फेरि चुनाव, फेरि यिनै- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फेरि चुनाव, फेरि यिनै

यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसजति पनि समाजवादी छैनन् । आर्थिक नीतिको त कुरै गर्नुपरेन । किन सबै ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका सरकार डा. गोविन्द केसीलाई वर्गीय दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् ?
विष्णु सापकोटा

तीन वर्षपहिले ठूलो चुनावी जनमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मानिस यसरी उत्साहित भएका थिए, मानौं नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ । त्यही माहोलबीच, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नेमध्ये केही व्यक्ति त्यस्ता पनि थिए जसले ओलीलाई संसदीय परम्पराअनुसारको सय दिन पर्खने धैर्यसम्म नराखी उनको दम्भी शासकीय शैलीको आलोचना गर्न थालेका थिए ।

पंक्तिकार तिनैमध्येको एक थियो । त्यसका पछाडि एउटा सरल तथ्य थियो । ओलीलाई नेपाली समाजले सय दिन हैन, २०७४ सालसम्म आइपुग्दा चौबीस वर्ष दिइसकेको थियो, उनी को थिए र को थिएनन्, उनमा के क्षमता थियो र के थिएन भनेर बुझ्न ।

यति वाक्य पढुन्जेल ओलीभक्तहरू (जुन भक्तिमार्गमा पछिल्लो समयमा वामपन्थीभन्दा हिन्दुवादी–राष्ट्रवादी ‘बौद्घिक’ हरू बढी छन्) लाई लागिसकेको हुन सक्छ : ओलीले पहिले कहाँ मौका पाएका थिए त ? त्यो विषयमा पनि आउँला । मान्छे पहिलेभन्दा सुध्रन सक्छ नि भन्ने त हुन्छ, सँगै पहिलेभन्दा झन् बिग्रने पनि हुन्छ । तर पहिले चौबीस वर्षकै अलिकति हिसाब मागौं । ओली प्रधानमन्त्री भएर खासै केही नयाँ र राम्रो काम हुनेवाला छैन भन्नेबारे उनी आफैंले आफ्नै विगतबाट यथेष्ट प्रमाण छोडेका थिए । देशका लागि चाहिने कुन नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनले विगत साढे दुई दशकमा के पैरवी गरेका थिए ?

उदाहरणका लागि, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि देशको शिक्षानीतिमा पहिलेको भन्दा के परिवर्तन गर्छु भनेका थिए ? रोजगारी सिर्जना गर्ने उनका कार्यक्रम के थिए ? आर्थिक नीति कस्तो हुनेवाला थियो ? नीतिगत क्षेत्रको कुन विषयमा उनका के कुरा नयाँ थिए जो त्यसभन्दा पहिले नेपालले परीक्षण गरेको थिएन ? शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाललगायतका अरू नेताभन्दा नीतिगत तहमा उनको के कुरा कहाँनेर फरक थियो ? ओलीले भनेजस्तै, उनीभन्दा पहिले अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीसँग सहकार्य गर्छु भनेको थियो मुखले ? उनीसँग के त्यस्तो नीति थियो जसलाई लागू गर्न उनी आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो ? केही पनि थिएन । त्यसमाथि, दलाल पुँजीवादका कस्ताकस्ता खम्बासँग उनको कस्तो संसर्ग थियो, जान्न चाहनेका लागि त्यो सधैं उपलब्ध थियो । त्यसकारण ओलीको आलोचना गर्नका लागि सय दिन पर्खनु भनेको इतिहासको विवेकप्रति उदासीन हुनु थियो जुन बितेका तीन वर्षमा फेरि एक होइन, अनगिन्तीपटक प्रमाणित भयो ।

तर आजको स्तम्भका लागि ओली एक प्रसंग हुन्, विषयवस्तु होइनन् । विषय ओलीको आत्मकेन्द्रित राजनीतिभन्दा फराकिलो छ । देउवा यसअघि जब चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको थियो, त्यतिबेला यस स्तम्भको शीर्षक ‘दु:स्वप्नको पुनरावृत्ति’ या त्यस्तै अर्थ लाग्ने केही थियो । किनकि ओलीबारे माथि जे भनियो, देउवामाथि त्यो कुरा त्योभन्दा बढी लागू हुने थियो । अरू धेरैको नाम लिनैपरेन । हामी सबै चाहिनेभन्दा बढी नै जानकार छौं, अब फेरि संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्यो भने कोमध्येबाट चुन्ला । अथवा, त्योभन्दा अग्रगामी रूपमा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो भने नयाँ चुनावले कस्तो प्रधानमन्त्री देला । राजनीतिकर्मीलाई त प्रश्न गरी नै राखिएको छ र गरिने नै छ, तर प्रश्न अब नेपाली समाजले आफैंलाई गर्नुपर्ने भएको छ । लोकतन्त्रमा चुनाव त आज वा भोलि भई नै हाल्छ, गर्नु नै पर्छ । तर अब आधारभूत प्रश्नतर्फ फर्कनुपर्दैन र ? चुनाव केवल साधन न हो । साध्य भनेको त जनताले अघिल्लोपटकको भन्दा राम्रो नेतृत्व चुन्ने भन्ने न हो । चुनाव गर्ने त निर्वाचितहरूलाई जवाफदेही बनाउन, एउटाको विकल्पमा अर्को नयाँ पात्र ल्याउन न हो । हाम्रो राजनीतिक परिपाटी, अभ्यास र संस्कारले त्यसका लागि केही जग बसाएको छ ?

नेपालमा जति इमानदार वामपन्थी होलान्, ती सबैले आफू वामपन्थी भएकामा लज्जाबोध गरेको हुनुपर्छ, देशका वामपन्थी दलहरू देखेर । यहाँ कसैले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू शास्त्रीय रूपमा सोभियत संघमा जस्ता किन भएनन् भनेर सिकायत गरेको छैन । तर अति साधारण अपेक्षा केसम्म हुन सक्थ्यो भने, कम्तीमा न्यूनतम समाजवादी कार्यक्रम, नीति र आचरणमा सापेक्षित नै भए पनि उनीहरूको केही प्रतिबद्धता देखियोस् । तर यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसजति पनि समाजवादी छैनन् । आर्थिक नीतिको त कुरै गर्नुपरेन । किन सबै ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका सरकार डा. गोविन्द केसीलाई वर्गीय दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् भने, निजी अस्पतालको स्वार्थ ती पार्टीसँग जोडिएको छ । आयोग बनाएर तय गरिएका शिक्षा नीतिका सुझाव कम्युनिस्ट सरकारले सार्वजनिकसमेत गर्न मान्दैन, लागू गर्ने त परको कुरा । किनकि प्राय: निजी विद्यालयको कमाउने स्वार्थ तिनै पार्टीसँग जोडिएको छ । कस्ता व्यापारी र दलालका घरमा गएर पार्टीप्रमुखहरूले तथाकथित वाम एकताको सुरुआत गरेका थिए साढे तीन वर्षपहिले, त्यसले लाज सबै त्यागिसकेको मात्र छर्लंग पार्छ । तर पनि तिनको नाम अझै कम्युनिस्ट पार्टी रहेको देख्दा उदेक पनि कति मान्नु ! उक्त दलका नेताहरूको २०४७/४८ तिरको आर्थिक हैसियत देख्नेहरूका लागि उनीहरू के भएका छन् भनेर बुझ्न उनीहरूको जीवनशैली र संगत मात्र हेरे पनि पुग्छ । र तिनीहरूको एक मात्र पुख्र्यौली पेसा राजनीति हो ।

उनीहरू महाधिवेशनमा जाँदा एक त सिद्धान्तका अमूर्त नारा लेखेर जान्छन्, यदि केही कार्यक्रमगत मूर्त कुरा लेखेका रहेछन् भने पनि त्यसका आधारमा नेतृत्व चुनिने हुँदै होइन । निर्वाचनका बेला लालित्यपूर्ण भाषामा सम्झेको जति लेख्न जान्ने एक–दुई जना बस्छन् र घोषणापत्र बनाउँछन् जो अधिकांशले एकपटक पनि पढ्दैनन् । ढुक्क भए हुन्छ, एमाले फुटे पनि नफुटे पनि, आगामी निर्वाचनमा पनि हुने त्यही हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने तिनैमध्ये एक वा अर्का हो । अर्को वामपन्थी दल माओवादीले त झन् आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक’ प्रमाणित गर्ने धुनमा एमालेभन्दा पनि बढी छलाङ मारिसकेको थियो, २०७५ को कृत्रिम एकताअगाडि नै । अहिले उसका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नैपर्दैन । आगामी चुनावमा जो उपलब्ध हुन्छ उसैसँग एकता वा सहकार्य गर्नेबाहेक ऊसँग अर्को छनोट नै छैन ।

माथि यति लेखेपछि अब कांग्रेसबारे केही अवलोकन गर्नु त केवल यान्त्रिक हुन्छ । चाहे वाम दल होस् वा कांग्रेस, दलहरू पुरानै रहेर बिग्रने केही थिएन/छैन । मूल कुरा ती दलको नेतृत्व कसरी बन्छ भन्ने हो । नेतृत्वमा पुग्न एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण र सो लागू गर्ने नीति चाहिने स्थिति हुनुपर्ने हो । एकपटक वा दुईपटक सत्ता वा दलको नेतृत्वमा बसेपछि, ऊ सफल भए पनि असफल भए पनि अब त्यहाँ रहनु पार्टी र देशको हितमा छैन भन्ने आधारभूत कुरा मनन गर्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रका लागि लड्नुपरेको भए, आफूलाई समर्पण गर्न सक्ने व्यक्ति जिन्दगीभर संघर्ष गरिरहन पाउँछ, आफ्नो आस्थाका लागि । तर सरकारमा गएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्षमा थाहा भइहाल्छ । राम्रै काम गरे पनि अब त्योभन्दा राम्रो गर्छु भनेर आउनेलाई छाडिदिनुपर्छ । छाडिदिने कुरा त आम मानवीय स्वभावविपरीत भयो, छाड्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । चुनावमा त जानुपर्‍यो नि भनेर तानाशाहदेखि औसत राजनीतिकर्मीसम्म सबैले भन्छन्, आफ्नो स्वार्थअनुरूप । तर निर्वाचन गर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा राम्रो नेतृत्व चयन गर्ने अवसरका लागि न हो ।

अब धेरै राष्ट्रिय राजनीतिक खेलाडीहरूको मोह अर्को चुनावतर्फ जाने नै देखिन्छ । किनभने अर्को चुनाव आफ्नो सत्ता आरोहण वा निरन्तरताका लागि सहज हुनेछ । त्यसभन्दा बढी देशका लागि कुनै पनि अजेन्डा छैन । बाँकी रह्यो आम नेपाली समाजको कथा । यिनीहरूबाट अब पार लाग्दै लाग्दैन भन्ने पनि हामी नै ! दलभित्र वा बाहिर जहाँबाट भए पनि यिनीहरूको विकल्प आउनुपर्छ भन्ने पनि हामी ! चुनावमा फेरि यिनैलाई भोट दिने पनि हामी ! यो दुश्चक्र चिर्न सजिलो त छैन तर त्यसो नगरी केही हुनेवाला छैन । असजिलो विकल्पमध्ये सजिलो भनेको दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास व्यवहारमै लागू गर्न सकिने बनाउने हो । दलभित्र शुद्धीकरण हुन थाल्यो भने, नयाँ र फरक क्षमता भएकाहरू दलको नेतृत्वमा आए भने, देशको नेतृत्वमा पनि तिनैमध्येबाट आउँछन् । भ्रष्टाचारीहरूले दलमा ठाउँ पाएनन् भने बाहिर पनि त्यति ठाउँ पाउँदैनन् ।

के–के गरिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होइन, तर त्यस्तो गर्न नदिनेहरू शक्तिशाली छन् र आफ्नो सत्ता गुम्ने कुरा तिनीहरूले सहजै लागू गर्न दिनेछैनन् । जो लागू गराउन कस्सिनुपर्ने हो तिनीहरू आफूभन्दा पहिले आफ्ना अग्रजले कालगतिले मृत्युवरण गर्लान् र त्यतिन्जेल आफू जीवित रहे आफ्नो पालो आउला कि भनेर पर्खेका छन् । तसर्थ, चुनाव त अब मध्यावधि भए मङ्सिरताका र नियमित भए पनि दुई वर्षमा त हुन्छ नै । विडम्बना के भने, चुनाव पनि हुन्छ र अहिलेका नेता पनि हुन्छन्, त्यहीँ जहाँ यी अहिले छन् । त्यसैले होला, अर्को निर्वाचन भन्ने सुन्नेबित्तिकै धेरै जनताले मुख बिगारेको जस्तो देखिन्छ । जब जनताले नयाँ हुने निर्वाचनबाट केही नयाँ होला भनेर आशा गर्न छाडेको स्थिति हुन्छ, लोकतन्त्रका लागि त्यो कुनै कोणबाट पनि शुभसंकेत हुँदैन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)




प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नक्कली वैधताको औकात

राज्य सञ्चालनमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यसको प्रमुख आधार नै के हो भने, कोही असल मान्छे कुनै समयमा पतित हुन सक्छ तर धेरै मान्छे एकै समयमा एउटै विषयमा उत्तिकै मात्रामा पतित नहुन सक्छन् ।
विष्णु सापकोटा

मान्छेको जात आधारभूत र नैसर्गिक रूपमा बेइमान त छ नै, त्यो बेइमानीभित्र एउटा रोचक इमानदारी पनि उपस्थित छ । त्यो के हो भने, सभ्यताको विकासक्रम अहिलेसम्म आइपुग्दा उसले आफू कुनै पनि समयमा अनैतिक हुने र त्यस्तो भएको देखाउने क्षमता राख्छु भनेर स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्तिको प्रमाण धेरैतिर प्रकट छन् ।

सबैभन्दा प्रखर रूपमा व्यक्तिको पारस्परिक अविश्वसनीयताको यो मानवीय क्षमता अभिव्यक्त हुने भनेको हाम्रा राज्य सञ्चालनका आधारभूत संरचना कसरी बनेका छन् भन्ने यथार्थमा हो । राज्य सञ्चालनमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यसको प्रमुख आधार नै के हो भने, कोही असल मान्छे कुनै समयमा पतित हुनसक्छ तर धेरै मान्छे एकै समयमा एउटै विषयमा उत्तिकै मात्रामा पतित नहुन सक्छन् । त्यसैले राज्य सञ्चालनका लागि, मूल कुराले बाटो नबिराओस् भनेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बनेका होलान् । तर धेरै संस्थातिरका मानिस एकैचोटि उस्तै भए भने के हुन्छ, त्यो उदाहरण नेपाल आफैंले बेलाबेलामा पहिले देखाइसकेको छ ।

हालका कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु हुँदैनथ्यो भनेर आलाप गर्नु धेरै हिसाबमा अर्थहीन छ । उनी त्यो वा त्यस्तो अर्को कुनै काम गर्नका लागि प्रशस्त क्षमता राख्ने मान्छे थिए भन्ने, सबैलाई नभए पनि धेरैलाई, पहिल्यै थाहा थियो र त्यो सार्वजनिक रूपमै दोहोर्‍याएर भनिएको थियो । जब उनले उक्त घटना गरिहाले, त्यो कदम असंवैधानिक थियो भनेर सर्वोच्च अदालतमा धेरै छलफल नै नहुनुपर्ने विषय थियो । तर भइरहेको छ मात्र होइन, कहिलेसम्म भइराख्ने हो भन्नेसमेत अनिश्चित छ । यति प्रस्ट विषयमा समेत यति धेरै बहस हुनुपर्छ र त्यसको परिणाम के आउने हो भन्ने व्यक्तिका निजी सम्बन्ध र स्वार्थका रहस्यभित्र खोतल्नुपर्ने हुन्छ भने, हामीले सोच्नुपर्ने विषय अहिले देखिएको भन्दा बढी गहिरो छ । मान्छेको आधारभूत चरित्रसँग जोडिएको सभ्यतागत प्रश्न हो त्यो ।

अहिलेको समयका प्रभावशाली इतिहासकार/दार्शनिक युवल नोहा हरारीले दोहोर्‍याएर लेख्ने/भन्ने गरेको राज्य भन्ने जुन ‘फिक्सन’ छ, विषय त्योसँग र त्यो चलाउने संस्था अनि मान्छेबारेका कामचलाउ कल्पनासँग जोडिएको छ । तसर्थ, संसद् विघटनका सन्दर्भमा पंक्तिकारलाई यी संवैधानिकताका प्राविधिकतामा भन्दा हाम्रा मान्छे र संस्थाका औकाततर्फ बढीरुचि छ । त्यसैले लेखको मूल विषयमा फर्कन एकै छिन ढिलो गरेर पनि केही बिग्रने देखिँदैन । जताबाट जुन गतिमा गए पनि पुगिने (वा कहिल्यै नपुगिने) आखिर त्यहीँ नै हो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अरू योग्यता त छँदैछन्, उमेर पनि पाकै हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यस हिसाबमा हेर्दा अहिलेका प्रधान र अरू न्यायाधीशले संविधान निर्माणको त्यत्रो सात वर्षका छलफल नसुनेको र नबुझेको त नहुनुपर्ने हो । न्यायाधीशले राजनीतिक समाचार नपढ्नु र पढे पनि त्यसको मर्म ‘नबुझ्नु’ भन्ने खालको लिखित–अलिखित आचारसंहिता कतै भएजस्तो लाग्दैन । अहिलेका बहस र सुनवाइका शृंखला हेर्दा त यस्तो लाग्छ, मानौं नेपालको पछिल्लो संविधान कसरी बनेको थियो, त्यसका अन्तर्वस्तुमा कुन भावनाले, कुन अर्थमा के प्रावधान राखिएको थियो भन्नेबारे एउटा पक्ष पूरै बेखबर रहेछ । के संविधानको व्याख्या त्यति साह्रो निर्जीव र निरात्मा विषय हो, जसलाई न्यायाधीश आफैंले प्रत्यक्ष देखेको र सुनेको संविधान निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ?मानौं लेख्दा कतै केही तलमाथि नै भएर अर्को अर्थ लाग्न सक्ने भयो रे, तर त्यसको हुनुपर्ने अर्थ के थियो भनेर आफैंले प्रत्यक्ष देखेको यथार्थ (संविधान निर्माणको बहस र निष्कर्ष) भन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना पनि विधिशास्त्रसम्मत हो ? हो भने त्यस्तो चीज अझै पनि शास्त्र नै हुन्छ?

यही विषयलाई अलिकति दार्शनिक रूपमा हेरियो भने देखिहालिन्छ, यो कति हास्यास्पद छ । एकथरी मान्छेले (जसलाई जनताले ‘चुनेका’ थिए) सात वर्ष लगाएर दुई–चार हरफ लेख्छन् संविधानभित्र । तिनै लेख्नेमध्येका एकजना प्रधानमन्त्री हुन्छन् र लेखेको कुराको विपरीत संसद् विघटन गर्छन् । अनि न्यायाधीशहरूले त्यो लेखेको कुराको अर्थ के हो भनेर पेसाले त्यो पढ्ने काम भएका (कानुनविद्)का कुरा सुन्छन् । लेखिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा ज्युँका त्युँ छ तर त्यो लेखिएको के हो भनेर सर्वोच्चले अब फेरि केही‘लेख्ने’ छ ।

मान्छेले आफैंले आफूलाई उडाउन र आफैंमाथि हाँस्न अरू थप के गर्नुपर्ला र ? यस्तै विसंगतिप्रति आजित भएर होला, अस्तित्ववादी दार्शनिक अल्बेअर कामुले ‘आउटसाइडर’ भन्ने उपन्यास लेखेको । उपन्यासका अरू प्रसंगतिर त नजाऔं, त्यसको प्रमुख पात्रलाई अदालतमा ‘खराब मान्छे’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने एउटा सन्दर्भ छ त्यहाँ । त्यसका लागि के भनिन्छ भने, आफ्नी आमा मरेको एक–दुई दिनमै उक्त पात्र केटी साथीसँग नजिकिन्छ, आमा मरेको धेरै समय नहुँदै ऊ हाँस्छ आदि। तसर्थ ऊ खराब मान्छे हो । अर्थात्, वकिल र न्यायाधीश (वा समाज)ले पाए भने त मान्छे कति र कुन बेला हाँस्नु खराब हो भनेर पनि प्रमाणित गरिदिन बेर लाउँदैनन् । शोकमा परेको कति समयसम्म कुनै उत्तेजना देखाउनु हुँदैन भनेरसम्म अदालतले व्याख्या गर्छ, पायो भने । हाम्रो अदालतले पनि अहिले नपाउनुपर्ने मुद्दा पाएको छ । संविधानको त्यस्तो प्रावधान जसको अर्थ जनता सबैले प्रस्ट बुझेका थिए, त्यो प्रावधान अदालत प्रवेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म ।

अब कोरा राजनीतिक शब्दावलीमा फर्केर विषयको बिट मारौं । पंक्तिकारका लागि सबैभन्दा विस्मयको विषयसंसद् विघटनबारेभइरहेको सुनवाइको प्रक्रिया हो । संविधान, कानुन भन्ने चीज यान्त्रिक हुन्छन् र जे लेखिएको हो, त्यसमै हेरेर व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर त्यति प्रस्ट लेखिएको कुराको अर्थ लगाउनसमेत यत्रो ‘स्टेज’ गर्नुपर्ने ? यसको अर्थ, विनिर्माणवादीले भनेजस्तो हाम्रो भाषाले कुनै कामचलाउ अर्थ बोक्नेसम्म औकात नराख्ने हो त? नेपाली भाषाको औकात पनि यत्ति हो त,कि अब उसले कुनै पनि कुरा केवल एउटा मात्र अर्थ दिने गरी लेख्नै सक्दैन ? यो मुद्दा अब कानुन पढेकाको मात्र हो कियसमा भाषाविद् पनि बोल्नुपर्ने बेला भएको हो ?

हुनत विवेक भन्ने कुरा व्यक्तिगत हो । विवेक स्वयं एक राजनीतिक अवधारणा हो । त्यस हिसाबमा यो एक अमूर्त चीज हो । त्यसको बावजुद, कहिलेकाहीँ विवेकको सामूहिक अभिव्यक्ति पनि हुनसक्छ, जसलाई राजनीतिक भाषामा वैधता भनिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको पछाडि वैधता छ । (संविधानमा) लेखिएको भाषा पढ्दा र बुझ्दा गल्ती पनि हुन सक्छ तर विवेक नबुझेर गरिने गल्तीलाई निर्दोष गल्ती भन्न मिल्दैन । पंक्तिकारको अवलोकनमा, संसद् विघटन असंवैधानिक छ भनेर सबैभन्दा बढी केपी ओलीलाई थाहा छ । उनले त्यो कुरा पछि कतै स्विकार्न पनि सक्छन्, अहिलेको खेल अर्को अध्यायमा पुगेपछि । उनले आफ्नो पदीय स्वार्थका लागि यो विषयमा पेलेका हुन् । राष्ट्रपतिको हकमा पनि कुरा त्यही हो । तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ त जुन गुटको वफादारीका कारण त्यो पदमा पुगेका थिए त्यही वफादारीको निरन्तरतामा मात्रै छन् । बरु मान्छेले जब अहिले उनीमाथि अपेक्षा देखाए साँचो बोल्लान् कि भनेर, सायद उनले सोचिरहेका होलान्— धेरैले मलाई म जे हुँ त्योभन्दा निकै माथिल्लो सोच्दा रहेछन् ।

‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को अवधारणा चाहिएकै किन हो भने, हामी मान्छेले हाम्रा आफ्नै अनुभवबाट पटकपटक सिद्ध गरेका छौं कि हामीमध्ये जोकोही जहिले पनि सनकमा आउन सक्छौं । हामीमध्ये धेरैका भित्र केपी ओली हुन्छन् । दबाएर राखिएका हामीभित्रका ओली कुनै बेला जाग्न सक्छन् । सायद धेरै मान्छेका उस्तै प्रवृत्ति एकैचोटि नजाग्लान् भनेर यो सिद्धान्त आएको होला । तर धेरै मान्छे एकै समयमा उस्तै प्रवृत्तिमा जाग्दैनन् भन्ने प्रमाण सभ्यतामा छैन । मान्छे असल हुनुपर्छ भन्ने एउटा आकांक्षा हो तर मान्छे कस्ता छौं भन्ने अर्को वास्तविकता हो । जसरी कोरोनाभाइरसले सम्पूर्ण मान्छेको जातलाईपृथ्वीमा आफ्नो औकात सम्झाइदिएको छ, केपी ओलीले पनि नक्कली राष्ट्रवादमार्फत प्राप्त नक्कली वैधताको आफ्नो औकात आफैंले प्रमाणित गरिसके । अब बाँकी जति संस्था र त्यसका व्यक्ति छन्, तिनको वास्तविक औकात हेर्न कति समय लाग्ला भन्ने मात्र हो ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ १८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×