विघटित विप्लव

जसरी राष्ट्रिय राजनीतिको उठापटकको अन्तरालमा यो घटनाले आकार लियो, तदुपरान्त झन् अनपेक्षित घुम्तीहरू आउँदै गए, जसले गर्दा यो ‘शान्तिपूर्ण संकल्प’ का विभिन्न पाटाबारे अपेक्षित चर्चा हुन सकेन । शान्तिपूर्ण राजनीतिको जति नै चर्चा गरे पनि त्यसको स्पष्ट तस्बिर हामीसँग छैन र हुन सम्भव पनि छैन । हिंसाको राजनीतिबारे बहुकोणीय विमर्श हुनुपर्छ ।

विप्लवले यतिखेर किन बन्दुक बिसाए ? उनले हिंसाको राजनीतिबाट देशलाई के दिए ? सहमतिका तीन बुँदाको सन्देश के हो ? विप्लवले कोसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ? जबजब लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आकार दिने कोसिस हुन्छ, त्यतिखेरै कुनै कोणबाट बन्दुक किन उठाइन्छ ? नागरिक बलियो हुँदा राज्य आफैं बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भने बन्दुकको राजनीतिले कसलाई मजबुत बनायो ? पद्धतिको लोकतन्त्रीकरणसँगै राज्यको पनि लोकतन्त्रीकरण गर्ने अभीष्ट हो भने हिंसाले त्यसलाई कहाँ सघाउँछ ? लोकतान्त्रिक नेपालको उन्मुक्त तर व्यवस्थित भई नसकेको वातावरणमा आखिर किन हिंसाको राजनीतिले पटकपटक टाउको उठाउँछ ? जसलाई शान्तिपूर्ण राजनीति भनिँदै छ, के त्यसको आवरणभित्र हिंसा छैन ? बम र बन्दुक पड्काउनु मात्रै हिंसा हो ?

मार्क्सवाद र अहिंसामाथि कम प्रकाश पारिन्छ, तर मार्क्सवाद र हिंसा जोडिएको छवि किन नेपालमा बन्दै आयो ? के यो आखिरी सशस्त्र संघर्ष हो ? राज्यले आफ्नो विरोधको हिंसक प्रतिरोधलाई कसरी हेर्छ ? हिंसाको राजनीतिप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा के–कस्तो हेरफेर भएको छ ? यस्ता प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सशस्त्र विद्रोहहरू प्रकारान्तरमा शान्तिपूर्ण राजनीतितर्फ मोडिँदै गर्दा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका अपराध र ज्यादतीको टुंगो कसरी लगाउने भन्ने सवाललाई कतिन्जेल पन्छाइराख्ने ? मानव अधिकार उल्लंघन र नागरिकमाथि गरिएका ज्यादतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई कस्तो न्याय दिने, पीडकलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने अनि भविष्यमा यस्ता अपराध र ज्यादती दोहोरिन नदिने कुराको प्रत्याभूति कसरी गर्ने भन्नेजस्ता सवालहरू पनि छन् । जसरी भए पनि बन्दुक बिसाउन लगाउने, तर त्यससँग अविच्छिन्न प्रश्नहरूलाई इन्कार गर्ने ? अहिले किन विप्लवले राज्यलाई हतियार बुझाएनन् ? सरकार र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको दाबी गर्ने समूहले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

नेपालको राजनीति संगीन स्थितिमा छ । शान्तिपूर्ण भनिएको राजनीतिले नेपाली मानसलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ । आमजनका आशा र आकांक्षाहरू अलपत्र छन् । शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिने मूलप्रवाहीकरणको राजनीति कार्यमूलक र परिणाममुखी ढंगबाट विकसित हुने भरपर्दो आधार छैन । यस परिदृश्यमा अहिंसात्मक राजनीतिबारे, शान्तिपूर्ण रूपान्तरणबारे समानान्तर ढंगबाट वैचारिक–बौद्धिक मन्थन चल्नुपर्छ । निश्चय नै, बन्दुकको बलमा नेपाललाई समुन्नत बनाउन सकिन्न । यो सत्य स्वीकार नगरुन्जेल त्यसबारे पहिलो पाइला चाल्न कठिन हुन्छ ।

हुन त काल वा समयलाई टुक्र्याउन सम्भव छैन तापनि इतिहास केलाउनेहरूले सुविधा र आवश्यकतानुसार यो काम गर्ने गर्छन् । हरेक नागरिकलाई न्याय पाउने अधिकार छ । यो आधारभूत मानव अधिकार हो । तर विगतमा भएको हिंसाको राजनीतिको न्यायपूर्ण तरिकाले टुंगो नलगाई राम्रो लोकतान्त्रिक भविष्यको सपना बुन्न सकिँदैन । शान्तिपूर्ण परिवेशको चाहना सार्वकालिक मानवीय अभिरुचिको विषय हो । तर अभिरूचि मात्र पर्याप्त हुँदैन । शान्ति नेपालीहरूको अभीष्ट हो, शान्तिपूर्ण राजनीतिको चाहना नेपालीमा छ तर यसका लागि हाम्रा माध्यमको निर्क्योल हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिले नेपालीजनमा सुबिस्ता र आत्मविश्वासको प्रत्याभूति गर्छ भनी राज्यले भुइँतहलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । नेपालमा शान्तिपूर्ण संघर्षहरूका के–कस्ता प्रकृति र परम्परा रहे, तिनका सीमा र सम्भावना के रहे भनी इमानदार समीक्षा गर्न सके पनि हिंसात्मक राजनीतिको बाटो कति साँघुरो हुन्छ, बुझाउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनताका विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको ध्वंसात्मक विरोधले निर्वाचन सहभागितामा कुनै प्रभाव पारेको थिएन, न त त्यसपछि भुइँतहमा उनीप्रति आकर्षण देखियो । एउटै सूत्रले सधैं काम गर्दैन । राजनीतिकर्मीहरूका बाध्यता पनि कम विस्मयकारी हुँदैनन् । उग्र विप्लवी यात्रालाई विघटन गर्नु सराहनीय भए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जम्नु त्यति सहज हुन्न । नेपालको राज्य र समाज रूपान्तरणका लागि निरन्तर एवं संयमित संघर्षको विकल्प छैन । यसो भनिराख्दा के पनि भुल्नु हुन्न भने, बदलिएको समयचेतले गर्दा हिंसक माध्यमको खोजी गर्ने वा पृथकतावादी नारा दिनेहरूले आत्मालोचना गरी मूलधारमा फर्के पनि ‘स्पेस’ पाउन त्यति सजिलो छैन । त्यस्ताहरूले हृदय परिवर्तनको जतिसुकै दुहाइ दिए पनि जनसमर्थन पाउन फलामको चिउरा चपाउनुपर्छ । यसले देखाएको सत्य हो— आमनेपाली मध्यमार्ग मन पराउँछन् । उग्र नारा दिएर आफूलाई चर्चित बनाउन खोजेकाहरूले, शक्तिका भोकाहरूले, राज्यको सैनिकीकरणमा सघाउ पुर्‍याएकाहरूले पाइलापाइलामा जवाफ दिनुपर्छ ।

मानिसमा विरोधको प्रवृत्ति जन्मजात हुन्छ । सभ्यताको विकासमा यसको अहंभूमिका हुने गर्छ । नेपालकै सन्दर्भमा प्रत्येक जनपक्षीय राजनीतिक उपलब्धिभित्रै पश्चगमनको बीउ भेटिने गरेको छ, जसले कालान्तरमा अर्को जनसंघर्ष वाञ्छनीय तुल्याउँछ । तर त्यो संघर्ष शान्तिपूर्ण र अहिंसक हुँदा मात्रै त्यसले फराकिलो स्वीकार्यता पाउने गरेको छ । उसो त नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा हिंसक राजनीतिको इतिहास बोकेकै छन् । हरेक देशको धरातलीय यथार्थ फरक हुने हुँदा नेपालमा राजनीति भन्नाले जनताले के रोज्छन् र के चाहन्छन्, त्यसलाई ध्यान दिएर राजनीतिक यात्राको खाका तयार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको वकालत गरिरहेको कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई विगतको हिंसाप्रति गौरव गर्ने छुट छैन । कुनै पनि आवरणमा हिंसाको महिमागान गर्नु भनेको हिंसक राजनीतिलाई स्पेस दिइराख्नु हो ।

राजनीतिक सन्दर्भमा हिंसाको सबैभन्दा सटिक व्याख्या मार्क्सवादले गरेकामा सन्देह छैन । हिंसा राज्यले मात्र गर्दैन, सम्बन्धहरूमा समेत उनिएको हुन्छ त्यो; काम गर्ने र काम गराउनेबीच समेत हुन सक्छ भनेर मार्क्सवादले मानवतालाई ठूलो गुन लगाएको छ । तर एकथरी मार्क्सवादीहरूले हिंसाको जवाफ हिंसाले नै दिन सकिन्छ भनेर समाजलाई झन् ठूलो बैगुन गरेका छन् । मार्क्सवादमा सर्वहारा वर्गलाई हिंसाको माध्यम छनोट गर्ने शिक्षा दिइन्न । कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टोको सुरुवात यस पंक्तिबाट हुन्छ, ‘अहिलेसम्म सबै समाजको इतिहास वर्ग संघर्षहरूको इतिहास हो ।’

यहाँनिर ‘वर्ग युद्ध’ शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छैन । ‘वर्ग संघर्ष’ मा हिंसा सामेल हुन सक्छ तर त्यो अनिवार्य होइन । यो कुरा राम्ररी बुझेका कार्ल मार्क्सले यति मात्र भने, ‘हिंसा क्रान्तिको मिडवाइफ हो ।’ यो विम्बले पनि देखाउँछ, उनी कम्युनिस्ट क्रान्तिमा हिंसाको ठूलो भूमिका देख्दैनथे । यो क्रान्ति मूलतः अहिंसक नै हुन सक्छ । यसैले ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ’ भन्ने माओको उक्ति सधैं सन्दिग्ध प्रतीत हुन्छ । सोभियत संघ विघटित हुनुमा त्यहाँका नागरिकले पाएको स्वतन्त्रता कारक रहेको तर्क गर्छन् कतिपय । सोभियत संघ विघटनको सैन्यवादी व्याख्या हो यो । यसविपरीत त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता कम थियो । जुन व्यवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रता जति कम हुन्छ त्यो त्यति नै हिंसक हुन्छ ।

दलविशेषको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, त्यसको संगठन पद्धति र राजनीतिक विकासभित्र आन्तरिक स्वतन्त्रताका झ्यालढोकाहरूमा जति चुकुल लगाइएको हुन्छ, त्यो आफैंमा हिंसाको मूल हो । आन्तरिक स्वतन्त्रताको अभावमा आत्मपरीक्षण र आत्मसंशोधनको गुन्जाइस कम हुँदै जान्छ अनि उत्सर्गका लागि भनिएको ऊर्जा आखिर विघटित हुन्छ । हिंसाप्रति सम्मोहनले गर्दा नेपाली कम्युनिस्टहरूको व्यक्तिगत जीवनमा केकस्तो असर पर्‍यो, त्यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन जरुरी छ । मार्क्सवाद यदि चेतनाको उच्चतम अवस्था हो भने अहिंसासँग त्यसको आत्मीय नाता हुनैपर्छ । कुनै पनि क्रान्ति कसैको आग्रहका कारण मात्र सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने सन्देश ‘विप्लव’ को विघटन र नेत्रविक्रम चन्दको पुनःस्थापनाका माध्यमले फेरि स्थापित भएको छ । राष्ट्रले आज सैद्धान्तिक–वैचारिक मात्र होइन, राजनीतिक निकास पनि खोजिरहेको छ ।