दुर्गममा खाद्यान्न समयमै पुर्‍याऊ

पूर्वनिर्धारित कोटामध्ये करिब १५ सय क्विन्टल ढुवानी भइसकेको छ । बाँकी करिब ५ सय क्विन्टल तत्काल पठाएर थपिएको कोटा पनि चैतभरमा बझाङ सदरमुकामसम्म ढुवानी गरिसक्ने बताइएको छ । यो खाद्यान्न समयमै साइपाल पुग्ला–नपुग्ला र यसले त्यहाँको भोकमरी हटाउला–नहटाउला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर यसबीचमा आएको अर्को खबरले दुर्गमका अन्य जिल्लाहरूमा पनि सम्भावित संकटको संकेत गरेको छ । सरकारले दुर्गमका २३ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्र १ लाख ६४ हजार ९ सय क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि गएको आठ महिनामा त्यसको आधा पनि ढुवानी भएको छैन । यही गतिमा ढुवानी भएमा समयमै खाद्यान्न नपुगेर त्यहाँका बासिन्दा भोकमरी वा चर्को महँगीको मारमा पर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, नागरिकको गाँससित जोडिएको यो विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरू त्यसै मौन बस्नु हुँदैन । कसैगरी पनि सम्बन्धित ठेकेदारलाई समयमै खाद्यान्न पुर्‍याउन लगाउनुपर्छ ।

दुर्गम जिल्लामा खाद्य कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ । खाद्यको डिपोमा पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात हुँदाहुँदै पनि किन ढुवानी हुन सकिरहेको छैन भन्नेमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुमा झरी र हिउँद लागेपछि हिमपातका कारण ढुवानीमा अवरोध भएको जनाइएको छ । केही क्षेत्रमा भने ठेकेदारको लापरबाही वा गलत नियतका कारण ढुवानीमा समस्या भइरहेको बताइएको छ । खाद्यको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा अहिले १५ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल मौज्दात छ । तर, ठेकेदारले न्यून भाडामा ठेक्का सम्झौता गरेकाले ढुवानी गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । यसरी सम्झौताको सर्त नमान्ने अधिकार ठेकेदार कम्पनीलाई छैन । सरकारले जसरी भए पनि उनीहरूलाई ठेक्का–सर्त पालना गर्न लगाउनुपर्छ । ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाएर समयमै खाद्यान्न गन्तव्यमा पुर्‍याउने बाटो खोल्नुपर्छ । यसका लागि, ठेकेदारले अटेर गरिरहे सम्झौता तोड्नेलगायतका कारबाहीको बाटो पनि लिनुपर्छ । कसैको हेलचेक्र्याइँ र गैरजिम्मेवारीको मारमा दुर्गमका जनतालाई पर्न दिनु हुन्न ।

यसै त, कोटाअनुसारकै चामल पनि पर्याप्त छैन, त्यही पनि समयमै नपुग्दा स्थानीय बासिन्दाले खाद्यान्न अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिएकाले स्थानीय बजारमा कोटाको चामल सस्तो पर्छ । यस्तो चामल समयमै नपुर्‍याउनु भनेको यसप्रति निर्भर दुर्गमका बासिन्दाप्रतिको बेइमानी हो । राज्यले दिएको सुविधाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने छुट सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदारहरूलाई छैन । अर्को, ढुवानी ठेकेदारले गोदामबाट लगेको चामल बाटैमा बिक्री गरेर फर्कने गरेको समेत उदाहरण छ, यस्तो प्रवृत्ति पनि रोकिनुपर्छ । जुन ठाउँमा खाद्यान्न अभाव छ, अनुदानको चामल त्यहीँ नै पुर्‍याइनुपर्छ । र, ठेकेदारले समयमै ढुवानी गरे–नगरेको मात्र होइन, सम्बन्धित स्थानमै खाद्यान्न पुर्‍याए–नपुर्‍याएको पनि अनुगमन गरिनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँमा खाद्यान्न पुर्‍याएको मुचुल्का बुझाएपछि मात्रै ढुवानी भाडा भुक्तानी गरिने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नु/गराउनुपर्छ ।

खासगरी, खाद्यान्न माग्न काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा टीठलाग्दो छ, यसप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यसले स्थानीय खाद्य सुरक्षा र यसप्रति हाम्रो राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलतालाई लिएर कैयौं प्रश्न एकसाथ जन्माएको छ । त्यसैले, यी क्षेत्रमा युगीन पुरानो खाद्य सुरक्षा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । तत्कालका लागि भने, सरकारले ढुवानी अनुदान दिएकै खाद्यान्न पनि कहिले भनिएको परिमाणमा नपुग्ने, कहिले त्यो खान लायकै नहुने त कहिले अन्यत्रै बेचिने समस्याको अन्त्य हुनुपर्छ । सस्तो चामल नपाएमा दुर्गमका नागरिक प्रकारान्तरले थप भोकमरी र गरिबीमा धकेलिने यथार्थलाई जिम्मेवार निकायले बुझ्नुपर्छ । किनभने, सहुलियतको चामल नपाउँदा उनीहरू महँगो खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य बन्नेछन् । जबकि, यी जिल्लावासीको आयसमेत अन्यत्रको भन्दा निकै कम छ । उदाहरणका लागि, यस्तो चामल वितरण गरिने कर्णाली प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय करिब ६ सय अमेरिकी डलर मात्रै छ, जुन राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आयको आधा मात्रै हो ।

खाद्य कम्पनीले पुर्‍याउने चामल बजारको भन्दा सस्तो हुने भएकाले यसको अभावले न्यून आय भएकालाई धेरै फरक पार्छ । त्यही भएर, बर्सेनि खाद्यान्न अभावको उही चक्र दोहोर्‍याउनु सम्बन्धित जनताप्रतिको घात हो, यो पक्षमा जिम्मेवार निकायले उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ । खाद्य कम्पनीले आफूसित धान र गहुँ जति पनि मौज्दात भएकाले भोकमरी हुन नदिने बताएको त छ, तर कम्पनीको गोदाममा मात्र खाद्यान्न भएर पुग्दैन, लक्षित क्षेत्रमा पुर्‍याइनु पनि पर्छ । जसरी हुन्छ, दुर्गमका जिल्लाहरूमा चामल अभावको नियमित आकस्मिकता घरीघरी दोहोरिन दिनु हुँदैन ।