कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

यसरी बढाउन सकिन्छ निर्यात

कलकत्ता–काठमाडौं आयातमा २८ तथा निर्यातमा २४ वटा फरक कागजात बुझाउनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा आयात तथा निर्यातमा बढीमा चारवटा कागजात पेस गरे पुग्छ ।
कुलप्रसाद पाण्डे

दिगो आर्थिक विकास, वैदेशिक मुद्राको आर्जन, औद्योगिकीकरण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि निर्यात बढाउनैपर्ने अधिकांशको राय–सुझाव भए पनि यो घट्दै गइरहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत छ । पछिल्लो दशकमा अन्य भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको निर्यात पाँचगुणा बढेको छ ।

यसरी बढाउन सकिन्छ निर्यात

हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेका निर्यात प्रवर्धनका नीति, रणनीति भने निष्प्रभावी देखिएका छन् । निर्यात पुनर्कर्जाको प्रभावकारिता देखिँदैन । निर्यात अनुदानले विकृति मात्र ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्यातमा ७३ प्रतिशतसम्म अवरोध स्वयं मुलुकभित्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म मान्यताप्राप्त गुणस्तरको प्रयोगशाला मुलुकमा छैन । निकै कमजोर पूर्वाधारका कारण पारवहन लागत उच्च छ र त्यसको भार उपभोक्तामा परिरहेको छ । मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमनमा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिए पनि त्यसले प्रायः आयातलाई सहज बनाएको छ ।

नेपाल डब्लूटीओ, साफ्टा तथा बिमस्टेकजस्ता बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको सदस्य भएकाले निर्यात थप कमजोर भएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । तर त्यो सही होइन । नेपाल डब्लूटीओमा प्रवेश गर्दाको व्यापार र संरचनामा अहिलेसम्म तात्त्विक फरक आएको छैन । पछिल्लो समय पुँजीगत वस्तुहरू र कच्चापदार्थको अनुपात अझै बढेको छ । सन् २०११ सम्म आयात र निर्यातको परिसूचक समानै थियो । त्यसपछि आयात निकै उच्च दरले बढ्न गई सन् २०१८ मा परिसूचक ४१८ मा पुग्यो । नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरू केवल १,१०० छन् भने आयात गर्ने वस्तुहरू ४,१०० । निर्यात गरिने वस्तुहरू परम्परागत नै छन् । नेपालको व्यापार भारत र चीनसँग ८० प्रतिशत छ भने बाँकी मुलुकहरूसँग मात्र २० प्रतिशत, जुन निकै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । नेपालको ढुवानीमा कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । ९० प्रतिशत मालवस्तुको ढुवानी सडक मार्गबाट हुने गरेको छ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन लागत सामुद्रिक मुलुकहरूको भन्दा तीनगुणा बढी हुने गर्छ, जुन नेपालजस्तो मुलुकका लागि आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो ।

प्रक्रियागत जटिलता निर्यातको एउटा मुख्य समस्या हो । यसले व्यापार लागत बढ्छ । बढी संस्थागत संलग्नताले पनि जटिलता बढाउँछ । कानुनको संख्या थपिँदै गए कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । कलकत्ताबाट काठमाडौं आयातमा ११ र निर्यातमा १४ वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, आयातमा २८ तथा निर्यातमा २४ वटा फरक कागजात तथा आयातमा ५६ पटक र निर्यातमा ४७ पटक कागजात बुझाउनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा आयात तथा निर्यातमा बढीमा चारवटा कागजात पेस गरे पुग्छ । अधिकांश मुलुकमा निर्यात प्रक्रिया सहज छ । नेपालको निर्यात आयातभन्दा बढी जटिल छ । क्यानडा, पोल्यान्ड, स्पेनसहित २३ मुलुकले निर्यात कागजात तयार गर्दा एक घण्टाभन्दा कम, अस्ट्रिया, डेनमार्क र बेल्जियमजस्ता १६ मुलुकबाट निर्यातमा भंसार/सीमा जाँचपास गर्दा एक घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने गरेको छ । हंगेरी, नर्वे, लक्जेम्बर्गलगायत १७ वटा अर्थतन्त्रमा निर्यातका लागि कागजात बनाउन खर्चै लाग्दैन । फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगललगायतमा सीमापार निर्यातको लागत शून्य छ ।

कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल उपभोग्य वस्तुहरूभन्दा एक वा दुई तह कम हुनुपर्ने माग नेपाली व्यवसायीहरूले दशकौंदेखि गर्दै आएका छन् । केही व्यवसायीले भन्सार महसुल बढाई स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकार यसमा सकारात्मक भई समय–समयमा सुधार भएको देखिन्छ । व्यापारसम्बन्धी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताले समेत भन्सार दरलाई पारदर्शी बनाएका छन् । तर पछिल्लोपटक विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा आयात हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित वस्तु तथा पुँजीगत मेसिनरीमा भन्सार महसुल छुट हटाउँदा निर्यात बढ्ने बताएको छ । यस व्यवस्थाले ५० प्रतिशत रहेको अनधिकृत व्यापार वैध हुने, पारदर्शिता, औद्योगिकीकरण, रोजगारी तथा राजस्व बढ्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसबाट सर्वसाधारणलाई न्यूनतम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध भई सामाजिक कल्याण हुने उसको भनाइ छ । उक्त अध्ययनअनुसार, कच्चापदार्थमा छुट दिँदा आयात महसुल ६.६ र आयात राजस्व २.२ प्रतिशत मात्र कम हुनेछ । कच्चापदार्थ तथा अर्धप्रशोधित वस्तुहरूमा छुट दिनेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिए पनि पुँजीगत वस्तुहरूमा भन्सार छुट दिँदा मुलुकको औद्योगिकीकरणमा प्रोत्साहन हुनेछ । स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको नीति भएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले समेत मान्यता दिएकाले निर्यात हुन सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।

अर्धप्रशोधित वस्तुहरूमा समेत निर्यातमा योगदानका आधारमा थप छुट दिन सकिन्छ । साफ्टा, बिमस्टेकमा हामीले भन्सार दर घटाउँदै जाने प्रतिबद्धता गरेकाले सामाजिक लाभका आधारमा क्रमशः छुटको मात्रा बढाउन सकिन्छ । यसबाट सामाजिक तथा आर्थिक कल्याणमा वृद्धि हुँदै जानेछ । निर्यातकर्ताले समय र आवश्यकताअनुसार पुँजी पाउन नसक्नु अर्को चुनौती देखिन्छ ।

अधिकांश निर्यातकर्ता साना तथा मझौला भएकाले विद्यमान प्रक्रिया पूरा गर्न निकै कठिन हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । पर्याप्त धितो नहुनाले बैंकबाट कर्जा पाउन कठिन र महँगो भएको छ । यसका लागि अन्य मुलुकमा जस्तै निर्यात कर्जा प्रत्याभूतिको व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतमा बजारको जोखिम विश्लेषण र कर्जामा सहज पहुंचका लागि छुट्टै निर्यात कर्जा प्रत्याभूति एजेन्सीहरू छन् । भारतमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, निर्यातकर्ताहरूको सहभागितामा एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसनले निर्यातको प्रत्याभूति गर्छ । थाइल्यान्डको प्रत्याभूति एजेन्सीले निर्यात रकमको २५ प्रतिशत धितो भए पुग्ने, ९० प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यहोर्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तानले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्यातकर्ता दुवैलाई १८० दिनसम्मको निर्यात कर्जा दिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूका निर्यात कर्जा बिमा कार्यक्रमलाई एडीबी, आईएफसी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंकले कर्जा प्रवाह गर्छन् । यस कार्यक्रमबाट ७५ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले कर्जा पाएका छन् । एडीबीले २२ देश र आईएफसीले ८५ मुलुकमा कार्यक्रम चलाउन सहयोग गर्दै आएका छन् । यसबाट निर्यातकर्ताले न्यून लागतमा बैंकबाट कर्जा लिन सक्छन् ।

नेपाल सरकारले निर्यात बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यो जटिल रहेको निर्यातकर्ताको गुनासो छ । अनुदान प्राथमिकतापूर्ण वस्तुहरूले नपाई अन्यले पाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ, निर्यात अनुदानको व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरूले हुँदै नभएको मूल्य अभिवृद्धि देखाउने गरेको, नयाँ र सम्भावित क्षेत्रले पाउन नसकेको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तो विकृति हटाउन नयाँ क्षेत्रलाई मात्र अनुदान दिन वा अन्य कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । साथै भन्सार महसुल बैंक ग्यारेन्टी वा भन्सार विन्दुमा तिरेको कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था (ड्युटी ड्र ब्याक) लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

निर्यातको अर्को मुख्यचुनौती गुणस्तर परीक्षण हो । नेपालबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात हुने गर्छ, जसको गुणस्तर परीक्षण अझ बढी संवेदनशील हुन्छ । नेपालका प्रयोगशालाको गुणस्तर परीक्षणलाई अधिकांश मुलुकले स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसैले नेपाली निर्यातकर्ताहरूले धेरै लागत व्यहोरेर अन्य मुलुकमा गुणस्तर परीक्षण गराउँछन्, जुन साना व्यवसायीहरूका लागि असम्भव छ । गुणस्तर परीक्षण एकआपसमा स्वीकार गर्ने गरी प्रभावकारी बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सम्झौता भएको पनि छैन । १५ वर्षदेखि मस्यौदा गरिएको एक्रिडियन ऐन संसद्बाट दुईपटक फिर्ता भएको छ । यो कानुन यथाशीघ्र ल्याई सबै मुलुकका लागि मान्य हुने प्रयोगशाला बनाउने र संस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै बजारको खोजी गर्न, बजारको आवश्यकताअनुसार वस्तु र व्यवसायीहरूको क्षमता विकास गर्न सके निर्यात बढ्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?