एमाले : विघटन कि पुनर्गठन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले : विघटन कि पुनर्गठन

एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहँुच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।
राजाराम गौतम

अहिले विभाजन र विघटनको संघारमा उभिएको नेकपा (एमाले) कुनै बखत मुलुकको ऊर्जाशील राजनीतिक शक्ति मानिन्थ्यो । यो पार्टीको यस्तो परिचय बन्नुका पछाडि यसका हजारौं जुझारु कार्यकर्ता थिए । निरंकुशतन्त्र झेलेर आएको जोसिलो नेतृत्वपंक्ति थियो, जो वैचारिक/राजनीतिक कुरा गथ्र्यो । नेतृत्व पंक्तिमा गुट र तिक्तता नभएको होइन तर त्यो अहिलेजस्तो झाँगिएको थिएन । 

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा वामपन्थीहरूसमेत सम्मिलित जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि मुलुक दलीय राजनीतिको कोर्समा बढ्यो । त्यही क्रममा २०४७ साल कात्तिकमा नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) मिलेर नेकपा (एमाले) गठन भएको थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता, गुट, फुटका अनेक नजीर छन् । पञ्चायती समयदेखि नै नेपाली कम्युनिस्टहरू विभिन्न समूहमा विभक्त भएर आ–आफ्नै ढंगले संघर्षरत थिए । तीमध्ये झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिको माले अरू समूहभन्दा प्रभावशाली थियो । नेकपा (माक्र्सवादी) पुराना कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा थियो । यी दुई पार्टीबीचको एकताले एमाले जन्मायो ।

२०४६ सालपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा एमालेले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६९ सिट जितेर मूलधारको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा आफूलाई दर्ज गर्‍यो । कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो भने एमाले बलियो प्रतिपक्षी दलका रूपमा उदायो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावबाट पहिलो ठूलो दल हुँदै अल्पमतको सरकार बनाउँदासम्म एमाले बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्टहरू निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेका थिए । दुनियाँकै लागि नेपालका कम्युनिस्ट नजीर बनेका थिए । विश्वका धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट सत्ता ढलिरहँदा नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्टहरू विजयी हुँदै थिए । एमालेमा यसरी जनमत ओइरिनु र यो बलियो हुनुका केही तात्कालिक कारण थिए । जस्तो,

१. २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिमा एमालेप्रति जनआकर्षणको मुख्य केन्द्र महासचिव मदन भण्डारी थिए । अद्भुत भाषणकला भएका भण्डारी राजनीतिक/वैचारिक रूपले पनि अब्बल थिए । उनले एमालेमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए । उनले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को राजनीतिक कार्यक्रम अघि सारेर कम्युनिस्टहरू पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अटाउन सक्छन् भन्ने सन्देश मात्रै दिएनन्, राजनीतिक रूपान्तरणको गतिलो मार्गसमेत कोरिदिए । त्यही बाटो हिँडेर एमाले बलियो शक्तिका रूपमा उदायो ।

२. लोकप्रियताको सिँढी चढ्दै गरेका मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ प्रण गर्दै अघि बढेको एमालेले सहानुभूतिको समर्थन पनि उत्तिकै पायो ।

३. त्यो बखत एमालेले अघि सारेका राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाले यो पार्टीलाई जनतासँग जोडेको थियो । एमाले वर्गीय स्वार्थको कुरा गथ्र्यो; मजदुर, श्रमिक, पेसागत संघ–संगठन, विद्यार्थी र आमजनताका भाका बोल्थ्यो । चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेको जमातले यो पार्टीको नेतृत्व गथ्र्यो । त्यो जमात सुविधाभोगी भइसकेको थिएन अर्थात् दलाल पुँजीवादको चंगुलमा परिसकेको थिएन ।

४. एमाले बलियो हुनुका पछाडि यसको व्यवस्थित र जुझारु कार्यकर्ता पंक्तिको पनि भूमिका रह्यो । ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी भएकाले यसको संगठन बलियो देखिन्थ्यो ।

५. प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि जनताले कांग्रेससँग अपेक्षा राखेका थिए । बहुमत पाएको कांग्रेस सत्ताको खिचातानीमा फस्यो । पदीय भागबन्डा नमिल्दा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलियो । सुशासन कायम गर्न नसकेको मात्रै होइन, जनताका दैनन्दिन समस्याको सम्बोधन पनि गर्न नसकेपछि कांग्रेसप्रति जनताको मोहभंग भयो । कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन र मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । र, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा एमाले रोजाइमा पर्‍यो ।

२०५१ सालको एमालेको नौमहिने सरकारले केही दुरगामी प्रभावका कार्यक्रम ल्यायो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, वृद्ध भत्ताजस्ता केही कार्यक्रमको ‘व्याज’ एमाले नेताहरू अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । नौमहिने सरकारमा जाँदासम्म एमाले ठीकठाकै थियो । शक्तिआर्जन गरेसँगै उसले आफ्नो प्राथमिकता सत्तालाई बनायो ।

संसदीय राजनीतिमा दलले सत्तामा जान खोज्नु र आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन तर सत्तामा जान जे पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ स्वाभाविक होइन । एमाले सत्तामा जान मरिहत्ते गर्न थाल्यो । कतिसम्म भने, सत्ताकांक्षाले नै २०५४ सालमा यो पार्टीका नेताहरू विभाजनको तहसम्म ओर्लिए । २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्मको संसदीय राजनीतिलाई विकृत पार्न कांग्रेसको बढी भूमिका रह्यो । तर, एमाले पनि यसमा अछुतो रहेन; ‘भाइ कांग्रेस’ कै भूमिका निर्वाह गर्दै सत्तामा पुग्न सांसद थुन्नेदेखि पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका हर्कत गर्न पछि परेन ।

मदन भण्डारीको अवसान र मनमोहन अधिकारीको अभिभावकत्व गुमेको एमालेमा निम्नपुँजीवादी मनोग्रन्थी भएका नेताहरू हाबी भए, जसले विगतमा उठाएका मुद्दा छोड्दै गए । जनजीविका र वर्ग उत्थानका ठुल्ठूला गफ हाँक्ने एमालेहरू आफ्नै निजी जीवन उकास्ने ध्याउन्नमा जुटे । चप्पल पृष्ठभूमिका नेताको जीवनशैली फेरिन थाल्यो । विचारको बहसमा कमी हुन थाल्यो । तत्कालको पदीय लाभहानि नेतृत्वको मुख्य सरोकारको विषय भइदियो । पहिले वैचारिक आवरणमा गुटहरू हुन्थे, अब नेताकेन्द्रित गुट हुन थाले । एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।

एकातिर एमाले राजनीतिक रूपमा च्युत हँुदै थियो भने, अर्कातिर यसको सांगठनिक सञ्जाल पनि खुम्चँदै थियो । माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहका बेला कांग्रेस, एमाले, राप्रपाजस्ता दलहरू सदरमुकाम हुँदै ठूला सहरमा सीमित थिए । बलियो संगठन भएको एमाले पनि खुम्चेर सदरमुकाममै सीमित थियो । माओवादीले संसदीय शक्तिसँग मिलेर अघि बढ्ने बाह्रबुँदे समझदारी गरेपछि मात्रै हो, यी दलहरूले राहत अनुभूति गरेको । माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणसँगै फेरि एमालेले फुक्ने अवसर पायो । तर, खुला राजनीतिमै अर्को कम्युनिस्ट शक्ति चुनौतीका रूपमा उभिइसकेको थियो ।

२०४६ सालपछि एमाले जस्तो भरभराउँदो थियो, २०६३ सालपछिको माओवादी त्यस्तै थियो । एक त, २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदि माओवादीका मुद्दा थिए । कुनै समय संविधानसभाको मुद्दा कांग्रेस र एमालेले पनि उठाएका थिए तर २०६३ सालपछि ती माओवादीका मुद्दा थिए । कांग्रेस र एमाले ती मुद्दाको पछि लाग्न बाध्य थिए । अर्को, जनता हिंसाको राजनीतिबाट दिक्दार थिए । जसरी पनि माओवादी पुन: हिंसाको बाटोमा नजाओस् भन्ने आम सदाशय थियो । फलत: पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमाले तेस्रोमा खुम्चियो ।

जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा एमालेको भूमिका नभएको होइन । यसबीच बनेका गठबन्धन सरकारहरूमा एमाले पनि सहभागी थियो । गठबन्धन सरकारको पटकपटक नेतृत्व लिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मनग्गे प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन । एमालेको लिङ्ग कुन हो ? कतिपय मुद्दामा यो पार्टी अनिर्णयको बन्दी भइदिँदा आलोचकहरू प्रश्न गर्थे ।

माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रमुख भूमिका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेलाई साथ लिएर खेलेका थिए । उनले अन्तरिम व्यवस्थापिकामा एमालेको बराबरको हैसियत माओवादीलाई पनि दिएपछि दुई ठूला कम्युनिस्ट त्यहीँदेखि आमने–सामने भएका थिए । दुवैले एकअर्कालाई आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठान्थे । खास गरी माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि ‘आफ्नो स्पेस’ गुम्ने भय एमालेमा थियो ।

समस्या माओवादीभित्र पनि थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका क्रममा यो पार्टीभित्र अनेक आन्तरिक समस्या देखिए । विभाजन र विग्रहका शृंखला यसबीच माओवादीले खेप्यो । सुरुवाती दिनमा राजनीतिक रूपान्तरणमा आनाकानी गरे पनि अन्तत: माओवादी संसदीय राजनीतिमै आयो । शनै:शनै: माओवादी ‘नयाँ एमाले’ मा रूपान्तरित हुँदै गयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हाईहाई भएको माओवादीलाई दोस्रो संविधानसभामा जनताले ‘साइज’ मा ल्याइदिए ।

अनेक राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद अन्तत: मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक संविधान पायो । यसबीच विग्रह र विभाजनबाट माओवादी कमजोर हुँदै गयो भने उता एमाले ‘रिभाइभ’ हुँदै थियो । पछिल्लो कालखण्डमा एमाले ‘रिभाइभ’ हुनुमा ओलीको भूमिका देखियो ।

२०६३ सालको आन्दोलनमा छड्के किनाराका साक्षी बनेका ओली केही वर्षयता प्रभावशाली नेताका रूपमा देखिए । सुरुमा माओवादी उग्रवामपन्थको चर्को विरोधी देखिएका उनै ओलीले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म गर्न भ्याए । २०७१ साल असारमा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी २०७२ साल असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको राजनीति अत्यन्त प्रतिकूल थियो । संविधान जारी गर्दा ‘नपुछेको’ भनेर भारत चिढिएको थियो । संविधान जारी गर्ने मिति सार्न अनेक प्रयत्न गरेको भारतले नसकेपछि आखिर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, जसको ओलीले डटेर सामना गरे । चीनसँग पट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपे । पार्टीभित्र गुटबन्दी र सानो कोटरी चलाउने नेताको छवि भएका ओली कुशल नेतामा दरिए । त्यही साखको आडमा आमचुनावको परिणाम उनले आफ्नो पोल्टामा पारे । त्यसमाथि कम्युनिस्टहरूबीच कार्यगत हुँदै पार्टीगत एकता गर्न सकेका उनको व्यक्तित्व उचाइ–उन्मुख थियो । लामो समयपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेकाले धेरैले अब मुलुकमा केही हुने भयो भनेर आस गर्न थालेका थिए ।

तर, जब उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए उनको त्यो छवि र साख गुम्यो । शक्ति–उन्माद र अहंकारले उनलाई यति धेरै छोप्यो, आफूले जे गरे पनि ठीक भन्ने आत्मरतिको बन्दी बने । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको राजनीतिक आधार प्रस्ट थिएन, न त्यो एकता कुनै विधि र प्रक्रियाअनुरूप भएको थियो, छापामार शैलीमा भएको एकता रहस्यमय थियो, तथापि लामो समयपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरताको बाटामा हिँड्ने भो भनेर आमरूपमा त्यो एकताको स्वागत भयो ।

ओलीले कम्युनिस्ट एकतालाई सत्ताको भर्‍याङ मात्रै बनाए । जब उनको कार्यशैली र प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, उनले एकता नै भंग गरिदिए । एकीकृत कम्युनिस्ट शक्ति अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । कोभिडको चपेटाबाट तंग्रिँदै गरेको मुलुक सत्तारूढ दलभित्रको घरझगडाले बन्धकजस्तै भएको छ । ओलीले न पार्टीलाई समन्वय गरेर हाँक्न सके, न सरकार नै । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष— शक्ति र सत्ता हत्याउन उनी जुनसुकै तहमा ओर्लन तयार देखिए । आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरे । अदालतले उसको सिफारिस बदर गरेर नैतिक रूपमा परास्त गरिदियो । त्यो फैसलाले उनलाई छोएन । उनी आफैंले गरेको पार्टी एकता अदालतले बदर गरिदियो । उनले नैतिकता च्युत भएको महसुस गरेनन् । आज पनि उनको कुनै प्रयत्न विधि पद्धति बचाउने, आफू उभिएको राजनीतिक जमिन बचाउने, उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर छैन । राजनीतिक दाउपेचकै आधारमा सत्तामा टिकिरहने सोचमा देखिन्छन् ।

ओलीको दाउपेचको मारमा परेका एमाले नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यतिखेर बिलखबन्दमा छ । यो समूह पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको असुरक्षालाई लिएर मात्रै चिन्तित देखिन्छ, जबकि पार्टी नै जीवनमरणको दोसाँधमा छ । एमालेको आजको यो हबिगतको दोषी एक्ला ओली होइनन्, सिंगो एमाले पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ । पार्टीले विधि, पद्धति र आफ्नो राजनीतिक जमिन छोड्दा बेवास्ता गर्ने पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ ।

जे रोप्यो, फल्ने त्यही हो । अस्वस्थ राजनीति र गुटबन्दी रोप्ने अनि आदर्श दलको अपेक्षा गर्ने ? आज पनि एमालेसँग लाखौं कार्यकर्ता छन्, केन्द्रदेखि वडासम्म जनप्रतिनिधि छन् तर ती जुझारु रहेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका शब्दमा, ‘लम्पट’ कार्यकर्ताका कारण नेतृत्व छाडा भएको हो । अझ, आस गरिएका दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नै वृद्ध नेतृत्वको चाकर बन्न तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्तिले निकै पहिले भइसक्नुपर्ने एमालेको पुनर्गठन थाती रहँदै आयो । अहिले फेरि एमाले विघटनको संघारमा छ । यसलाई मर्न दिने कि फेरि नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्ने ? एमालेसामु यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)


प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ २०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बादलको (अ)योग्यता

राजाराम गौतम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दुई दिनमा गरेका दुईवटा कर्म एक–अर्कामा विरोधाभासी देखिन्छन् । सोमबार उनले पोखरा पुगेर भने, ‘ममाथि शारीरिक हमला नै भयो, कतै ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला ।’ 

मंगलबार उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को नेतृत्वमा विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरे । सोमबार उनले गृह प्रशासनको योग्यतामा संशय प्रकट गरे भने मंगलबार गृहकै नेतृत्वप्रति भरोसा देखाउँदै बादललाई वार्ता टोली संयोजकको जिम्मेवारी दिए ।

हुन त ओली बेलाबखत मुद्दाको विषयान्तर गर्न विवादित र हल्काफुल्का टिप्पणी गरिरहन्छन् तर प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सुरक्षाको चिन्ता गर्दै भौतिक आक्रमणको जोखिम भएको खुलासा गरेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छन् । जस्तो : एक, तीन सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको पहरामा रहने गरेका प्रधानमन्त्रीले किन असुरक्षा महसुस गरे ? दुई, उनीसँग त्यस्तो सम्भावित जोखिमको भरपर्दाे सूचना छ ? तीन, यो सहानभूति बटुल्ने कुनै ‘स्टन्ट’ मात्रै हो ? प्रश्न ओलीको आशयमाथि मात्रै उठेन, गृह प्रशासनको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि पनि उठ्यो ।

गृह प्रशासनको नेतृत्वमा ओलीका ‘नयाँ सारथि’ बादल विराजमान छन् । अर्थात्, प्रश्नको सीधा सरोकार उनीसँगै छ । के गृहमन्त्री बादल आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन पनि योग्य छैनन् ? यसरी हेर्दा प्रश्न प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाभन्दा बढी बादलको योग्यताको हो । योग्यतामाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला उनीमाथि विप्लवसँग वार्ता बढाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । बादलको योग्यता फेरि पनि परीक्षणको कसीमा छ ।

बादल विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन के–कति सफल होलान् ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि उनी आफैंचाहिँ मूलधारको राजनीतिमा कति सफल भए, कति असफल भए ? त्यो हेरौं ।

जति बेला माओवादी विद्रोह जारी थियो, प्रचण्डजस्तै ‘मिथ’ थिए बादल पनि । रुसमा पढेका, सैन्य विज्ञानमा पोख्त, छापामार युद्धकला जानेका आदि–इत्यादि उनका अनेक विशेषता सुनाउँथे, माओवादी कार्यकर्ता । सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा कारबाही खेपे पनि विद्रोहकालमा माओवादीभित्रका प्रभावशाली नेतापंक्तिमै उनको नाम अटाउँथ्यो । खुला राजनीतिमा आएपछि चाहिँ उनको प्रभाव त्यति साह्रो रहेन । जति उनको प्रचार भएको थियो, त्यसअनुरूप न उनले नेतृत्व–क्षमता देखाउन सके, न त प्रभावकारी प्रस्तुति नै गर्न सके ।

खुला राजनीतिमा आएपछि मुख्य नेतृत्वमा प्रचण्ड–बाबुराम देखिए, बादल छायामा परे । माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा मनभेद र मतभेद दुवै बढ्यो । किनारा पारिएकाहरूले प्रचण्डहरूलाई ‘प्रतिक्रान्ति’ गरेको, ‘संसदीय भास’ मा फसेको आरोप लगाए । त्यस्तो अराोप लगाउनेमध्ये बादल पनि थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीभित्रको द्वन्द्व अझ बढ्दै गयो र पार्टी विभाजनमै पुग्यो । बादलले मोहन वैद्य, विप्लवहरूसँग मिलेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी गठन गरे । उनी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव थिए । तर, यो यात्रा पनि धेरै टिकेन । वैचारिक मतभेदहरू फेरि देखिए । विप्लव विद्रोहको बाटामा बढ्न निस्किए भने बादल पनि समस्याको जड ‘किरण प्रवृत्ति’ रहेको ठहर गर्दै बाहिरिए । २०७३ जेठमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसँग मिल्दा उनले भनेका थिए, ‘प्रतिक्रान्तिकाको कारक दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरू होइनन्, बरु क्रान्तिकारी जडता हो ।’ वैद्यहरूले चाहिँ उनलाई ‘नवसंशोधनवादी पुच्छर भएर अवसरवादी’ बाटामा बढेको संज्ञा दिएका थिए ।

प्रचण्डसँग अंकमाल गरेपछि बादलको सत्ता राजनीतिको बाटो फेरि खुल्यो । प्रचण्ड र बादल रामपुर कृषि क्याम्पसमा बालीविज्ञान

पढ्दादेखिकै पुराना सहपाठी हुन् । सायद त्यसैले पनि होला, प्रचण्डले बादललाई वैद्य छोडेर फर्केपछि उच्च प्राथमिकतामा राखे । राष्ट्रिय सभा सदस्यदेखि गृहमन्त्री बनाउनेसम्मको भूमिका खेले । तर, आखिरमा ओलीसँग प्रचण्डको द्वन्द्व बढ्दै चरममा पुग्दा बादलले उनलाई छोडे र ओलीलाई ‘अग्रगामी’ देखे । कुनै बेला प्रचण्डले आलोचना गरेजस्तै ‘लिनप्याओवादी’ प्रवृत्ति बादलले देखाइदिए । नेतृत्वको निकट आएर नेतृत्वलाई नै सिद्धयाउने भूमिका खेल्ने प्रवृत्तिलाई चिनियाँ कम्युनिस्टहरू ‘लिनप्याओवादी’ भन्छन् । विगतमा बादलसँग असन्तुष्ट हुँदा प्रचण्डले उनलाई ‘लिनप्याओवादी’ को आरोप लगाउँथे । बादलचाहिँ आफू ‘लिनप्याओवादी’ नभएको प्रस्टीकरण दिन्थे ।

अहिले बादल प्रस्टीकरण होइन, चुनौतीको भाषा बोल्छन् । विपक्षीहरूलाई चिडियाखानामा थुन्ने चेतावनी दिन्छन् । ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता बढेर दुई समूहमा विभक्त भएपछि बादल ओली समूहका विश्वासिला सारथि भएका छन् । कुनै बेला सांगठनिक नेता भनेर चिनिएका बादलको प्राथमिकता सत्ता राजनीति हुन पुगेको छ । राजनीतिक–वैचारिक कुरा, क्रान्तिका कुरा अब उनी गर्दैनन् ।

अहिले गृहमन्त्रीकाल बादलको सत्ता राजनीतिको दोस्रो ‘इनिङ’ हो । यसअघि पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको रक्षामन्त्री भएका थिए उनी । तर, उनले रक्षा मन्त्रालय कुशलतापूर्वक चलाउन सकेनन् । उनी रक्षामन्त्री भएकै बखत हो, कटुवाल प्रकरण भएको, जुन अन्तत: माओवादीका लागि महँगो साबित भयो । सरकार नै ढल्ने अवस्था बन्यो ।

अहिले सरकारमा टिकिरहे पनि उनले गृह प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नसकेको आलोचना व्यापक हुने गरेको छ । त्यसो त मन्त्री भएको सुरुआती दिनमा उनले केही काम गर्न खोजेको छनक दिएका थिए । जस्तो— ८२ बँुदे गृह प्रशासन सुधार योजना जारी गरे । यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध जेहाद छेडे । सुन तस्करी काण्डको छानबिन बढाए । सडक निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए । तोकिएको समयमा सडक नबनाउने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने अभिव्यक्ति दिएर उनी रातारात ‘लोकप्रिय’ हुन खोजे । तर, ती सबै प्रचारमुखी देखिए । न यातायातको सिन्डिकेट तोडियो न त ठेकेदारले सडक अलपत्र पार्न नै छोडे । अझ गम्भीर प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले नै उठाइदिए, गृह प्रशासनमाथि अविश्वास गरेर । प्रधानमन्त्री स्वयं जीउज्यान तलबितल हुने आशंकाले त्रस्त छन् भने जनसाधारणको हविगत कस्तो होला ?

गृह प्रशासन सम्हाल्न चुक्दै गरेका बादलसामु अहिले विप्लव समूहसँग वार्ताको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को जिम्मेवारी आएको छ । के उनले यो वार्तालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्लान् ? अर्को एकपटक उनको योग्यता कसीमा छ ।

वार्ता आफंैमा सकारात्मक कुरा हो । हिंसाको बाटो समातेको समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, आवरणमा वार्ताको कुरा गर्ने अनि रणनीतिक दाउपेचका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न खोजियो भने त्यो फलदायी हुनेछैन । विगतमा विद्रोहीको भूमिकामा रहेर वार्ताको अन्तर्य बुझिसकेका बादलले सायद यो पक्ष बिर्सनेछैनन् ।

ओली सरकारले यो बेला नैतिक धरालत गुमाएको छ । केहीअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । धेरैले सोचेका थिए, अदालतले विघटन बदर गरेपछि ओलीले राजीनामा दिनेछन् र नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । तर, ओली त्यसो गर्न तयार भएनन् । उनी संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।

अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन भनेपछि सरकार त्यसतर्फ बढेको छ । यद्यपि आफैंले विघटनको सिफारिस गरेको

संसद्मा प्रधानमन्त्री कुन नैतिकताले जालान् ? एउटा कोणबाट प्रश्न उठेको छ । विप्लव समूहसँग वार्ता त्यस्तो बेला हुँदै छ, जुन बेला संसदीय राजनीति पेचिलो बनेको छ । नेकपा वैधानिक रूपमा एक छ तर राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दुवै आफूलाई आधिकारिक भनिरहेका छन् । दुवै पक्ष आफूलाई शक्तिशाली र अर्कोलाई कमजोर देखाउन उद्यत छन् । सरकार कुन पार्टीको भन्ने वैधानिक प्रस्टता नभएका बेला हुँदै गरेको वार्ता निष्कर्षमा पुग्ला ? त्यसकारण पनि यो दाउपेच मात्रै हुने हो कि भन्ने संशय जन्मिएको हो ।

यति बेला विप्लव समूह पनि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि वार्तामा आएको हो । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको एकाध घण्टामै उसले पनि विप्लवपछिका नेता प्रकाण्डको नेतृत्वमा टोली बनाएको घोषणा गरेको छ । विद्रोही समूहहरू वार्तालाई शक्ति सञ्चय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने गर्छन् । कतै विप्लवहरू पनि वार्तालाई उपयोग गर्दै त छैनन् ?

विप्लवहरू यो बेला राजनीतिक शक्तिका हिसाबले कमजोर छन् । आर्थिक स्रोतसाधन जुटाउने हिसाबले पनि उनीहरूको अवस्था प्रतिकूल बनेको छ । सरकारले आफ्नो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि त्यसको विरोधमा निकै सानो र सीमित वर्गले मात्रै बोलिदियो । पार्टी राजनीतिक रूपमा विस्तार हुन नसकेको मात्रै होइन, नेता–कार्यकर्तामा आर्थिक–राजनीतिक विचलनहरू पनि देखिए । यी थुप्रै बाध्यताका कारण विप्लव समूह वार्तामा आउन तयार भएको हो ।

बाध्यता नै सही, हिंसाको राजनीतिक छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउन खोज्नु सकारात्मक हो । तर, यसलाई उपयोग मात्रै गर्ने उद्देश्य राखियो भने त्यो निरर्थक हुन जान्छ । सरकारले दाउपेच एवं आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई देखाउन र विप्लवहरूले उपयोगको रणनीति अख्तियार गर्ने हो भने यो फलदायी हुनेछैन । वार्ता प्रारम्भ हुनुअघि दुवै पक्ष यसलाई फलदायी बनाउने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ ।

ओली सरकारको अर्को हतारो के देखिन्छ भने, ऊ विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर जस लिन चाहन्छ । ‘हिजो सीके राउतलाई ल्याइयो, अहिले विप्लवलाई’ भनेर यसलाई जस लिने होडभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वार्थसँग हेर्नुपर्छ सरकारले । यो उसको दायित्वभित्र नै पर्ने कुरा हो । सार्थक वार्ता गर्ने कि विप्लवलाई वार्तामा ल्यायौं भनेर भजाउने ? संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका बादल यसप्रति अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।

विप्लव समूह बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यमा उपयोगको नीति लिने भनेर वार्तामा आएको देखिन्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ता छुटाउने, संगठन विस्तारका लागि खुला परिवेशको प्रयोग गर्ने रणनीतिका लागि मात्रै हो भने यो वार्ता सार्थक हुन्न । कम्तीमा विप्लव समूहलाई सरकारले अब हतियारबन्द र हिंसाको राजनीतिको औचित्य छैन, त्यो युग सकियो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । हतियारबन्द राजनीतिलाई स्थगन होइन, अन्त्य गर्ने सर्तसहितको वार्ता हुनुपर्छ ।

संयोगले हिजो विद्रोहमा सँगै कुम जोडेका नेताहरूबीच वार्ता हँुदै छ । बादल हिजो विद्रोहकालमा अनि खुला राजनीतिमा पनि विप्लवहरूसँगै थिए । बाटो बिराएर पुन: हिंसाको राजनीति समातेका पुराना सहकर्मीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा फर्काउने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी उनले पाएका छन् । राजनीतिक रूपमा होस् वा गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने दृष्टिले, बादल चुक्दै आएका छन् । अब हेर्नु छ, विप्लव समूहसँगको वार्ता सार्थक बनाउने भूमिकामा उनी कत्तिको खरो उत्रन्छन् ?

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×