कम्युनिस्ट कोकोहोलो, तारोमा संसदीय लोकतन्त्र

माओवादी केन्द्रबाट एक चोइटो छुट्टिएर एमालेको ओली गुटमा विलय भएको छ । बल्ल एकता भएको भनिएको जसपा एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै ओली सरकार बचाउने र हटाउने मुद्दामा विभाजित भएर फुटको संघारमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको निरन्तरको मतभेद पार्टी विभाजनको हदमा नपुगे पनि स्वार्थको लडाइँ अक्सर सतहमै देखिइरहन्छ । तथापि, यो लेख मूलत: नेपालको कम्युनिस्ट वा वामपन्थी आन्दोलनका प्रवृत्तिमा केन्द्रित रहनेछ ।

यी सबै, अनेकौं फुँदा–फुर्कासहितका कम्युनिस्ट वा वामपन्थी भनिने दल वा गुटहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप, चरम अराजनीतिक गालीगलौज र हिलो छ्यापाछ्याप अथवा दल विभाजन र एकताका पछाडि अनगिन्ती पटकथा छन् । प्रहसनजस्ता राजनीतिक नाटक ‘फरक विचार’ वा ‘गम्भीर मतभेद’ आदिको आडम्बरमा निरन्तर मञ्चन भइरहेका छन् । तथ्यचाहिँ के भने, ती सबै गुट र समूहहरूमा समान रूपले सर्वथा अनुपस्थित तत्त्वचाहिँ ‘विचार’ र ‘मत’ नै हो । यथार्थमा, नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति यसरी समग्रमा सैद्धान्तिक विघटनको वर्तमान अधोविन्दु (नेडिर) अथवा दर्शन, विचारधारा वा मतशून्य अवस्थामा आइपुग्नुको परिणति नै अहिलेको अराजकता हो ।

विचारधारा वा दर्शनशून्य हुँदा पनि जनहितकारी राजनीति हुनै नसक्ने होइन । राजनीतिकर्मीको नैतिकता र राष्ट्र एवम् जनताका हितमा काम गर्ने असल नियत राजनीतिक कर्मको उद्देश्य पुष्टिका लागि पर्याप्त हुन्छ । राजनीतिक विचारधाराको इतिहासकी अध्येता एवम् हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी अध्यापक क्रिस्टिना फरेस्टरको निष्कर्ष छ— वर्तमानमा राजनीतिक दर्शन कुनै नयाँ व्यवस्थित सिद्धान्त निर्माणमा भन्दा खासखास समस्या समाधानतर्फ निरन्तर उन्मुख छ (हेर्नुस्, ‘इन द स्याडो अफ जस्टिस : पोस्टवार लिबरालिजम एन्ड द रिमेकिङ अफ द पोलिटिकल फिलोसोफी’ पुस्तक) ।

तर, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका सञ्चालकहरूमा यो विघटित वा अनुपस्थित सिद्धान्तको प्रेतात्माको ढोङ भने ठूलो छ । कुनै व्यवस्थित सैद्धान्तिक महान् भाष्य (मेटान्यारटिभ्स) को अनुपस्थितिमा पनि उच्च नैतिक आदर्श र जनमुखी चिन्तनका साथ काम गर्ने अभिप्रायसमेत पूर्णत: पातालमा पुगेकाले मुलुकको राजनीति गतिहीन र दिशाहीन दलदलमा फसेको हो । चरम व्यक्तिवाद, शक्तिशाली नेताहरूको सामन्तवादी व्यवहार, सत्तामा पुगेकाहरूको अकुत धन आर्जन एवम् अत्यन्तै विलासी जीवनशैली र पत्थरभैंm घनीभूत भएका अहंकारहरूको टकराव आदि वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रमुख चरित्र बन्दै गएका छन् । गहिरिँदो राजनीतिक संकटको एउटा अहम् कारण यही चरित्र हो ।

माक्र्सवादको खोल

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ राजनीतिक दलमध्ये कम्तीमा २१ वटा कम्युनिस्ट वा वामपन्थी आस्थाका छन् । सायद त्यति नै संख्यामा आयोगमा दर्ता नभएका कम्युनिस्ट समूहहरू पनि अस्तित्वमा होलान् । ती सबैले ओढेको सिद्धान्तको एउटै खोल माक्र्सवाद नै हो । सानातिना समूहलाई नगन्ने हो भने पनि, एमालेमा ओली र नेपाल गुटले बुझेको माक्र्सवादको फरक के हो अथवा माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको सैद्धान्तिक आधारभूमिमा के फरक छ भन्नेजस्ता व्याख्या कहीँ पनि प्रस्ट र परिभाषित छैनन् । सबै कोकोहोलो विचारशून्यतामा मौलाएको छ ।

वास्तवमा पश्चिमा विश्वमा राजनीतिक विचारधाराको अन्त्य भएको बहस सन् १९५० को दशकदेखि नै सुरु भएको हो । प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री ड्यानिएल बेलको सन् १९६० मा प्रकाशित पुस्तक ‘द एन्ड अफ आइडियोलोजी : अन द एक्जस्चन अफ द पोलिटिकल आइडियाज इन द फिफ्टिज’ ले उत्तरऔद्योगिकीकरणले जन्माएको उपभोक्ता संस्कृतिमा असान्दर्भिक भएको राजनीतिक विचारधाराको बहसलाई उजागर गरेको छ । राजनीतिक विचारधाराहरू नै सकिएको वा रित्तिएको (एक्जस्चन भएको) उनको तर्क छ । त्यसयता साठी वर्षमा कुनै नयाँ राजनीतिक ‘मेटान्यारटिभ’ को प्रादुर्भाव भएको छैन । बरु सन् १९८९–९० मा सोभियत संघ विघटन भएपछि र चीनमा देङ स्याओपिङको सुधारले गति लिएपछि माक्र्सवादको सैद्धान्तिक उपादेयता स्वत: अन्त्य भएको मानिएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि, तथाकथित जनक्रान्तिमार्फत कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्य राखेर (वा त्यस्तो प्रचार गरेर) गुरिल्ला युद्धमा होमिएको माओवादी शक्तिसमेत सम्झौतामार्फत संसदीय राजनीतिमा अवतरण हुनुले सनातन माक्र्सवादको औचित्य समापन भएकै प्रमाणित गर्छ ।

अहिले, नेपाल र अन्य मुलुकमा पनि कम्युनिस्टहरूले अघि सार्ने गरेका आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरू, मुख्य गरी न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र ‘सम्पत्तिमा स्वामित्वसहितको लोकतन्त्र’ को आधार माक्र्सवाद नभएर अमेरिकी दार्शनिक जोन रवल्सद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हो । उनको सन् १९७१ मा प्रकाशित ‘अ थ्यौरी अफ सोसल जस्टिस’ र पछि अमत्र्य सेनको ‘दी आइडिया अफ जस्टिस’ पुस्तकले यी अवधारणाहरू लोकप्रिय बनाएका हुन् ।

कम्युनिस्ट दर्शनको मूल स्रोत — माक्र्सवाद — लाई सान्दर्भिक बनाइराख्ने कसरत इतिहासमा नभएका भने होइनन् । सन् १९७८ मा माक्र्सवादसँग ‘व्यवस्थित संलग्नता’ कायम राख्न चाहने दार्शनिक–चिन्तकहरूको एक समूहले, जसलाई पछि ‘एनालिटिकल माक्र्सिजम’ का अभियन्ता भनेर चिनियो, कृषि पुँजीवाद र उत्पादनका साधनहरूको सामूहिक स्वामित्वको अवधारणाको सट्टा सामूहिक आर्थिक व्यक्ति (कलेक्टिभ एजेन्ट) को सम्भाव्यतालाई अगाडि सारे । नयाँ पुँजीवादमा सामाजिक सम्पत्ति र उत्पादनमूलक साधनहरूको पुनर्वितरण यसको सार प्रस्तावना थियो । तर, नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको बाहुल्य विद्यमान हुँदा पनि माक्र्सवादको सैद्धान्तिक सान्दर्भिकतालाई कायम राख्ने यस्तो कुनै बौद्धिक–दार्शनिक कसरत बिलकुलै भएन । सहजै अनुमान के पनि लगाउन सकिन्छ भने, नेपालका कुनै पनि रङका कम्युनिस्टहरूले माक्र्सवादलाई सान्दर्भिक बनाउन भएका यस्ता अभ्यासहरूबारे अध्ययनसम्म गर्ने चासो पनि विरलै राखे हुनन् । नियति कस्तोसम्म भने, उच्च निर्णायक राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको अस्वाभाविक द्रव्यमोह, खुलेआम भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णय एवम् सार्वजनिक नियुक्तिमा हुने लज्जाशून्य मोलमोलाइका परिदृश्यबीच राजनीतिक विचारधाराको शिला खोज्ने र त्यसका आधारमा नेपालका राजनीतिक दल वा खेलाडीहरूको मूल्यांकन गर्ने काम नै मूर्खतापूर्ण र हास्यास्पद प्रतीत हुन थालिसक्यो ।

संसदीय लोकतन्त्रको भविष्य

राजनीतिक सिद्धान्तका अनेकौं ‘मेटान्यारटिभ्स’ हरू भत्किए पनि, बीसौं शताब्दीको उत्तराद्र्ध र एक्काइसौं शताब्दीका बितेका दुई दशकसम्म बालिग मताधिकारमा आधारित संसदीय लोकतन्त्र भने संसारभरकै सामान्यत: सर्वस्वीकार्य राजनीतिक प्रणलीका रूपमा व्यापक अभ्यासमा रहिरह्यो । साम्राज्यवादको अन्त्य, नागरिक स्वतन्त्रताहरूको विस्तार र समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता अनुभूतिको चरणसम्म आइपुग्दा शासनसत्तामा आम मानिसको प्रतिनिधित्वका लागि बालिग मताधिकारभन्दा अर्को भरपर्दो राजनीतिक औजार मानव सभ्यताले अघि सार्न सकेको छैन । विविधता र अपवादहरू छन् । तर पनि ‘जनप्रतिनिधित्व’ को महत्त्व र प्रचारलाई कुनै पनि नाम वा स्वरूपको सत्ताले पूरै बेवास्ता गर्ने हिम्मत गर्न अझै सकेको छैन । एकदलीय वा व्यक्तिकेन्द्रित तानाशाही प्रणालीहरूलाई पनि जनप्रतिनिधिमूलक सत्ता भनाउने र देखाउने बाध्यता यही कारणले परेको हो । नेपालका कम्युनिस्ट वा राजावादीहरूलाई मन नपरे पनि बहुलवादी संसदीय लोकतन्त्र स्विकार्ने ठाउँमा यही बाध्यताले ल्याइपुर्‍याएको हो ।

निश्चय नै, बाध्यताले स्विकार्नु र निष्ठाले स्विकार्नु फरक कुरा हो । त्यसको परिणाम झन् फरक हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतद्वारा पुन:स्थापित संसद् फेरि नचलोस् भन्ने पक्षमा छन् । यसो हुँदा मात्र यो संसद् काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमाणित हुन्छ र संसद् विघटन गर्ने उनको निर्णयको औचित्य स्थापित हुन्छ । अदालतकै आदेशले नेकपाका विघटित भएपछि बनेका चारवटा कम्युनिस्ट गुटहरूबीचको मनोमालिन्य चरममा छ । त्यसले संघीय र सबै प्रादेशिक सभाहरूलाई समेत लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । र, यस्तो विवाद अनि वैमनस्यको एकातर्फ कुनै सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधार छैन, केवल निजी स्वार्थ, पदलोलुपता र अहम्को लडाइँ मात्र छ; अर्कातर्फ, एमालेका ओलीविरोधीहरू न ४० प्रतिशतको शक्ति देखाएर पार्टी फुटाउन सक्छन्, न त सांसद पद बाजीमा राखेर आफ्नो अडानमा अडिग रहने हैसियत राख्छन् । माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अर्को सरकार नबन्ने अंकगणित देखिने र ओली फेरि संसद् विघटनमा जाने भयले ग्रस्त छ । उसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अंकगणित प्रमाणित गर्न सकेको छैन । प्रकारान्तरमा यी सबै अन्योलका कारण ओली थप शक्तिशाली बनेका छन् ।

यसरी, निरन्तर असंवैधानिक दुस्साहस गरिरहने सरकारप्रमुख यति धेरै राजनीतिक उतारचढावपछि पनि थप शक्तिशाली बन्नुको अर्थ लोकतान्त्रिक पद्धति थप कमजोर हुुनु हो । विघटनअघि नै पनि संघीय संसद्ले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरेको अनुभूति आमजनतामा विरलै भएको थियो । अधिकतर मुद्दामा संसद् शक्तिशाली सरकार वा शीर्ष नेताहरूले संसद्बाहिर गरेका निर्णयहरूलाई बिनाप्रश्न औंठाछाप लगाएर वैधानिकता दिने हतियार मात्र बनिरह्यो । निर्णायक कम्युनिस्ट नेताहरूले संसदीय लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने इमानदारी देखाएनन् र संसद् क्रमश: पङ्गु बन्दै गएकामा, कहीँ न कहीँ, उनीहरूको अन्तरात्मा रमाएको देखिँदै छ ।

अहिले संसद् मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिन असमर्थ देखिएको छ । अदालतले नै असंवैधानिक राजनीति गरेको प्रमाणित गरिदिएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनसम्म नसक्ने, मुलुकले बेहोरेका कोभिड खोपको अभावदेखि आर्थिक अधोगतिलगायतका विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहने यस्तो निकम्मा संसद् जनताले चाहेका होइनन् । यसरी, नेपालको वर्तमान संसद् मात्र होइन, सिङ्गो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै क्रमश: विघटन–उन्मुख बन्दै गएको देखिन्छ । केही मुठीभर राजनीतिकर्मीहरूले सिर्जेको संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको यो वितृष्णा संसद्को सार्थक अस्तित्वलाई नै जोखिममा पार्ने कारक किमार्थ बन्नु हुँदैन ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )