात नभएको होइन । विपक्षी दलको धर्म भनेको सत्ताको गलत कार्यको कटुआलोचना गर्नु नै हो । त्यसो हुन नसकेकैले प्रधानमन्त्रीमा सत्ताको उन्माद बढिरहेको छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दल, नेकपाभित्रका लोकतन्त्रप्रेमी नेताहरूले ओली गुटको अधिनायकवादी हर्कत रोक्न सकेनन् भने नेपाल कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याउने आर्थिक र सामाजिक संकटमा फस्नेछ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी अर्थात् बजेटको २७ प्रतिशत रेमिटान्सले धानेको अर्थतन्त्र जोगाउन खट्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति गलत बाटामा हिँडेकाले नेकपाले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७७ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×