नाफाको लोकतन्त्र

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अभ्यास नेपाली समाजमा पुरानो हो । तर यसलाई परिचालन गर्ने र यसको अभ्यास गर्ने दल वा व्यक्तिहरू सधैं समान ढंगका छैनन् । सबैका आ–आफ्नै निहित वैयक्तिक र दलीय स्वार्थले गर्दाजस्ता अभ्यासहरू हुन थालेका छन्, तीबाट लोकतन्त्रको मूल्यपद्धतिमा क्षरण आएको छ । यसले गर्दा यी दलहरूलाई नागरिक विश्वासको अपेक्षित टेवा पाउन कठिन भइरहेको छ । राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्रको कुनै कल्पना नगरिने भएकाले दलहरूको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ तर दलहरूको चक्रव्यूहमा परी लोकतन्त्रको पटक–पटक हत्या हुने गरेको छ ।

अहिलेको संकट राजनीतिक र संवैधानिक हो । संवैधानिक रोगको उपचार राजनीतिक मल्हमले हुँदैन र राजनीतिक रोगको उपचार पनि संविधानका दफाहरूमा मन्थन गरेर भेटिँदैन । अहिले राष्ट्रपति संस्थालाई मुलुकको व्याधि र औषधिबारे ज्ञात छैन कसरी भन्ने ? तर जसरी फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको बालहठलाई तुष्ट पार्न संसद् विघटन गर्नुपर्ने जिकिर गरिँदै छ, त्यसले गर्दा सर्वमान्य राष्ट्रपति संस्थाप्रति नागरिक विश्वासको मात्रा क्षयोन्मुख देखिएको छ । सांसदहरूको मतबाटै चुनिने राष्ट्रपति संस्थाको प्राथमिक कार्यभार संसद्को अकाल मृत्यु हुन नदिनु हो । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा कार्यकारीसामु निरीह कठपुतली संस्थाको परिकल्पना हुँदैन । राष्ट्रपति संस्था अराजक भई विधि र मान्यताहरूलाई कुल्चिन खोज्ने कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने माहुते हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन गरेकामा कुनै पछुतो छैन, कुनै लज्जाबोध छैन । बरु उनी फेरि पनि संसद्लाई मार्न उद्यत छन् । त्यसका लागि अनेक प्रकारले साप–सिँढीको खेल खेल्दै छन् । संसद् पुन:स्थापनापछि उनले खेलेका तुरुपहरू हेरौं । विप्लवलाई नाटकीय ढंगबाट सार्वजनिक गरे । यसबाट उनी सन्देश दिन चाहन्थे— हिंसाको राजनीति गर्नेलाई तेस्रो पक्षको मध्यस्थताबिना उनको नेतृत्वबाट मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन सम्भव छ । विगतमा पनि उनले रहस्यमयी परिवेशमा पृथकतावादी सीके राउतलाई आफैंसँग प्रकट गराएका थिए । सीके वा विप्लवलाई जस्तो छवि दिइयो, त्यसले नेपाली समाजमा कसलाई मजबुत बनायो ? उनीहरूका गतिविधि कुनै आन्दोलन त थिएनन् । वार्ता सरकारको नागरिकप्रतिको कर्तव्य हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि अंगीकार गरिने हिसंक बाटो वा चरमपन्थी नारालाई निष्तेज गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर जसरी वार्ता अभिमन्त्रित भयो, त्यसले प्रश्न खडा गरेको छ— आखिर यी नारावाजहरू कसका उत्पादन थिए ? प्रचारयुद्धमा ओली सरकार पराजित भइसकेको छैन, त्यसैले संसदीय अभ्यासमा आफूले उत्पन्न गरेका कुडा–कर्कटलाई छोप्दै विप्लवसँग वार्ताको रंगीन गमला सजाउन पुग्यो । विप्लवसँगको शान्तिसम्झौताबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका भए प्रधानमन्त्रीले शंकाको लाभ पाउन सक्थे । इतिहासले यो हतारको व्याख्या अवश्य माग्नेछ, कुनै दिन ।

खड्गप्रसादले पुरानो एमालेगणसँग संवाद गर्न खोजे, प्रचण्डलाई फेरि फकाउन खोजे । यी उपक्रमको मनसाय थियो— ‘वामपन्थी एकता’ को चाभी अझै उनीसँगै छ । उनले नेपालको कम्युनिस्ट शक्तिको मियो अझै आफैं हुँ भन्ने सन्देश मुलुकभित्र र बाहिर दिन खोजे । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दाउ निरुद्देश्य ठहरिनेछैन भनी आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । धुम्बाराही बैठकको प्रारम्भमा दुवै पक्ष पग्लिएजस्तो देखिए तर वास्तवमा खड्ग पक्षले आफ्नो भावुकताको चादरभित्र खड्ग लुकाएको थियो, जो अनुकूल मौकाको प्रतीक्षामा थियो । आखिर भयो त्यही— वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगियो । तिक्तता झन् बाक्लियो । सबै खाले वार्ताहरू सम्झौतामा टुंगिन्छन् भन्ने छैन तर एक किसिमको समझदारी हरेक वार्ताको उपलब्धि हुन्छ नै । तर यहाँ त्यो सम्भावना रहेन । कमरेड खड्गप्रसादले प्रपञ्च तथा प्रचारका लागि वार्ता प्रस्तावलाई प्रयोग गर्न सक्ने खतराप्रति त माधव–झलनाथ समूह स्वाभाविक रूपमै सचेत रहनुपर्छ ।

वार्ताको दाउ ठूलो हारजितको खेल बन्न पुगेको संकेत स्पष्ट रूपमा देखिँदै छ, जसपाका लागि । बालुवाटारको भेटघाटमा मग्न छन् जसपा नेताहरू । वार्तालाई चालु संघर्षको थप एउटा मोर्चा मान्ने हो भने चुनौती धेरै छन् । राजनीतिक दलहरूको समर्थन, सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोग, कूटनीतिक स्रोतहरूको उपयोग एवं जनसमुदायको अनुपोषणबेगर टीकापुर समस्या सल्टाउन सकिन्न । बालुवाटारमा बढ्दो बैठकीले एक थरी जसपावृन्द उत्साहित छन् । वार्ताको चर्चामै समाधानप्रति आशावान् हुनु अत्यन्त अव्यावहारिक प्रतिक्रिया हुन्छ । ढोका अझै खुलेको छैन, हारेका जुवाडेजस्तो नदेखिऊन् भनेर प्रधानमन्त्रीले चुकुल खुकुलो पारिदिएका मात्र हुन् । विगतमा पनि उपेन्द्र यादवले उनीसँग सत्ताभोग गरेकै थिए, तर मधेसको कोणबाट हात लाग्यो शून्य । तैपनि प्रधानमन्त्री ‘मधेसलाई ओलीले नै केही गर्लान्’ भन्ने भाव प्रदर्शित गर्न सफलै छन् । हतारमा प्रतिक्रिया दिन रमाउनेहरू उनको जय–जयकार गर्न तम्सिएका छन् । प्रतिनिधिसभाले सिद्धान्तत: नागरिकलाई आफ्नो भविष्यबारे सोच्न र आफ्नो अभिरुचिअनुसारको काम गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि सरकारको रबैयाबेगर त्यो सम्भव छैन । संविधान संशोधनका सवालमा न प्रधानमन्त्री प्रस्ट छन्, न त आवश्यक संख्या जुटाउन संसद्भित्र उनी नैतिक इच्छाशक्ति राख्न सक्छन् । त्यसैले जसपाले आफ्नो भूमिका तथा हैसियतको विकासका लागि आफ्नै प्रयत्नलाई सर्वाधिक जोड दिनुपर्छ । आफ्नो एजेन्डापूर्तिका सम्भावनाका क्षेत्रहरू आफैं खोज्नुपर्छ । यसनिम्ति आफ्नो प्रतिष्ठा र भूमिका बढी हुन सक्ने क्षेत्रमा केन्द्रित भएर प्रस्तुत हुनु बढी लाभदायक हुन सक्छ ।

एक थिए भारतीय राजनीतिक विचारक काशीराम, जो प्राय: भन्ने गर्थे— जब–जब केन्द्रमा पूर्ण बहुमतको सरकार रह्यो, अधिकांश फैसला पुँजीपति र सामन्ती शक्तिहरूको पक्षमा गरियो । क्षेत्रीय आकांक्षाहरू, लोककल्याण र जनहितका कार्यहरूलाई नजरअन्दाज गरियो; थिचियो । उनको नारा थियो— ‘मजबुर सरकार’ । मजबुर र गठबन्धनको सरकारले नै वञ्चित समुदायका पक्षमा गतिलो निर्णय लिन सक्छ । हाम्रो सन्दर्भमा समेत अहिलेको सरकारले प्रारम्भिक अवस्थामा उपेन्द्र यादवसँग हातेमालो गरेको देखिए पनि आफूसँग संसद्को अनुकूल गणित रहँदा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै मधेसी–थारूको नाम लिएनन् । अहिले माधव–प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्न खड्गप्रसादलाई जसपाको निश्चित संख्या चाहिएको छ । जसपावृन्द पनि चिच्याउँदै छन्, ‘उधार नहीँ नगद चाहिए’ । तर जसपाले हेक्का राख्नुपर्छ— असम्भव अपेक्षाहरू राख्दा वार्ताबाट असहज परिणाम आउन सक्छ । खेल्ने दुवै पक्ष थाके भने नाफाको खेल च्याँखे दाउ थाप्नेहरूको हातमा पर्न सक्छ ।

संसद्को गणितका कारण यदाकदा कम संख्यावालहरूको समेत मोलमोलाइ क्षमता बढ्छ । सौदावाजीमा उनीहरू सत्ताको शीर्षमै पुग्न सक्दा रहेछन् । तर यो पनि छिमेकी भारतमै देखिएको छ— अर्काको सहयोगमा सरकार बनाउनेहरू कठपुतली बन्छन् । यस अर्थमा जसपाका लागि आगामी दिनहरू कम चुनौतीपूर्ण छैनन् । संसद्भित्रको जुनसुकै र जस्तोसुकै वार्ताका लागि बाधक देखिनु हुँदैन । यो गरिरहँदा उसले आफ्नो एकता भने जोगाइराख्नुपर्छ । मधेस आन्दोलनका बखत यही आन्तरिक ऐक्यबद्धताको अभावमा त्यत्रो बलिदानका बाबजुद वार्तामा उनीहरू कमजोर रहे । किनभने सत्ता प्रतिष्ठानले पनि मोलमोलाइमा अर्को पक्षको मनमुटावलाई ‘क्यास’ गरिराखेको हुन्छ । कसको शक्ति कति ? त्यसको सही मूल्यांकन गर्न सक्नु मोलमोलाइको सफलताका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति नेपालीजनले लामो र कठिन संघर्ष गरे पनि लोकतान्त्रिक यात्रा सहज रहेन । लोकतन्त्र हल्लिरहने मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सैन्यशक्ति हाबी हुने गर्छ । हाम्रै छरछिमेकमा यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । पछिल्लोपटक म्यान्मारमा त्यही दोहोरिएको छ । स्वास्थ्यचौकी वा पाठशालाको संख्या बढाउनुको साटो सैन्यचौकी बाक्लिन थाल्छन्, मनमाफिक बजेटका लागि उसले दबाब दिन थाल्छ । राजनीतिक घर्षणमा सबै शक्तिले सैन्यशक्तिलाई दाहिने पार्न खोज्छन्, जसको पूरा फाइदा सैन्य संस्थाले उठाउँछ । विडम्बना, अहिले नेपाली राजनीतिका सबै खेलाडीले चुनाव खोजेका छन्, भलै कोही बोल्दै छन् त कोही बुझ पचाउँदै छन् । संसद् जिउँदो र जाग्रत देखिन सकेको छैन । हाम्रो सेना सडकमा नउत्रिहालेकाले लोकतन्त्र जेजस्तो छ, यसलाई नाफाकै मान्नुपर्ने भएको छ । एउटा तथ्य के हो भने, वर्तमान शक्तिसन्तुलन सोचिए वा देखिएजस्तो सहज छैन । अहिलेका राज्य संरचना र वर्तमान व्यवस्थाका आधारहरू दर्बिला छैनन् । र दलहरू ‘विदूषक’ को भूमिकामा अलमलिइरहेका छन् ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )