दलित एकताको दुन्दुभि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलित एकताको दुन्दुभि

राष्ट्रिय राजनीतिको कटाक्ष र अस्थिरताले निम्त्याउने संकटको बढी सिकार हुनुपर्ने उत्पीडित जनसमुदायले नै हो ।
रणेन्द्र बराली

सम्पूर्ण दलित उत्पीडित एक हौं, छुवाछुत प्रथा अन्त्य गरौं’ भन्दै नारा गुन्जाउन थालेको पनि त्रिपन्न वर्ष पुगेछ । दलित मुक्ति आन्दोलन राजनीतिक सरोकारको विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशको परोक्ष प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । जब मुलुकमा शासकविरोधी राजनीतिक संघर्ष उत्कर्षमा पुग्छ, तब दलित समुदायहरू पनि ऐक्यबद्ध भएर परिवर्तनकारी सत्ता संघर्षलाई बल पुग्ने गरी आन्दोलनमा उत्रन्छन् ।

मुलुकमा द्वन्द्व/संघर्ष चर्केपछि जब रूपान्तरित राज्य व्यवस्था निर्माण हुन्छ, तब फेरि सत्तासीन शक्तिहरूमा दरार पैदा भएर नयाँ अन्तरविरोधको प्रादुर्भाव हुन्छ । संगठित दलित प्रवर्गमा पनि त्यो विरोधाभास र टुटफुटको प्रभाव अनिवार्य पर्छ । यो चक्र सात सालको परिवर्तनदेखि आजसम्मै चलिरहेको छ ।

देशमा परिचालित जनसंघर्ष, जनआन्दोलन र जनयुद्धमा दलित समुदायको जति बलिदान भयो, त्यसको सापेक्षतामा अपुग भए पनि यो अवस्थासम्म आइपुग्दा केही न केही संवैधानिक हक प्राप्त भएको स्विकार्नैपर्छ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षसँगै समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने यस घडीमा सत्तासीन पार्टीका नेताको अदूरदर्शिताका कारण कुरु–संग्राम चलेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने, आफ्नै वर्चस्वको संसद्लाई बलि चढाउने, निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रघात, जनघात र आत्मघात गर्न पछाडि नपर्नेजस्ता कार्य भएका छन् । अक्षम नेतृत्वका कारण सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षलाई अदालत र निर्वाचन आयोगको मुठीमा कैद बनाइएको छ । यस्तो निरीह अवस्थामा मूलधारका दलित संगठनहरू पनि त्यसैको कोपभाजनमा परी अकर्मण्यताको सिकार बन्न पुगेको यथार्थ छोपेर छोपिन्न । ठूला मानिएका पार्टीहरूले दलितसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्नु त कताकता, हिजोका आफ्ना घोषणापत्र तथा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत चटक्कै बिर्सेर दलित संगठन र नेता–कार्यकर्तालाई ओझेलमा पारेका छन् । दलित नेतृत्वले पनि वर्तमान अवस्थाको आकलन गरी ठोस कार्यदिशा र कार्ययोजनाका साथ भित्री र बाहिरी संघर्ष तीव्र पार्न नसक्नु, एकल महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि माथापच्ची गर्नुजस्ता कारणले गर्दा अहिले दलित आन्दोलनका नाममा चोरदुलाबाट राता कमिलाहरू बग्रेल्ती निस्केर जताततै सलबलाइरहेका छन् ।

यहीँनेर हो, दलित एकताका नाममा अनेकताको बीउ रोपिने स्थिति सिर्जना भएको । नेपाली समाजमा जातीय विभेदकै कारण अहिले पनि दिनानुदिन हिंसा, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, अपमान, बहिष्कार र तिरस्कार चर्किइरहेकै छ । यस अवस्थाले आम दलित समुदायमा आक्रोश जाग्नु, प्रतिरोधका लागि तीव्र रोष हुनु, अपमान र अत्याचारका कारण आँखाबाट अग्निज्वाला निस्कनु स्वाभाविकै हो । न्याय र स्वाभिमानका लागि विकल्प खोज्नु पनि अस्वाभाविक होइन । मुक्तिकामी दलित पल्लवित शक्तिहरूका पवित्र हृदयको ज्वारभाटालाई समेटेर जिम्मेवार राजनीतिक दलित मुक्ति संगठनहरूले मूलधारमा समेटेर गति दिन नसकेकाले नै इमानदार दलित समुदायको कित्ताबन्दी गर्ने काम भएको छ । विगतमा दलितलाई फुट पारेर लुट गर्न गैरदलितलाई धेरै हर्कत गर्नुपर्थ्यो भने, आज फलाम काट्ने फलामै तयार भएपछि कुचोले गर्नुपर्ने काम बतासले गर्‍यो भन्ने परेको छ । यस्तै असंगमका कारण अहिले दलित मुक्ति आन्दोलनको जिम्मेवार भन्ने तह र तप्काले आफ्नो समुदायमा बढ्दै गएको सामाजिक र राजनीतिक ज्यादती टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

दलित जनस्तरमा अत्यन्त कर्णप्रिय केही नारा हुन्— ‘राजनीतिक पार्टीहरूले दलितलाई धोका दिए’, ‘हामीलाई फुटबल बनाएर गोल्डकप चुमे,’ ‘यस्तो राजनीति गर्नेहरूलाई दलितको छुट्टै संगठन बनाएर देखाइदिनुपर्छ’, ‘राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, स्वतन्त्र सबै दलितको नयाँ एकीकृत शक्ति बनाएर संघर्ष गर्नुपर्छ,’ ‘ब्राह्मणका पछि लाग्ने होइन, आफ्नै बर्कतले संगठन चलाएर तिनलाई चक्मा दिनुपर्छ ।’ प्रतिरोध साध्ने यस्ता तिलस्मी सपना बुनेर अनेक नामका संगठनहरूले ठूलो धनजन जुटाई सभा–समारोहहरू गरिरहेका हुन्छन् ।

दलित समुदायका उद्योगी, व्यापारी, जागिरे तथा वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरू आफ्नो कमाइको केही अंश पुर्खौंदेखिको उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने वा जातीय अपमानको जुवा भाँच्ने आन्दोलनमा लगानी गर्नु कर्तव्य सम्झन्छन् । तर जातीय मुक्तिका सवालमा सबै जना दार्शनिक सोच र सैद्धान्तिक आधारबारे प्रस्ट हुन्छन् भन्न सकिन्न । तथापि स्वाभिमान प्राप्तिको चाहना त सबैमा तीव्र हुन्छ । त्यही उत्कट भावनालाई समेटेर कतिपय अभियन्ताले भएका संगठनलाई एक बनाउने नाममा नयाँ नाउँका संगठनको शृंखला थप्दै एकतामा अनेकताको बीजारोपण गरेका छन् । यस्ता कार्यमा लाग्ने अभियन्ताहरूमा योग्यता, क्षमता, विज्ञता भएका; पार्टीले योगदानको अवमूल्यन गरेर कुण्ठित बनेका; राजनीतिक पार्टी चहारेर वाचाल बनेका; आफ्नै पार्टीसँग खडाजंगी परेर निस्केका; कतिपय निरपेक्ष दलित जातीय मानसिकताले ग्रसित भएका आदि छन् । एकताका सन्दर्भमा माओ त्सेतुङको भनाइ छ, ‘आलोचना वा संघर्षद्वारा अन्तरविरोधको समाधान गर्नु र नयाँ आधारमा नयाँ एकतामा पुग्नु संगठन बलियो बनाउने सही प्रणाली हो ।’ यहाँ त मौजुदा संगठनलाई मजबुत पार्ने, संख्या घटाउने र गुण बढाउने कार्य गर्नुको सट्टा क, ख, ग संगठनलाई एकता गर्ने नाउँमा घ, ङ, च नाउँका संगठन थप्दै र ज्ञसम्म पुर्‍याउने अभियानलाई जानेर वा नजानेर ‘एकताको अभियान’ नाममा दलित–शक्ति क्षय गर्ने काम भएको छ ।

यसभित्र धेरैको भावना चोखो र चाहना स्वच्छ पनि हुन सक्छ । दलित मुक्तिका बाधकहरू पन्छाउने र सशक्त शक्ति निर्माण गर्ने भनेरै तिनले समय र सम्पत्ति लगानी गरेका हुन्छन् । तर ‘रहरले बहर त ब्याउँदैन’ ! कुनै पनि संगठन परिचालन गर्न दर्शन, सिद्धान्त, सांगठनिक कार्यदिशा, नीति तथा कार्यक्रम, विधिविधान र त्यसका आधारमा बनेको रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना चाहिने हुन्छ । यो सार्वभौम सत्यलाई पक्रन नसक्दा थुप्रै प्रभावशाली अगुवा नेताहरूले परिचालन गर्न खोजेका संगठन र तिनका तिलस्मी सपना चकनाचुर भएको विगत बिर्सनु हुन्न ।

अशक्त आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन दलित समुदायका मूल मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । जातीयताकै कारण मुलुकभर भएका हत्या, हिंसा, दमन र अत्याचारविरुद्ध विद्यमान संगठनहरूलाई नै परिचालन गरेर घटनास्थलमा पुगी प्रतिकार गर्नुपर्छ । शिक्षा र रोजगारीको अवसर नपाएर भौंतारिएका युवा शक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने आन्दोलनमा लाग्न आवश्यक छ । तिनलाई आफ्नै मातृभूमिमा बिचल्ली भइरहेका दलित समुदायलाई आवास र भूमिको व्यवस्था मिलाउने संघर्षमा लगाउनुपर्छ । समानुपातिक सहभागितालगायत संविधानप्रदत्त तर हात्तीका देखाउने दाँत साबित भएका थुप्रै अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न विद्रोह जरुरी छ । जातीय ज्यादतीविरुद्ध विरोध सभा, धर्ना, जुलुस, अनशनमार्फत राज्यलाई दखल दिनुपर्छ । अनि त्यहीँ ओर्लन्छन् दलित शक्ति, त्यहीँ हुन्छ दलित एकता । अनेकता भए भनेर उस्तै प्रकृतिको छुट्टै संगठन खोल्दै पदाधिकारी चुनिएर नाक फुलाउनु भनेको जुटको नाउँमा फुटको अभियान चलाउनु बराबर हो ।

आफू आजीवन समर्पित भएर रगत–पसिनाले सिँचेको पार्टीसँग अधिकारप्राप्तिका लागि मुकाबिला गर्नुको साटो हारेर वा घुर्की लगाएर बहिर्गमन हुनु भनेको गैरदलित नेताहरूकै लागि मैदान खाली गरिदिनु हो, आत्मघाती साबित हुनु हो । सके आफू संलग्न पार्टीको शीर्ष नेता बन्ने हैसियत राख्नुपर्छ । कम्तीमा आफ्नो पार्टीभित्र दलित मुद्दा स्थापित गर्न लड्नु र दलित नेताहरूले आ–आफ्ना पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै साझा मञ्च बनाएर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा ‘संयुक्त दलित गणतान्त्रिक मञ्च’ बनाएर राजतन्त्र फाल्नेसम्मको आन्दोलनमा दलित शक्तिले बल पुर्‍याएकै हो । ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न र नयाँ संविधान बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेकै हो । तर हाल ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्च’ को कार्यक्रम सम्पूर्ण दलित संगठनले एउटै मूल ब्यानरमा संयुक्त रूपले मनाउँदै आएको विरासतलाई भञ्जन गरेर आ–आफ्नै किसिमले मञ्चन गर्न रमाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । अनेकताको शिखा ठाडो पारेर पक्रेको उचाइलाई बहादुरी मान्न सकिन्न ।

अबको आवश्यकता भनेको दलित मुक्तिका नाममा संगठन थप्ने र अलग्गिने खाले दुन्दुभि बजाउने होइन कि राष्ट्रिय सरोकारका निश्चित मुद्दा तय गरेर दलित समुदायका सबै संगठनलाई एकबद्ध गरी साझा मञ्च बनाई अघि बढ्नु हो । राष्ट्रिय राजनीतिको कटाक्ष र अस्थिरताले निम्त्याउने संकटको बढी सिकार हुनुपर्ने उत्पीडित जनसमुदायले नै हो । दलितको राजनीतिक–सांगठनिक शक्तिमार्फत मुलुकको दलगत राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्नेसम्मको हैसियत बनाउनु सचेत दलित नेतृत्वको दायित्व हो ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक समावेशिता ‘तारेभीरको रातागेडी’

रणेन्द्र बराली

यो मौसममा सत्ता सरकार पुनर्गठन, संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति, राजदूत नियुक्ति लगायतले सलबलाएको छ । प्रायः ठूला दलहरूका बैठक, भेला र सम्मेलनले तथा महाधिवेशनको चर्चाले पनि रापताप बढाइरहेको छ । मन्त्रीलगायत संवैधानिक अंगहरूको रंगमञ्चमा प्रहसन गर्न धेरैलाई मंसिरको मुसालाई भन्दा चटारो भएको छ ।

आफ्नो निसाना चुक्ला भनेर कतिपय नेताले त सरकार र दलका अशोभनीय काम र अदूरदर्शी निर्णयमा पनि ताली बजाइरहेका छन् । जातीय छुवाछुतका कारण व्याप्त जघन्य हत्या, बाल यौनशोषण र बलात्कारपछिका हत्या, प्रशासनिक ज्यादतीविरुद्ध न्यायिक संघर्षमा उत्रन भने तिनले खुट्टा कमाइरहेका हुन्छन् । सरकार र पार्टी नेतृत्वको अपारदर्शिताले गर्दा सिर्जिएका कैयौं जटिल समस्याबारे प्रतिरोध गर्न त परै जाओस्, चुइँक्क बोल्दैनन् तिनीहरू । पादतलदेखि शिखातलसम्मका नेता धेरैजसो पदीय प्रतियोगिताको धावनमार्गमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । आ–आफ्ना कुम्लो बोकेर सबै ठिमीतिर दौडनुको मूल कारण हो– संविधानले किटान गरेको समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी नहुनु, पदीय प्रतिनिधित्वका लागि वरीयताको मानक नबन्नु र राजनीतिक भ्रष्टाचारको उन्मूलन नहुनु ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०६५ मा व्यवस्थापिका–संसद्को चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘संवैधानिक आयोगले एकैचोटि छप्पर फाडेर काम गर्नेछ ।’ समानुपातिक समावेशिताको सवालमा अन्तरिम संविधानले छप्पर फाड्ने जमर्को नगरेको होइन । त्यसकै बलमा इतिहासले कल्पनै नगरेका विभिन्न जनसमुदायका मानिस सत्ताको सिंहासनमा किनाराका साक्षी बन्न नपुगेका पनि होइनन् । अब राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ माहोलले पुरातन लक्ष्मणरेखा भत्काउने भयो भनेर जनतामा आशा जागिरहेका बखत नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा समावेशीका केही विषय पजनी भएर आए । अझै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने घडीसम्म आइपुग्दा त फाडिएको छप्पर पुरानै ठाउँमा जमेर जब्बर हुन खोजेको आभास भएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग पाँच वर्ष भयो नेतृत्वविहीन भएको, दलित समुदायका हितका लागि अर्बौंको बजेट परिचालन गरेर शिक्षा र रोजगारीमा समेत टेवा पुर्‍याउने संस्था आफैं बेरोजगार भएर थन्केको छ । नेपाल सरकारबाटै परिचालित ‘उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति’ त अझ भीरको चिन्डो बनेको छ । उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रलाई थान्को लगाउन बनेका प्रायः आयोग आफैं थान्को लागेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट परिचालित हुने राज्यका विभिन्न अंग र थुप्रै आयोग– जसमा समानुपातिक सहभागिताका आधारमा पदपूर्ति गरिने संवैधानिक प्रावधान छ– खास दलित उत्पीडित समुदायका लागि ‘तारेभीरको रातागेडी’ भएका छन् ।

दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम आदि आयोगहरू, बादी विकास बोर्ड, दलित विकास समितिहरू, समावेशी आयोग, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना आयोग, अख्त्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र सीटीईभीटी लगायत राजनीतिक नियुक्तिका लागि आवश्यक जति निकायहरू छन्, तिनमा दलित समुदायलाई समानुपातिक हैसियतले समावेश गर्न केले छेकेको छ ? के आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्ति उत्पीडित समुदायमा छैनन् ? जत्ति पनि छन् । राज्य संरचनाको हरेक क्षेत्र, निकाय र अंगमा विशेष अधिकारसमेतको समानुपातिक सहभागिता हुने सिद्धान्त र नाराका आधारमा मुक्ति वा मृत्युलाई रोजेर हजारौंले जनसंघर्षमा प्राणाहुति दिए । सामाजिक बहिष्करणको पीडाले इखिएका दलित बौद्धिकहरू अहिले पनि निरन्तर जातीय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनमा लागिपरिरहेका छन् । ती हजारौं योद्धाको राष्ट्र निर्माणमा भएको बलिदान त्यही दलित आयोगका पाँच थान सिटका लागि हो त, जुन पुलिन्दा देखाएर आज मुखमा बुजो लगाइरहने काम भएको छ ? जति विज्ञ–विशेषज्ञ भए पनि राज्यका सारा संरचनामा समाहित हुन उत्पीडित समुदायमा जन्मेकै नाताले झन् वञ्चित हुनुपर्ने ? कहाँ गयो दलितका लागि समानुपातिक सहभागिता र विशेष व्यवस्था ?

राजनीतिक दलतर्फको कुरा गर्दा भनिन्छ, ‘प्रजातन्त्रवादी, सर्वहारावादी पार्टी भनेकै शोषित, उत्पीडित जाति र वर्ग समुदायको अग्रदस्ता हो । पार्टी लिडर भनेका विशेष धातुले बनेका आम जनताका प्रतिनिधि हुन् । यहाँ सबै जात, लिंग, क्षेत्रकै व्यक्ति हाराहारीमा उभिनुपर्छ भन्नु आफ्नो पार्टी र सिद्धान्तमा विश्वास नगर्नु हो ।’

तर, ती सब भुलभुलैया साबित भए । अब यस्ता आदर्शका कुराले थुमथुमिने दिन गए । राजनीतिक दलका सबै तहमा कृपाले मात्र समेट्ने प्रावधानभन्दा माथि उठेर समानुपातिक सहभागिताको अधिकारलाई पार्टीको विधानमै स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक समावेशितारहित दललाई दर्ता नगर्ने कानुनसम्मत विधि बन्नु जरुरी छ । हाम्रो देशमा एउटा राष्ट्रिय रोग छ– ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिन जान्ने तर समृद्ध नेपाल बनाउन दक्ष नेपालीलाई सम्मान गर्न र अवसर दिन नजान्ने, जसको सिकार कुलमान घिसिङजस्ता मान्छेसमेत हुनुपरेको छ । जतिसुकै प्रतिभाशाली, विज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वदक्ष भए पनि व्यक्तिविशेष कुन पार्टीको हो, पार्टीभित्र पनि कुन लबीको हो, त्यसमा पनि आदेशपालक हो कि विधि र नियमको जस्ता यक्षप्रश्नमा ऊ उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुन्छ । प्रथमतः पार्टी नेतृत्वले यो रोगको सैद्धान्तिक उपचार गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

आज मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन प्रमुख पार्टी र नेतृत्वको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । पार्टीकै नेतृत्वमा भएको संघर्षमा जनताले दिएको असाध्य ठूलो बलिदानको उपज नेपालको संविधान, २०७२ मा थुप्रै टेक्ने–समात्ने ठाउँहरू पनि छन् । त्यसैको एउटा कडी हो– समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त । तथापि यसमा ‘जसको बिहा उसैलाई नजिक नल्या’ भनेजस्तै भएको छ । सम्बधित समुदायले यसलाई सधैं ‘हेर्दा ऐना छाम्दा छैन’ का रूपमा अनुभूति गरेर बस्नुपर्ने ? यस्तो कुरा द्वन्द्ववादको नियमभित्र पर्दैन । यस्तै स्थितिले कुनै पनि गतिशील क्याडरलाई बाध्यतावश वैकल्पिक संघर्षको बाटो खोज्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ । यो इतिहाससिद्ध तथ्य हो । शोषित, उत्पीडित वर्गलाई मुक्तिको नाउँमा नित्य प्यादा बनाउने परम्परागत परिपाटीले न राष्ट्रको हित हुन्छ न त कुनै पनि दलकै ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×