कर राजस्वमा स्थानीय तहको छलाङ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर राजस्वमा स्थानीय तहको छलाङ

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा सानोतिनो कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा बजेट तथा योजना माग्नेहरूको भीडभाड हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहहरू २–४ करोड हैन, केही त अर्ब खेलाउने अवस्थामा छन् ।
खिमलाल देवकोटा

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्‍यो ।

तीनै क्षेत्रको राजस्वको कुल योग ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन्छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगबाट प्रकाशित स्थानीय निकायहरूको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालका सबै स्थानीय निकाय (गाविस, नपा र जिविस) को कुल आन्तरिक कर राजस्व जम्मा २ अर्ब ४७ करोड मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालको सिंगो स्थानीय निकायले संकलन गरेको कर राजस्वभन्दा अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले केवल तीनवटा क्षेत्रबाट संकलन गरेको राजस्व धेरै छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि १० वर्षको अवधिमा सिंगो स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक कर राजस्व १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहहरूको आन्तरिक कर राजस्व करिब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपश्चात् आन्तरिक कर राजस्वमा भएको बढोत्तरी हो यो । साबिक र अहिलेको संरचनामा धेरै फरक भएको हुँदा तुलना गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला तर पनि अंकगणितीय हिसाबले साबिकसँग तुलना गर्दा स्थानीय तहको कर राजस्वले छलाङ मारेको छ । यो छलाङ नेपाल सरकारले संकलन गरेको कर राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने अति नै न्यून हो । जस्तो— आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपाल सरकारले ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्‍यो । नेपाल सरकारसँग तुलना गर्दा स्थानीय तहको राजस्व वृद्धि सामान्य हो ।

निश्चय पनि मुलुक संघीयतामा प्रवेशपश्चात् स्थानीय तहको कर राजस्वको दायरा केही बढेको छ, जस्तो— बहाल कर । संविधानले स्थानीय तहको राजस्व अधिकारको सूचीमा यसलाई समावेश गरेको छ । हुन त साबिक एकात्मक व्यवस्थामा पनि तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले नगरपालिकाहरूलाई २ प्रतिशतसम्म बहाल कर संकलन गर्ने अधिकार दिएको थियो तर नगरपालिकाको संकलन अति नै न्यून थियो । अहिले लगभग प्रायः ठूला सहरी क्षेत्रहरूमा बहाल करबाट राम्रो राजस्व संकलन भइरहेको छ । यो सहित सम्पत्ति कर र नक्सापास दस्तुरको दायरा बढाउने हो भने धेरै राजस्व संकलन हुने सम्भावना छ । सम्पत्ति करलाई मात्र व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि कैयौं गुणा राजस्व अभिवृद्धि हुन्छ । विश्व बैंकको हालसालैको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मलेसियाको क्वालालम्पुर सहरको कुल कर राजस्वमा सम्पत्ति करको भार ९३ प्रतिशत छ भने फिलिपिन्सको मेट्रो मनिलाको ५४ प्रतिशत । दक्षिण अफ्रिकामा कर राजस्वमा जोहानेसबर्ग, डर्बन, केप टाउन र प्रिटोरियाको सम्पत्ति करको भार ४०–५० प्रतिशतका बीचमा छ । तर नेपालमा यो २० प्रतिशत पनि छैन । महानगरपालिकाहरूकै सम्पत्ति कर संकलनको अवस्था त्यति राम्रो छैन ।

बढ्दो सहरीकरणका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा पनि पर्छ । सम्पत्ति करलगायतका दायराहरू पनि बढ्छन् । सहरीकरण र भौतिक मूल्यमा आएको परिवर्तनसँगै करका दर र दायरामा परिवर्तन र प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्ने हो भने केही ठूला नगरपालिकाहरूले अनपेक्षित रूपमा ठूलो फड्को मार्न सक्छन् । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, धरान, इटहरी, भरतपुर, बुटवल, घोराही, नेपालगन्ज, धनगढीजस्ता ठुल्ठूला सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहहरू यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

बहाल कर संकलनमा अर्थ मन्त्रालयले केही नीतिगत प्रश्न उठाएको छ, जसको समाधान सम्बन्धित निकाय (विशेष गरी संसद्) ले गर्ला नै । संसद्बाटै समस्याको समाधान हुने गरी पहलकदमीका लागि मन्त्रालयको ध्यान जान पनि आवश्यक छ । साँच्चिकै स्थानीय तहले राजस्व संकलनमा पर्याप्त ध्यान दिने हो भने ठूलो कर राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ । तर कतिपय पालिकाहरू कर राजस्व लेनदेनमै (विशेष गरी ढुंगा, बालुवा, गिट्टीलगायतका सम्बन्धमा) रमाएका भन्ने समाचारहरू पनि नआएका हैनन् । यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय नागरिकहरू पनि जागरुक हुन त्यत्तिकै जरुरी छ ।

समयक्रममा जनसंख्या वृद्धिसँगै यथास्थितिमा पनि राजस्व बढ्छ । मानिसको जीवनस्तर, सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार विकास, सहरीकरण आदिमा आएको परिवर्तनसँगै राजस्व संकलनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । तर अपेक्षित रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो राजस्व संकलनमा सुधार गर्दै लग्ने तर स्थानीय तहले त्यति ध्यान नदिने स्थितिको समीक्षा जरुरी छ । स्थानीय चुनावी प्रतिस्पर्धामा कर राजस्वको दर कम गर्ने, दायराहरू नबढाउने भन्ने अवस्थासमेत देखिएको हुँदा यस्ता पक्षलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस/छलफल हुनुपर्छ । सरकारले अनुदान बढाइदेओस् भन्ने तर आफ्नो कर राजस्व बढाउनेतिर त्यति ध्यान नदिने अवस्था आउन दिन हुँदैन । कर राजस्वको प्रयासलाई पनि अनुदान वितरणको आधार मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । अहिलेसम्म यस पक्षलाई अनुदान वितरणमा हेरिएको छैन । सम्भवतः आगामी दिनमा यस पक्षले प्राथमिकता पाउने स्थिति छ ।

संविधानतः भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क आदिलाई संघमातहत राखिएको छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा करको जिम्मा प्रदेशलाई छ । स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदि स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको छ । कर राजस्वमा केन्द्रमा बढी अधिकार रहे पनि राजस्व बाँडफाँट र अनुदानलगायतका माध्यमबाट त्यो तलै जाने हो । जस्तो— राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन ) को १५ प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्व ८ खर्ब ४१ अर्बमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट मात्र २ खर्ब २४ अर्ब उठेको थियो, जुन कुल राजस्व संकलनको करिब २७ प्रतिशत हो । मूल्य अभिवृद्धि करबाट मात्र यति ठूलो रकम स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको रकम आफूलाई सीधै आउने भएकाले स्थानीय तह सामान खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने/दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काममा पनि लाग्न जरुरी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका केही राजस्व अधिकारहरू बाझिएका छन् । बाझिएका राजस्व अधिकारलाई एकल कर प्रशासनबाट व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ । ऐनमा कुन तहको सरकारले आधार र दर तोक्ने अनि कुन तहको सरकारले संकलन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जस्तो— घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको आधार र दर तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ भने संकलन स्थानीय तहले गर्नेछ । स्थानीय तहले गर्ने काम हाल मालपोत कार्यालयहरूले गरिरहेका छन् । मालपोत कार्यालयले नै सम्बन्धित पालिका र प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गर्छन् । यसै गरी सवारीसाधन करको दर तोक्ने र संकलन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । यसको समन्वय संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेको छ । तर हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकारकै ब्यानरमा यातायात कार्यालयहरू छन् । साबिक यातायात कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरित भएका हुन् । एकल कर प्रशासनमा जसले राजस्व संकलन गर्छ, उसले ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत अन्य तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । जस्तो— सवारीसाधन कर प्रदेशले आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको कुल आयमा अनुदानको ठूलो हिस्सा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटसहित ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन्, जुन कुल संघीय बजेटको २२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय तहले राम्रै अनुदान पाएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आफ्नो कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको कुल अनुदान ३ खर्ब २४ अर्बमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ ससर्त अनुदान हो । यस अनुदानको अधिकांश हिस्सा शिक्षक र कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतसँग सम्बन्धित छ । यसैगरी केही अंश स्वास्थ्य, कृषि आदि विषयगत निकायसम्बद्ध कर्मचारीहरूको प्रशासनिक खर्चसँग पनि जोडिएको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ जति विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसँग सम्बन्धित छ । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा स्थानीय तहले आफ्नो तजबिजका आधारमा खर्च गर्न पाउँदैनन् । तर समपूरक अनुदानमा केही लचकता छ ।

आफ्नो स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायत आफ्नै तजबिजका आधारमा खर्च गर्न पाउने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट उपलब्ध भएको हो । स्थानीय तहको कुल अनुदानमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा छ । यसप्रति स्थानीय तह औसत २० करोड रुपैयाँ हो । यस रकमलाई निःसर्त अनुदान भने पनि हुन्छ । चार वर्ष अगाडिसम्म अधिकांश जिविसको कुल अनुदान ससर्तसहित २० करोड रुपैयाँ पनि थिएन । अहिले त स्थानीय तहले औसत २० करोडसम्मको निःसर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले प्रदेशबाट ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले अनुदान रकम नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय कर राजस्व संकलनमा त्यति ध्यान नजानुमा यो पनि महत्त्वपूर्ण कारक हो । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा स्थानीय निकायले पहिलोपटक निःसर्त अनुदानका रूपमा प्रतिगाविस ३ लाख रुपैयाँका दरले पाउन थालेका थिए, जुन अहिले बढेर औसत २० करोडसम्म पुगेको हो । निश्चय पनि यो स्थानीय वित्त अभिवृद्धिमा ठूलो छलाङ हो । हुन त अहिले पालिकाका जिम्मेवारीहरू बढेका छन्, पालिकाको संख्याहरू कम छन्, पहिले र अहिलेका स्थानीय तहहरूको संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत रूपमै ठूलो भिन्नता छ । तर पनि सुरुवाती चरणमा कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म अनुदान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुलाई सुखद रूपमा लिनुपर्छ । तर ससर्तसहित अन्य अनुदानमा रहेका कमीकमजोरीहरू रोक्न जरुरी छ ।

स्थानीय कर राजस्व, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका अलावा स्थानीय तहले प्राकृतिक साधनको रोयल्टीका रूपमा २५ प्रतिशत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यी प्राकृतिक साधनमा पर्वतारोहरण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य हुन् । प्रभावित सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने यो रोयल्टी हालसालै स्थानीय तहले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा सानोतिनो कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा बजेट तथा योजना माग्नेहरूको भीडभाड हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहहरू २–४ करोड हैन, केही त अर्ब खेलाउने अवस्थामा छन् । स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा यति अभिवृद्धि भएको छ, उनीहरूले चाहेमा नांगा पहाडहरू हरियालीले भरिपूर्ण अनि जर्जर र सुक्खा जमिन उर्वर हुन सक्छन् । सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायतका जुनसुकै स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । केहीले असल प्रयास पनि गरेका छन् तर नागरिकको सोच र अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको गुनासो छ । यसतर्फ पनि स्थानीय तहहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । अनुदानमा निर्भर रहनुभन्दा आफ्नो कर राजस्वको दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान जान पनि जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता नचाहेकै हो ?

संविधानतः नागरिकनजिक पुगेका अधिकारहरूलाई फेरि सिंहदरबारतिर फर्काउने प्रपञ्च रच्नु महाभूल हुनेछ । यो दुस्साहस कसैले नगर्दा हुन्छ ।
खिमलाल देवकोटा

भनिन्छ, हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प नगएको भए सम्भवतः यति सजिलै संविधान बन्ने थिएन । पटक–पटक समय थप्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकिरहेको थिएन । राजनीतिक दलहरू पूरै विभाजित थिए ।

द्वन्द्वको भुमरीबाट आएको मुलुक अँध्यारो सुरुङमा जाकिएको थियो । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको ठूलो चलखेल थियो । नेपाल संविधान लेख्न नसक्ने असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता आम नेपालीमा थियो । भूकम्पको पीडाका कारण सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन बाध्य भए । पहिलो संविधानसभाले गरेका अधिकांश कार्यहरूको स्वामित्व लिँदै दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । मुलुक अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर आयो । तर संविधान जारी गर्दा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयलाई थाती राखियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले पनि नसकेको विषयलाई अहिले प्रदेशहरूले किनारा लगाउँदै छन् । छ प्रदेशले राजधानी र पाँचवटाले नामकरण टुंग्याइसकेका छन् । अहिले प्रदेशहरूले धमाधम तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् ।

संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएका प्रदेश र स्थानीय तहले छोटो समयमा केही देखिने र अनुभूति हुने काम गरेका छन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । द्वन्द्व र अन्उ राजनीतिक भुमरीका कारण २० वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई करिब ४० हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् । नागरिकले लामो समयसम्म स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका थिएनन्, स्थानीय निकायहरू कर्मचारीका भरमा सञ्चालित थिए । अहिले आम नागरिकले स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छन् । यो संविधान जारी नभएको भए स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि सायद अझै निकै वर्ष कुर्नुपर्थ्यो ।

अर्को कुरा, हिजो एकात्मक व्यवस्थाको निक्षेपण प्रयास सफल भएको भए सायद मुलुक संघीयतामा जाने थिएन । निक्षेपण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौं–केन्द्रित भयोÙ काठमाडौंबाहिर केही ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकामसम्म सीमित रह्यो । तर, दूरदराजका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेनन् । सानोतिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो । राज्यको स्रोतसाधन–दोहनमा केही सीमित वर्ग र समुदाय हावी रहे ।

यो संविधानको मेरुदण्ड भनेकै संघीयता हो; प्रदेश हुन् । प्रदेशप्रति सरकारको सोच र व्यवहार सुरुदेखि नै सौतेनीजस्तो रह्यो । मुख्यमन्त्रीहरूको पटक–पटकको अनुरोधपछि संघीय सरकार गठन भएको १५ महिनापछि २०७५ मंसिर २३ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्यो । सुरुमा भदौमा तोकिएको बैठक मुख्यमन्त्रीहरूले गुटबन्दी गरे भनेर तीन महिना पछि धकेलियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने यस परिषद्मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित गृह र अर्थमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद्को पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे रोडम्याप जारी गर्‍यो । प्रत्येक समस्याको समाधानका लागि समयसीमा पनि निर्धारण गर्‍यो । जस्तो— संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन २०७५ फागुनसम्म परिमार्जन गर्ने; तीन तहका साझा अधिकार सूचीमा रहेका शिक्षा, विद्युत्, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, खानी, उद्योग, यातायात, कृषि लगायतका कार्यक्षेत्रका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तयार गर्ने; स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैतसम्म तयार गर्ने; संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ फागुनसम्म तयार गर्ने आदि ।

मुख्यमन्त्रीहरूसहितको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको बैठकले अधिकांश काम २०७५ मसान्तसम्म सक्ने गरी निर्णय त गर्‍यो तर अहिलेसम्म आधा पनि हुन सकेका छैनन् । यो सरकार कम्तीमा तीन वर्ष निर्धक्क चलेको छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा कुनै पक्षबाट व्यवधान भएको छैन । प्रतिपक्षको त कुरै छाडिदिऔं, दुनियाँमा यस्तो प्रतिपक्ष सायदै पाइन्छ ! बैठक बसेको छ महिनाभित्र सक्ने भनेर संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप बनाइएका कामहरू अहिलेसम्म नसक्नु, कतिपय काम थाल्दै नथाल्नु निश्चय पनि सरकारको ठूलो कमजोरी र संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको बेइमानी हो । सरकार संघीयताप्रति इमानदार भएको भए यस्ता सबै काम पूरा भइसक्ने थिए । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धेरै फड्को मारिसक्ने थिए ।

सरकार संघीयताप्रति असहिष्णु रहेको पछिल्लो उदाहरण एसईई सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशबाट फिर्ता गर्नु पनि हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत अधिकार क्षेत्रहरूको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण, एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका कामहरू प्रदेशले गर्ने भन्ने छ । तर सरकारको यही २०७७ माघ २६ को निर्णयले एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका सबै काम संघीय सरकारले नै गर्ने निर्णय गरेको छ । साबिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले प्रदेशको अधिकार खोसेको छ ।

वाग्मती प्रदेशलाई त सरकारले उपत्यकामा छिर्नसम्म दिएको छैन । जस्तो— संविधानमा प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार छ तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेको छ । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा पनि उपत्यकामा यसको समन्वय र व्यवस्थापन लगायतमा प्रदेशलाई काम गर्न दिइएन । प्रदेशलाई उपत्यकामा नछिर्न भनियो । काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधित्वसम्म गराइएन । यति मात्र हैन, यातायातसम्बन्धी प्रायः जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरी उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनको काम आफैं गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने नदिने, अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लगायतका तमाम परिस्थितिबीच प्रदेश २ ले सारनाथ वन परियोजना र समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सम्बन्धमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हाल्यो । यसै गरी अधिकारक्षेत्रकै सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) आफूमातहत हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ । पटक–पटकको लिखित र मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले वास्ता नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै पत्राचार गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) हस्तान्तरणका लागि प्रदेशहरूले अथक प्रयास गर्दा पनि संघीय सरकारले टेरपुच्छर लगाएन ।

संविधानले स्थानीय र प्रादेशिक प्रकृतिका विकास–निर्माणसम्बद्ध जिम्मेवारीहरू क्रमशः स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर अझै सिंहदरबारमा यस्ता विभागहरू दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । जबकि तिनलाई तल हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयन लगायतमा समन्वय गर्न भनेर बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कर्मचारी सरुवा–बढुवामा रमाएको छ । सामान्य प्रशासनलाई संघीय मामिलाबाट नझिक्दासम्म संघीयता सम्बन्धमा यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन । मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार यहाँ मन्त्री/सचिवलाई भेट्ने दस कर्मचारीमध्ये नौ जना त सरुवाकै कुरा गर्ने हुन्छन् ।

संघका अधिकांश विकासे मन्त्रालयले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दर्जनौं यस्ता परियोजना तथा कार्यक्रम संघको मातहतमै छन् । तीमध्ये केही हुन्— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना, एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, खानेपानी सेवा विस्तार कार्यक्रम, खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम, खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, खेलकुद विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, बस्ती संरक्षण कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, स्थानीय सडक पुल, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना, नयाँ सहर आयोजना, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यकारी रहे पनि यसको इमानदार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कानुनले खण्डितसमेत गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणकै सम्बन्धमा संविधानतः यसका चार ढोका छन् । सम्पूरक र विशेष अनुदानको समानान्तर स्वरूपमा सहलगानी कार्यविधि भनेर सरकारले अर्को वित्तीय हस्तान्तरणको ढोका खोलेको छ । यसले विधि र पद्धतिमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा पनि भनसुन र तोकका आधारमा वितरण गर्ने अनुदान पद्धतिलाई प्रश्रय त दिन्छ नै, आयोगको कार्यक्षेत्रलाई समेत थप साँघुरो बनाउँछ । ढिलो–चाँडो यसले वित्तीय हस्तान्तरणको संवैधानिक मर्मलाई नै विकृत बनाउँछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय, विशेष गरी आयोगको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुने भनेको छ । एकल अधिकारहरू सहअस्तित्वको अनि साझा अधिकारहरू सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने संविधानको भावना हो । यी दुवै भावनालाई संघीय सरकारले आत्मसात् गरेको छैन । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलतामा समेत सरकारको यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन ।

सरकारको अहिलेसम्मको सोच र व्यवहार संघीयताप्रति त्यति सकारात्मक छैन । जानकारीमा आएअनुसार, सरकारका केही संयन्त्र संघीयता/प्रदेशको विकल्पका विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन्; अध्ययन गर्दै छन् । यो संघीयताले सिंहदरबारमा निहित अधिकारहरू नागरिकको नजिक (सबभन्दा नजिक स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश) लगेको छ । संविधानतः नागरिकका नजिक गएका अधिकारहरूलाई फेरि सिंहदरबारतिर फर्काउन प्रपञ्च रच्नु महाभूल हुनेछ । यो दुस्साहस कसैले नगर्दा हुन्छ ।

निश्चय पनि स्थानीय र प्रदेश नागरिकका नजिकका सरकार हुन् । यी सरकारले सेवा प्रदान गर्दा स्थानीय आवश्यकता, चाहना र सरोकारलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छन् । नागरिकले सेवा प्रवाह कसको जिम्मेवारी हो भन्ने थाहा पाउँछन् र सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई मूल्यांकन गरी निर्वाचित अधिकारीहरूलाई चुनावमार्फत आवश्यक दण्ड वा पुरस्कार दिन सक्छन् । नागरिकसँगको नजिकको उठ–बसका कारण यी नागरिकप्रति बढी जवाफदेह र उत्तरदायीसमेत हुन्छन् । नागरिकको नजिकका सरकारहरूको विकल्प खोज्नु संविधानको बर्खिलाफ हो ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा कानुन बनाएर केही विषय/क्षेत्रगत अधिकारलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउने प्रयास भएको थियो । कृषि प्रसार र पशुसेवा, आधारभूत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधार विकास, महिला विकास, घरेलु तथा साना उद्योग, वाणिज्य, जनस्वास्थ्य, सहकारी, सामुदायिक तथा स्थानीय वनजस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा निक्षेपणका लागि कानुन तर्जुमा गरिएको थियो । तर निक्षेपण लागू भएन । तत्कालीन स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वन लगायतका विषयगत कार्यालयहरू जिल्ला/सदरमुकाममा रहे । जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो । नागरिकले छिटोछरितो सेवा पाएनन् । राज्यको स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । उपल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूले काठमाडौं छाड्न चाहेनन् ।

हाम्रो विकास काठमाडौं र ठूला सहरकेन्द्रित भयो । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिम लगायतको विकासको योजना काठमाडौंको चारतारे होटलमा बसेर बनाउने हिजोको गलत विकासको मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणालीहरू कामयाब भएनन् । राज्यको स्रोत र साधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकहरूले उत्पादनभन्दा पनि वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना हुन सकेनन् । आम्दानी तथा रोजगारीका लागि नागरिकहरू बिदेसिनुपर्ने, खाडी मुलुकमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यस्तै विभेदहरूको अन्त्यका लागि मुलुक संघीयतमा गएको हो । संघीयता पनि विकेन्द्रीकरण नै हो तर संघीयताका चालकहरूले संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरेनन् ।

हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण कानुनी थियो । कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालकहरूले पालना गरेनन् । असफल बनाए । तर, आजको विकेन्द्रीकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिबद्ध विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई त असफल पार्नेर् प्रयास भइरहेको छ भने कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई असफल पार्नु कुनै ठूलो कुरो थिएन । फेरि संघीयता सबै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो । विधिमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्था खराब थिएन, राज्य सञ्चालकहरूका कारण खराब हुन पुग्यो ।

अब संघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हविगत के होला, सोच्न जरुरी छ । यसको सफलताका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, योजना छनोट र कार्यान्वयन, संस्थागत संरचना निर्माणजस्ता प्रदेश र स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान लगायतमा संघीय सरकारले राम्रोसँग सहजीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले साँच्चिकै असल मनसायले सहयोग गरेको भए अहिले मुलुक धेरै अगाडि बढिसक्ने थियो, प्रदेश र स्थानीय तह राम्रोसँग स्थापित हुने थिए । अहिले त झन् काम गरेर देखाउने बेला ती गुटको अस्तित्व लगायतका लागि दौडन बाध्य छन् । कोही कता दौडेका छन्, कोही कता । केही रमिते छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ । संघीयताप्रति नै आमनागरिक विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसले संघीयताप्रति थप निराशा बढाउनमा समेत ठूलो मलजल गरेको छ ।

नेपाली नागरिकको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनका कारण मुलुकमा संघीयता आएको हो । २०६२/६३ को आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि नै संघीयता हो । संघीयता राजनीतिक दलहरूको सहमतिको साझा दस्तावेज पनि हो । एकाध साना दलबाहेक सबैले चाहेको संघीयता नै हो । कसैले यसलाई नचाहेको हो भने नागरिकको दुईतिहाइको अभिमतका आधारमा हटाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।

नवजात शिशुलाई राम्रो स्याहार–सुसार गर्ने र शिक्षा–दीक्षा दिने लगायतका अभिभारा असल आमा–बुबाको हुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरूले नै संघीय सरकारले संघीयताप्रति असल आमा–बुबाको भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् सत्तारूढबाहेक प्रायः राजनीतिक दल संविधान र संघीयताप्रति एक ढिक्का छन् । यो मतैक्य संघीयता कार्यान्वयनका लागि भोलि अवसर बन्ने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×