अबको निकास संविधान संशोधन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अबको निकास संविधान संशोधन

प्रत्येक नौजवानले सके युरोप–अमेरिका, नभए खाडीमै भए पनि आफ्नो भविष्य देख्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्‍यो ? कांग्रेस–कम्युनिस्टले आफूहरूलाई जति नै श्रेष्ठ ठाने पनि उनीहरूको शासनकालमा नेपाल विश्वका गरिबमध्येको एउटा राष्ट्र बनेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।
राजेन्द्र महतो

२०७२ सालको संविधान निर्माणपछि निर्वाचित संसद्को पहिलो बैठकमा नेताहरूले गरेको संविधानले सर्वस्वीकृति र मुलुकले स्थिरता पाएको दाबी झुटा साबित भएको छ । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछिको प्रतिगमनका रूपमा रहेको १६ बुँदे बेइमानीपत्रका आधारमा लेखिएको संविधान, २०७२ सबै खाले अस्थिरताको कारक भएको छ ।

मुलुक जुन अस्थिरतामा फसेको छ, त्यसको कारण अरू केही नभएर राज्यधारी सम्भ्रान्तहरूले मुलुकभित्रका अन्य पक्षसँग शक्ति–साझेदारी गर्न नचाहनु नै हो । यसर्थ, शान्ति तथा स्थिरताका लागि राज्य सम्भ्रान्तहरू आफ्नो नियन्त्रणमा भएको अधिक शक्ति त्याग गर्न सहमत भई नयाँ शक्ति–साझेदारीको सम्झौता गर्न जरुरी छ । यसको प्रस्थानविन्दु संविधान संशोधन नै हो । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामार्फत नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा छिरेको थियो । अढाई सय वर्षको इतिहास भएको राजसंस्था ढालेर नेपाली जनताले गणतन्त्रको यात्रा तय गरेका थिए । तर २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा जुन मुद्दाहरू उठेका थिए, तिनलाई औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका शासकीय सम्भ्रान्तहरूले उल्टाउने काम गर्दै आएका छन् । रूपमा गणतन्त्र भनिए पनि सारमा हिजो राजतन्त्रमा झैं विभेद जारी राखिएको छ ।

अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गर्नेहरूसमेतका लागि सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा रहेको अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछि हटी त्यस बखत निहत्था, निर्दोष आन्दोलनकारीमाथि गोलीबारी गरी जुन २०७२ को अपूर्ण संविधान निर्माण गरियो, त्यसको हामीले घनघोर विरोध गरेका थियौं । तर, शासकीय सम्भ्रान्तहरूले त्यही संविधानबाट थोरै उपलब्धि पनि निमिट्यान्न पार्ने प्रयत्न गरेका हुनाले हामीले नै यसको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण

२००७ सालदेखि आधुनिक भनिएका युरोपेली ज्ञानमीमांसा, उदारवाद र मार्क्सवादका आधारमा निर्माण भएका पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुँदै २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात् पुनः बृहत् ध्रुवीकरणमा गएका थिए । जनयुद्धबाट संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीले समेत कम्युनिस्टहरूबीच एकता गर्न सुरु गर्‍यो । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेकामा हाल ती पुनः विभाजित भएका छन् । अर्कातिर, परम्परागत कांग्रेस यथावत् छ । यी दुई ध्रुवबाहेक राष्ट्रिय उत्पीडनको सिकार बनाइएका हामी मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, दलित, खस–आर्यलगायत अधिकार र पहिचान, सुशासन र समृद्धिका लागि लडिरहेका उत्पीडितहरूको प्रयत्नबाट एउटा अलग धारका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ । यसरी यो देशमा प्रस्टसँग तीन धार खडा भएका छन् । वैधानिक रूपमा छुट्टिए पनि कम्युनिस्टहरूको एउटा धार छ । कांग्रेस अर्को धारका रूपमा २००७ सालअघिदेखि नै कायम छ । नेपाली कांग्रेसले मूलतः उदार लोकतन्त्रका आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका निमित्त वकालत गर्दै आएको छ, त्यसनिमित्त यो पार्टीले ऐतिहासिक योगदान दिएको विषयलाई नकार्न पनि सकिँदैन । त्यसरी नै नेपालका कम्युनिस्टहरूको मुख्य विषय आर्थिक समानता रहिआएको छ जसका लागि उनीहरूको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै कम्युनिज्म अर्थात् साम्यवादमा पुग्नु हो ।

उपर्युक्त आ–आफ्ना वैचारिक राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त तत्तत् विचारधारालाई बोक्ने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा विश्वभर जनसंघर्ष र युद्धमार्फत राष्ट्र–राज्यरूपी औजारमाथि कब्जा जमाउनु अनिवार्य रह्यो । फलतः जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक असमानताविरुद्ध लडेका दलहरू राज्यधारी सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारमा रूपान्तरण भए । यसका निमित्त उनीहरूले राज्यभित्र सीमान्तीकृत समुदायको अस्मिता तथा आत्मसम्मानमाथि धावा बोले । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, २०७२ को संविधान, जुन जारी गर्ने समय मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित जनतामाथि लोकतान्त्रिक र साम्यवादी भनिने कांग्रेस र कम्युनिस्ट असहिष्णु बने र गोलीबारीबीच यसलाई जारी गरियो । कम्युनिस्ट वा कांग्रेस औपनिवेशिक शासकीय सम्भ्रान्तहरूका दलमा रूपान्तरण भएका छन् । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनीहरूले राज्यको मनोमानी चरित्रलाई झन् मजबुत बनाएका छन् । नेपालमा अढाई सय वर्षदेखि कायम विभेदलाई पश्चिमा दर्शनहरू मार्क्सवाद र उदारवादको च्यादर ओढाउँदै उनीहरूले सामन्ती राजा–महाराजाहरूले जसरी नै अविच्छिन्न कायम गराएका छन् । इतिहासदेखि नै वञ्चितीकरणमा परेका उत्पीडित मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलालगायतको मुक्तिको आकांक्षाका खातिर आज जनता समाजवादी पार्टीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ ।

इतिहासदेखि हालपर्यन्त संरचनात्मक विभेद कायम छ । सीमित शासकीय सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थका कारण जनता उत्पीडन भोग्न बाध्य छन् । आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न उनीहरूले गरेको आन्दोलनमा राज्यको षड्यन्त्र हुन्छ, छाती र टाउकामा गोली ठोकिन्छ अनि रेशम चौधरीहरूलाई न्यायालयको कठघराबाट जन्मकैद ठोकिन्छ । उनीहरूले अधिकार र पहिचान माग्दा घरबार उठीबास लगाइन्छ । उनीहरूमाथि इतिहासमा भएको अन्याय र अत्याचारलाई खोक्रो राष्ट्रवादको कार्पेटमुनि लुकाइन्छ । नेपालको सातौं संविधान, २०७२ जारी हुँदा पनि यही हर्कतमार्फत देशमा द्वन्द्वको बीज कायम नै राखियो । तर ती सबै नाटक आज उदाङ्गो हुँदै गइरहेका छन् ।

उदारवाद र मार्क्सवादको आवरणमा शासकीय सम्भ्रान्तहरूले ७० वर्षदेखि चलाउँदै आएको विभेदपूर्ण शासन नै यो देशको समृद्धिको बाधक हो । विगतमा जसरी राजा र राणाहरूले देश र जनताको शोषण, उत्पीडन र दमन गरेका थिए, आज कांग्रेस र विभिन्न नामका कम्युनिस्ट पनि त्यस्तै नयाँ शासक भएर आएका छन् । जबसम्म शोषण, उत्पीडन र दमनको चक्र कायम रहन्छ, देश यस्तै राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दुश्चक्रमा फसिरहन्छ । तबसम्म समृद्धि र राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लगाउनेहरूले शासन गरिरहन्छन् । देशलाई यस्तो गोलचक्करबाट मुक्त गराएर नयाँ गति दिन नयाँ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर जानु अबको समाधान हो ।

नयाँ राष्ट्रिय सहमति

विभेदको समूल अन्त्य नेपाली राजनीतिले खोजेको राष्ट्रिय सहमति हो । यहाँका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिलालगायतलाई इतिहासमा दबाइएको गल्तीलाई सच्याउनु अति आवश्यक भइसकेको छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा महेन्द्र हुँदै आजका कम्युनिस्ट तथा कांग्रेसहरूले यो देशमा अढाई सय वर्षदेखि गरेको शासन नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । यी दलहरूले आफूलाई जति नै श्रेष्ठ ठाने पनि यिनीहरूको शासनकालमा नेपाल विश्वका गरिबमध्येको एउटा राष्ट्र बनेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । देशका बहुसंख्यक जनतालाई विभेदको सिक्रीले बाँधेर सीमित शासकीय सम्भ्रान्तहरूले चलाएका देशहरू यस्तै दुश्चक्रमा फसेको विश्व–इतिहास छ ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालको वास्तविकतामा आधारित बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माण गरिनुपर्छ । आज मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलगायतले देशको अपनत्व महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रत्येक जनताका मनमा ‘यो मेरो देश हो’ भन्ने भावना नजागेसम्म देश बन्दैन । आज प्रत्येक नौजवानले सके युरोप र अमेरिका नभए खाडीमै भए पनि आफ्नो भविष्य देख्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्‍यो ? देशको भविष्य अन्धकारमय बनाउने काम विभेदपूर्ण शासनबाटै भएको हुनाले यसको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

अब खोक्रो राष्ट्रवादको नकाबभित्र विभेद जारी राख्ने कार्य नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सवालमा घातकसिद्ध भएको यथार्थलाई स्विकार्नैपर्छ । त्यही भएर मैले संसद्मा आफ्नो सम्बोधनमा असली राष्ट्रघाती को हुन् भन्ने पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई टुँडिखेलमा सजाय दिन जनतालाई आह्वान गरेको हुँ । देशले नयाँ निकास खोजेको छ । मुख्य पार्टीहरूले देशलाई जुन भड्खालोमा हालेका छन्, त्यसबाट निकाल्नका लागि हाम्रोसामु ठूलो जिम्मेवारी छ । अथाह सम्भाव्यताका बावजुद अति गरिब मुलुकका रूपमा नेपाल अब रहिरहन सक्दैन र रहन पनि हुँदैन । देशभित्रका राजनीतिक समस्याहरू हल नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने पक्का छ । विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपलाई चाँडो अन्त्य गरेर नयाँ राष्ट्रिय सहमतिमार्फत सबैको अपनत्व हुने राज्य निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । यसले मात्र हाम्रो आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने हुनाले देशभित्रका शक्तिहरूबीच अविलम्ब संवाद सुरु हुनु जरुरी छ ।

यसको प्रस्थानविन्दु हो— १) अधिकार, पहिचान सुशासन र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने सबै आन्दोलनकारीलाई शन्ति सम्झौतामा गरिएको जस्तै समान व्यवहार गरिनुपर्छ । जनयुद्ध एवं जनआन्दोलनको पूरक आन्दोलन सञ्चालन गरेका मधेसी, थारूलगायतका आन्दोलनकारीहरूसँग बृहत् शान्ति सम्झौताकै पूरक सहमति/सम्झौता गरी राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरूको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता एवं क्षतिपूर्ति प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । २) माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा त्यसपछि पनि अधिकार र पहिचानका लागि गरिएका मधेस आन्दोलनलगायतमा गरिएका सम्झौता तथा तिनको दस्तावेजका रूपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई न्यूनतम आधार मानेर २०७२ को संविधानमा आवश्यक संशोधन र सुधार गर्दै ‘हाम्रो संविधान, राम्रो संविधान’ बनाइनुपर्छ ।

यसो गर्दा संविधानले सर्वस्वीकृति पाउनेछ र राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम भई मुलुकले स्थिरतासमेत पाउनेछ । संविधान धार्मिक ग्रन्थजस्तै अपरिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा लिइयो भने विगत ७० वर्षमा सात संविधान बनाइएजस्तै हालत हुन्छ । यसको प्रस्ट कारण भनेको संविधान र व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन गर्ने तर नस्लवादी चिन्तन र सोच बोकेका केही मुठीभर शासकीय सम्भ्रान्तहरूको विचार र व्यवहार परिवर्तन नगर्ने, बहुलतायुक्त राज्यको वास्तविकता नस्विकार्ने प्रवृत्ति नै हो । तसर्थ, यो सातौं संविधानलाई विगतका मूल कानुनको जस्तै हालतमा नपुर्‍याउन जनताका समयसापेक्ष माग र आवश्यकताअनुसार यसको संशोधन गरी देशमा शान्ति र स्थिरता ल्याई सुशासन र समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । यसमै देश र जनताको हित हुनेछ ।

(महतो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अग्रगमन राजनीतिक कार्यदिशा

विभेद अविच्छिन्न रहेसम्म न यो देश समृद्ध बन्न सक्छ, न त नेपालीहरु सुखी हुन सक्छन् ।
हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध राज्य हो । यही प्राकृतिकता र सांस्कृतिकताभित्र रहेको बहुलता नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो ।
राजेन्द्र महतो

संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपश्चात् प्रतिगमन सच्चियो, देश यथास्थितिमा फर्कियो । यसर्थ अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा अग्रगमनतर्फको हुनु आवश्यक छ ।

तर, मधेसमा गोली ठोक्दै यो संविधान जारी गर्न कुनै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट नछेकिएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरू वास्तविक अग्रगमनका निमित्त तयार छन् भन्नेमा हामीलाई शंका छ । के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) यथास्थितिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको सत्तास्वार्थको गोटी बन्न सक्छ ? त्यसो भए जसपाले भनेको अग्रमगन के हो ? यो लेखमा त्यो अग्रमन के हो र कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त धारणा राखिएको छ ।

प्रतिगमन र अस्थिरताको कारक

प्रथमतः, नेपालमा निरन्तर हुँदै आएका प्रतिगमन र राजनीतिक अस्थिरताको ठोस कारण के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । २०४७ सालको संविधानले नेपालको विविधता वा बहुल राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई नेपाली धरतीमा कहिल्यै उठ्न नदिने भित्री स्वार्थलाई स्थापित गर्‍यो । औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका मुठीभर शासक सम्भ्रान्तहरूद्वारा निर्मित राजनीतिक संस्थापन — जो नेपाल निर्माणकालदेखि हालपर्यन्त हावी छ — को स्वार्थरक्षा गर्नु नै नेपाली राज्यको मूल अभीष्ट रहँदै आयो । यसका निमित्त विश्वमा अन्यत्रका राज्यधारीहरूले जस्तै यहाँका राज्यधारीहरूले पनि राज्यलाई प्रारम्भदेखि नै ‘हामी’ र ‘अन्य’ को द्वैध मानसिकतामा फसाए । तथापि ‘अन्य’ पक्षको सहमति जित्नका निमित्त ‘चार वर्ण छत्तीस जात’ भन्ने कथन पनि रचना गरिएकै हो । पश्चिमी ज्ञानमीमांसाको, औपनिवेशिकताको सिकार भएका कथित राजनेताहरू मात्र होइन, राजा महेन्द्रले समेत राजनीतिक शक्तिको स्रोत यहाँका हिमाल पहाड मधेसका असली ‘अन्य’ जनता नै रहेको यथार्थ स्वीकार गरेको देखिन्छ । ती जनता सधैं पाखुरा, पौरख र पावन भूमिका मालिक थिए अनि अहिले पनि छन् ।

नेपालको भौगोलिक एकीकरणको समय ती असली जनताको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न उनीहरूकै पाखुरा र पौरखलाई उपयोग गरियो । यस क्रममा ‘सेक्युलर’ राजनीतिको स्रोत भनिएका राजनीतिक दलहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट, पनि राजनीतिक उपयोगको नीतिबाट अलग रहन सकेनन् । नेपाली राजनीति वा लोकतन्त्रीकरणलाई यही ऐतिहासिक आलोकबाट विश्लेषण गर्दा मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । नेपालका हामी ‘अन्य’ जनताले २०४७ सालदेखि नै नेपाल सद्भावना पार्टी तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी गठन गर्दै शासक राज्यधारीहरूले निर्माण गरेका इतिहासहरूको गलत व्याख्या र राजनीतिको गलत कोर्स बदल्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौं । यही क्रममा हामीले विभिन्न दलमा रहेका अग्रगामी, परिवर्तनकामीहरूसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल स्थापना गर्दै नेपाली धरतीमा हाल पर्यन्तको राजनीतिक असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धालाई द्वन्द्वबाट होइन, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने अठोट लिएका छौं । यही महान् उद्देश्यबाट हामी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका थियौं । तर हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ, हामी देशलाई हालपर्यन्त हल हुन नसकेका वा सम्भ्रान्तहरूले हल नचाहेका राजनीतिक समाधानहरू दिन दृढ संकल्पित छौं ।

प्रतिगमनको शृंखलाका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर थप प्रतिगमन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सच्याएको छ । सोह्रबुँदे सम्झौताका आधारमा संविधानसभाको बहुमतको हुर्मत लिएर २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान प्रतिगामी कदम रहेको हामीले भन्दै आएका थियौं । पुस ५ गतेको घटना प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन थियो जसले अपूरो लोकतन्त्रलाई कुल्चने काम गरेको थियो । लोकतन्त्र पक्षधरहरूका लागि संसद् पुनःस्थापना पहिलो खुड्किलो हो र यसमार्फत संविधान संशोधन गरेर लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिनु नै अबको राजनीतिक कार्यभार हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमार्फत जनताको दुईतिहाइनजिक मत पाएको कम्युनिस्ट शक्तिसँग विकास र समृद्धिको मुहान फुटाउने योजनाको कुनै कमी थिएन । सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् कर्णालीको रारा तालबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने उद्घोष भइसकेको थियो । त्यो नारालाई पुष्टि गर्न कम्युनिस्ट शक्तिले पहिलेदेखि नै चुच्चे रेल, समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, पाँच हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता आदि कहानीहरू घोकाउँदै र सुनाउँदै आएको थियो । सरकारको नेतृत्वमा नेकपाका मात्र हैन, अन्य दलका पनि घागडान नेताहरू नेपालमा अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र समृद्धिको मुद्दा मात्र बाँकी रहेको भ्रम छर्दै हिँड्न थालेका थिए । यी खोक्रा नाराहरूका आधारमा कम्युनिस्टहरू ५० वर्ष शासन गर्ने दावा गर्दै हिँडिरहेका थिए । कम्युनिस्टहरूले आफू शक्तिशाली र देशभक्त रहेको पुष्टि गर्न केपी ओलीको फोटो बिजुलीका पोलदेखि पत्रिकाका पानासम्म टाँस्न भ्याएका थिए । यस्ता चामत्कारिक कम्युनिस्टहरू र तिनीहरूका नेता केपी ओली आज प्रतिगमनको मतियार साबित भएका छन् ।

धेरैले संसद् विघटनलाई मात्र प्रतिगमन भनिरहेका थिए । हामी त तत्कालीन कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा फोरम लोकतान्त्रिकले सोह्रबुँदे सम्झौता गरेर संविधान निर्माण गरी देशलाई जुन दिशातर्फ मोडे, त्यही समय प्रतिगमन भयो भनेर मधेसमा आन्दोलनरत थियौं । मधेसी जनताका टाउका र छातीमा गोली हानी आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलाहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर बन्न लागेको संविधान नै प्रतिगमनको दस्तावेज हो भनेका थियौं । शासक सम्भ्रान्तहरूले जहिले पनि आम जनताका लागि होइन कि, केही मुठीभरको स्वार्थरक्षा गर्ने किसिमको संविधान तथा कानुन निर्माण गर्ने गरेका छन् । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका सत्ताधारीहरूले समाजलाई राष्ट्रवादको भाङ खुवाएर आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला लगायतमाथि दमन गरी संविधान जारी गर्दाको त्यस समय आफूले गुमाइसकेको राज्य पुनः एकपटक जितेको भान पालेका थिए । तिनको राष्ट्रवाद आज उदांगो भएको छ । राज्यधारी राष्ट्रियताका सम्भ्रान्तहरूको भित्ते नायक एकाएक खलनायकमा परिणत हुँदा तिनका सपनाहरू भताभुंग भएका छन् ।

देशमा शासन र संविधान पटकपटक किन असफल भइरहेको छ ? यो आजको अहम् सवाल हो । सबैभन्दा पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन तथा दोस्रो मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको पहिलो संविधानसभा र त्यसले स्थापित गर्न खोजेका मुद्दाहरूलाई निषेध गरेर औपनिवेशिक राष्ट्र–राज्य यथावत् राख्न चाहने परियोजना नै आजको राजनीतिक दुर्घटनाको कारक हो । दोस्रो संविधानसभाले नेपालका वास्तविक मुद्दाहरूलाई पन्छाएर राज्यको विभेद कायमै राख्नु नै मुलुकमा भइरहेका द्वन्द्वहरूको मूल जड हो । विभेदको अविच्छिन्नता रहेसम्म न यो देश समृद्ध बन्न सक्छ, न त नेपालीहरू सुखी हुन सक्छन् । हिजोदेखि सबै दलले दबाएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलाहरूमाथि विभेद कायमै राखेर समृद्धि र सुखको सपना बाँड्नेहरू इतिहासमा यसै गरी देश र जनतालाई धोका दिने पात्र साबित भएका छन् ।

केपी ओली मात्र हैन, तत्कालीन समयमा उनको राष्ट्रवादी छवि बनाएर हामीमाथि प्रहार गर्न नस्लवादी चिन्तन बोकेका सत्ता–सम्भ्रान्त राज्यधारीहरूले भूमिका खेलेका थिए तर आज तिनीहरू पनि संकटमा फसेका छन् । तिनीहरू नेपाली राज्यको विभेदकारी चरित्र बदल्न चाहँदैनथे । त्यसका लागि मधेस आन्दोलन र भारतलाई दुस्मन करार गरेका थिए । हिजो संसद्बाट महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गराउन लाग्नेहरूले नै चुच्चे नक्सा जारी गरेर जनतालाई राष्ट्रवादको भाङ पिलाउँदै थिए । यसरी औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्ना तमाम अन्याय, अत्याचार, विभेद तथा लुटहरू लुकाउन अरूमाथि दोष थोपर्ने र सीधासादा निर्दोष नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम नै आजको अस्थिर राजनीतिको कारक हो ।

वास्तवमा नेपाल कहिल्यै बाह्य औपनिवेशिकताको सिकार भएन तर आन्तरिक औपनिवेशिकता यहाँको द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जड हो । एकल–राष्ट्रिय राज्य गणतन्त्रमा पनि कायम रहनु नै देशको समृद्धिको बाधक हो । जबसम्म यस्तो चिन्तनअनुकूल संविधान र शासनसत्ता रहिरहन्छ, मुलुक यस्तै दुश्चक्रमा फसिरहने निश्चित छ । २००७ सालयता सातौं संविधानबमोजिम देश शासित भइरहेको छ । विभेद कायमै राखेर जति नै संविधान बने पनि देश नबन्ने पक्का छ । यस्तो प्रणालीमा जो आए पनि र जति नै सपना देखाए पनि त्यो झुटको खेतीभन्दा केही हुनेछैन ।

राज्यको चरित्र

सत्तरी वर्षदेखि नेपाली जनताले चाहेको संविधानमार्फत गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू हुँदा पनि शोषण, उत्पीडन, विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, महिला लगायतका मुद्दा किन समाधान हुन सकिरहेका

छैनन् ? देशमा अभिशापका रूपमा रहेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विभेद, शोषण तथा उत्पीडनहरूको अन्त गर्न किन सकिरहेका छैनौं । यसले के इंगित गर्छ भने, गोर्खाली साम्राज्यको विस्तार भएर नेपालको एकीकरण भए पनि भावनात्मक रूपमा एकीकरण हुन सकेको छैन । जबसम्म हिमाल र पहाडदेखि तराई मधेससम्मका सम्पूर्ण जनताले अनेकौं विभेदबाट मुक्त भएर देशप्रति अपनत्व महसुस गर्दैनन्, तबसम्म देश यस्तै रहिरहन्छ ।

यो देशमा शोषण, उत्पीडनमा परेका जनताले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लामो समय संघर्ष गरेको इतिहास छ । देशका सबै जातजाति, समुदाय, लिंग र वर्गका संघर्षहरूलाई निषेध गरेर असमावेशी राज्यको अभ्यास गरिरहने हो भने हाम्रो थप दुर्गति हुने निश्चित छ । हाम्रो देश नेपाल एकल–राष्ट्रिय राज्य नभएर बहुल राष्ट्रियताहरू भएको, प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध राज्य हो । यही प्राकृतिकता र सांस्कृतिकताभित्र रहेको बहुलता नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो । जबसम्म हामीले यो कुरालाई नकारेर डोजर तथा रेलमा समृद्धि खोज्छौं, तबसम्म समृद्धिको सपना मात्र देखिरहेका हुनेछौं ।

विगत सात दशकको अभ्यास अनि अधिकार र पहिचानको मेरो आफ्नै तीन दशकको संघर्षको अनुभवले भन्छ— अहिलेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व यसका लागि तयार छैनन् । राजनीतिक दल मात्रै होइन, यो देशको शासनमा टिकेका अन्य सरोकारवाला पनि यसका लागि तयार छैनन् । किनभने राज्यका सबै अंग तथा संयन्त्रहरू औपनिवेशिक मानसिकतायुक्त शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । यस्तो चिन्तनले ग्रस्त राज्यका तमाम निकायलाई राजनीतिमार्फत नै रूपान्तरण गर्न सकिनेमा हामी दृढ विश्वास गर्छौं ।

यही विश्वासलाई वास्तविकतामा उतार्न जसपाले पछिल्लो समय मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूसहित सबै सीमान्तकृत राष्ट्रियताहरूलाई एक ढिक्का बनाएर ‘नयाँ नेपाल, साझा नेपाल’ बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ । यसका लागि सबैको पहिचानसहितको र सम्पूर्ण विभेदमुक्त राज्यका निमित्त हिमाल पहाड मधेसका नेपाली जनताको संयुक्त अन्तिम एकीकृत राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अबको एक मात्र विकल्प हो ।

(महतो जसपाका वरिष्ठ नेता हुन् )

rjpn.rajendra@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×