कम्युनिस्ट ‘एकता’को दुर्दशा

ती जागेका दल हुन्— नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) । २०७५ सालमा ती दुई दलको अन्त्यसँगै नेकपा बनेको थियो । त्यसैताका नेताहरूले आफू सागरमा नदी मिसिएझैं एकाम्य भयौं भन्दै स्टालिन शैलीको मुड्की उजाएर एकताको स्वागत पनि गरेका थिए । हुन पनि त्यतिखेर कम्युनिस्टले मुड्की किन नउजाउन्, इतिहासमै कम्युनिस्टहरू झन्डै दुईतिहाइ संख्यामा निर्वाचित भएर संसद् भवन प्रवेश गरेका र सिंहदरबार उक्लिएका थिए ।

स्मरण रहोस्, २०७५ जेठ ३ मा मृत घोषित एमाले र माओवादी केन्द्र यदि पार्टी नभएर प्राणी हुन्थे भने निश्चय नै ती पुनः जागृत हुने थिएनन्Ù प्राणी नभएका कारण नै यिनलाई अदालतद्वारा पुनः जगाउन सम्भव भएको हो । प्राणी मृत्युपश्चात् जागेमा तिनलाई जीवित होइन, प्रेत भनिन्छ । पुनर्जीवन–प्राप्त भनिँदैन । कुनै पनि प्राणीको मृत्यु भएको अवस्थामा विज्ञानले पनि अद्यापि त्यसलाई मृतावस्थाबाट जीवनमा फर्काउन, जीवन्त बनाउन सकेको छैन । यसर्थ अदालतले प्रकृतिको यो नियम उल्लंघन गर्न सक्ने सवालै उत्पन्न हुँदैन । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, एमाले र माओवादी केन्द्र जीवनधारी अस्तित्वबोधी संज्ञा नभएर यन्त्र हुन् र अदालतद्वारा ती जोडिएका यन्त्रहरूलाई छुट्ट्याएर पूर्ववत् (!) अवस्थामा फर्काउन सम्भव भएको हो ।

यन्त्र भनेकामा यदि बुझ्न अप्ठ्यारो भएमा यस प्रक्रियालाई ठ्याक्कै बुझ्न एकता कपूरका हिन्दी सिरियलका जोडजाड कथाका रूपमा बुझे हुन्छ । एकता कपूरका सिरियलमा कहिलेकाहीँ ओली र दाहालले दुई पार्टी जोडेजस्तै दुई भिन्न सिरियललाई जोडेर एउटै कथाजस्तो बनाइएको हुन्छ । किन जोडिन्छ, जोड्नुको प्रयोजन प्रस्ट छ । हिन्दी सिरियलले कथा जोड्दै तन्काउँदै दर्शक लठ्याउँछ, झुक्याउँदै व्यापार गर्छ । त्यस्तै भनेजस्तै ओली र दाहालले मतदाता आकर्षित गर्न पार्टी एकताको सिरियल तयार गरेका र आआफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्ने तारतम्य रचेका थिए । अर्थात्, २०७४ सालको निर्वाचनपूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन र एकताको वाचा गर्दै दुवैले कम्युनिस्टका नाममा प्राप्त हुने मत आफूतिर एकोहोर्‍याएका थिए । यसकारण एमाले चिताएभन्दा निकै ठूलो आकारमा फुलेको एकातिर र अर्कातिर माओवादी केन्द्रको पनि दोस्रो संविधानसभाका तुलनामा अवस्था धेरै सुध्रिएको थियो ।

निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्नु असामान्य होइन र यसलाई अनुचित मानिँदैन । तर गठबन्धन गर्दा मतदातासँग गरिएका वाचाहरू निर्वाचनपश्चात् पालन नगर्नुचाहिँ सरासर बेइमानी हो । मतदाता, त्यसमा पनि विशेष गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रका मतदातासँग गरिएको वाचा पार्टी एकता गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अरू सशक्त बनाउँदै लैजाने भन्ने थियो । यान्त्रिकता होइन, जीवन्तता प्रदान गर्ने भनिएको थियो । देशसँग गरिएको वचनबद्धताचाहिँ पाँच वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नु थियो । वाञ्छित स्थिरतामार्फत विकास र तदनुसारै समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्नु रहेको थियो । त्यही भएर एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले राम्रै संख्यामा गैरकम्युनिस्ट मतदाताको मतसमेत प्राप्त गरेको थियो । राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने कुरा गठबन्धनले देशसँग गरेको पाँच वर्षको अनुबन्ध थियो भने, कम्युनिस्ट एकताको वाचाचाहिँ एकता कपूरको सिरियल नभएर दुवै दलका कार्यकर्ताको आकांक्षासँग आबद्ध थियो ।

यसैका फलस्वरूप गठबन्धनले आशा गरेभन्दा अधिक मत हासिल गर्‍यो । निश्चय नै यसमा, २०७२ सालमा संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भारतद्वारा लगाइएको आपूर्ति नाकाबन्दीका बेला (आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा) ओलीले प्रदर्शन गरेको राष्ट्रवादी अडानका कारण प्राप्त गरेको लोकप्रियता धेरै हदसम्म सहायक रहेको हो । यहाँ के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने, कम्युनिस्टहरूले २०७४ सालको निर्वाचन ओलीको लोकप्रियताका कारण जितेका हुन् भन्ने भनाइ पूरै असत्य नभए पनि अलि अतिरञ्जनाचाहिँ हो । उनका अडानको प्रशंसा गरिरहँदा वास्तवमा देवत्वकरण हुन गएको हो, र दुर्भाग्य, त्यही प्रशंसाले उनलाई मैमत्त बनाउन सहयोग पुग्न गएको पनि निश्चय नै हो । यथार्थमा जीतका उनी एक मात्र कारण किमार्थ थिएनन् । थिएनन् किनभने यदि दुई कम्युनिस्टले गठबन्धन गरेका हुँदैन थिए र नेपाली कांग्रेसको दरिद्र र निराशाजनक प्रदर्शन हुँदैन थियो भने कम्युनिस्टहरूको त्यस्तो दिग्विजय सम्भव हुने थिएन । एमाले संसद्मा ठूलो दल हुनसम्म सक्थ्यो ।

कम्युनिस्ट दिग्विजयसँगै समस्या कहाँ आइपर्‍यो भने, ओलीका प्रशंसकहरूले त्यसलाई आफ्नै नेताको मात्र प्रताप ठान्न पुगे तथा उनीहरू यो राज्य आफूले भोग गर्नका निम्ति प्राप्त भएको हो भन्ने भावभंगिमासाथ प्रस्तुत हुन थाले । उनीहरू ओलीबाट नियन्त्रित हुनुपर्नेमा उल्टै झनै प्रोत्साहित हुँदै गए । निश्चय नै ओलीमा विरलै नेतामा पाइने आत्मविश्वास छ तर त्यसमा आध्यात्मिक स्पर्श नभएका कारण त्यो क्रमशः अहंकारमा रूपान्तरित भएको साँचो हो । अहंकारमा रूपान्तरित आत्मविश्वासले आफ्नो स्वाभाविकता गुमाउँछ भन्न अब कुनै दृष्टान्त आवश्यक छैन । ओली स्वयं साक्षात् उपस्थित छन् । उनले आफूबाहेक अरूलाई नेतै देखेनन् । उनकै कुनै बेलाका नेता, सहयात्री माधव नेपालका शब्दमा भन्नुपर्दा, उनले कसैलाई गन्दै गनेनन् । फलस्वरूप, लामो कालसम्म आफ्नै नेता रहेका उनै नेपालको समेत उनले मानमनितो गर्नु आवश्यक ठानेनन् । धेरैलाई थाहै होला, कुनै समय उनी स्वयं र माधव नेपाल एउटै कित्तामा पर्थे । मानिस माधव नेपालमै ओलीलाई देख्थे ।

उनै नेपाल पछि गएर ओलीका प्रतिस्पर्धी भए । निश्चय नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उछिनपाछिन हुनु अस्वाभाविक होइन तर आफूले जितिसकेपछि वैरी साधेजसरी कसैको पनि पानीखेदो गर्नु हुँदैन । भनिरहनु नपर्ला, जोड्दै–जोड्दै लाने नै नेता हो, तोड्दै–तोड्दै लाने होइन । तर ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि आफू अरूका कारण, अरू सबैको मिहिनेत र त्यागका कारणसमेत यस उच्चासनमा पुगेको भनी स्वीकृति जनाएको कहिल्यै थाहा पाइएन । साथ–सहयोगबिनै एक्लै त कोही पनि शिखर पुग्दैपुग्दैन । परिवार अनुकूल नहुनेका समेत साथीसंगी, इष्टमित्र हुन्छन्, जसका सहयोगले व्यक्ति सफल हुन्छ भने प्रधानमन्त्री बन्न ओली एक्लै दौडेर सिंहदरबार उक्लेका हुन् र ! के माधव नेपाल, झलनाथ खानालको सहयोग उनलाई कहिल्यै प्राप्त नै भएन होला र दिनहुँ उनीहरूको यति धेरै गिल्ला गर्नुपर्छ ?

सामान्य व्यवहारमै पनि यदि कुनै शुभचिन्तकलाई निरन्तर उपेक्षा गरियो भने त्यसले प्रकारान्तरमा आफ्नै कुभलो हुन्छ । राजनीतिमा, त्यसमाथि लोकतन्त्रमा त सहयात्रीहरूको मानमर्यादा राख्नु झनै अनिवार्य हुन्छ । सँगसँगै कार्यरत साथीहरूमध्ये जब कुनै साथी प्रारब्धवश नै सही उच्च ओहदामा पुग्छ, उसले आफ्ना साथीलाई सहृदयीका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । गरेन भने के हुन्छ भनेर अब सोध्नैपरेन । परेन किनभने त्यसैकारण झन्डै दुईतिहाइको ओलीको सत्ता एकतिहाइ बन्नतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । येनकेन प्रकारेण अरू दलको समर्थनमा सत्ता टिकाइहाले पनि धराप त निरन्तर कायमै रहिरहन्छ ।

यहाँ के पनि ख्याल राख्नु जरुरी छ भने, लोकतन्त्रमा चुनावमा विजय अथवा दिग्विजय हुँदैमा त्यही मात्र पर्याप्त हुँदैन । जितें भनेर पाखुरा सुर्किंदै महाबलि बन्ने कुस्तीको दंगल होइन लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा विजय प्राप्त गर्नु आफैंमा उपलब्धि होइन, दलद्वारा जनतासँग घोषणापत्रमार्फत गरिएका करारको पालना गर्ने वचनबद्धता हो । कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित यो पक्ष बुझाउन ज्यादै गाह्रो छ । यसमा उनीहरूको होइन, पाठशालाको दोष छ । पाठ्यक्रम नै लोकतन्त्रसँग नमिल्दो छ त, के गरून् बिचरा ! उनीहरू लोकतन्त्रमा पार्टी अनिवार्य भए पनि निर्वाचनसम्पन्न भएपश्चात् राज्यका संस्थाहरू निर्णायक हुन्छन् भन्ने बुझ्दैनन् । पार्टी नै सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने कुरा चीन, उत्तर कोरिया, क्युबातिरका व्यवस्थाको मान्यता हो; लोकतन्त्रमा पार्टी राज्यका संस्थाहरूसम्म जनप्रतिनिधि पुर्‍याउने माध्यम मात्र हो । यो पद्धतिगत मान्यता प्रधानमन्त्री आफैंले समेत बुझेका छैनन्, अरूले के बुझून् ! उनैका सहकर्मी मुख बनाई–बनाई पार्टी कमिटीको निर्णय मान्नुपर्छ भनेर लम्बेलम्बे, फेद न टुप्पोका अन्तर्वार्ता दिइरहेका भेटिन्छन् र लिनेले पनि लिइरहेका हुन्छन् । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा पार्टी कमिटीको प्राधान्य हुन्छ, लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन । यसमा पार्टी साधन हो, साध्य होइन ।

आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पनि राजीनामा नदिई बसेकाले प्रधानमन्त्री पदमा ओली अझै आफैं आसीन छन् र पुनः जागृत भइसकेको अवस्थामा एमालेका अध्यक्षमा उनी आफैं कायमै छन् । यस्तोमा झलनाथ खनाललाई मान चाहिएको भए दिनु । मानै त हो, दिँदा के फरक पर्छ ? माधव नेपाल ओलीभन्दा वरिष्ठ नै हुन्, मान्दिँदा बालकोट नै राजीनामा गरिदिनुपर्ने होइन । आफ्ना वरिष्ठहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्दा को सानो भएको छ र अररिनु ! स्वभावै अररिनु भए अररिए पनि हुन्छ तर त्यसको परिणाम कहिल्यै सुखद भएको छैन र हुनेवाला छैन । एकता त कता कता, उल्टै एकपछि अर्को दुर्दशा नियमित बन्न जानेछ । दुर्दशाको दिग्दर्शन फेरि साक्षातै भइरहेको छ; ओलीतर्फका एकातिर, अर्कातिर माधव नेपालतर्फका भेला भइरहेका छन् । हेर्नु त दुर्दशा, एकता फुटेका प्रचण्ड पक्षकाहरू फागुन २३ पछि पेरिस डाँडामा जोखाना हेरेर बसेका छन् ।