राराको कथा, पर्यटकको व्यथा- विचार - कान्तिपुर समाचार

राराको कथा, पर्यटकको व्यथा

हवाई र सडक सुविधाका कारण रारा पुग्न अब कठिन त छैन तर होम स्टेमा उपियाँ र उडुससँगै फोहोरी वातावरणमा बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त नभएसम्म टिक्न भने कठिन भइरहनेछ ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

बिल गेट्सले भनेका छन्– ‘तिमी गरिब भएर जन्मिनुमा तिम्रो दोष छैन, तर गरिब भएरै मर्‍यौ भनेचाहिँ तिम्रै दोष हुनेछ ।’ हामी नेपाली गरिब हुनुपर्ने प्राकृतिक कारण त छँदै छैन तर गरिब भएरै जन्मिने र मर्ने नियति भोग्न बाध्य छौं । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध हाम्रा सुन्दरतम स्थलहरू व्यवस्थापकीय सुधारको पर्खाइमा छन् । यस्तै स्थलमध्येको एक हो— रारा ।

पर्यटकीय गतिविधिका दुई प्रमुख पक्ष यात्री र पर्यटकको सेवासुविधामा सहज पहुँच मात्रै बनाउन सक्यौं भने पनि राराले स्थानीय साराको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर मानवजन्य संकुचित सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी प्रकृतिजन्य अपार स्रोतलाई विकास र समृद्धिको साधनमा रूपान्तरण गर्न नसकिँदो रहेछ, राराको स्थलगत भ्रमणपश्चात् प्रायः प्रतिक्रिया यस्तै हुने गर्छ । अलौकिक सुन्दरताले सजिएको रारालाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनाइनुपर्नेमा रारा स्वयं भने सहाराको खोजीमा छ । माग पनि छ, सम्भावना पनि छ तर सामान्य व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिएको छैन ।

समृद्धि प्राप्तितर्फको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने यस्तो अनुपम सौन्दर्यलाई हामीले माल पाएर पनि चाल नपाएको जस्तो गरी उपेक्षा गरिरहेका छौं । कस्तो विवशता, कस्तो उदेकलाग्दो परिस्थिति ! बरु मागेर वा ढाँटेर खाने तर प्रकृतिले दिएको उपहारलाई सदुपयोग गर्न सकिने वास्तविकतामा पटक्कै विश्वास नगर्ने ! समृद्धिको इच्छालाई साकार गर्न व्यक्तिको सोच, संयन्त्र र कार्यशैलीको व्यवस्थापनमा आमूल रूपान्तरण र परिवर्तन आवश्यक छ । रूपान्तरण व्यक्तिको आन्तरिक सोचमा परिवर्तन ल्याउने विधि हो भने, बाह्य प्रभावलाई अवसरमा बदल्ने विधिलाई परिवर्तन भनिन्छ । राराको पर्यटनमा न रूपान्तरण गर्न सकियो न त परिवर्तनका उपायमै ध्यान दिन सकियो ।

रारा विकासका सामान्य उपायमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि पर्यटकहरूलाई निकै सहज हुन्छ । विमानस्थलनजिकै सुविधायुक्त चमेना गृह, मिलीचौरसम्म कालोपत्रे सडक, मिलीचौरमा सुविधायुक्त पार्क र त्यहाँदेखि राराभित्रसम्म पर्यटनका लागि विभिन्न प्याकेज बनाई सेवा विस्तार गर्न सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन, स्थानीयस्तरमै चुस्त व्यवस्थापनबाट राराको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । जे छ चलेकै छ, जस्तो छ ठीकै छ भन्ने अवस्थामा रारालाई राखिएको छ । यथागत र तथागतको यो अवस्थाबाट मुक्ति नदिलाएसम्म रारा सहजै सबैको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्दैन । जबसम्म हामीले हल गर्नुपर्ने विषयमा नयाँ मान्यता र दृष्टिकोणका नियमको प्रयोग गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामी यसो–उसो–जसो–त्यसो खालको प्रवृत्तिमै रुमलिइरहनेछौं । यस किसिमको संकुचित सोचमा बसेर समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । यसले बरु भावी पिँढीका लागि पनि समस्या थप्ने काम मात्र गर्छ । नयाँ उचाइको मार्ग पहिल्याउन त उपलब्ध स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । विकासको सम्भावना घरआँगनमै छ, हामी भने उपलब्ध अनुपम स्रोतलाई अवहेलना गरी रनभुल्लमा फसिरहेका छौं । यो स्रोतको अवहेलना र उपायको अलमलले हाम्रो चेतनाको स्तर पनि मापन गरिरहेको छ । विकसित मुलुकमा विकाससँग जोडिएका र ‘कट–अफ’ गरिनुपर्ने मुद्दालाई ‘टेक–अफ’ मा रूपान्तरण गरिदिने भूमिकामा सरकार हुन्छ, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार र विकासका सरोकारवालाबीच साइनो नै पाइँदैन । विगतमा सरकारका तर्फबाट राराको पर्यटकीय विकासका लागि घोषित कार्यक्रम नभएका होइनन्, तर तिनले रूपान्तरण र परिवर्तनको स्वरूप ग्रहण गर्न सकेनन् र रारा फेरि पनि सहाराको खोजीमै रहिरह्यो ।

राराको सौन्दर्यलाई पर्यटनको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा विकास गर्न केही नीतिगत र केही व्यवहारगत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको नीतिका कारण देखा परेका समस्यालाई सरकारले समयमै समाधान गरी रारालाई पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ । पर्यटन विकासको गुरुयोजना बनाई लागू गर्नु आवश्यक छ । ताल वरपरको स्थानमा पर्यटकीय पूर्वाधारका स्रोतसाधनको निर्माण गरी पर्यटकको भौतिक सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘बिहान उठ्नेबित्तिकै ताल देख्न पाइयोस्’ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी निकुञ्ज क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । रारा ताललाई पर्यटनको मुख्य केन्द्रमा राखी घोडचढी, हाइकिङ, रोप–वे, सांस्कृतिक–धार्मिक गतिविधिलाई समेत सञ्चालनमा ल्याई पर्यटकीय सम्भावनालाई बहुआयामिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटन पनि फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटनले राष्ट्रिय भावना, सांस्कृतिक एकतालाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले यसको सम्वर्द्धनका लागि पनि रारालाई आन्तरिक पर्यटनको आकर्षक र सहज गन्तव्यका रूपमा अघि ल्याउन स्थानीयस्तरमा रहेका कृषि र जलविद्युत्को विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि विकासको दिगोपनका लागि स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्वलाई पर्यटकीय स्वामित्वमा समेत स्थापित गर्नुपर्छ । राराको विकासका लागि समेत स्थानीय बासिन्दालाई नै व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय गराउनुपर्छ । हाल प्रचलनमा रहेको र सबैले खुबै रुचाएको होमस्टे रारा क्षेत्रमा ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ । स्थानीयताको प्रदर्शन मात्र होमस्टे होइन ।

होमस्टेलाई सुविधायुक्त व्यवसायका रूपमा विकास गर्न स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त तालिम र सिप दिनुपर्छ । उपियाँ र उडुससँगै फोहोरी वातावरणमा बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त नभएसम्म रारामा होमस्टे व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । राराबाट फर्किंदा जसरी हामी सबैको अन्तस्करणमा प्राकृतिक सौन्दर्यको अमिट छाप रहने गर्छ, त्यसैगरी सामान्य व्यवस्थापकीय त्रुटि र भौतिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्थाका कारण भोग्नुपरेको असुविधाले फेरि रारा घुम्न जानुअघि दुईपल्ट सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । झट्ट हेर्दा सामान्य र व्यवहारमा उतार्न सबैभन्दा ठूलो समस्यै यही हो । हवाई र सडक सुविधाका कारण रारा पुग्न अब कठिन छैन तर बसाइको दुरवस्थाका कारण टिक्न भने कठिन भइरहेको छ । तसर्थ रारालाई सहारा दिने नयाँ पर्यटकीय विकासको सोच र उपायको अवलम्बन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास र विस्तार गरौं ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरियाको गाँठो फुकाऊ

सम्पादकीय

सामान्यतः युरोप–अमेरिका आँटिनहाल्ने र खाडी–मलेसियामा भन्दा गतिलो कमाइ खोज्ने मध्यमवर्गीय नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो, दक्षिण कोरिया । जोखिमयुक्त काम भए पनि उच्च आम्दानीकै कारण उक्त देश कैयौं शिक्षित नेपालीको रोजाइमा पर्छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण पछिल्लो समय निश्चित योग्यता पुग्दापुग्दै पनि हजारौं नेपाली त्यता जानबाट वञ्चित छन् ।

सुरुमा नेपालले नपठाउँदा र पछि कोरियाले स्वास्थ्य जोखिम देखाउँदै लिन नमान्दा करिब १२ हजार नेपाली यतै अलमलमा छन् । ठूलो मिहिनेत र सपनाका बाबजुद कोरिया जाने प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा उनीहरू निराश बनेका छन् । उनीहरूको मिहिनेत र सपनालाई त्यसै खेर जान नदिन सरकारले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ मार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

कोरियामा काम गर्न त्यत्तिकै जान पाइँदैन । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा र सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्छ, जसमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारदाताको छनोटमा पनि पर्नुपर्छ । तैपनि, कोरियाले नेपाललाई अझैसम्म कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राख्दै कामदार नलिँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू त्यो रोजगारीबाट वञ्चित भएका हुन् । अहिले ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार ५ सय ५ र नियमित प्रक्रियाबाट चार वर्ष १० महिना काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार करिब २ हजार युवा यतै अड्किएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले ‘लकडाउन’ जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअघि गत वर्ष फागुन २१ देखि नै एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला कोरियामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । पछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।

कोरियाले सन् २०२० का लागि सबभन्दा धेरै ‘कोटा’ छुट्ट्याएर १२ हजार नेपाली कामदार लिने घोषणा गरे पनि त्यस वर्ष १ हजार २७ जना मात्र उड्न पाए । त्यसबाहेक २०१७ यताका पनि ‘रोस्टर’ मा छन् । कोरियाले रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकामध्ये अधिकांशले उड्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सामान्यतः रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म जाने अवधि हुन्छ । कोरोनाकालमै समयसीमा सकिएका थुप्रै भएकाले तिनको अवधि बढाउन पनि कोरिया सरकारसित नेपालले पहल गर्नुपर्छ । र, अर्को भाषा परीक्षा पनि रोस्टरमा रहेकाहरू सबैलाई लैजाने निश्चित भएपछि मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ । समय, सम्पत्ति र मिहिनेतका दृष्टिले यसमा कामदारको ठूलो लगानी पर्ने भएकाले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा लैजाने नीति बनाइनुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण एक हिसाबले नियन्त्रणकै अवस्थामा छ । दैनिक संक्रमित हुने संख्या सयबाट पनि घट्दो क्रममा छ । कुल सक्रिय संक्रमित पनि हजारभन्दा थोरै छन् । दैनिक मृत्यु हुने संख्या पनि निकै घटेको छ, कहिले त शून्यमै ओर्लिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित मापदण्ड अपनाएर नेपालबाट कामदार लैजाँदा केही फरक पर्दैन, यो यथार्थ हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले बुझाउन सक्नुपर्छ । र, स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी कोरियाका कुनै थप सर्त छन् भने त्यसलाई पनि पूरा गर्न तयार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कतारले आफ्नो मुलुक प्रवेश गरेको सात दिनसम्म अनिवार्य ‘होटल–क्वारेन्टाइन’ मा राखेर परीक्षण गरेपछि मात्रै कामदारलाई कम्पनीमा प्रवेश गराउँछ । कोरियाले पनि यस्तै अभ्यास गरेमा स्वास्थ्य जोखिमको समस्या रहँदैन । नेपालले यस्ता उपायहरू सुझाएर भए पनि रोजगारदाता मुलुकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

निश्चय पनि, राज्यको ध्यान यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । स्वेच्छाबाहेक कुनै पनि नागरिक विकल्पहीन भई धन कमाउन बिदेसिने अवस्था कायम रहनुहुन्न । तर मुलुकमा त्यस्तो वातावरण नबन्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउने सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यतिबेला देशभित्र रोजगारीका अवसर धेरै छैनन् । जागिर पाइहाले पनि अपवादबाहेक आम्दानी पर्याप्त हुँदैन । स्व–रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न राज्यको भरपर्दो नीति तथा कार्यक्रम छैन । ‘रेमिट्यान्स’ स्वरूप भित्रिरहेको वार्षिक करिब ९ खर्ब रुपैयाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कामदारले मासिक न्यूनतम नै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ र अतिरिक्त समयसमेत गरी ३ लाखसम्म कमाउने र करिब ५ वर्ष काम गर्न पाउने कोरियालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

कोरिया जान नपाएका कामदारहरूले संघर्ष समिति बनाएरै आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले यो विषयलाई अझै हल्का रूपमा लिएजस्तो देखिन्छ । नेपालले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर कामदार लैजान कोरिया सरकारसित विशेष कूटनीतिक अनुरोध गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले कूटनीतिक कौशल देखाएको खण्डमा यो विषय असम्भव पनि छैन । आखिर कोरियाले अहिले पनि अरू देशबाट कामदार लगिरहेकै छ । त्यहाँका रोजगारदाताले नेपाली लैजान चाहिरहेका छन् । खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले पनि नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । यिनै दृष्टान्तका आडमा नेपालले कोरियासित उच्च तहमा संवाद गर्न सक्नुपर्छ । र, रोस्टरको अवधि र भिसाको म्याद थप पहल गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, दुई देशबीच उचित समन्वय गरेर यतै रोकिएका कामदारलाई पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×