१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

साना उद्यमीलाई सहुलियत

रमिला भण्डारी

आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकसित मुलुक हुन् वा विकासोन्मुख, यस्ता उद्योगले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यातमा सघाइरहेका हुन्छन् ।

साना उद्यमीलाई सहुलियत

ओईसीडी मुलुकका कुल उद्योगमध्ये ९५ प्रतिशत हिस्सा यस्ता उद्योगको छ भने युरो–जोनमा ९८ प्रतिशत । सन् २०१९ को एक तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल उद्योगमध्ये ९३.७३ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन् । सीमित स्वामित्व, रोजगारीको संख्या, व्यवस्थापन, स्वायत्तता आदिका आधारमा यस्ता उद्योगलाई परिभाषित गरिन्छ । विभिन्न देशमा यस्ता उद्योगको मापदण्ड फरक–फरक छ । नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले उद्योगलाई ठूला, मझौला, साना, लघु तथा घरेलुमा वर्गीकरण गरेको छ ।

सन् २०१९ को एक अध्ययनले विकासोन्मुख मुलुकमा साना तथा मझौला उद्योगले रोजगारी सिर्जनामा ६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४० प्रतिशत योगदान गरेको देखाउँछ । नेपाल सरकारको सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा साना तथा मझौला उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान र करिब १७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख छ । भारतमा ठूलो संख्यामा साना तथा मझौला उद्योग अनौपचारिक हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यहाँ औपचारिक रूपमा दर्ता भएका भन्दा १७ गुणा बढी यस्ता उद्योग रहेको एक अध्ययनले देखाउँछ । विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि दर्ता नगरी उल्लेख्य मात्रामा यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । सन् २०१३ मा बेलायतमा ५६ प्रतिशत निजी व्यवसाय दर्ता नभएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा पनि अनौपचारिक व्यवसायले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको अनुमान छ । तैपनि साना तथा मझौला उद्योगले लगानी, व्यवस्थापन, करलगायतका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । ठूला उद्योगको तुलनामा यस्ता उद्योगको उत्पादकत्व कम हुन्छ । पर्याप्त लगानी र प्रविधिको उपयोग गर्न सकिएको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर बजार व्यवस्थापनका कारण साना तथा मझौला उद्योग अन्य उद्योगको तुलनामा बढी जोखिमउन्मुख छन् ।

छिमेकी मुलुकभन्दा कम उत्पादकत्व, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ, भूपरिवेष्टित भएकाले कच्चा पदार्थ आयातमा उच्च लागत, निर्यातका लागि कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा भित्र्याउन नसक्नु, विदेशी कम्पनीको प्रविधि उपयोग, लाइसेन्सलगायत बौद्धिक सम्पत्तिमा पहुँचको कमीलगायतका चुनौती हाम्रा घरेलु तथा मझौला उद्योगले सामना गरिरहनु परेको छ । यीबाहेक अर्को ठूलो चुनौती हो— वित्तीय व्यवस्थापन । सबै साना उद्योगले वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । धितो राख्नुपर्ने प्रावधान, उच्च व्याजदर र लम्बेतान प्रक्रियाका कारण बैंकबाट ऋण लिन साना उद्यमीहरू झन्झट मान्छन् । उनीहरूले साहु–महाजन र सहकारीमार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै औद्योगिक जनशक्तिसमेत पर्याप्त मात्रामा छैन ।

नेपालमा शैक्षिक एवं आवधिक प्रशिक्षण संस्थाहरूले उद्योगहरूका आवश्यकताअनुसारका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । नेपालका साना उद्यमीलाई कम विकसित मुलुकका रूपमा पाइने कोटा, बजारसम्मको पहुँच तथा अन्य सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको डिजिटल साक्षरता दरसमेत कम रहेकाले उनीहरूको बजार विश्लेषण पक्ष कमजोर छ । यस्ता उद्यमीलाई उत्पादन र बजारसम्बन्धी विविध विषयमा यथार्थपरक जानकारी दिने संयन्त्रको अभाव छ । कोरोना महामारीले पनि यिनै उद्योगहरूलाई बढी असर गर्‍यो । लकडाउनमा ३५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा थिए, अहिले करिब ८० प्रतिशत । अझै सबै साना उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि यस्ता उद्योगलाई आर्थिक वृद्धि तथा विकासको संवाहक मानिन्छ । तैपनि यस्ता उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्याहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्बोधन गरिएको छैन । एकातर्फ उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढी हुन्छ भन्ने अर्कातर्फ सोही उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक रणनीति अंगिकार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उत्साहजनक र अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा नवप्रवर्द्धनका लागि साना तथा मझौला उद्योगले भोग्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि व्यवहारमै लागू गर्न सकिने ठोस कार्ययोजनासहितको साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति बनाएर तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?