नेपालमा औद्योगिकीकरण सम्भव छ ?

आर्थिक विकासका लागि गम्भीरतापूर्वक सरकारी नीति बनाउनु समयोचित सुरुवात हुन सक्छ । जस्तो, नेपालको आर्थिक प्रगति बंगलादेश र कम्बोडियासँग तुलना गरौं । सन् २०१० देखि २०१९ सम्म बंगलादेश र कम्बोडियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि ७ प्रतिशत थियो, जबकि नेपालको ४.६ प्रतिशत थियो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले गर्दा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि कम भयो । तर पछिल्ला दस वर्षमा हाम्रो आर्थिक प्रगति कस्तो थियो ? सन् २००० देखि २००९ सम्म बंगलादेश र कम्बोडियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि ५.६ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशत थियो भने नेपालको ४.१ प्रतिशत । नेपालको तुलनामा यी दुई देशमा के फरक थियो ? ती देशहरूमा औद्योगिकीकरण भयो, उद्योगहरूले ती देशको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेले । तर नेपालमा उद्योगहरूको विकास नभएको मात्र होइन, उल्टै धराशायी भए ।

सन् २००० देखि २००९ सम्म बंगलादेशमा आर्थिक विकासमा एकतिहाइ योगदान औद्योगिक क्षेत्रको रह्यो भने कम्बोडियामा ४० प्रतिशत । विडम्बना, नेपालमा त्यो दशकमा औद्योगिक क्षेत्रले १२.६ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सक्यो र स्थिति अहिले बदलिएको छैन । सन् २०१० देखि २०१९ सम्म औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ तर बंगलादेशमा ४३ प्रतिशत र कम्बोडियामा ३६ प्रतिशत छ । गत दस वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनमा घटेको छ, बंगलादेश र कम्बोडियामा भने बढेको छ । उनीहरूले निर्माण र उद्योगमा धेरै प्रगति गरेका छन् । यी दुई देशले जस्तै प्रगति हासिल गर्न हामीले चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ— (१) औद्योगिक नीतिले केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डिकेट भत्काउनुपर्छ, (३) उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र (४) विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ र यसको सुरुवात राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ ।

अब उपर्युक्त चार पक्षबारे चर्चा गरौं । जब कुनै कामदार कम उत्पादकत्व भएको परम्परागत कृषिबाट बढी उत्पादकत्व भएको कृषिजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय वा सूचना तथा सञ्चार सेवामा जान्छ, यसलाई संरचनात्मक परिवर्तन मान्नुपर्छ । दिगो विकास र उन्नतिका लागि यो असल थालनी हुन सक्छ । व्यवहारमा यो दुई तरिकाले सम्भव छ । पहिलो, कामदारहरू एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जानेÙ दोस्रो, त्यही क्षेत्रमा व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख हुने ।

उदाहरणका लागि, चिया टिप्ने, ल्याउने र सुकाउनेजस्तो परम्परागत काम गर्दै आएको झापाको कुनै कामदार आवश्यक तालिम लिएर इलामको चिया कम्पनीमा आबद्ध हुनु भनेको आफ्नै क्षेत्रभित्र गतिशील रहनु हो । यसमा कामदार परम्परागत कृषिबाट बढी उत्पादकत्व भएको आफ्नै क्षेत्रमा गयो । कुनै परिवारले खेतीमा नयाँनयाँ यन्त्रहरूको प्रयोग गर्नुलाई आफ्नै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धितर्फको थालनी मान्नुपर्छ । त्यस्तै, झापाको त्यही कामदारको भाइ खेतीपाती छाडेर जुत्ता बनाउने तालिम लिई विराटनगरको जुत्ता कारखानामा काम गर्न जान्छ भने, यसलाई पनि बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा गएको मान्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा, दुवै काम उद्योग क्षेत्रसम्बद्ध हुन् । यी दुई उदाहरणमा तोकिएको इन्पुटबाट बढी आउटपुट पाउनु नै मुख्य उद्देश्य हो । जब दुवै जना उपलब्ध स्रोतसाधन र ज्ञानको राम्ररी उपयोग गर्छन्, तिनीहरूले संरचनात्मक परिवर्तनमा सहयोग गरेको मान्नुपर्छ ।

नेपालको गत पच्चीस वर्षको आर्थिक उपलब्धि हेर्दा, कामदारहरू कृषि पेसाबाट बाहिर गएका छन् । विडम्बना, उनीहरू उद्योगमा होइन, सेवा क्षेत्रमा गएका छन् । कम उत्पादकत्व भएको कृषि पेसाबाट तलब पनि कमै पाइने सेवा क्षेत्रमा । त्यसमा पनि धेरैजसो अनौपचारिक रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् । परम्परागत कृषिमा लाग्ने कामदारहरूलाई कसरी उद्योगमा लाने ? यो महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । यसले धेरै कामदारलाई रोजगारीका अवसरहरू दिन सक्छ । परम्परागत कृषिबाट बाहिर जानेहरूका लागि मात्र होइन, पहिलोचोटि काम गर्नेहरूका लागि पनि यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।

उद्योग क्षेत्रको विकास ऋणात्मक छ । हामी उल्टो दिशामा गइरहेका छौं । सन् १९८४–८६ मा उद्योगको विकास १८.७ प्रतिशत थियो भने १९९१–९४ का बीच १७ प्रतिशत । तर सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि यो दृश्य एकाएक परिवर्तन भयो । सन् १९९५ देखि यसको सरदर वृद्धि २.५ प्रतिशत मात्र छ र कुनै वर्ष त ऋणात्मक पनि भएको छ । विगत अढाइ दशकको हाम्रो आर्थिक इतिहास उत्साहजनक छैन । नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण भइसकेको छैन । असफलताको यो इतिहासबाट सिकेर के अब हामी औद्योगिक विकासको थालनी गर्न सक्छौं ? विगतमा भन्दा राम्रो गर्न सक्छौं ? सक्छौं, तर हामीले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ र राम्ररी गर्न सकिएका कामहरूको पहिचान गर्नुपर्छ ।

कामदारहरूलाई परम्परागत कृषि क्षेत्रबाट उद्योगमा लैजानका लागि उपयुक्त व्यापारिक वातावरण हुनुपर्छ । कागजमा चाहिँ हामीले प्रगति गरेको देखिन्छ, जुन विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टले पनि देखाउँछ । हामीले खुड्किलो नउक्लिएको होइन, तर एफडीआईलाई हेर्‍यौं भने यो आउने क्रम र उद्योगको विकासले त्यस्तो देखाउँदैन । त्यसैले उत्सव मनाउनु जरुरी छैन । एफडीआई र डुइङ बिजनेस रिपोर्टको रेकर्ड हेर्ने हो भने, यी दुईबीचको सम्बन्ध नेपालमा बलियो छैन । कागजमा हाम्रो र्‍याङ्किङ बढेको छ तर एफडीआईलाई तान्न यसले सहयोग गरेको छैन । सबैभन्दा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालमा एफडीआई आउने क्रम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.६ प्रतिशत छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार, नेपालमा पन्ध्र वर्षदेखि उनन्तीस वर्षसम्मका चार लाख मानिस हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा जम्मा २ लाख ५० हजारका लागि रोजगारी उपलब्ध छ । प्रत्येक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा कामको मात्राभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, राम्रो रोजगारी नपाएपछि उनीहरू कि त अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न थाल्छन् कि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । हाम्रो देशको यथार्थ यही हो ।

नेपालमा प्रविधि कम प्रयोग हुने उद्योगको व्यापकता छ, जस्तो— खाद्य उद्योग र कपडा उद्योग । सबभन्दा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, ९५ प्रतिशत रोजगारी यस्तै कम प्रविधि भएका सेक्टरहरूमा सिर्जना भएका छन् । हामीले कम तथा मध्यम प्रविधियुक्त यस्ता क्षेत्रहरू विस्तार गर्न सक्यौं भने कम सीप भएका धेरै कामदारलाई रोजगारी दिन सक्नेछौं । तर हाम्रो उद्योग/निर्माण क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

हामीकहाँ औद्योगिक/व्यापारिक वातावरण कस्तो छ, पाँच वर्षयता नेपालमा कति उद्योग खुले भनी लेखाजोखा गर्दा ज्ञात हुन्छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शनको स्तर थाहा पाउन कति उद्योग थपिए भन्ने पक्ष हेर्नुपर्छ । कति उद्योगहरूले नयाँ प्रविधि बाहिरबाट भित्र्याए ? कति उद्योगले निर्यात व्यापारमा प्रवेश गरे ? कतिले नयाँ बजार खोजे ? विकासको उद्देश्य तथ्यपरक हुनुपर्छ । आफ्ना सफलता र असफलताको लेखाजोखा हुनुपर्छ । अनि मात्र हामी क्षमता विकास गर्न सक्छौं ।

परम्परागत कृषि क्षेत्रका कामदारहरूलाई उद्योगतिर प्रोत्साहित गर्नका लागि हाम्रो औद्योगिक नीतिले तीव्र विकास हुन सक्ने क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ, जस्तो— कृषिजन्य उद्योग, साना निर्माण व्यवसाय, सूचना तथा सञ्चार सेवा र उच्च स्तरका पर्यटन व्यवसाय । हामीले नेपालमा यो कोसिस गर्‍यौं तर सफलता कम मिलेको छ । नेपालका सबै सरकारले उद्योग नीति बनाएका छन्, व्यवहारमा भने उद्योग क्षेत्रको प्रगति एकदम कम छ । हाम्रा लागि समय पनि प्रतिकूल नै भइरहेको छ । सन् २०१५ मा ठूलो भूकम्प आयो, एक वर्षयता कोभिड महामारी व्याप्त छ ।

एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा संरचनात्मक परिर्वतनका प्रकारहरूबारे अध्ययन गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि आफ्नै क्षेत्रभित्र तीव्र गतिले भएको पाउँछौं । साना किसानले आधुनिक औजारको प्रयोग र भण्डारण क्षमता बढाउने हो भने, उनीहरूको आम्दानी र उत्पादकत्व बढ्छ । यस्तो उपलब्धि हामी कसरी हासिल गर्न सक्छौं ? तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिला फर्महरू दर्ता गर्न र व्यवसायीकरणमा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण भइरहेको त छ तर एकदम थोरै मात्र । डिजिटल प्रविधि उपयोग गर्ने युवा फर्म व्यवसायीहरू सजिलै काठमाडौंका उपभोक्ताहरूसम्म पुग्न सक्छन् । यस्ता अनुभवहरूलाई हामीले व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने उद्योगहरू बढी उत्पादनशील हुन सक्छन् । व्यापारिक गतिशीलता अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हुन सक्छ । यसको मतलब कम उत्पादकत्व भएका फर्महरू बन्द हुन्छन् र बढी उत्पादन दिने उद्योगहरू स्थापित हुन्छन् । नेपालका ठूला उद्योगहरू कम उत्पादकत्वका छन्, प्रतिस्पर्धा नै गर्नु नपरेकाले ।

निजी क्षेत्रको विकास नहुनुका प्रमुख कारक हुन्— व्यापारिक गतिशीलताको कमी, प्रतिस्पर्धाको कमी, कार्टेल र सिन्डिकेट । यसले नेपालको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यवधान गरेको छ । साधारण नेपालीलाई यस्तो व्यापारिक सिन्डिकेटबाट कुनै फाइदा हुँदैन, न देशलाई नै हुन्छ । हामीले यसलाई हटाउनैपर्छ ।

औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको वृद्धिका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता चाहिँ कमै मिलेको छ । यो कसरी भयो ? दुइटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, ‘कम आर्थिक वृद्धि, कम रेमिट्यान्स’ पासोÙ दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा नमान्ने प्रवृत्ति । साँच्चै भन्ने हो भने, नीति निर्माताहरू निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक अभियानका लागि आर्थिक स्रोतका रूपमा लिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई उनीहरू आर्थिक वृद्धिको स्रोत र रोजगारी सिर्जनाको अवसरका रूपमा हेर्दैनन् । कुनै युवा व्यवसायीले उद्योगमा सफलता हासिल गर्दा हामी उत्साहित हुँदैनौं, उत्सव मनाउँदैनौं । सरकार एक्लैले सबै नेपालीलाई पुग्ने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, त्यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

बढी रेमिट्यान्सले घरायसी उपभोग, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो गरेको छ । यसले गरिबी घटाएको छ । मानव सूचकांकको वृद्धि गरेको छ । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्डमा हामी पछाडि छौं । नेपालजस्तै कतिपय देश प्रतिव्यक्ति आयमा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । रेमिट्यान्समा बढी निर्भर हुँदा हाम्रो आयात बढेको छ तर निर्यात त्यो अनुपातमा भएको छैन । रेमिट्यान्सको वृद्धिले विनिमय दरमा हाम्रो पैसालाई बलियो बनाइदिएको छ । यसले गर्दा हामीले निर्यात गरेका वस्तुहरू विदेशी उपभोक्तालाई महँगो भएका छन् । रेमिट्यान्सको वृद्धिले हाम्रो बचत पनि वृद्धि भएको छ किनकि घरजग्गा कारोबारबाहेक अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण छैन । नेपाल कम उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धाको कमी, विदेशी लगानीको कमी र व्यापारिक गतिशीलताको कमीको घानमा परेको छ ।

एकछिनका लागि मानौं, हामीले विकासको परम्परागत बाटो अपनाउनु जरुरी छैन । हुन सक्छ, हामी कृषिबाट उद्योगमा नगई सेवा क्षेत्रमा जाँदा पनि धनी हुन सक्छौं । विडम्बना, एसियामा कुनै देशले यस्तो गर्न सकेको छैन । सबै देश कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसैले नेपालका जोसुकै राजनीतिकर्मीले सपना देखाए पनि यहाँ विकासको छोटो बाटो सम्भव हुन सक्दैन । आर्थिक विकास र राम्रो रोजगारी सिर्जना कुनै पनि देशका लागि कठिन छ, नेपालमा त झन् दुरुह । हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूबीच रोजगारी सिर्जनामा चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । कसले बढी आर्थिक विकास गर्छ, लेखाजोखा हुनुपर्छ । कसले बढी वैदेशिक लगानी ल्यायो, मूल्यांकन हुनुपर्छ । कसले नयाँ प्रविधि बढाउन भूमिका खेल्यो, गणना हुनुपर्छ । कसले निर्यात पूर्वाधारको विकास गर्‍यो, अध्ययन हुनुपर्छ । यस्ता मूल्यांकनहरू साधारण नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।

सरकारमा बसेर जनताका लागि सार्थक काम गर्न कठिन हुन्छ । जसले तानाशाही व्यवस्था ढाले र जनयुद्ध सञ्चालन गरे, उनीहरूलाई तीव्र आर्थिक विकास र नयाँ रोजगारी सिर्जना कसरी गर्नुपर्छ भन्नेबारे ज्ञान नहुन सक्छ । उनीहरूले ठुल्ठूला सपना बाँडेका छन्, नेपालीहरू आशावादी पनि छन् तर यो सबै हावादारी गफमा परिणत भएको छ । हो, हामीले केही आर्थिक प्रगति गरेका छौं, तर सरकारको सहयोगले होइन ।

निजी क्षेत्रमा राम्रो रोजगारी पाएका नेपालीहरूलाई राम्रो काम नगरे जागिर जान्छ भन्ने हेक्का छ । आफ्नो प्रदर्शन वार्षिक कार्ययोजनामा निर्भर हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । यस्तो अभ्यासलाई सरकारी, गैरसरकारी र अरू निजी क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सक्छौं । नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्न नसकिने होइन, तर अहिलेको मानसिकता र नीति निर्माणबाट सम्भव छैन । मानसिकता परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । जब राजनीतिकर्मीहरू भोट माग्न आउँछन्, त्यस बेला हामीले रोजगारी, आर्थिक विकास र हाम्रा सन्तानको राम्रो भविष्यको वातावरण बनाउन माग गर्नुपर्छ । जब उनीहरू भविष्यको आस देखाउँछन्, त्यसको योजना के छ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा विकासको वातावरण बन्न सक्छ । अन्यथा वर्षौंदेखि चलिआएका विकासका कोरा नारा लागिरहनेछन् र कार्यान्वयनमा पनि हामी शून्यमै रहिरहनेछौं ।

(खतिवडा एडीबी मुख्यालय, मनिलामा कार्यरत अर्थशास्त्री हुन् ।)