कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देश बनाउने शिक्षाको खोजी

कृष्णप्रसाद पौडेल

गुरुकुल पद्धतिबाट विकास हुँदै प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षा प्रणालीको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेको छ । तर पनि, आजको हाम्रो शिक्षाले देश तथा नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहम् छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीले शिक्षाले अंगीकार गरेका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्‍यो–गरेन भन्नेबारे गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

देश बनाउने शिक्षाको खोजी

२०७२ सालको संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । यही व्यवस्थाका माध्यमबाट दिगो विकास, सुशासन र समृद्ध नेपाल निर्माणको कार्यादिशालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । र, यी कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने कारकका रूपमा शिक्षालाई हेरिन्छ । तर अवस्था कस्तो छ भने, अलिकति आर्थिक ल्याकत भएका विद्यार्थी पनि स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहँदैनन् । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोप, भारतजस्ता देश उनीहरूको गन्तव्य बनिरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न बिदेसिनु अन्यथा होइन तर नेपालमा त्यस दिशामा थोरै पनि काम नभएको बारेमा भने घोत्लिन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, स्वदेशमा उत्पादन भएका जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्ने नीति छैन । मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, विकास अध्ययन, व्यवस्थापन आदि विषयमा स्नातक तथा स्नाकोत्तर उपाधि हासिल गरी दक्ष भएका कतिपयले विदेश नै रोज्ने गरेका छन् । यसरी नेपालबाट दिनानुदिन प्रतिभा पलायन भइरहेको छ । त्यस्तै, विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेका नेपालीहरू कोही पनि स्वदेश फर्कन चाहँदैनन् । देशको समग्र आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य वाहकका रूपमा काम गर्नुपर्ने दक्ष जनशक्तिहरू नेपालबाट पलायन भइरहनु र बिदेसिएका प्रतिभा भित्र्याउन राज्यले केही गर्न नसक्नु आजको ठूलो समस्या हो । यसले गर्दा नेपालको ज्ञान अर्थव्यवस्थाको विकास हुन सकिरहेको छैन । संसारका अति विकसित र विकासशील देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय पठाई दक्ष बनाई सो सीप तथा ज्ञानलाई आफ्नो माटो सुहाउँदो विकासको मोडेलमा परिवर्तन गरी समग्र देशको अर्थव्यवस्था परिवर्तन गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । हामीले पनि त्यस्तो सिको गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी छ । जलस्रोत, उर्वर भूमि, पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र यहाँका प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । तैपनि, अर्धदक्ष जनशक्ति आफ्नो देशको उर्वर भूमि बाँझो राखेर ५० डिग्री तापक्रम भएको खाडीमा पसिना चुहाउन किन बाध्य छन् ? के राजनीतिक दलका नेता, नीति निर्माता र प्रशासकले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? किन हामीले प्राप्त गरेको शिक्षाले हामीलाई आफ्नो देश र समाजप्रति जिम्मेवार हुन सिकाएन वा जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण प्राविधिक र व्यावसायिक सीप पनि दिएन ? उक्त शिक्षाले उद्यमी र उद्यमशीलताका बारेमा साधारण जानकारी किन गराएन ? यसबारे हामीले सोच्नैपर्छ ।

देश विकासका लागि हामीले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ । २१ औं शताब्दीको विश्वव्यापी नागरिक उत्पादन गर्न राज्यले यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । देशको समग्र आर्थिक व्यवस्था र सामाज परिवर्तन गर्न सक्ने दक्ष र अर्ध–दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका निम्ति राम्रो शिक्षादीक्षाका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । देशको जुनसुकै ठाउँ, क्षेत्र र भू–भागमा अध्ययन गरे तापनि समान प्रकृतिको सीप तथा ज्ञान प्राप्त गर्ने अवस्था रहनुपर्छ । यस दिशामा अघि बढ्नका निमित्त नेपालका सबै स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा आफ्नो भूगोलको विकास गर्ने गरी प्राविधिक शिक्षाको नयाँ मोडेल ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसैले, २१ औं शताब्दीको प्रविधिमा आधारित सीपमूलक नागरिक उत्पादनका लागि आजैबाट छलफल गरौं । राज्य, सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई यसको सुनिश्चितताका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालौं ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?