के प्रशासन विकासको अवरोधी हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

के प्रशासन विकासको अवरोधी हो ?

राजनीति भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गर्दै कुत बटुल्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्छ भने प्रशासनमा भएका जतिसुकै शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता पनि जनता र देशको आर्थिक सम्पन्नतामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहँदैन ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअघि केही राजनीतिक मित्रहरूसँग नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे चियागफ भएको थियो । त्यस बेला एक मित्रले प्वाक्क भने, ‘डाक्टर साहेब, नेपालमा हामीले जतिसुकै राम्रो काम गर्न खोजे पनि यहाँको ब्युरोक्रेसीले काम गर्नै दिँदैन । तपाईं त मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, यसबारे तपाईंको विचार के हो ?’ मैले उनलाई समर्थन गर्न सकिनँ र भनें, ‘तपाईंको प्रश्न गम्भीर छ, हल्का तरिकाले जवाफ दिन मिल्दैन ।’

यथार्थ के हो भने, हामी अफ्नो असफलताका लागि सामान्यतः आफूतिर हेर्दैनौं । बरु यसका लागि अरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछौं । धेरै पहिले मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ । एक विद्यार्थीलाई जाँचमा जसरी पनि पहिलो श्रेणीमा पास हुने आकांक्षा थियो र तर जाँचको नतिजा आउँदा उनी फेल भएछन् । यो के भएको भनेर अरूले सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘म त पढाइमा एकदम तगडा थिएँ तर मेरा गुरु झुर थिए । त्यसैले फेल भएँ ।’ अब समस्या समाधान भयो । किनभने अब असफलताको जिम्मेवारी आफूले लिनु परेन ।

के साँच्चै नेपालका थुप्रै ‘उच्च तह’ का नेताले भनेजस्तो नेपालको प्रशासन देश विकासमा अवरोधी हो ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि हामीले दुइटा बुँदा हामीले याद गर्नु जरुरी छ । पहिलो, नेपालमा प्रशासनको शैक्षिक क्षमता विगत तीस वर्षको भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । नेपालको प्रशासनमा विश्वका एक से एक विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएका र आफ्ना विषयमा क्षमतावान् व्यक्तिहरूको संख्या धेरै बढिसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक विकासका क्रममा निस्कने विभिन्न समस्याबारे मिहिन र सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने मानिसहरूको संख्या नेपालको प्रशासनमा निकै बढेको छ । अब फेरि प्रश्न आउँछ— प्रशासनमा पढेलेखेका मानिसको संख्या बढेर जाने तर जनताप्रति जिम्मेवार भई काम गर्ने/गराउने क्षमता निरन्तर घट्दै जाने ? यो विरोधाभासको कसरी व्याख्या गर्ने ?

दुई दृष्टिकोण

प्रशासनको क्षमताबारे दुई दृष्टिकोण प्रचलनमा छन् । राजनीतिज्ञहरू सीमित समयका लागि सासनमा आउँछन् र बारम्बार फेरिन्छन् । तर प्रशासन यसरी फेरिँदैन । त्यसैले यसलाई स्थिर सरकार भनिन्छ । स्थिर सरकारको हैसियतले यसको छनोट क्षमताका आधारमा गरिने सामान्य र सर्वमान्य प्रक्रिया छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मानवीय संसाधनका दृष्टिले प्रशासनमा शिक्षित र कुशल व्यक्तित्वहरूमा वृद्धि हुँदै गयो भने स्वतः जनताका आकांक्षाहरूको पूर्ति हुँदै जानेछन् ।

माथि उल्लिखित धारणाको अर्को पक्ष पनि छ । शिक्षा र तालिमका दृष्टिले प्रशासनको गुणस्तर बढेर जाँदैमा यो जनताप्रति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसका दुई कारण छन् । पहिलो, स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनको आफ्नै स्वार्थ हुन सक्छ, जो जनताको स्वार्थसँग मेल खाँदैन । शक्ति र सम्पत्तिको विस्तारको लोभमा परेर सीप भएका मानिसले भरिएको प्रशासन जनतालाई सेवा दिनभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमै बढी केन्द्रित हुन सक्छ । दोस्रो, प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धको संरचनाले प्रशासनिक क्षमतालाई गहिरो र गम्भीर प्रभाव पार्छ ।

जनता, सरकार र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध देशको राजनीतिक र शासकीय संरचनागत व्यवस्था र त्यसको परिधिभित्र रहेर गरिने सार्वजनिक नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनसँग जोडिन आउँछ । यस दृष्टिले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र प्रशासनको सम्बन्धलाई तीन तहमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पहिलो, राजनीतिले सार्वजनिक नीति बनाउँछ र प्रशासनले आँखा चिम्लेर त्यसलाई शिरोपर गरी लागू गर्छ । दोस्रो, नीति निर्माणका लागि प्रशासनले आवश्यक सूचना र नीति निर्माणको खाका पेस गर्छ अनि त्यसका आधारमा राजनीतिले आफ्ना मूल्यमान्यताको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्छ एवं त्यसको कार्यान्वयन प्रशासनले गर्छ । तेस्रो, प्रशासन पनि नीति निर्माणमा राजनीतिसँगै जोडिन्छ अनि प्रशासन र राजनीति एकअर्कोसँग नितान्त सहकर्मीका रूपमा देखा पर्छन् ।

जनता–राजनीति–प्रशासनको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र माथि उल्लिखित नीति निर्माणका तीन सम्भावनाको परिप्रेक्ष्यमा मात्र विकासमा प्रशासनको भुमिका र योगदानबारे बुझ्न सकिन्छ । देशको मालिक जनता हुन् भने जनताको सेवक–प्रतिनिधि सरकार हो । जनता र सेवक–प्रतिनिधि सरकारका बीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने यन्त्र प्रशासन हो । तर जब जनता, सरकार र प्रशासनबीच रहने स्वार्थ एकै लयमा नजाने स्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यस बखत राज्यको प्रभावकारिता ओरालो लाग्छ ।

प्रश्न मूल्यमान्यताको

प्रशासनयन्त्र कति कुशल र सक्षम हुन्छ भन्ने कुरो राजनीतिक र प्रशासनिक अंगबीचको सम्बन्धलाई निर्देश गर्ने मूल्यमान्यतामा भर पर्छ । पाश्चात्य तथा विकसित मुलुकहरूमा धेरै हदसम्म सार्वजनिक नीतिको खाका राजनीतिले निर्देश गर्ने र त्यसलाई क्षमता र कार्यकुशलताका मापदण्डअन्तर्गत निर्माण गरिएको प्रशासनले व्यवहारमा लागू गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा पेस गरिन्छ । धेरै हदसम्म यो दृष्टिकोण प्रशासनका अग्रणी चिन्तक विड्रो विल्सनदेखि म्याक्स वेबरसम्मले प्रतिपादित गरेका हुन् । त्यसैले निष्पक्ष प्रशासन चलनचल्तीको लक्ष्य हो । यसअन्तर्गत प्रशासनमा काम गर्नेहरूले कुशलताको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, वृत्तिविकास ठोस आधारबाट निर्देशित हुन्छ । नेपालमा पनि यो अवधारणाको पहिलो खुड्किलोको काम लोकसेवा आयोगले गरेको छ । प्रशासनमा काम गर्न जाँच दिएर कुशलता प्रमाणित गर्नुपर्ने बुँदा प्रशासनिक क्षमता र निष्पक्षताको यो मूल कडीका रूपमा लिइएको छ । केही अपवादबाहेक लोकसेवा आयोगले यो जिम्मेवारी निभाएको छ । कमसेकम शाखा अधिकृतको नियुक्तिमा पनि भागबन्डाको ‘अग्रगामी’ संस्कृतिले अहिलेसम्म प्रवेश पाएको छैन । यसका लागि लोकसेवा आयोग धन्यवादको पात्र छ ।

राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट कार्यविभाजन कल्पनाको चित्र व्यवहारमा लागू गर्न विकसित देशहरूमा पनि निकै संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ । अझ हाम्रोजस्तो देशमा त यो कल्पनाभन्दा धेरै टाढा छ । मूलतः विकासोन्मुख देशहरूमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध तीन तहमा बाँड्ने गरेको देखिन्छ । ती हुन्— सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्ध, कुत खाने भागबन्डाको सम्बन्ध र हस्तक्षेप केन्द्रित राजनीति–प्रशासन सम्बन्ध ।

सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्ध : यो अवधारणाअनुसार राजनीतिक क्षेत्रले सार्वजनिक नीतिबारे आफ्नो खाका निर्माण गर्छ अनि यही नीतिबारे आफ्नो सीप र क्षमताको प्रयोग गरी सूचना र तथ्यका आधारमा प्रशासनले विभिन्न विकल्प निर्णयार्थ पेस गर्छ । यस अर्थमा सहकार्यको सम्बन्ध कायम हुन्छ । तर यसका लागि दुवै पक्षका आधारभूत लक्ष्य र शासकीय मान्यताबीच ठोस तादात्म्य बनाउनु सफलताको सर्तका रूपमा देखा पर्छ । यस्तो वातावरण तयार गर्दै जान सकियो भने राजनीतिक लक्ष्यप्राप्तिमा प्रशासनिक कुशलता र क्षमताको उपयोगले फड्को मार्छ र सोहीअनुरूप आर्थिक उन्नतिले गति लिन सक्छ । पूर्वी एसियाका देशहरूमा भएको प्रगति राजनीति र प्रशासनबीचको सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्धको उदाहरण हो । आर्थिक र सामाजिक प्रगतिको खाकाबारे जब राजनीति र प्रशासनबीच साझा दृष्टिकोणलाई संस्थाकरण गरिन्छ र यसअनुरूप नयाँ प्रयोग गर्ने नैतिकता र लचकता स्विकारिन्छ, त्यस बखत खडा हुने राजनीति–प्रशासन सहकार्यको सम्बन्धले देशलाई ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । पूर्वी एसियामा यसको ठूलो उदाहरण सिंगापुर हो भने चीनमा पनि अहिलेसम्म यही दृष्टिकोणलाई संस्थाकरण गर्न खोजिएको छ ।

कुत खाने भागबन्डाको सम्बन्ध : प्रशासनमा जतिसुकै नयाँ र पढेलेखेका मानिसले प्रवेश पाए पनि जब राजनीति–प्रशासन अन्तरसम्बन्ध कुत खाने भागबन्डाको मान्यतामा आधारित हुन्छ, त्यस बखत जनतासँग प्रशासनको सम्बन्ध टुटेर जान्छ, प्रशासन अक्षम हुन्छ र अन्ततोगत्वा देश माफियातन्त्रको पकडमा जान्छ या अराजकता र द्वन्द्वको बाटामा पुग्छ ।

घानाका नक्रुमा, इन्डोनेसियाका सुकार्तो, जायरेका मोबुटु, फिलिपिन्सका मार्कोस या यस्तै व्यक्तिहरू र तिनका कुत संकलन गर्ने मतियारहरूको स्वार्थमा प्रशासन चाहेर–नचाहेर जोडिनुपर्ने स्थिति आउँछ भने बिस्तारै यो संरचनामा प्रशासन कुत बटुल्ने यन्त्रका रूपमा प्रयोग हुन जान्छ । त्यस बखत विदेशमा पढेको शिक्षा र लिएका डिग्रीहरू बेकार हुन्छन्, अनि ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्ने क्षमताको उच्च मूल्यांकन हुन्छ एवं राजनीति र प्रशासन जनताको सेवक नभएर भक्षक हुने बाटामा लाग्छन् । यथार्थमा आज नेपालको प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदै सरकार र प्रशासन त्यही भक्षक–उन्मुख बाटामा लागेका छन् । यो नभएको भए रातारात कर्मचारी फेरेर यती काण्ड रचिँदैनथ्यो, दिनभरिको म्याद दिएर कोभिड औषधि किन्नेमा भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो, अथवा हवाईजहाज काण्डमा या एनसेल करछली काण्डमा जनताको अर्बौं सम्पत्ति लुट्ने काम हुँदैनथ्यो । यस्ता अनेक काण्डमा साथ दिनुपर्ने वातावरण सुरुमा गाह्रो देखिए पनि पछि बानी पर्दै जान्छ अनि राजनीति र प्रशासन दुवै थाहै नपाई देशको रक्षकको सट्टा भक्षक हुन पुग्छन् ।

यो मोडलमा कुत असुल्न हिचकिचाउने प्रशासकहरू धेरै टिक्तैनन् । त्यसैले को मान्छे राख्ता कुत असुल्न सकिन्छ भनेर निरन्तर खोजी हुन्छ । नेपालमा यसको ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको छ, जहाँ दुई वर्षमा सचिव मात्र छ पटक फेरिइसकेका छन् । स्थायी सरकारलाई मानसिक रूपमा अस्थायी बनाई अधिकतम कुत असुल्ने यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो । यो काममा दक्षिण एसियामा सायद नेपाल अग्रणी राष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनलको हालैको प्रतिवेदनले यही तथ्य इंगित गरेको छ ।

हस्तक्षेप केन्द्रित राजनीति–प्रशासन सम्बन्ध : देश भ्रष्टाचारले आज जतिसुकै थलिएको भए पनि प्रशासनमा सुरुको नियुक्ति केही खास योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो नयाँ होइन । तर सुरुको नियुक्तिमा केही ठोस मापदण्डमा अडे पनि कर्मचारीको सरुवा–बढुवाजस्ता बुँदाहरूमा बढ्दो स्वेच्छाचार र हस्तक्षेप राजनीतिको चरित्र हुन पुगेको छ । भारतमा पनि यो समस्या देखिएको छ । यद्यपि त्यहाँ प्रशासनमा सुरुको चरणमा खास योग्यताप्राप्त नगरी छिर्न सकिँदैन । मन्त्रीसँग कुरा नमिल्नेबित्तिकै इमानदार प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्ने हिन्दी सिनेमाको कथा काल्पनिक होइन ।

मूल कुरो सरुवा–बढुवामा अनिश्चितता र अराजकतालाई संस्थागत गरेपछि कुन पदमा कसलाई पोस्टिङ गर्दा कति कुत असुल्न सकिन्छ भन्नेमा जब राजनीति केन्द्रित हुन थाल्छ, त्यस बखत प्रशासनको गुणस्तर घट्दै जानु अवश्यंभावी हुन आउँछ । यो संस्कारले हाम्रो देशको राजनीति–प्रशासन सम्बन्धलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ, जसका कारण सरकार जनताको सेवक हुनुको सट्ट भ्रष्ट भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्रका रूपमा जनमानसमा आफ्नो छाप छोड्न ‘सफल’ भएको छ । नेपालको वर्तमान सरकारले यो क्षेत्रमा निरन्तर नयाँ अध्याय थप्दै आएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्न कटिबद्ध सरकार नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नयाँ ‘कीर्तिमान’ कायम गर्दै छ ।

निचोडमा, देशको राजनीति र अझ राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्गको चिन्तन र मूल्यमान्यताले प्रशासनको कार्यकुशलता र क्षमतामा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । प्रशासनमा शिक्षित र तालिमप्राप्त व्यक्तिको आफ्नै महत्त्व छ । तर प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने राजनीति भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गर्दै कुत बटुल्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्छ भने प्रशासनमा भएका जतिसुकै शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरूको कुशलता र कार्यक्षमता पनि जनता र देशको आर्थिक सम्पन्नतामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहँदैन, जुन हाम्रो देशको आजको यथार्थ हो । यस्तो स्थितिमा प्रशासनभित्र खडा गरिएका सन्तुलन र नियन्त्रणका इकाइहरू बाहिर राम्रो देखिए पनि मक्किएको रूखजस्तो हुन थाल्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘आफ्नो’ मान्छे कसरी हुन्छ नियुक्त गराउने कसरत । यस परिस्थितिमा राजनीति र प्रशासन देश लुट्ने गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने या त्यसप्रति आँखा चिम्लने अवस्थामा पुग्छन् । यस परिवेशमा प्रशासनलाई मात्र विकासको बाधक भन्नु समस्याको जरो खोज्न इन्कार गर्नु हो, राजनीतिक पक्षको ठाडो बेइमानी हो ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा सुरक्षामा ‘डेडिकेटेड फोर्स’

सतही रूपमा शान्त देखिने सीमाक्षेत्र भित्री रूपमा भने अनेकौं साना–ठूला समस्यासँग जुधिरहेको हुन्छ ।
नारायणबाबु थापा

सीमा सुरक्षा राष्ट्रको संवेदनशील पक्ष हो । हरेक राष्ट्रले आफ्नो सीमा सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिएको हुन्छ । इतिहासमा ठुल्ठूला युद्ध लडेका युरोपका केही राष्ट्रले पछि आएर युरोपियन युनियनका नाममा एक देशबाट अर्को देशमा सहजै आउजाउ गर्न सकिने सम्झौता गरी सहजीकरण गरे । तर ती देशहरूमा पनि आफ्नो देशको सीमा कति र कहाँसम्म हो भन्ने स्पष्ट वैज्ञानिक सीमारेखा भने छ । उनीहरूले आफ्नो भूगोललाई अक्षुण्ण तुल्याइराख्न विभिन्न सुरक्षा सावधानी पनि अपनाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र सानो होस् या ठूलो, विकसित होस् या विकासोन्मुख, सबैलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्यारो हुन्छ र त्यसलाई अक्षुण राख्नेतर्फ क्रियाशील भइरन्छन् । यही अर्थमा देशको सीमा जोगाइराख्न सरकार र देशका सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जमिनसँग जमिन जोडिने सीमा, हवाई मार्गद्वारा सीधा सम्पर्क भइरहने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जमिनसँग पानी अर्थात् सामुद्रिक पहुँच भएको अर्थमा सीमालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । सामुद्रिक सीमा नभएको हुँदा हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा सीमा सुरक्षामा जमिन र हवाईमार्गबाट हुने विभिन्न देशसँगको सम्पर्कलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।

सीमाको सुरक्षासँग राष्ट्रकै सुरक्षा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गाँसिने यसमा आमचासो तथा सरोकार रहनुपर्छ । किनकि त्यही सीमा क्षेत्र भएर कुनै अवाञ्छित तत्त्व प्रवेश गरे राष्ट्रको जुनसुकै स्थानमा पनि सुरक्षा चुनौती पैदा हुन सक्छ र अहिलेको अवस्थामा विभिन्न आतंककारी समूहको विश्वव्यापी सञ्जालले जुनसुकै बेला आफूले चाहेको क्षेत्रलाई निसाना बनाउन सक्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई ऐनमै व्यवस्था गरी राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने अहम् जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्न संगठनका सकल दर्जा सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालित हुँदै आइरहेका छन् । दक्षिणको खुला सिमानामा मात्र नभई हालका दिनहरूमा उत्तरको कठिन मौसम तथा भौगोलिक विकटतालाई चिर्दै संगठनका इकाइहरू स्थापना हुँदै गएका छन् । करिब २३५.२ किमि पूर्वी सीमा, १३७०.२४ किमि दक्षिणी सीमा र २७० किमि पश्चिमी सीमा मित्रराष्ट्र भारतसँग जोडिएको छ । उत्तरतर्फ करिब १४१४ किमि लामो सीमा मित्रराष्ट्र चीनसँग जोडिएको छ । एपीएफले उक्त सीमा जोडिएका ४० जिल्लामा रहेका आफ्ना इकाइमार्फत सीमा सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ ।

दक्षिणवर्ती सीमा खुला रहेकाले विविध चुनौती छन् । समथर भूभाग, सीमावर्ती स्थानमा बाक्लो बस्ती र बढ्दो सहरीकरणसँगै बजारको विस्तार, दुवैतर्फ नाता–सम्बन्ध र खेतीपातीका कारण आवतजावत गरिरहनुपर्ने अवस्था अनि दुवै देशमा रोजगारीका लागि ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने बाध्यताका कारण दक्षिणी सीमा व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा छ । सीमावर्ती अपराध नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति, निकासी–पैठारीमा सहजीकरण र सीमा अतिक्रमण हुन नदिन दसगजाको अनवरत निगरानीजस्ता कार्य सीमामा तैनाथ रहने निकायका मूलभूत दायित्वहरू हुन् ।

यिनै दायित्वलाई मूलमन्त्रका रूपमा आत्मसात् गर्दै एपीएफ निरन्तर रूपमा खटिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा सडकको अभाव, बर्खायाममा छोटो दूरी पार गर्न पनि घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्ने बाध्यता आदिले गर्दा बोर्डर पोस्टहरू बाक्लै स्थापना गरी निगरानी गर्नु अपरिहार्य छ । लामो समयको लकडाउनमा सीमा बन्द गर्नुपर्ने स्थितिले सीमाको व्यवस्थापन र महत्त्व अझ बढाएको छ । यसले परिआएका खण्डमा लामो समयसम्म देशको सीमा पूरै बन्द गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि पढाएको छ ।

सतही रूपमा शान्त देखिने सीमा क्षेत्र भित्री रूपमा भने अनेकौं साना–ठूला समस्यासँग जुधिरहेको हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा मात्र नभई भित्री तहमा बढ्दो बजारीकरणमा समेत सुरक्षा चासो राख्नुपर्छ । त्यसैले सुरक्षा निकाय मात्र नभई आमनागरिकमा समेत ‘यहाँदेखि मेरो देश हो, मेरो देशप्रति मेरो पनि दायित्व छ र देशका ऐननियम र विधिविधानको परिधिमा रहेर कार्य गर्नुपर्छ’ भनेर मनैदेखि भावना जागृत गराउनु अहिलेको मुख्य पक्ष हो । यो पक्षलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो प्रयास अपरिहार्य अनि चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

सीमा सुरक्षाकै विषयलाई लिएर हालै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गर्‍यो, जसमा एपीएफलाई ‘डेडिकेटेड’ सीमा सुरक्षा अंगका रूपमा अगाडि बढाउने विषयले प्राथमिकता पायो । एपीएफ अझ डेडिकेटड अर्थात् समर्पित भएर सीमा सुरक्षामा लागिरहोस् भन्न निम्नलिखित पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ—

पर्याप्त जनशक्ति : लामो सीमा क्षेत्र खुला र कठिन भूगोलयुक्त छ । उक्त स्थानहरूमा चुस्त सुरक्षा दिन जनशक्ति पर्याप्त हुनुपर्छ । एपीएफका विभिन्न जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षा मुख्य हो र यसको महत्त्वबमोजिम पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । पूर्वी, दक्षिण र पश्चिमका सीमाक्षेत्रहरू जोडिने जिल्लाहरूमा यथेष्ट फौज खटाउनुपर्छ । सीमाको तैनाथीमा कमी नआओस् भन्न फौजको आन्तरिक ‘इंगेजमेन्ट’ मा पुनः समीक्षा गर्न सकिन्छ । जिल्लाको दैनिक शान्ति–सुरक्षामा भूमिका खेल्ने र राजमार्गलगायतको सुरक्षामा समेत तैनाथ रहने गरी जनशक्ति पुग्नुपर्छ । उत्तरी सीमामा अस्थायी कार्यालयका रूपमा रहेका पहाडी र हिमाली जिल्लाका संरचनालाई स्थायित्व दिनुपर्छ । यसो हुन सके सीमामा रहने बोर्डर आउट पोस्टहरू सबल भई परिआएको अवस्थामा एक पोस्टले अर्कोलाई सहजै सहयोग गर्न सक्ने हुन्छन् ।

साधनस्रोतको पर्याप्तता : सबै निकाय तथा युनिटहरूमा आधारभूत रूपमा समेत साधनस्रोतको अभाव अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ रहने फौजका लागि समय र भूगोल सुहाउँदो सवारीसाधन र सञ्चारका साधन उपलब्ध हुनुपर्छ । सीसीटीभी मनिटरिङबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थायी भौतिक पूर्वाधारसहित हातहतियार एवं अन्य बन्दोबस्तीका सामानहरूको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । उत्तरी सीमामा रहने टुकडीहरूका लागि भूगोल र हावापानीअनुकूल जाडोका लत्ताकपडा, भरपर्दो मिलापको व्यवस्था, परिआएको अवस्थामा हवाई साधनद्वारा स्वास्थ्य उद्धार एवं रासनपानीको ढुवानी हुनुपर्छ ।

ऐननियमको तर्जुमा : डेडिकेटेड रूपमा जिम्मेवारी सुम्पिँदा एपीएफलाई काम गर्न सहज हुने गरी ऐननियमको व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक छ । सीमामा तैनाथ फौजले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पक्राउ, खानतलासी तथा सोधपुछसम्बद्ध मुद्दा हेर्ने या अनुसन्धान गर्ने निकायलाई बुझाउने व्यवस्था, ‘काउन्टर पार्टस्’ सँगको समन्वय, अन्य निकायसँगको समन्वय, शक्ति प्रयोगको अवस्था आदिबारे जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए काम गर्न सहज हुन्छ ।

बलियो सूचना संयन्त्रको विकास : सीमावर्ती क्षेत्र अवैध/चोरी निकासी–पैठारी, मानव बेचबिखन, आप्रवासीहरूको प्रवेश, आतंककारीलगायत अवाञ्छित तत्त्वको घूसपैठ, सशस्त्र समूहहरूको गतिविधि, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार, अन्य सबै खाले अवैध गतिविधिको नियन्त्रण गर्न हेतु एपीएफका लागि बलियो सूचना संयन्त्र चाहिन्छ । सूचना आफैंमा महँगो विषय हो । तर राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सूचना संकलनतर्फ पर्याप्त लगानी आवश्यक हुन्छ । दैनिक रूपमा भइरहने मालसमानको अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणका लागि पत्यारको कनिष्ठ जनशक्तिलाई कथित घुमुवाका रूपमा परिचालन गर्ने परम्परागत पद्धतिभन्दा व्यापक रूपमा माथि उठेर सूचना संयन्त्रको विकास र पहुँच बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

आवश्यक तालिम : सीमामा खटिने जनशक्तिका लागि राम्रो तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमामा कसरी काम गर्ने, दर्जाअनुसार आफ्नो दायित्व के हो, जिम्मेवारीको क्षेत्रमा केकस्ता चुनौती थिए/छन्/हुन्छन्, के गर्न हुने/नहुने आदि विषय समेटेर सबै तहलाई सामूहिक रूपमा व्यावसायिक तालिम दिनुपर्छ । यसो भए फौजको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन्छ । यसका अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्रमा तैनाथ हुने, कठिन भूगोलमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि उच्चशीखर पर्वतीय उद्धार तालिम दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । उत्तर र दक्षिणको मौसम एकै किसिमको छैन । मौसम नै फरक भएपछि हिमाली र अरू क्षेत्रमा खटिने जनशक्तिलाई सीमासम्बन्धी विशिष्ट किसिमका तालिम पनि फरक–फरक हुन आवश्यक छ । उत्तरतर्फका लागि आवश्यक चिनियाँ, तिब्बती र राष्ट्रकै विभिन्न सम्प्रदायका भाषा सिकाउने पहल पनि हुनुपर्छ ।

सेवा र सुविधामा बढोत्तरी : सीमा होस् या अन्यत्र, नागरिक एवं देशको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने समस्त सुरक्षाकर्मीले दिने सेवातर्फ मात्रै सबैको ध्यान पुगेको देखिन्छ । त्यो अविचलित सुरक्षाकर्मी कसरी खटिरहेको छ, उसका समस्या कस्ता छन्, प्राप्त सेवा–सुविधाले मात्र बाँच्न धौधौ परिरहेको छ कि भनेर कहिल्यै छलफल एवं चर्चा भएको सुनिँदैन । जागिरे भएर परिवार पाल्न सकस परिरहेको वर्तमान अवस्थामा न्यून पेन्सनका कारण अवकाशको भोलिपल्टैदेखि निजी क्षेत्रको सुरक्षागार्ड या अन्य रोजगारीको खोजीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न अवस्थामा सेवासँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ । यसका कारण सुरक्षा कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सीमा सुरक्षाकर्मर्कीो सेवासँगै सुविधा समय सुहाउँदो तुल्याइनु अति जरुरी छ । निर्धक्क भएर सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसो भएमा तराईका जिल्ला अर्थात् सीमा क्षेत्रको पोस्टिङ पुरस्कार या आकर्षणका रूपमा लिने प्रचलनको अन्त्य हुन जान्छ ।

समन्वयकारी संयन्त्र : एपीएफलाई डेडिकेटेड तुल्याएसँगै सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा नापी विभाग, भन्सार कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, वन विभाग, निकुञ्ज, स्थानीय निकायहरूजस्ता थुप्रै संयन्त्रको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यी सबै सरोकारवाला निकायबीच समय–समयमा छलफल चलाउन, सहकार्य बढाउन जिल्लापिच्छे बलियो समन्वयकारी संयन्त्र हुनुपर्छ ।

उपर्युक्त सबै पाटाबाहेक एपीएफभित्रै तैनाथ हुने जनशक्तिलाई ‘रैथानेकरण’ हुनबाट रोक्न हिमाल, पहाड, दुर्गम, सुगम, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र आदि आधारमा युनिट तहको सरुवा अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ । सीमा सुरक्षाको भरपर्दो निकायका रूपमा अगाडि बढ्न स्वयं एपीएफले आन्तरिक रूपमा बलियो बन्नेतर्फ प्रशस्त गृहकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । उपर्युक्त विषयमा ध्यान दिन सके एपीएफ डेडिकेटेड संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रको चौतर्फी सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा उच्च मनोबल र संकल्पका साथ काम गर्न सक्ने हुन्छ ।

(थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×