‘गाउँमा सिंह आयो, दरबार उतै छुट्यो’

संसदीय राजनीतिक परिपाटीमा ‘दलतन्त्र’ लाई सँधै अग्रस्थानमा राखेर हेरिन्छ । उसका सफलता र असफलतालाई आवधिक योजना, संस्थाहरूको विकास तथा घोषणापत्रमा आधारित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमार्फत मापन गरिन्छ । अतिरिक्त मूल्यांकनको आधार भने राजनीतिक नेतृत्व तहको नैतिक आचरण, अडान तथा जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा दलहरूले दुवै लोकतान्त्रिक चरित्रलार्ई आत्मसात् गर्ने परिपाटी कुल्चन थालेको धेरै भइसकेको छ ।

नेतृत्व तहले राजनीतिमा नैतिकता तथा जिम्मेवारीबोधलाई बेवास्ता गर्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली त आफूले भंग गर्न चाहेको संसद् पुनःस्थापनापछि पनि राजीनामा नगरी अरूलाई नै लज्जाबोध हुने गरी पदमा टाँसिइरहेका छन् । उनी र उनका सहकर्मीहरूले मन्त्रिमण्डलमा बसेर जेजे बोलिरहेका छन् र जेजस्ता हर्कतहरू गरिरहेका छन्, त्यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेको र राजनीति ‘फोहोरी खेल’ नै हो जस्तो भान पारिरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुर्कंदै गरेका किशोरकिशोरी र तन्नेरीहरूलाई राजनीतिबाट विरक्त गराउने माहोल बन्दै गएको अनुभूति हुँदै छ ।

राजनीतिमा विकृतिको सुरुवात

राजनीति तथा राजनीतिशास्त्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूका लागि बर्नार्ड क्रिकको ‘इन डिफेन्स अफ पोलिटिक्स’ पुस्तकले लोकतान्त्रिक परिपाटीमा ठूलो अर्थ राख्ने गरेको छ । क्रिक भन्छन्, ‘कानुन, विज्ञान, इतिहास वा अर्थशास्त्र आदि महत्त्वपूर्ण शास्त्रहरू हुन् । यद्यपि ती सबै शास्त्र राजनीतिका सहयोगी मात्र हुन् । मुलुकको चौतर्फी समस्या हल गर्न ती पोथ्रा तथा तीसँग सम्बन्धित मानिसबाट राजनीतिक समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने राजनीति नै चाहिन्छ । चाहे त्यो संकीर्णतावाद होस् वा उदारवाद, समाजवाद होस् या साम्यवाद वा राष्ट्रवाद, राजनीतिले नै समाधानको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ आन्दोलन, युद्ध र अनेक राजनीतिक उकाली–ओरालीका भुक्तभोगीहरूका अनुभव केलाउँदा पनि लाग्छ— राजनीतिले नै आन्दोलन र क्रान्तिको मोर्चामा झन्डा बोक्दै बलिदान दिनसमेत सिकाउँछ । ठुल्ठूला शहंशाह वा तानाशाहलाई भुइँमा खसाल्छ । हिजोसम्म नचिनिएको व्यक्ति सत्ताको भर्‍याङ चढ्छ । भिन्नाभिन्नै सोच र भिन्न मत भएका बीच कार्यगत एकता गराउँछ । अप्ठेरोमा बाँच्न, सहअस्तित्व कायम गर्न, र सँगसँगै उन्नति र प्रगतिमा लाग्न प्रेरित गर्छ ।

संसद् विघटनको जघन्य राजनीतिक घटनापछि हामी केही साथी राजनीतिक तथा सामाजिक अनुभूति साट्ने हेतुले पूर्वी पहाडको यात्रामा निस्कियौं । खोटाङबाट सुरु हाम्रो यात्राको पहिलो चरण पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका जिल्लाहरू भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरसम्म पुगेर टुंग्यायौं । चौध दिन लामो यात्रामा हामीले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा झन्डै दुई हजार मानिससँग अन्तरक्रिया गर्‍यौं । हामीसँग संवाद सुरु गर्न केही थान प्रश्न थिए । पछि हामीमाथि पनि प्रश्नहरू सोझिए ।

किनकि हामी पनि इतिहासमा क्रियाशील राजनीतिक थियौं र अनेक घटनाक्रमका साक्षी पनि । पहिलो जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत अनेक निर्वाचनमा दलीय प्रतिनिधि छानेका अनुभवी मतदाताहरूबाट हामी अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुभूति र जीवन पद्धतिमा क्रमशः देखिएका परिवर्तनबारे सुन्न चाहन्थ्यौं । वर्तमानमा बल्झिरहेका कतिपय राजनीतिक समस्याहरूको हलबारे अर्ग्यानिक राय–सुझाव लिन चाहन्थ्यौं । हाम्रा प्रश्न विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणालीसँगै जोडिएका थिए । हाल खोजिएका राजनीतिक निदानका अन्य विकल्पबारे सुन्ने ध्याउन्न थियो हाम्रो । शिरमा त क्रिकले भनेझैं राजनीति हुने नै भयो ।

आवरणमा नलेखिए पनि वर्तमान संविधान ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान’ हो । नेपाली राजनीतिक प्रणाली मुख्यतः संसदीय प्रणाली नै हो जहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै सर्वशक्तिमान रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक मात्र हो । यस्तो संवैधानिक प्रावधान, सहज बहुमत हुँदाहुँदै पनि राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्न किन सम्भव भएन ? प्रवृत्तिका रूपमा यो विकसित हुनु भनेको राजनीतिक संकट मात्र हो या प्रणालीगत ? कुराकानीका क्रममा हामीले यी प्रश्नलाई सकभर सरल बनाउने प्रयत्न गर्‍यौं । बहुदलको पुनःस्थापनापछि मतदान गर्दै आएका सबै उमेर समूहका किसान, मजदुर, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, पत्रकार, उद्यमी, व्यापारी र बेरोजगारमाथि हामीले प्रश्न तेर्स्यायौं, जो हाम्रो राजनीतिको ऐतिहासिक तख्ता पल्टाउने दस्ता र क्रियाशील हिरो–हिरोइनहरूमध्येकै थिए ।

तीन दशकयता राजनीति कस्ता कमी–कमजोरीबाट गुज्रिरहेको छ ? भाषा, लवज र वर्णन गर्ने तरिका भिन्न भए पनि सारमा जवाफमा एकरूपता देखिन्थ्यो । बहुदलको पुनःस्थापनापछि बहुदललाई संस्थागत गर्ने परिपाटी वा भनौं पद्धति बसाल्नै नसकिएको केही पाका नेताहरूको भनाइ थियो । तर सबैजसोले बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको राजनीतिक क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउने परिपाटी नबसालिएकाले समस्या भित्रिएको बताए । हामीले साथीभाइसँग थप स्पष्टीकरण खोज्यौं । चर्चित ‘दाइ,’ ‘दिदी’ वा ‘बा’ कल्चर रातारात हुर्किएको होइन । त्यत्तिकै बैंसालु देखिएको होइन । यो संस्कारको सुरुवात ‘जनताले जानेका छैनन्’ भन्ने बुझाइबाट भयो । जस्तो, पहिला संसद्को निर्वाचनमा माथिबाट उम्मेदवार छनोट गरियो, तलको लोकप्रियतालाई हेरिएन । अनुभवको अभावमा ‘ठीकै होला’ भनेर गरिएको स्वीकृति पछि माथिबाटै छनोट गर्ने अलिखित कानुनमा रूपान्तरित भयो । जनतामा लोकप्रिय प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार छनोट परिपाटी हराउँदै गयो । जित्नलाई खर्च गर्ने पुरानो परिपाटी पुनः फस्टायो । बिस्तारै राजनीतिक स्वयंसेवी परिचालनका लागि पनि खर्च गर्ने परिपाटी हुर्कियो । जसले खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई लायक उम्मेदवारका रूपमा हेर्न थालियो । साँच्चैको राजनीतिक संगठनकर्ता उम्मेदवारको सल्लाहकारको भूमिकामा रमाउनुपर्ने परिस्थिति बन्दै गयो । विपक्षमा वकालत गर्नेहरू किनारामा धकेलिए । यो प्रवृत्ति क्रमशः तलसम्म विस्तारित हुँदै गयो ।

संघीयताका आधारमा निर्वाचन प्रणालीपछि पनि व्यहोरामा सुधार आएन । संघमा, महानगर तथा मालदार ठाउँको उम्मेदवार छनोटमा केन्द्र हाबी भयो । प्रदेशमा इन्चार्ज तथा पदाधिकारीहरू हाबी भए । आँखाले देखिने गरी हाताहाती टिकट बेचबिखनको गुनासो पनि यत्रतत्र सुनियो । पछि त बोल–कबोल र बढाबढ पनि सुनियो । यो रोग फलानो पार्टीमा मात्र छ भन्ने होइन, संस्कारकै रूपमा विकसित भएको छ । आजकल सांस्कृतिक वा राजनीतिक आचरणका आधारमा राजनीतिज्ञ छुट्टिँदैनन् । ब्रान्डका आधारमा पहिचान खुम्चिएको छ । ‘त्याग, तपस्या र बलिदान वा निष्ठाको राजनीति हुन छोडेको लामै पो भो त ।’ झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्ने र तर्सनुपर्ने यस्तो उत्तर खुला बहसकै समयमा निर्धक्क व्यक्त गरिए । हामीले धेरैका विचारसँग ‘ट्याली’ गर्‍यौं । तर यो साझा अनुभूति थियो ।

दलहरूमा आन्तरिक कलह

दलहरूमा आन्तरिक झगडा कति सैद्धान्तिक छन् र कति व्यावहारिक भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा क्रियाशील साथीहरू भन्दै थिए, ‘केही सैद्धान्तिक अस्पष्टता, केही आन्तरिक सन्तुलनको जोडघटाउ नमिल्दा र केही वस्तुनिष्ठ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मतभेदले आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुग्ने गरेको छ ।’ तर बहुसंख्यक मतदाताहरू— जो राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए— को टिप्पणी अलि अलग थियो । जस्तो, राजनीतिक विचारधारा गौण भइसक्यो । राजनीतिलाई नै आय–आर्जनको पेसा बनाउँदा समस्या निम्तियो । सबै ठाउँमा उत्तर समान थियो । हामीले व्याख्या चाह्यौं ।

क्रियाशील राजनीतिज्ञ साथीहरू सुनिबसे । अवकाशप्राप्त राजनीतिज्ञ र शिक्षक/प्राध्यापकहरूको अनुभवमा, राजनीतिज्ञहरू स्वयंसेवी रहेनन् । पहिला लाभको पदभन्दा जुझारु संगठन निर्माण रोज्ने धेर हुन्थे, अहिले पेसेवर लाभको पद ग्रहण गर्न लालायितको संख्या अत्यधिक छ । केही प्राध्यापकहरूको ठम्याइमा सैद्धान्तिक–वैचारिक अध्ययन र पठनपाठन संस्कृति कमजोर भएको छ । एक ठाउँमा हल्का रमाइलो एउटा प्रसंग आयो । जिल्ला अधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाइ ज्ञापन गर्ने कार्यक्रममा छोटकरीमा सबैले एकसुरमा बताइरहेको ‘जबज’ प्रतिको प्रतिबद्धता सुनेर अर्का एक नयाँ वक्ताले आफ्नो भाषणमै भनेछन्, ‘जबजचाहिँ को पर्नुभो कुन्नि ? मेरो पनि प्रतिबद्धता स्विकार्नुहोला ।’ यसले सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको स्तर देखाउँछ । दूरगामी कार्यक्रम वा परियोजना र जनतालाई सहज डेलिभरीको चिन्ताभन्दा चुनावका लागि खर्चको जोहोको चिन्तन छन् सबै । फाइदा पाउने र नपाउनेबीच दलभित्रै वर्ग संघर्ष निम्तिने गरेको कुरामा सबै सहमत देखिन्थे । तर यो प्रवृत्ति केन्द्रबाट तल सरेको भन्न पनि उनीहरू चुकेनन् ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक मापदण्ड नभएको यस घडीमा कस्ता मानिसहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दै छन् भन्ने पूरक प्रश्नमा होटल व्यवसायी महिलाहरूको राय बौद्धिकहरूको भन्दा भिन्न थिएन, ‘जसको कुनै काम छैन, पारिवारिक जिम्मेवारी छैन, त्यस्ताहरू राजनीतिमा देखिन्छन् ।’ हाकाहाकी खाने र खुवाउने संस्कार भएकाहरूको पदोन्नति हुने गरेको ठम्याइ थियो बौद्धिकहरूको । सैद्धान्तिक विचारधारामा आधारित पठन संस्कृति ओझल परेपछि स्वच्छ वैचारिक राजनीति, त्यसमा आधारित परिष्कृत कार्यक्रम आउने सम्भावना नै रहेन । के सबै ठाउँमा यही दोहोरिइरहेको हो त ? सबै उस्तै हुन् या छन् त ?

यी प्रश्नमा भने केही नयाँ नेताहरूले उदाहरणीय काम गरिरहेको पनि बताइयो । तर अत्यन्त नगन्य मात्रामा । त्यसैले हिजोआज देखिएको विभाजन सैद्धान्तिक–वैचारिक विचलनबाट सुरु भएको हो । राजनीतिमा नियमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नबदली पार्टीहरू सुध्रने सम्भावना छैन । दलहरू साँच्चिकै राजनीतिक हुने हो भने सैद्धान्तिक विचारधाराअनुरूपको कार्यक्रम, निर्वाचनका माध्यमबाट चुस्त–दुरुस्त सांगठनिक परिपाटी, सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा कार्यदक्षताका आधारमा पुरस्कृत तथा बढुवा गर्ने परिपाटीको विकास आवश्यक छ । समष्टिमा, दलहरू सुध्रिने भने केन्द्रीय नेतृत्वका लागि पनि भुइँतहबाटै निर्वाचित हुने र भुइँतहप्रति न्यूनतम बफादारी रहने परिपाटीको विकास हुन अनि निश्चित तह र तप्काबाहेक सबैलाई पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउने परिपाटीको अन्त हुन जरुरी रहेको छलफलका बहुसंख्यक सहभागीहरूको ठम्याइ रह्यो ।

संघीयताबारेको बुझाइ

‘समावेशिता’, ‘समतामूलक’, ‘सहभागितामूलक’ तथा आमरूपमा ‘स्वाधीनता’ जस्ता शब्दहरूले गहन अर्थ बोक्छन् । वास्तवमा यी शब्द संघीयताका मूलभूत चरित्रसँग मेल खाने छन् । संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बोकेको संविधान लागू भएको पाँच वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि गाउँमा यी शब्द अर्थअनुरूप अनूदित हुन सकेका छैनन् ।

‘गाउँमा सिंह आयो, दरबार उतै छुट्यो ।’ एक बुज्रुकको कथन थियो । हामीले मुखामुख गर्‍यौं । हामीे हतप्रभ भएको देखेर उहाँले थप्नुभयो, ‘विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिकीकरण आदिबारे योजना छनोट गर्न, कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तय गर्न जनपरामर्श लिइन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर जसलाई हामीले छलफलरूपी दरबार भनेर बुझेका थियौं, त्यो त व्यवहारमा उतै कतै छुटेछ । सिंहको काम सिकारका लागि सिंगल निर्णय गर्ने हो, आफ्नो इच्छाभोजनबमोजिम सिकार गर्ने हो, रुचुन्जेल सिकार खाने हो, उब्रेको सिकार मांसाहारी सहायकहरूलाई छोड्ने हो । काठमाडौं बस्ने तपाईंहरूलाई संघीय सरकारबारे अघाउन्जेल थाहा होला, हामीले के भन्नु ! तर प्रदेश र स्थानीय सिंहबारे हामीले अभ्यासमा थाहा पाएको यस्तै हो ।’ संघीयता अभ्यासको त्यो ‘वर्णन’ हामी केही बुझेको बहाना गर्नेहरूका लागि उदेकलाग्दो थियो । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघको इकाइ भनिरहँदा र संघीयतालाई मजबुत बनाउने आधारभूत संयन्त्रहरू व्यवस्थित नगर्दा उद्देश्यअनुरूप काम हुने त कल्पनै गर्न सकिन्न नि !

फिदिममा अर्थशास्त्रका एक प्राध्यापकसँग भोजपुरको उपर्युक्त कथा सुनाउँदै मैले यस्तो ‘उदेक’ किन भएको ठान्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ । उहाँको जवाफ थियो, ‘झन्डै दुई दशक स्थानीय सरकार ( निर्वाचित गाविस, जिविस पदाधिकारीसहितको पद्धति) रित्तिएको घडीमा स्थानीय प्रशासन र अनिर्वाचित पार्टी प्रतिनिधिहरूको मिलोमतोमा विकास–निर्माणको जिम्मा आयो । उनीहरू कोहीप्रति जिम्मेवार हुन पर्दैनथ्यो । त्यही अपसंस्कृतिबाट हुर्किएकामध्ये नै अहिले निर्वाचनमार्फत पदासीन भएका छन् । व्यवस्था फेरियो तर मिलोमतोको प्रवृत्ति फेरिएन । यहाँ फरक मतसहितको बहुदलको अभ्यास छैन । केन्द्रले आह्वान गरेको कार्यक्रम गर्दा मात्र आफ्नो अस्तित्वको पार्टी–ब्रान्ड भजाउने हो । अरू बेला सबै एक, सबै एक से एक लोकप्रियतावादी । यो संघबाटै विकसित भएको प्रवृत्ति हो ।’ अनि उहाँले उल्टै मलाई सोध्नुभयो, ‘संघीय संसद्मा योभन्दा साँच्चिकै फरक आचरण र व्यवहार देखाउने दलहरू छन् र ?’

आत्ममन्थन

पाठकहरूलाई नैराश्यको खेतीकिसानी गर्न हिँडेछन् भन्ने लाग्न सक्छ, तर होइन । हामीले धेरथोर ठाउँहरूमा आशाका किरण विस्तार भइरहेको पनि देख्यौं । खोटाङमा एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा वैकल्पिक हिसाबमा व्यावहारिक र व्यावसायिक पाठशाला कसरी अस्तित्वमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सफल उदाहरण देख्यौं । खोटाङ, भोजपुर र संखुवासभाका क्याम्पसहरूका प्राध्यापक तथा शिक्षक साथीहरूबाट तीखा प्रश्नहरूको सामना गर्‍यौं अनि जिम्मेवार प्रश्नहरू कसरी विकसित हुँदै छन् र कसरी अभ्यासरत ठूलो जमात हुर्कंदै छ भन्ने अनुभूति गर्न पायौं । समता तथा सहभागितामूलक विकासका लागि सहकारिताको सफल व्यवस्थापन गर्दै गरेको समूह भेट्यौं र उत्साहित भयौं ।

पार्टीको नेतृत्वतह उत्पादनमूलक काममा संलग्न हुनुपर्छ, पार्टी राजनीतिलाई पेसा बनाउन हुन्न भनेर उत्प्रेरण जगाइरहेको प्रत्यक्ष अनुभव धनकुटामा गर्‍यौं । बसाइँ सर्न नदिन स्थानीय स्तरमा भइरहेका प्रयत्नहरू, खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई सुविधा दिलाउन भइरहेका अग्रगामी सुधारका कदमहरू हामीले तेह्रथुममा महसुस गर्‍यौं । एकलकाँटे समाजले निम्त्याउने पछौटेपनलाई महसुस गरेर सामाजिक सहिष्णुतालाई अगाडि बढाइरहेका आठराईका जनप्रतिनिधिहरूसँग विचार साट्ने मौका पायौं । कसरी जरैदेखि आत्ममन्थनको काममा पार्टीका पदाधिकारी तथा युवाहरू लालायित छन् र नयाँ शिराबाट सुरु गर्न अहोरात्र खट्न सक्छन् भन्ने अनुभूति पाँचथरमा सँगाल्ने मौका पायौं । केही अघिसम्म राजनीति सोच निर्माण गर्न पूर्वज र अग्रजहरूलाई जिम्मा लगाएर निर्धक्क निदाइरहेका राजनीतिक कार्यकर्तामा संसद् विघटनको पछिल्लो कदमपछि आत्ममन्थन प्रक्रिया सुरु भएको छ, जसले हामीलाई आशाको सुनौलो किरण पूर्वमा झुल्केको आभास दिलाएको छ ।