१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

फेरि चुनाव, फेरि यिनै

यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसजति पनि समाजवादी छैनन् । आर्थिक नीतिको त कुरै गर्नुपरेन । किन सबै ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका सरकार डा. गोविन्द केसीलाई वर्गीय दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् ?
विष्णु सापकोटा

तीन वर्षपहिले ठूलो चुनावी जनमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मानिस यसरी उत्साहित भएका थिए, मानौं नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ । त्यही माहोलबीच, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नेमध्ये केही व्यक्ति त्यस्ता पनि थिए जसले ओलीलाई संसदीय परम्पराअनुसारको सय दिन पर्खने धैर्यसम्म नराखी उनको दम्भी शासकीय शैलीको आलोचना गर्न थालेका थिए ।

फेरि चुनाव, फेरि यिनै

पंक्तिकार तिनैमध्येको एक थियो । त्यसका पछाडि एउटा सरल तथ्य थियो । ओलीलाई नेपाली समाजले सय दिन हैन, २०७४ सालसम्म आइपुग्दा चौबीस वर्ष दिइसकेको थियो, उनी को थिए र को थिएनन्, उनमा के क्षमता थियो र के थिएन भनेर बुझ्न ।

यति वाक्य पढुन्जेल ओलीभक्तहरू (जुन भक्तिमार्गमा पछिल्लो समयमा वामपन्थीभन्दा हिन्दुवादी–राष्ट्रवादी ‘बौद्घिक’ हरू बढी छन्) लाई लागिसकेको हुन सक्छ : ओलीले पहिले कहाँ मौका पाएका थिए त ? त्यो विषयमा पनि आउँला । मान्छे पहिलेभन्दा सुध्रन सक्छ नि भन्ने त हुन्छ, सँगै पहिलेभन्दा झन् बिग्रने पनि हुन्छ । तर पहिले चौबीस वर्षकै अलिकति हिसाब मागौं । ओली प्रधानमन्त्री भएर खासै केही नयाँ र राम्रो काम हुनेवाला छैन भन्नेबारे उनी आफैंले आफ्नै विगतबाट यथेष्ट प्रमाण छोडेका थिए । देशका लागि चाहिने कुन नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनले विगत साढे दुई दशकमा के पैरवी गरेका थिए ?

उदाहरणका लागि, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि देशको शिक्षानीतिमा पहिलेको भन्दा के परिवर्तन गर्छु भनेका थिए ? रोजगारी सिर्जना गर्ने उनका कार्यक्रम के थिए ? आर्थिक नीति कस्तो हुनेवाला थियो ? नीतिगत क्षेत्रको कुन विषयमा उनका के कुरा नयाँ थिए जो त्यसभन्दा पहिले नेपालले परीक्षण गरेको थिएन ? शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाललगायतका अरू नेताभन्दा नीतिगत तहमा उनको के कुरा कहाँनेर फरक थियो ? ओलीले भनेजस्तै, उनीभन्दा पहिले अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीसँग सहकार्य गर्छु भनेको थियो मुखले ? उनीसँग के त्यस्तो नीति थियो जसलाई लागू गर्न उनी आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो ? केही पनि थिएन । त्यसमाथि, दलाल पुँजीवादका कस्ताकस्ता खम्बासँग उनको कस्तो संसर्ग थियो, जान्न चाहनेका लागि त्यो सधैं उपलब्ध थियो । त्यसकारण ओलीको आलोचना गर्नका लागि सय दिन पर्खनु भनेको इतिहासको विवेकप्रति उदासीन हुनु थियो जुन बितेका तीन वर्षमा फेरि एक होइन, अनगिन्तीपटक प्रमाणित भयो ।

तर आजको स्तम्भका लागि ओली एक प्रसंग हुन्, विषयवस्तु होइनन् । विषय ओलीको आत्मकेन्द्रित राजनीतिभन्दा फराकिलो छ । देउवा यसअघि जब चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको थियो, त्यतिबेला यस स्तम्भको शीर्षक ‘दु:स्वप्नको पुनरावृत्ति’ या त्यस्तै अर्थ लाग्ने केही थियो । किनकि ओलीबारे माथि जे भनियो, देउवामाथि त्यो कुरा त्योभन्दा बढी लागू हुने थियो । अरू धेरैको नाम लिनैपरेन । हामी सबै चाहिनेभन्दा बढी नै जानकार छौं, अब फेरि संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्यो भने कोमध्येबाट चुन्ला । अथवा, त्योभन्दा अग्रगामी रूपमा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो भने नयाँ चुनावले कस्तो प्रधानमन्त्री देला । राजनीतिकर्मीलाई त प्रश्न गरी नै राखिएको छ र गरिने नै छ, तर प्रश्न अब नेपाली समाजले आफैंलाई गर्नुपर्ने भएको छ । लोकतन्त्रमा चुनाव त आज वा भोलि भई नै हाल्छ, गर्नु नै पर्छ । तर अब आधारभूत प्रश्नतर्फ फर्कनुपर्दैन र ? चुनाव केवल साधन न हो । साध्य भनेको त जनताले अघिल्लोपटकको भन्दा राम्रो नेतृत्व चुन्ने भन्ने न हो । चुनाव गर्ने त निर्वाचितहरूलाई जवाफदेही बनाउन, एउटाको विकल्पमा अर्को नयाँ पात्र ल्याउन न हो । हाम्रो राजनीतिक परिपाटी, अभ्यास र संस्कारले त्यसका लागि केही जग बसाएको छ ?

नेपालमा जति इमानदार वामपन्थी होलान्, ती सबैले आफू वामपन्थी भएकामा लज्जाबोध गरेको हुनुपर्छ, देशका वामपन्थी दलहरू देखेर । यहाँ कसैले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू शास्त्रीय रूपमा सोभियत संघमा जस्ता किन भएनन् भनेर सिकायत गरेको छैन । तर अति साधारण अपेक्षा केसम्म हुन सक्थ्यो भने, कम्तीमा न्यूनतम समाजवादी कार्यक्रम, नीति र आचरणमा सापेक्षित नै भए पनि उनीहरूको केही प्रतिबद्धता देखियोस् । तर यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसजति पनि समाजवादी छैनन् । आर्थिक नीतिको त कुरै गर्नुपरेन । किन सबै ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका सरकार डा. गोविन्द केसीलाई वर्गीय दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् भने, निजी अस्पतालको स्वार्थ ती पार्टीसँग जोडिएको छ । आयोग बनाएर तय गरिएका शिक्षा नीतिका सुझाव कम्युनिस्ट सरकारले सार्वजनिकसमेत गर्न मान्दैन, लागू गर्ने त परको कुरा । किनकि प्राय: निजी विद्यालयको कमाउने स्वार्थ तिनै पार्टीसँग जोडिएको छ । कस्ता व्यापारी र दलालका घरमा गएर पार्टीप्रमुखहरूले तथाकथित वाम एकताको सुरुआत गरेका थिए साढे तीन वर्षपहिले, त्यसले लाज सबै त्यागिसकेको मात्र छर्लंग पार्छ । तर पनि तिनको नाम अझै कम्युनिस्ट पार्टी रहेको देख्दा उदेक पनि कति मान्नु ! उक्त दलका नेताहरूको २०४७/४८ तिरको आर्थिक हैसियत देख्नेहरूका लागि उनीहरू के भएका छन् भनेर बुझ्न उनीहरूको जीवनशैली र संगत मात्र हेरे पनि पुग्छ । र तिनीहरूको एक मात्र पुख्र्यौली पेसा राजनीति हो ।

उनीहरू महाधिवेशनमा जाँदा एक त सिद्धान्तका अमूर्त नारा लेखेर जान्छन्, यदि केही कार्यक्रमगत मूर्त कुरा लेखेका रहेछन् भने पनि त्यसका आधारमा नेतृत्व चुनिने हुँदै होइन । निर्वाचनका बेला लालित्यपूर्ण भाषामा सम्झेको जति लेख्न जान्ने एक–दुई जना बस्छन् र घोषणापत्र बनाउँछन् जो अधिकांशले एकपटक पनि पढ्दैनन् । ढुक्क भए हुन्छ, एमाले फुटे पनि नफुटे पनि, आगामी निर्वाचनमा पनि हुने त्यही हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने तिनैमध्ये एक वा अर्का हो । अर्को वामपन्थी दल माओवादीले त झन् आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक’ प्रमाणित गर्ने धुनमा एमालेभन्दा पनि बढी छलाङ मारिसकेको थियो, २०७५ को कृत्रिम एकताअगाडि नै । अहिले उसका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नैपर्दैन । आगामी चुनावमा जो उपलब्ध हुन्छ उसैसँग एकता वा सहकार्य गर्नेबाहेक ऊसँग अर्को छनोट नै छैन ।

माथि यति लेखेपछि अब कांग्रेसबारे केही अवलोकन गर्नु त केवल यान्त्रिक हुन्छ । चाहे वाम दल होस् वा कांग्रेस, दलहरू पुरानै रहेर बिग्रने केही थिएन/छैन । मूल कुरा ती दलको नेतृत्व कसरी बन्छ भन्ने हो । नेतृत्वमा पुग्न एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण र सो लागू गर्ने नीति चाहिने स्थिति हुनुपर्ने हो । एकपटक वा दुईपटक सत्ता वा दलको नेतृत्वमा बसेपछि, ऊ सफल भए पनि असफल भए पनि अब त्यहाँ रहनु पार्टी र देशको हितमा छैन भन्ने आधारभूत कुरा मनन गर्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रका लागि लड्नुपरेको भए, आफूलाई समर्पण गर्न सक्ने व्यक्ति जिन्दगीभर संघर्ष गरिरहन पाउँछ, आफ्नो आस्थाका लागि । तर सरकारमा गएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्षमा थाहा भइहाल्छ । राम्रै काम गरे पनि अब त्योभन्दा राम्रो गर्छु भनेर आउनेलाई छाडिदिनुपर्छ । छाडिदिने कुरा त आम मानवीय स्वभावविपरीत भयो, छाड्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । चुनावमा त जानुपर्‍यो नि भनेर तानाशाहदेखि औसत राजनीतिकर्मीसम्म सबैले भन्छन्, आफ्नो स्वार्थअनुरूप । तर निर्वाचन गर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा राम्रो नेतृत्व चयन गर्ने अवसरका लागि न हो ।

अब धेरै राष्ट्रिय राजनीतिक खेलाडीहरूको मोह अर्को चुनावतर्फ जाने नै देखिन्छ । किनभने अर्को चुनाव आफ्नो सत्ता आरोहण वा निरन्तरताका लागि सहज हुनेछ । त्यसभन्दा बढी देशका लागि कुनै पनि अजेन्डा छैन । बाँकी रह्यो आम नेपाली समाजको कथा । यिनीहरूबाट अब पार लाग्दै लाग्दैन भन्ने पनि हामी नै ! दलभित्र वा बाहिर जहाँबाट भए पनि यिनीहरूको विकल्प आउनुपर्छ भन्ने पनि हामी ! चुनावमा फेरि यिनैलाई भोट दिने पनि हामी ! यो दुश्चक्र चिर्न सजिलो त छैन तर त्यसो नगरी केही हुनेवाला छैन । असजिलो विकल्पमध्ये सजिलो भनेको दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास व्यवहारमै लागू गर्न सकिने बनाउने हो । दलभित्र शुद्धीकरण हुन थाल्यो भने, नयाँ र फरक क्षमता भएकाहरू दलको नेतृत्वमा आए भने, देशको नेतृत्वमा पनि तिनैमध्येबाट आउँछन् । भ्रष्टाचारीहरूले दलमा ठाउँ पाएनन् भने बाहिर पनि त्यति ठाउँ पाउँदैनन् ।

के–के गरिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होइन, तर त्यस्तो गर्न नदिनेहरू शक्तिशाली छन् र आफ्नो सत्ता गुम्ने कुरा तिनीहरूले सहजै लागू गर्न दिनेछैनन् । जो लागू गराउन कस्सिनुपर्ने हो तिनीहरू आफूभन्दा पहिले आफ्ना अग्रजले कालगतिले मृत्युवरण गर्लान् र त्यतिन्जेल आफू जीवित रहे आफ्नो पालो आउला कि भनेर पर्खेका छन् । तसर्थ, चुनाव त अब मध्यावधि भए मङ्सिरताका र नियमित भए पनि दुई वर्षमा त हुन्छ नै । विडम्बना के भने, चुनाव पनि हुन्छ र अहिलेका नेता पनि हुन्छन्, त्यहीँ जहाँ यी अहिले छन् । त्यसैले होला, अर्को निर्वाचन भन्ने सुन्नेबित्तिकै धेरै जनताले मुख बिगारेको जस्तो देखिन्छ । जब जनताले नयाँ हुने निर्वाचनबाट केही नयाँ होला भनेर आशा गर्न छाडेको स्थिति हुन्छ, लोकतन्त्रका लागि त्यो कुनै कोणबाट पनि शुभसंकेत हुँदैन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)




प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?