१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

विघटनको मुद्दा र न्यायपालिका

न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भनौं, प्रतिनिधिसभा विघटनको यत्रो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने गरी फैसला भएको छ;स्वतन्त्र छ भनौं, स्वतन्त्र भएको भए यत्रो दबाब किन सिर्जना हुन्थ्यो?
तेजबहादुर केसी

काठमाडौँ — न्यायपालिकाको अगाडि ‘स्वतन्त्र’ शब्द जोडिएको हुन्छ । न्यायपालिकालाई वास्तवमै स्वतन्त्र बनाउन यो शब्द सिद्धान्त र व्यवहारमै पनि आवश्यक पर्छ । न्यायपालिकालाई निर्णय गर्नेस्वतन्त्रताआवश्यक पर्ने हुँदा यसक्रममा दबाब, प्रभाव, प्रलोभन, भय,डर र त्रास कतैबाट पर्न हुँदैन भनी न्यायपालिकाको अगाडि ‘स्वतन्त्र’ शब्द राखिने गर्छ; देखाउनका लागि होइन कि व्यवहारमै लागू हुन ।

विघटनको मुद्दा र न्यायपालिका

यही कारण २०४७ र २०७२ का दुवै संविधानको प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने शब्दावली राखिएको थियो/छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भई इजलास गठनको समयदेखि नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हलचल उत्पन्न भयो । अदालतभित्रैबाट यो निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने विचारप्रशस्त मात्रामा हरेक दिन आइरह्यो । इजलास गठन वरिष्ठताअनुसार भएनभन्ने प्रतिक्रिया नेपाल बार र सर्वोच्च बारसहित राज्यको तेस्रो अंगको पनि थियो । इजलास गठनमा अहिलेसम्म अन्य मुद्दामा यति गम्भीरता र चासो विरलै पाइएको थियो । प्रायश: न्यायाधीशहरूमा गम्भीर मुद्दालाई नहेर्ने, पन्छाउने, त्यस्तो मुद्दा आफ्नो इजलासमा वा आफू त्यस्तो इजलासमा पर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ । तर यसपालि इजलासमा पर्नेहरू इच्छुक नहुने र नपर्नेहरू इच्छुक रहने अचम्मको स्थिति उत्पन्न भयो । इजलास गठन नहुँदै केहीले ‘म परें भनेत यस्तो गरिदिन्छु’ भनेर अगावै प्रतिक्रिया दिएकाले र केहीले कताकता ‘संकेत’ गरेकाले यस्तो भएको हो पनि भन्दै हिँडेकतिपय ।

यहीबीच केही न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार एउटा अनलाइनमार्फत सम्प्रेषण भयो ।समाचार प्रायोजित र झुटो भएकाले त्यो अनलाइनलाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहँदा ‘यो मूल समस्या होइन, समस्याको हाँगाबिँगा मात्र हो, मूल समस्या संवैधानिक इजलास गठनको हो, अझ केके हुन्छ हेर्दै जाऔं’ भन्ने अभिव्यक्तिसम्म आयो । न्यायपालिकाले राष्ट्रको एउटा गम्भीर मुद्दा कारबाही गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा यसरी अचम्मित पार्ने वातावरण उत्पन्न भइरहेको थियो ।

इजलास गठनको सन्दर्भमा अदालतभित्र यस्तो गुनासो, बाहिर इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूको यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ भन्ने बहस, नेपाल बार र सर्वोच्च बारको न्यायिक नेतृत्वसमक्ष वरिष्ठ न्यायाधीशबाट इजलासको गठन र बृहत् पूर्ण इजलासबाट यस मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने भनाइ, प्रेसजगत्बाट इजलासमा कनिष्ठलाई पनि राखियो भन्ने समाचारको सम्प्रेषण एवं नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूआफ्नै जिकिरसहितको आन्दोलनमा रहेका हुँदा अदालत चारैतर्फबाट घेरिएर कताकता आदेशको परिणामअनुसार विगतमा झैं ‘एम्बुस’ थापिएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको थियो । संवैधानिक इजलास विगतमा झैं वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाटै गठन भएको भए सायद कसैले प्रश्न उठाउने थिएनन् । त्यो नहुँदा सुरुका दिनै एक वरिष्ठ न्यायाधीशको कार्यकारिणीसँग स्वार्थ बाझिने भनीसंलग्नतामाथि प्रश्न उठ्नाले उनको ठाउँमा अर्का न्यायाधीशलाई राखियो । यसरी कुनै न्यायाधीश इजलासमा रहनु, हट्नु र समावेश हुनुलाई खास प्रकृतिको परिणामको रणनीतिक योजनाका रूपमा विभिन्न ढंगले अथ्र्याइयो ।

२०७२/७३ को न्यायिक नेतृत्वका लागि संवैधानिक इजलासमा आफ्नो अनुकूलका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नभएका कारण पृष्ठभूमिमा एउटा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनका माध्यमबाट भएको आदेशमा संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोस्टर खुला हुने गरी बढाइए पनि परिषद्बाट न्यायाधीशहरू थपिएनन् । त्यो कार्यकालमा संवैधानिक इजलास गठन पनि भएन, इजलास पनि बसेन । अहिलेको नेतृत्वबाट त्यही आदेशबमोजिम संवैधानिक इजलासको न्यायाधीशको रोस्टरमा परिषद्को निर्णयबाट न्यायाधीशहरू थप भएका हुन् ।

न्यायिक नेतृत्व कार्यकारिणीको नजिक हुन्छ कि, छ कि, भयो कि, भएकै होला, हुनुपर्छ र भएकै छ भनीे पाइलापाइलामा आशंका गरिएको हुन्छ । न्याय परिषद्को संरचना, संवैधानिक परिषद्बाट हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया र प्रकृतिले हमेसा यस्तो आशंका जन्माइरहेको हुन्छ । न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र दलको कित्तामा विभाजित गरेर इजलासको कार्य, आदेश र फैसलामा जोडघटाउ र न्यायाधीशका व्यावसायिक ‘ब्रान्ड’ निर्धारण गर्नुजस्तो विडम्बना र दु:खद पक्ष स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अर्को के हुन सक्छ?

सत्तारूढ दल र नेपाली कांग्रेसको एक समूह, अन्य राजनीतिक दल र तिनको जमात, नागरिक समाज सायद यही कारण निरन्तर उद्वेलित भइरहेका थिए । राजनीतिक जीवनमरण, सत्ता गुम्ने वा प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण खेलमा यस्तो हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । गर्ने र हुने त संविधानबमोजिम नै हो, तैपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने/नपाउनेबारे संविधानको मौन व्यवस्था, विशेषाधिकार, अन्तर्निहित र जोडिएको अधिकार, संसदीय परम्परा, विगतका अभ्यास, मूल्य र मान्यताका बहसहरू पनि भइराखेका हुँदा के भर हुन्छ र भन्ने पनि थियो होला ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको अभियानसँग पनि जोडिन पुगेको छ । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण अभियान जन्मनुको कारक तत्त्व एउटा ज्यान मुद्दाको फैसला भएपनि वास्तवमा त्यो अभियानले न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई समेत समेटेको छ । वर्तमान कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेर न्यायपालिकाको क्षेत्र र न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले आफ्नै नाता र समूहसँग मात्र नजिक भएकालाई चाँडोचाँडो संवैधानिक र न्यायाधीश पदमा फड्को मारी नियुक्ति दिने र कसैले एक ठाउँमा पनि नपाउने वातावरण बन्दै गएकाले त्यसबाट चिढिएका र आहत भएका कानुन व्यवसायीहरूलाई त्यो कार्यकारिणी शक्तिलाई असफल गराएर त्यसको साङ्लो तोड्न प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा उपयुक्त अवसर बन्न गयो । राजनीतिक क्षेत्रबाट आफ्नै दल र दलका सांसदहरूले, कानुनी क्षेत्रबाट आफ्नै समूहभित्रका पनि असन्तुष्ट/इतर समूहले र नागरिक समाजले न्यायपालिकामार्फत सरकारमाथि आक्रमण गर्ने राम्रो आधार बन्न गयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलाको परिणामअनुसार दुई अंगमध्ये एकलाई गम्भीर असर पार्नु स्वाभाविक थियो । यसमा पनि अन्य अंगकालागिआफ्नै फैसलाले न्यायपालिका आफैंलाई गम्भीर असर पार्ने कार्य भने बुद्धिमानीपूर्ण नहुने प्रायश: निश्चित नै थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर रूपमा परीक्षण भइरहेको थियो । न्यायपालिका पनि गम्भीर मोडमा थियो । संवैधानिक इजलासको गठन विगतमा झैं वरिष्ठताअनुसार नहुनुले अदालती आदेशमा आशंका जन्माउँदै गयो । मुद्दा सुनुवाइको अन्तिम दिनसम्म पनि ‘पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले तेह्र जनासम्मको बृहत् पूर्ण इजलासको दबाब थामेको छ, हामीलाई यही पाँच जनाको इजलासमा पनि पूर्ण विश्वास छ, तैपनि यही इजलासबाटै संवैधानिक इजलासमा पाँच जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको संख्या बढाउन सकिने गरी आदेश होस्’ भनी एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट इजलासलाई गरिएको आग्रहले आदेशप्रति अन्तिम समयसम्म कानुन क्षेत्रकै व्यक्तिहरूमा पनि कति आशंका रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।न्यायपालिका र न्यायाधीश विश्वासयोग्य र आस्थापूर्ण हुनुपर्छ, न्यायिक कार्यहरू संविधान, कानुन, न्यायिक एवं कानुनी सिद्धान्त र प्रतिपादित नजिरअनुकूल हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर त्यसअन्तर्गतको निश्चितताका लागि पनि केही वर्षयता पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको एउटा समूह र राजनीतिक दलहरूले आफ्नैअनुकूलका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र आदेश एवं फैसला चाहिरहेको देखिन्छ । रोक्दारोक्दै भएका प्रधानन्यायाधीशका उपर खास प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको कारबाहीमा कहिलेकाहीँ विश्वासको संकट उत्पन्न भई यी समूह सक्रिय भइदिँदा न्यायपालिका, बन्धक, विवादित र तरंगित हुने गर्छ ।आफ्ना प्रतिकूलका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबाट भएका कामकारबाहीमा विषयान्तर भयो भन्ने आधारमा उनीहरूउपर कसरी आलोचना र टिप्पणी हुने गर्छर आफ्नाअनुकूलका हकमा मिडियासम्म कसरी मौन बस्छ भन्ने सम्बन्धमा विगतका घटना एवं प्रकाशमा नआएका र नल्याइएका थुप्रै तथ्य आफैं साक्षी छन् ।न्यायपालिकामा आफ्नाबाहेक अन्यको प्रवेश रोक्ने र नरुचाउने, सकभर उसलाई अघि बढ्न नदिने र बढिहाल्यो भने कुनै कामले कमजोर भएको मौकामा योजनाबद्ध ढंगले आलोचना र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि समानान्तर रूपमै विस्तार भइरहेको छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भनौं, प्रतिनिधिसभा विघटनको यत्रो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने गरी फैसला भएको छ;स्वतन्त्र छ भनौं, स्वतन्त्र भएको भए यत्रो दबाब किन सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न जान्छ । अत: न्यायपालिका स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, तर छ/छैन भन्ने सत्यतथ्य अझै पनि गर्भमै लुकेको छ ।

एक पक्षबाट ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हाम्रो पक्षमा फैसला हुने सेटिङ भइसकेको छ भनी सरकारतर्फको मान्छेहरूले चर्चा गर्दै हिँडेका छन्, तर हामीलाई विश्वास छैन, अदालतले निष्पक्ष भएर नै फैसला गर्छ, प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएन भने जनताको आँधीबेहरी आउँछ, जनताले सडकबाट प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापना गर्छन्, आँखा धेरै झिमझिम नपारिबक्सियोस्, संविधानबमोजिम फैसला गरियोस्श्रीमान्, न्यायाधीशलाई सडकमा तान्ने दिन आउन सक्छ’ र अर्को पक्षबाट‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिए जनताले आन्दोलन गर्छन्’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरू आए । साँच्चै यस्ता अभिव्यक्तिहरू किन आए? यी कस्ता अभिव्यक्ति हुन्? यस्ता अभिव्यक्तिहरू नेता, नागरिक समाज र नागरिक अगुवाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गतका नैसर्गिक हककै उपज हुन्? यी अभिव्यक्ति र यिनले उत्पन्न गरेको वातावरणमार्फत अदालतलाई धम्की, दबाब, भय, डर र त्रासमा पारिएको हो कि होइन? अहं प्रश्न खडा भएको छ ।

न्यायपालिकाप्रति अहिले गरिएको अविश्वास र पारिएका विविध दबाबको सीमाको तुलनै हुन सक्दैन । संविधान र कानुनबमोजिमको कार्यका लागि यस्तो दबाब न्यायपालिकाउपर सायदै पर्ने गर्छ । न्यायपालिका, न्यायिक नेतृत्व वा न्यायाधीशप्रतिको अविश्वास होयो ?संविधानमा रहेको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्को संरचनाको प्रकृति र सुनुवाइको प्रक्रिया यही संविधानसभाले बनाएको हैन र? यससम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा भएका बहसहरूमा यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै हुनुहुन्थेन र? आफूहरूले नै न्यायपालिका र न्यायाधीश नियुक्तिको संरचना बनाउने, यिनै संरचनाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू भएको न्यायपालिकामाथि चाहिँ अविश्वास गर्नुपर्ने अनि दबाब दिनुपर्ने? यो कस्तो संरचना बनाइएको हो? न्यायपालिकाको कार्यमा दबाब दिन हुँदैन, नियुक्त भइसकेपछि कार्य गर्न न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । न्यायपालिका र न्यायाधीश न्यायिक कार्य गर्न स्वतन्त्र छैनन् भन्ने लाग्छ भने न्यायपालिका र न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचना र प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। आत्मसंयम अन्य अंगप्रति न्यायपालिकाले मात्र अपनाउनुपर्ने होइन कि न्यायपालिकाप्रति पनि अन्य अंगले उत्तिकै समानान्तर रूपमा अपनाउनु र अंगीकार गर्नुपर्ने सिद्धान्त हो ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संरचनाको प्रकृति र प्रक्रियान्यायपालिका सधैं सत्ताकै नजिक हुन्छ भन्ने आभास हुने प्रकृतिको हुनु भएन । आमनागरिकले न्यायपालिका स्वतन्त्र छ र निष्पक्ष भएर कार्य गर्छ भनी विश्वास हुने प्रकृतिको न्यायपालिका बनाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो समयकालमा नियुक्त भएका न्यायाधीशले आफूअनुकूल नै निर्णय गर्छन् र गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास र मान्यता राख्न हुँदैन । आफूअनुकूल निर्णयनगरेपनि न्यायाधीशहरूप्रति कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राख्न हुँदैन । नियुक्त भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाले वास्तै गर्नु हुँदैन, स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । यति भयो भने जस्तोसुकै संकटमा पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र रहिरहन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला भइसकेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठनको संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रियामा नेपाल बार सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनको ४७औं केन्द्रीय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण इजलास संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न उत्तिकै सक्षम रहेको देखिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न सुझाव प्रेषित गरेको छ । संविधानको व्याख्याको प्रश्न संलग्न रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार,कानुनको व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विवादमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न सकिने तर संविधानको व्याख्याको प्रश्न रहेको मुद्दामा पाँच न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने व्यवस्था कताकता कमजोर र अपरिपक्व देखिन्छ । अत: संवैधानिक इजलासलाई पनि बृहत्रूपमा बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रूपमा रहने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधनबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)


प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?