विपत्‌को दशक : भविष्यलाई पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार

विपत्‌को दशक : भविष्यलाई पाठ

कोभिडपछि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन कस्ता आउँछन् भन्ने प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण छ । फ्रान्स कसरी यति सफा भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर तारन्तार फैलिरहने प्लेगले दिएका शिक्षाहरू कसरी मर्सेई जस्ता सहरहरूले सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा लागू गरे भन्नेमा निर्भर गर्छ भनिन्छ ।
विश्व पौडेल

गएको दशक हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सुख र दु:ख दुवैको अवधि रह्यो । मुख्य गरी अनपेक्षित आर्थिक झट्काहरू आइरहे । भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिडका तीनै वटा झट्का अर्थतन्त्रलाई दुर्बल बनाउन सक्ने खालका थिए । त्यसबाहेक यो दशक राजनीतिक उथलपुथलको दशक पनि रह्यो । यसो हुँदाहुँदै पनि भूकम्पपछिका वर्षहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि कोभिडले गाँज्नुअघि इतिहासमा पहिलो पटक तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो जुन गएको दशकको सुखद खबर थियो ।

२०७२ सालको भूकम्प शनिबार दिउँसो गएकाले हाम्रो देशमा मर्नेहरूको संख्या धेरै कम भएको थियो । यसको प्रमाणका रूपमा हिमालयको दक्षिण काखमा हामीझैं बसेको कश्मीरमा सन् २००५ मा गएको भूकम्पसँग सम्बद्ध तथ्यांक हेरौं । हाम्रोभन्दा कम रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पले हाम्रोभन्दा दस गुणा बढी मानिस मारेको थियो । तर त्यो आकस्मिक फाइदाका बाबजुद हाम्रो सुरुआती पुनर्निर्माण सन्तोषजनक थिएन । स्थानीय निकायहरू थिएनन् र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिइरहेका थिए । विदेशी संस्थाहरूको मूल्यांकन पनि त्यो बेला नेपाल सरकारलाई एउटा अफिस खोलेर कम्प्युटर राख्न पनि छ महिना लाग्छ भन्ने थियो ।

तर भूकम्पपछि पुनर्निर्माणबारे हामीलाई ज्ञानै नभएको स्थिति भने थिएन । नेपालकै २०४५ सालको भूकम्पमा काम गरेका व्यक्तिहरूले खोलेको एनसेट जस्ता संस्थाहरूमा अन्य क्षेत्रीय भूकम्प (जस्तो– भारतको गुजरात, पाकिस्तानको कश्मरी) को अनुभव लिएका र त्यहाँ गएर पुनर्निर्माणमा सघाएका व्यक्तिहरू थिए । यस्ता संस्थाका अलावा इरानको बाम, चीनको सिछुआन र इन्डोनेसियाको आचेको भूकम्पको पुनर्निर्माणबारे बुझेका व्यक्तिहरू पनि नेपालमा थिए । एनसेटले भूकम्पअघि पनि बिल्डिङ कोडहरू बनाउने, इन्जिनियरिङ र डकर्मीको तालिम दिने जस्ता परियोजनाहरूमा काम गरेको थियो र एक अर्थमा नेपालमा ढिलोचाँडो फेरि भूकम्प आउँछ भन्ने मनोवैज्ञानिक तयारी पनि आम रूपमा थियो ।

कोभिड महामारी यसभन्दा केही फरक थियो । स्पेनिस फ्लु जस्ता एक शतकअघि आएका महामारीहरूको शिक्षा त हाम्रो मुलुकमा विलुप्तप्राय: भइसकेको थियो । त्यसबाहेक कोभिड पूरै अज्ञात रोग थियो भने भूकम्पका असर ज्ञात थिए । एकातिर भूकम्पको कुरा गर्दा पुनर्निर्माण र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई पारेको असरका कुरा सुरुमा सोच्न सकिन्थ्यो भने, अर्कातिर कोभिड विपत्बाट भूकम्पको जस्तो सकारात्मक आर्थिक असर के होला भनेर सोच्न त्यति सरल छैन र त्यसका लागि पूर्वज्ञान पनि छैन । अर्थतन्त्रको आउटपुट श्रम र पुँजीले निर्धारण गर्छ भनी मान्ने हो भने कोभिडले युवाहरूलाई नेपालमै ल्याएर छोडिदिएर वा गाउँगाउँमा पुर्‍याएर अर्थतन्त्रको आउटपुट वृद्धि गर्ने मौका दिएको छ भन्ने देखिन्छ । तर, पुँजी र प्रविधिको अभावमा युवाहरू गाउँमा बसेर परम्परागत कृषि गरेर वा माछा मारेर बस्दा मात्रै खासै आर्थिक आयमा योगदान हुँदैन । महामारीले मुख्य गरी सरकारी स्तरमा गरिने ठूला गतिविधिहरूलाई निकै संकुचित पारेको छ र यस पालि विकासखर्च पनि हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । काम गराउने क्षमता कम भएको र पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो सरकार र डेलिभरीबीच रहेर काम गर्ने गतिलो संयन्त्र नहुनाले पनि कोभिड महामारीले सकारात्मक आर्थिक नतिजाको बाटो कसरी कोर्ला भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

विपत्‌को आर्थिक सम्बोधन

भूकम्पपछिको आर्थिक गतिविधिको प्रमुख कारक पुनर्निर्माणमा गरिएको ठूलो खर्च थियो । भूकम्पपछिको वर्षको सरकारी बजेट नै अघिल्लो वर्षको भन्दा एकतिहाइले बढेर ६ खर्बबाट ८ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा भूकम्पपछि यो मुलुक दौडाउनुपर्छ भन्ने ‘इन्टेन्ट’ थियो र त्यस बेला लिइएका लक्ष्यहरू प्राविधिक रूपले हासिल गर्न सकिने नै थिए । सम्पदा पुनर्निर्माणबाहेकका लक्ष्यहरूमा प्रगतिहरू सन्तोषजनकै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, अहिलेसम्म लगभग ९५ प्रतिशत घर बनिसकेका छन्, ८० प्रतिशतभन्दा बढी भत्केका विद्यालयहरू र ६० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरू बनिसकेका छन् । त्यस्तै ८०० किलोमिटर सडक बनेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् भने १५०० वटा खानेपानी योजनाहरू पनि सकिने चरण छन् । सम्पदाहरूमा भने ९२० सम्पदा बनाउनुपर्नेमा लगभग ५० प्रतिशत मात्र बनाइएको छ । यति ठूलो संख्यामा, घरधनीले बनाएका घरहरू भएको रेकर्ड अरूतिर नभएकाले यसलाई घरमालिकले बनाएको घर पुनर्निर्माणमा संसारकै ठूलो अभियान भनिएको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्‍यो, तुरुन्त भन्न सकिन्न । तर २४ करोड श्रम दिन (अर्थात् २ लाख मानिसलाई ३ वर्षसम्मको जागिर बराबरको श्रम) को माग सिर्जना भएको थियो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छ ।

पुनर्निर्माणमा इरान, चीन वा पाकिस्तानमा जस्तो प्रमुखत: सेनालाई लगाउने कि भारतमा जस्तो प्रमुखत: निजी क्षेत्रले गर्ने, मुलुकभरि घरको प्राविधिक प्रकारको सर्भे पहिला नगरिएको स्थितिमा कसरी गर्ने, स्थानीय सरकार नभएको मुलुकमा कसरी भत्केका घरको सरजमिन गर्ने, कसरी लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्ने जस्ता प्रश्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सुरुमा आएका थिए । तर पुनर्निर्माणसम्बन्धी कतिपय निर्णयमा हाम्रो मुलुकको र छिमेकी मुलुकको अनुभव पनि सिर्जनात्मक रूपले मिसिएका थिए । उदाहरणका लागि, भूकम्पले भत्केका घरहरू कसले बनाउने भन्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा पहिले पनि सरकारले घर बनाएर जनतालाई दिएको अनुभव छ । २०५० सालको बाढीपछि तराईमा बनाइएका घरमा पीडितहरू बस्न मानेका थिएनन् भने जनता आवासले बनाएका घरहरू पनि खासै मन पराइएका छैनन् । जनताले आफैंले घर बनाउन पाए आफूलाई मन पर्ने तरिकाले बनाउँछन्, सस्तोमा बनाउँछन्, बरु केही बचाउँछन् र अपनत्व पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ आएर त्यस बेला नेपालमा घर जनतालाई आफैं बनाउन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबाहेक पाकिस्तानमा भूकम्पपछि घरनिर्माण राहतका रूपमा १ लाख ७५ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ र गुजरातमा १ लाख भारु दिइएको सन्दर्भमा नेपालले दिएको ३ लाख रुपैयाँ कम थिएन । यी निर्णयले अन्ततोगत्वा निजी घरहरूको पुनर्निर्माणलाई गति दिएको देखिन्छ ।

भूकम्पजस्तै कोभिडपछि हाम्रो अहिलेसम्मको कदम पनि लगभग छिमेकका मुलुकहरूले चालेका कदमबाट प्रभावित छ । सुरुमा जनतालाई राहतस्वरूप खाद्यान्न बाँड्ने हाम्रो निर्णय भारतले लकडाउन सुरु गरेको हप्ता नै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजनासँग मिल्दोजुल्दो थियो । छिमेकका हरेक मुलुकले आफ्नो प्रमुख आर्थिक स्तम्भका रूपमा रहेका उद्योगहरूलाई बैंकको ऋण तिर्न समय थपिदिए, ब्याजदर घटाइदिए र बैंकमा तरलता बढाउन विभिन्न वित्तीय अनुपातहरू परिवर्तन गरिदिए । उदाहरणका लागि, बंगलादेशमा फर्महरूलाई वर्किङ लोन पुँजी फ्यासिलिटी घोषणा गरियो, मार्चमै निर्यात गर्ने कम्पनीहरूको सहयोगका लागि र तिनले श्रमिकलाई तलब खुवाउन सकून् भनेर स्टिमुलस घोषणा गरियो, श्रीलंकामा १० लाख रुपैयाँसम्मका साना व्यक्तिगत ऋणमा तीन महिना मोराटोरियम घोषणा गरियो, बंगलादेशको स्टिमुलस प्याकेजमा पनि लघु व्यवसाय गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर सहयोग घोषणा गरिएको थियो । भुटानको आर्थिक कन्टिन्जेन्सी प्लानले पर्यटन र कृषिलाई सहायता दिने लक्ष्य बनाएको थियो भने माल्दिभ्सले पनि पर्यटनलाई । सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा यो अवधिमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने नगद मौज्दात लगायतका विभिन्न कानुनी मौज्दातदर घटाइए र रिपोको नीतिगत दर पनि कम गरियो । नेपालको कदम पनि आजसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गरेको भन्दा आफ्नो मुलुकको गच्छेअनुसार कागजमा धेरै फरक छैन । मुख्य प्रकृति एकै छ । सबैले लकडाउन गरे, सबै भ्याक्सिन ल्याउन कहाँबाट सकिन्छ भन्दै भारत लगायतका मुलुकसँग वार्ता गर्न थाले । लगभग सबैतिरको महामारीसँगको जुधाइको तरिका उही देखिन्छ । त्यसैले कोभिडको हकमा भविष्यको मार्गचित्र कोर्न कुन दक्षिण एसियाली मुलुक बढी सक्षम भयो भन्ने कुरा कोभिडका बेला कसले कुन नीति लियोभन्दा पनि कुन मुलुकले यो अनुभवबाट राम्रो शिक्षा लिएर भविष्यका लागि उपयुक्त नीति बनायो भन्ने पक्षले बढी निर्धारण गर्छ ।

कोभिडपछि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन कस्ता आउँछन् भन्ने प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण छ । फ्रान्स कसरी यति सफा भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर तारन्तार फैलिरहने प्लेगले दिएका शिक्षाहरू कसरी मर्सेई जस्ता सहरहरूले सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा लागू गरे भन्नेमा निर्भर गर्छ भनिन्छ । यी प्रश्न नेपालमा भूकम्पपछि पनि महत्त्वपूर्ण थिए । धेरै गाउँपालिका तथा स्थानीय तहहरूले बनाएको वा बनाइरहेको विपत् ऐनको कसरी उपयोगी डिजाइन र प्रयोग गर्ने, कसरी सहरहरू स्वस्थ राख्ने, कसरी उत्पादनका स्थान र बिक्रीका स्थानबीचको सम्बन्ध यस्ता कठिनाइमा पनि कायम राख्ने, कसरी गरिब र यस्ता समस्याले सबैभन्दा असर पार्ने जनसंख्या पहिचान गरेर तुरुन्त सहयोग गर्ने जस्ता प्रश्न कसरी समाधान गर्छौं भन्नेमा हाम्रो भावी सफलता निर्भर गर्छ ।

यो वर्ष राजनीतिक कारणले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउने बजेट वा कार्यक्रम ल्याउन सकिँदैन वा ल्याए पनि प्रभावी हुँदैन । सामाजिक क्षेत्र रूपान्तरण गर्ने यस्ता कार्यक्रम बलियो सरकारले आफू सत्तामा आएको पहिलो वर्ष ल्याउने र आफ्नो शासन अवधिमा जरा गाड्ने स्थितिमा पुर्‍याएर छोड्ने गर्नुपर्छ । तर कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिका आधारभूत कुरामै रहेका विमतिमा अहिले भएका द्वन्द्वको वैचारिक निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीलाई धेरै चिकित्सक चाहिन्छन् तर के मेडिकल कलेजहरू छरिएर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ? चीनमा प्रमुख विश्वविद्यालयहरू बेइजिङको हाइत्यान जिल्ला वा वरिपरि छन्, अमेरिकामा उत्तरपूर्वी केही राज्य र क्यालिफोर्नियामा छन् । हाम्रो लक्ष्य कलेजहरू भौगोलिक रूपमा देशभरि छर्ने हो कि अस्पताल र चिकित्सकहरू छर्ने हो ? प्रमाण हेर्दा, मुलुकमा केन्द्रीकृत शैक्षिक संस्था हुँदा स्वत: स्थिति बिग्रन्छ भन्ने देखिँदैन तर यस्ता कुरामा तुरुन्त निचोडमा पुग्ने र त्यो निचोड छोड्न नचाहने बरु द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा धेरै छ । कोभिड सकिन लाग्दा मुलुकमा सरकार कमजोर हुनुले तुरुन्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्न सकिने स्थिति रहेन तर निर्वाचनपछिको सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

के रोकथाम महँगा भए ?

योजनाबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभ्यास नभएको, धेरै रिसर्च नभएको, महामारीविरुद्धको पहिलाको लडाइँ सरकारी रूपमा पनि अभिलेख नभएको, भूकम्पको अनुभवबाट पनि राम्रो शिक्षा नलिइएकाले पनि हुन सक्छ, हाम्रा हालैका यी विपत् र महामारीसँग लड्दाको खर्च जति कम गर्न सकिन्थ्यो त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न पनि छ । कोभिडविरुद्ध लड्दा गरिएको सम्पूर्ण लकडाउन महँगो रोकथामको उपाय थियो भने भूकम्पपिछको पुनर्निर्माणमा पनि रेट्रोफिटिङ कम प्रयोग गरियो र यसले हाम्रो पुनर्निर्माणको कुल लागत बढायो । धेरैजसो भूकम्पपीडितले आफ्न घरहरू रेट्रोफिटिङ गरेरै बलियो बनाउन सक्थे । तर ३ लाख सहुलियत पाउने मोहमा उनीहरूले पूरै घर भत्काएर नयाँ बनाए । विपन्नहरूले सामाजिक दबाबमा परेर यसो गर्दा ऋण लिएका भए त्यसले उनीहरूको वर्तमान कष्टकर बनाएको छ । एक छलफलमा एक विज्ञले ३० प्रतिशत घरहरू रेट्रोफिटिङ गरेर हुनेमा भत्काएर नयाँ बनाइएको आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । यदि यो सत्य हो भने यसले पनि अनावश्यक खर्चको परिणामतिर संकेत गर्छ । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले पनि पुनर्निर्माणको खर्च बढाएको थियो । बेलायती सहयोग संस्था डीएफआईडीले भूकम्पपछिको जाडोमा उत्तरी भेगमा राहत लैजान भनेर हवाईखर्च सहायताका लागि नै एक शीर्षकमा सहयोग छुट्याएको थियो ।

रेट्रोफिटिङजत्तिकै राम्ररी प्रयोग गर्न नसकिएको खर्च तालिमको पनि हो । भूकम्पको समयमा हामीले करिब १ लाख मानिसलाई तालिम दिएका थियौं । एक त यीमध्ये धेरै तालिम विवादास्पद छन्, अर्को निर्माण लगायतका तालिम लिएका मानिसको त्यो सीप खेर जान नदिन सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरू ल्यायो कि ल्याएन भन्ने प्रश्न छ । निजी क्षेत्रका निर्माण उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तालिमप्राप्त मानिसहरूलाई काम लगाउने क्षेत्र खोजेर वा ती उपयोगी हुन सक्ने क्षेत्र खोजेर त्यसलाई सँगसँगै प्रवर्धन गरिएको छैन । ठूला सडक आयोजनाहरू सुरु गरेर वा दीर्घकालीन आयोजनाहरूका लागि सरकारी खर्च प्रत्याभूति गरेर निजी क्षेत्र प्रवर्धन गर्न र तालिम पाएका व्यक्तिहरूलाई मुलुकको विकाससँग जोड्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा पनि त्यति आक्रामक रूपमा जान सकिएको छैन । हामीमध्ये केही त अझै पनि सिलाइ, बुनाइ, बाख्रापालनलाई नै तालिम मान्छौं, जसको सीमित उपयोगिता भए पनि तिनले मुलुकको औद्योगिकीकरणको गन्तव्यलाई सहज बनाउन योगदान गर्दैनन् ।

अर्को समस्या भूकम्पपछि घरहरूलाई दिने क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा पनि आयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुन: सर्भे गरेर लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने मौका दिने भन्ने निर्णय गर्दा मात्र २ लाख लाभग्राही थपिए, जुन सम्भवत: राजनीतिक निर्णय थियो र आर्थिक दृष्टिले अनावश्यक थियो । त्यसले गर्दा राहतमा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च थपियो ।

कोभिडले पारेको आर्थिक असर बिस्तारै खुल्दै जाला, तर सम्भवत: हामी दक्षिण एसियाका अरू मुलुकसँग तुलना गर्न सक्ने स्थानमै छौं । हाम्रो देशको अद्वितीय भौगोलिक स्थितिले गर्दा लकडाउन आफैंमा सही रूपमा गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न भने उठिरहनेछ । लकडाउनले सहरी गरिबहरूलाई झन् गरिब, झन् कमजोर बनायो कि, सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडल झन् बढायो कि भन्ने

प्रश्न पनि आइरहनेछन् । मुलुक आर्थिक रूपले विषम हुँदै जाँदा त्यसले सिर्जना गर्ने विषाक्त प्रभावको मूल्य पूरै समाजले लामो समय भोग्नुपर्ने र महँगो हुन्छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि महामारीको आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावको अध्ययन गर्ने, मुलुकबाहिर कम्तीमा दक्षिण एसियामा पनि सक्रिय हुन सक्ने अनुसन्धानमूलक संस्थाको आवश्यकता पनि यस महामारीले देखाएको छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीएन्डसीको सम्बन्धन नरोके जुनसुकै बेला सत्याग्रह : डा. केसी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डा.गोविन्द केसीले झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया नरोके जुनसुकै बेला सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि सरकारले अवैध प्रक्रिया चालेको बताएका हुन् । ‘सम्बन्धनका लागि सरकारले चालेको अवैध प्रक्रिया तत्काल रोक्न र प्रधानमन्त्री लगायत अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीहरुको राजीनामाको माग गर्दछौं, माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गतहप्ता शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन काठमाडौं विश्वविद्यालय र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच १० बुँदे सम्झौता गरिएको छ । सम्झौतामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजको शैक्षिक लगायत अन्य पक्षको नियमन अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरेपछि सम्बन्धन पनि उतै सार्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दूषित स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दुरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको डा. केसीले जनाएका छन् ।

‘आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्ना अर्थ–राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापा स्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउनका लागि ओली मन्त्रीमण्डलका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, धुलिखेलस्थित काठमाडौ विश्वविद्यालय तथा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका नैतिकताहीन स्वार्थी पदाधिकारी तथा अन्य आसेपासेलाई उनले परिचालन गरी रहेको कुरा सर्वत्र सार्वजनिक भइरहेका छन् ।’ उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालक विवादस्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाई हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको समेत ठाडो उल्लंघन गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको उनले बताए । सरकारले निरन्तर त्यस्तो अवैध काम अघि बढाएकाले विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने उनले दोहार्‍याए ।

आफूसँगको सहमति अनुसार सरकारको ध्यान प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउनेतर्फ नभएको डा. केसीले प्रष्टाए । चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार हरेक प्रदेशमा २०८० फागुनसम्म एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्छ । निजी मेडिकल कलेजको इसारामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम रोकेर राखेको उनले जनाए ।

‘केपी शर्मा ओली र उनको भ्रष्ट तथा आपराधिक सञ्जालबाट देशलाई मुक्त गर्नैपर्छ, उनलाई पदमुक्त गरी कानुनको कठाघरामा ल्याउनुको विकल्प छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको अनधिकृत विघटन, मूलुकको संवैधानिक प्रणालीविरुद्ध षड्यन्त्र गरी संसदलाई अवरुद्ध पार्ने, संविधानलाई भंग गर्न खोज्ने, संविधानका संरचनामा खलल पुयाउने, विदेशी खुफिया ऐजिन्सीको मतियार बन्ने, राष्ट्रपति तथा न्यायिक संस्थाको दूरुपयोग गर्ने जस्ता राज्यद्रोही कार्यहरुका संलग्न रहेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ १९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×