नैतिक राजनीतिको अवसान

आफ्नो निर्णयलाई सम्मानित अदालतले गलत ठहर गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले गलत हो । प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने आधार गुमे पनि ओलीमा पराजयको कुनै आभास देखिँदैन । उल्टो उनी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने चालबाजी गरिरहेका छन् । यही स्वार्थसिद्धिका लागि विगतमा जसरी नै यसपटक पनि उनले निर्विवाद बन्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई सक्रिय बनाई विवादको घेरामा ल्याएका छन् ।

गत हप्ता शीतलनिवासले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राजनीतिक एजेन्डामा प्रवेश गरेर देशको तरल राजनीतिलाई थप तरंगित पारेको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व भएको शीतल निवासले विगत लामो समयदेखि नेकपा एमालेको एउटा गुट र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएर आफ्नो साख गुमाइसकेको छ । अहिले पुनः ओलीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला शीतलनिवासले राजनीतिक विषय उठाएर धमिलो पानीमा माछा पार्ने दाउ गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लय मिलाउँदै शीतलनिवासले संविधान र न्यायालयप्रति आफ्नो सम्मान नभएको सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने जुन कोर्स अघि बढाउन चाहिरहेका छन् त्यसले न मुलुकलाई निकास दिन्छ न संविधानको संरक्षण गर्छ न त न्यायिक सर्वोच्चता नै कायम राख्छ । आफ्नो राजनीतिक कदम असफल भइसकेपछि पनि राजीनामा नदिएकाले यतिबेला प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ । उनैलाई समर्थन मिल्ने गरी भएको राष्ट्रपतिको सक्रियताले गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैको हुर्मत लिएको छ ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने गरी संसद् पुनःस्थापना गरेपछि राजनीति संविधानसम्मत बाटोमा आएको विश्वास गरिएको थियो । तर संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो दिन फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई खारेज गरेपछि राजनीतिक कोर्स पुनः अवरुद्ध भएको छ । नेकपा आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतको फैसलाले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाएको छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्रतिक्रिया र आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर मात्रै अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेकपा आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा पनि रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बढी फैसला गरेर अदालतले ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ देखाउँदै ओलीको आवश्यकता सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ । यति मात्र होइन फागुन २३ गते अदालतले गरेको हस्याङफस्याङले पनि आशंका गर्नेहरूलाई नै बल दिन्छ । उक्त दिन १ बजे नेकपा आधिकारिकतामा फैसला गरेको अदालतले त्यसै दिन पूर्ण पाठ तयार गरी ५ बजेभित्रै त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गरायो । जबकि लामो समय वकालत गरेका वरिष्ठ वकिलहरूले आफ्नो जीवनकालमा अदातलले यसरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गरेको कहिल्यै देखेका थिएनन् ।

ओलीले संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय र संस्थाहरूमा नियन्त्रण जमाइरहँदा सरकारइतरका राजनीतिक दल र नेताहरू सही मार्ग पहिल्याउन चुकेका छन् । राजनीति अंकगणित र नाफा–नोक्सानमा मात्र चल्ने व्यापारिक साझेदारी होइन । यो त विचार, दृष्टिकोण र मार्गनिर्देशनले देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषय हो । आफैंले मारेको संसद् अदालती निर्णयबाट बौरिएर आएपछि त्यसकै आडमा शासन गर्न खोज्ने ओली जति गलत हुन् त्यति नै गलत छन् बदलिँदो परिस्थितमा ओलीविरुद्ध लड्न नसक्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू । आफैंविरुद्ध उभिएको राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारको बहुमत कायम रहेको लज्जास्पद अभिव्यक्ति ओली समूहले दिइरहेको छ । संविधानसभाका पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले आफ्नो कानुनी र संवैधानिक विज्ञतालाई नसुहाउने गरी माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म वर्तमान सरकार टिकिरहन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई नैतिक अवसानको बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध देशमा आँधीबेहरी ल्याउने आन्दोलनमा होमिएका सरकारइतरका वामपन्थी नेता र दलहरूले अहिले दह्रो खुट्टा टेक्न नसक्दा ओली पक्षका नेताहरूको दम्भ चुलिएको हो ।

ओलीविरुद्ध लडिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् पुनःस्थापनाको एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदाहुँदै एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणका लागि हामफालेर माओवादीले आफ्नो अविश्वासिलो चरित्र उदांग पारिसकेको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिईकनै कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व प्रस्ताव गर्नु अपरिपक्वता र राजनीतिक बेइमानी हो । माओवादीले राजनीतिमा ‘फेयर गेम प्ले’ गर्न सबैभन्दा पहिले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । एमालेइतरका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच सत्ता समीकरण हुन सकेन भने ठूलो दलको हैसियतले पुनः ओली प्रधानमन्त्री होलान् भनी नयाँ समीकरण बनेपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने चालबाजी गर्दा माओवादीले आफ्नो सामाजिक पुँजी गुमाइरहेको छ ।

ओलीले संविधानको धारा ७५(५) प्रयोग गर्न सक्ने भयले माओवादी झस्किएको हो । तर आम जनता राजनीतिमा निष्ठा र इमानको खोजीमा रहेको भुल्नु हुँदैन । चुनावमा नै जानुपरे पनि के फरक पर्छ राजनीतिक इमानदारी देखाउँदा ? पुनर्जीवित एमालेभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । उनीहरूमा पुनः ओलीकै नेतृत्व मान्ने ढुलमुले चरित्र देखिएको छ । नेपाल–खनाल समूहले केवल आफ्नो गुमेको शक्ति फिर्ता लिनका लागि ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिबाट उनीहरू एमाले पार्टीका नेताभन्दा बढी ओलीका कार्यकर्ताजस्ता बन्न पुगेका छन् । यदि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री स्विकारेर राजनीति गर्ने हो भने झलनाथ–माधव नेपालले संसद् विघटनविरुद्ध गरेको देशव्यापी आन्दोलनको औचित्य के रहन्छ ? हुन त विगतमै नेकपामा रहँदा पनि ओलीका सबै गतिविधिहरूको अंशियारका रूपमा प्रचण्ड–माधव नेपालले भूमिका खेलेका थिए । ओलीको गतिविधिमाथि अंकुश लगाउन नसकेकाले नै आजको राजनीतिक संकट उब्जिएको हो ।

संसद् पुनःस्थापनापश्चात सबैको एजेन्डा ओलीको राजीनामा हुनुपर्ने थियो । करिब एक महिना बित्दासम्म पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मुख्य विषय बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा सबैभन्दा बढी दोष माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव–झलनाथ समूहलाई जान्छ । संसद्को अंकगणितलाई विषय बनाएर कांग्रेस पनि समयमै ओलीको राजीनामा माग्न चुकेको छ । गत शुक्रबार बल्ल प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । एमालेमा नेपाल–खनाल समूहले पनि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग्नु जरुरी छ । किनकि लोकतन्त्र बहुमत र अल्पमत मात्र होइन विधिको शासन र पद्धति पनि हो । जसले संसद्मा उभिने नैतिक आधार नै गुमाएको छ, उसको पक्षमा विश्वासको मत छ कि छैन भनेर परीक्षा गर्नु लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो ।

यतिबेला मुलुकको आवश्यकता भनेको नयाँ सरकार निर्माण र निष्पक्ष आमनिर्वाचन नै हो । ओली सरकारले निर्वाचन नगराउने र सर्वसत्तावादतिर अघि बढ्ने खतरा रहेकाले यसलाई विस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । ओली सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा उनकै पार्टी एमालेलगायतका राजनीतिक दल र आम कार्यकर्ता आश्वस्त छैनन् । त्यसैले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने नयाँ सरकार अनिवार्य छ । वर्तमान संसद्को तीन वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । परिस्थिति सामान्य रहेमा आगामी २ वर्षमा र अन्यथा एक वर्षमा नै ‘अर्ली’ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नयाँ सरकारले विश्वासका साथ काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ ।

प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री पनि हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपाको समीकरण अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता हो । तर अहिले एमालेइतरका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीचको राजनीतिक समीकरणको सम्भावनामा कालो बादल मडारिएको छ । एउटा असफल अलोकतान्त्रिक प्रतिगमनउन्मुख सरकारको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक सरकार सरकार निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । नयाँ बन्ने सरकारले संविधानको पालना र स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सर्त मात्र पालना गर्न सक्छ । जसपाले अहिले जुनजुन सर्त तेर्स्याएको छ, त्यसको आधारमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्दैन । बन्नु पनि हुँदैन । फौजदारी अभियोग लागेका रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको सर्त राखेर बनाइने समीकरणले कानुनी राज्यको सम्मान गर्न सक्दैन । ओलीइतरका सबै नेताहरूको पहिलो माग प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको निसर्त राजीनामा हुनुपर्छ । संसद्मा उभिएर विश्वासको मत लिने अधिकार उनले गुमाइसकेका छन् । त्यसपछि संविधान र कानुनको जगमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्ने सरकार निर्माण हुनुपर्छ ।