सर्वोच्चको फैसला र अनुत्तरित प्रश्नहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चको फैसला र अनुत्तरित प्रश्नहरू

सम्पादकीय

हिजो सत्ता र शक्तिको प्रभावमा निर्वाचन आयोगले तत्कालीन सत्तारूढ वाम गठबन्धनका दुई दललाई एकीकरणपछि त्यस्तो नाम दियो, जुन पहिल्यै नै आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो । आफ्नो दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताधारीहरूले कोष्ठकभित्र (नेकपा) थपेकै भरमा हडपेपछि त्यसका नेता ऋषिराम कट्टेल सर्वोच्च अदालत जानु स्वाभाविक थियो ।

सर्वोच्चले आइतबार कट्टेलकै पक्षमा फैसला सुनाएर न्याय दिलाएको छ । तर, यो फैसला यत्तिकैमा टुंगिँदैन । यसले दुई पार्टीको नाम जुधेको विषयमा मात्रै न्याय–निसाफ सुनाएन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नयाँ दलको अस्तित्व नै अस्वीकार गरिदिएको छ । संसद् विघटनको सन्दर्भको फैसलामा नेकपाको हैसियतलाई ‘मान्य ठानेको’ अदालतले अहिले फेरि एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ । कानुनविद्हरू भन्दै छन्– अदालतले मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला सुनाएको छ । आयोगले गरेको एउटा गडबडी सुल्झिँदा अरू अनगिन्ती समस्या सिर्जना भएका छन् ।

यो फैसला त्यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला हिजो एक भएका दुई दल फेरि फरक ढंगले दुवै चिरामा विभक्त भइरहेका छन् । यही प्रक्रियाकै कारण मुलुकको समग्र राजनीति प्रभावित बनिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । सजिलै बुझ्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी अभ्यास के हो भने— जहाँ अस्पष्टता छ, न्यायालयले त्यसलाई प्रस्ट्याउन व्याख्या गर्ने हो, भएका जटिलता फुकाइदिने हो र न्याय–अन्याय छुट्ट्याइदिने हो । यो फैसलाबाट भने सर्वोच्चले संविधानमा नयाँ धारा नै सिर्जना गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । न्याययाचना नै नगरिएको र आवश्यक पनि नपरेको विषयमा समेत अदालतले दायित्व लिन रुचि देखाएको छ । मुद्दा एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणको थियो तर सर्वोच्चले त नेकपाको दल दर्ता प्रक्रियालाई नै निष्तेज तुल्याइदिएको छ । सर्वोच्चले न्यायिक मनबाटै फैसला सुनाएको हुन सक्छ तैपनि यसबाट न्यायालयले राजनीतिक सक्रियता देखाएको जस्तो भान हुन्छ । न्यायिक निरुपण र राजनीतिको क्षेत्राधिकार कताकता बाझिएजस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्था देखिनु समग्र न्यायालयको साख र गरिमाकै खातिर पनि उचित होइन ।

खासमा, यो फैसलाले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू उब्जाएको छ । नामका सन्दर्भमा जे भए पनि र अहिले नेकपा टुटिसकेको अवस्था भए पनि यसबीचमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राजनीतिक रूपमा एकीकरण भएर एउटै दल बनेको सत्य हो । र, राज्यका निकायहरू यसका जानकार मात्र होइन, साक्षी नै पनि छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिमूलक थलोहरूमा नेकपा नामबाटै निर्वाचित भएकाहरूसमेत छन् । राष्ट्रिय सभा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनदेखि स्थानीय निकायका उपनिर्वाचनसम्ममा नेकपाबाट निर्वाचित हुनेहरू छन् । यो एकीकृत दलबारे अदालतसमेत जानकार थियो, केहीअघिको संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलामा उसले यसलाई स्विकारेको पनि थियो । सर्वोच्चले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसम्बन्धी फैसलामा यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भए पनि पछि उपधारा १ को व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यसको आशय, सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेपछि दुई दल एकीकरण भएकाले त्यसले एक दलको बहुमतको सरकारको स्वरूप धारण गरेको भन्ने नै हो । अब प्रश्न उठ्छ, के संवैधानिक इजलासले स्विकारेको विषयलाई सर्वोच्चकै दुई सदस्यीय इजलासले काट्न मिल्छ ? यसरी, नजिरको प्रतिकूल फैसला गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुँदैन ?

अहिले एकाएक अदालतले साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्र पहिचान गर्दा नेकपाको नाममा चुनाव जितेकाहरूको हैसियत के हुन्छ ? फेरि, एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दलहरू दर्ता भइसकेका छन् । साबिककै दलहरूले फेरि आ–आफ्नो नाम दाबी गर्दा नयाँ दर्ता भएका उही नामका दलहरूको अवस्था के रहन्छ ? र, सर्वोच्चको फैसलाले २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपालाई खारेज गरिदिएकाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज हुन के राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसारका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्दैन ? साथै, के यो फैसलाबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको छैन ?

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाका कारण जन्मिएका यस्ता प्रश्नहरूको समाधान दिएको छैन । अनुत्तरित सवालहरूको जवाफ दिनुपर्ने अदालत आफैंले अनेकौं प्रश्नहरूको बिस्कुन लगाइदिएको छ । निर्वाचन आयोगले सत्ता र शक्तिबाट प्रभावित भएर सत्ताधारीहरूलाई दिएको नाम अदालतले पुनः कट्टेललाई नै दिनु उचित भए पनि एक कदम अघि बढेर दिइएको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक अनिश्चयलाई गहिर्‍याइदिएको छ । अदालतले दुई पक्ष अझै एक भएर अघि बढ्न चाहन्छन् भने नयाँ प्रक्रिया अपनाउन सक्ने त भनेको छ, तर के यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिन्छ ? के अदालतले कुनै फैसला गर्दा त्यो कार्यान्वयनयोग्य छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दैन ? यसरी, दृश्यमा नदेखिएका थुप्रै जटिलता यो फैसलाले निम्त्याएको छ ।

अदालतको यो फैसलाबाट कुन पक्षलाई कस्तो राजनीतिक लाभहानि पुग्छ भन्ने प्रश्न प्रधान होइन । फैसलाबाट जन्मिएका प्रश्नहरूले उत्तर नभेट्दा निम्तिन सक्ने परिणतिका कारण कतै देशले बाटो बिराउने त होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । यही कारण कतै हाम्रो न्यायालयको गरिमामै आँच आउने त होइन भन्ने सवाल मुख्य हो । यी प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छन् भने, आइतबारअघिसम्म देशको राजनीतिक जटिलताको कारक राजनीतिक नै थियो अर्थात् राजनीतिक दलहरू नै थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेर अदालतले धेरै हदसम्म दिशाबोध गराएको पनि थियो । अहिले फेरि अदालतकै फैसलाका कारण मुलुकको राजनीतिक गाँठो थप बलियो बनेको छ । किन सर्वोच्चले एकीकृत दललाई अर्को नाम छान्ने सहज बाटो सुझाएन भन्ने प्रश्न यहाँ मननीय छ । अब असन्तुष्ट पक्ष फैसलाको पुनरावलोकनका लागि गए भने त पक्कै पनि सर्वोच्चले थप विवेक देखाउला नत्र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली कसरी अघि बढ्ला ? प्रश्न जति टड्कारो छ, उत्तर त्यति सहज छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरीह नेपाल

२०७४ फागुन ३ गते नेपालको प्रस्तावमा सर्वसम्मत एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि ओली र नेपालको सम्बन्धमा त्यति मिठास आउन सकेन ।
ओली–अहंकारले पेल्दैपेल्दै किनारामा पुर्‍याइएका नेपालले अन्ततः राजनीतिमा दशकौं सँगै रहेका ओलीसँग छुट्टिने निधो गरे तर अदालतले उनलाई त्यो सुविधा दिएन । अबका दिन नेपालका लागि सहज नहुन पनि सक्छ ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै साविक नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडालाई आफ्नो कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । एमालेकै माधवकुमार नेपालतिरका नेताहरू तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराही फर्किएर पनि गएनन् ।

पुस ९ मा माधवकुमार नेपाल नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको अध्यक्ष बनेसँगै पेरिसडाँडामा लगभग सबैजसो कमिटीका बैठक बसे । कार्यालयबाहिर दुवैतिरका नेता–कार्यकर्ताको भीड लाग्न थाल्यो । २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि सुनसान बनेको पेरिसडाँडामा पुस ५ यता रौनक थियो, सोमबार भने सन्नाटा ।

दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी हुन गएका पूर्वएमालेतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरू आफ्नो भनाइ राख्दै फुत्तफुत्त निस्किइरहेका थिए । अदालतको फैसलापछि एमाले नै आफ्नो पार्टी हो भन्ने मानसिकतामा रहेका नेताहरूलाई उक्त बैठक त्यति रुचिकर नहुनु स्वाभाविक पनि हो । साँझ बैठक सकिने बेलासम्म बसेका नेपालसँग उनका टिमका थोरै मात्रै स्थायी कमिटी सदस्य बाँकी थिए ।

माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत् अवस्थामै रहेको अदालतको फैसलासँगै आफूसँग रहेका ४० सांसद र ९० जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये सबै जना आफैंसँग नरहन सक्छन् भन्ने आकलनले नै नेता नेपाल अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगे । त्यसैले उनी आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा अन्तिमसम्म बसेर फर्किए । सोमबार बिहानै उनले कान्तिपुरसँग यो स्थायी कमिटी बैठकको कुनै कानुनी वैधता नभए पनि राजनीतिक अर्थमा मात्रै बस्न सकिने बताएका थिए । बैठकमा नेपालले आफूहरू प्राविधिक रूपमा मात्रै टाढा रहेको र पार्टी एकताका लागि फेरि पनि प्रयास गर्ने बताएका थिए । ‘हामी टेक्निकल्ली टाढा हुनुपर्‍यो । हाम्रो संघर्ष फेरि पनि विचार, सिद्धान्त, विधिकै सन्दर्भमा हुन्छ । एमालेभित्र फेरि पनि केपी प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गरिन्छ,’ नेपालले भने, ‘सकेसम्म पार्टी एकतालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याउन पहल गर्छौं । सकिएन भने कार्यनीतिक एकताका लागि पहल गर्छौं, मोर्चाका लागि पहल गर्छौं, हामी छलफल गरेर एकताबद्ध भएरै जाने हो ।’

वाम गठबन्धनदेखि वाम एकतासम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाललाई ओलीले त्यतिखेरसम्म भाउ दिएका थिए, जुन दिन वाम एकता भएर ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बन्यो । त्यसपछि ओलीले नेपालकै प्रस्तावमा आफू सर्वसम्मत रूपमा पार्टी संसदीय दलको नेता बन्दै त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री बनेको बिर्सिए । २०७५ जेठ ३ गते पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएपछि दाहाल र ओलीका बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गयो, नेपाललाई बिस्तारै साइड लगाउन थालियो ।

ओलीको पेलान नेपाल समूहलाई अत्यधिक हुन थाल्यो । ओलीको व्यक्ति र गुटकेन्द्रित निर्णयमा नेपालले असहमति दर्ज गर्दै अघि बढ्दै गए । २०५० देखि २०६५ सम्म एमालेको नेतृत्वमा रहँदा नेपाल जसरी ओलीमाथि हावी हुँदै गएका थिए, ओलीले त्यसको बदला २०७१ मा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएसँगै लिन थाले । नेपालले सम्झिएसम्म तत्कालीन एमालेको पदाधिकारीमा पराजित अरू नेताहरूलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिसक्दा पनि नेपालको सिफारिसका रघुजी पन्तलाई ओलीले पार्टी निर्णयका बाबजुद निकै पछिसम्म स्थायी कमिटी सदस्य नै बनाएनन् । ‘त्यतिखेर मैले ओली आफ्नो वचनको पक्का रहेनछन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको थिएँ,’ नेपालले यसअघि एउटा संवादमा कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘त्यसपछि धोकाधडी कति भए कति, गनिसाध्य छैन ।’

नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले गलत प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ जारी राख्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी ठूलो षड्यन्त्रको सिकार भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर हामी निराश भएर अँध्यारो मुख लगाउनु हुँदैन, हामीले निरंकुशताका विरुद्धमा लड्ने नै हो ।’

समकालीन नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमध्ये नेपाल अरू नेताहरूको तुलनामा इमानदार मानिन्छन् । पार्टी, विधि पद्धति र प्रणालीमा उनले जोडबल गरेकै देखिन्छ तर ओलीले नेपालको स्वभावविपरीत पेलेरै जाँदा र आफ्नो गुटको स्वार्थका लागि मात्रै निर्णय गर्दा नेपालको मन कुँडिनु अस्वाभाविक होइन । नेकपा एकीकरण भएपछि नेपाल धेरै पटक ओलीबाट अपमानित भएका छन् । ओलीले कहिले पार्टी वरीयतामा उकाल्ने र कहिले ओराल्ने गर्दा नेपालले फरक मत राख्नेबाहेक केही गर्न सकेनन् । कतिसम्म भने ओलीले आफू बिरामी भएर उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा नेपालले दिएको स्वास्थ्यलाभको शुभकामनासमेत स्वीकार गर्न मानेनन् ।

बरु ‘तपाईंले मेरो मृत्यु चाहनुभएको छ’ भनेर उल्टै अपमान गरे । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा नेपालका तर्फबाट नाम माग्ने र उनको सिफारिसविपरीतको निर्णय गरेर अर्का नेतालाई नेपालविरुद्ध भड्काउने काम ओलीबाट बारम्बार भयो । ‘एकपटक राजदूत नियुक्तिको कुरा भयो, ओलीजीले नाम माग्नुभयो, मैले तीन जनालाई प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गरें,’ नेपालले भनेका छन्, ‘पछि ओलीजीले तेस्रो नम्बरमा नाम भएकालाई राजदूत सिफारिस गर्दै उनलाई बोलाएर भन्नुभएछ, माधव नेपालले तपाईंलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरे । उनले भलाइ नै चाहन्नन्, मेरो गुटमा आउनुस् ।’

नेकपा एक भएपछि ओली र दाहालका बीचमा जबसम्म असमझदारी थिएन, नेपाल एक्लिँदै आएका थिए । उनले पार्टी एक भएको चौथो महिनामै प्रदेश इन्चार्ज चयन प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै लिखित फरक मत दर्ज गरे । त्यसपछि उनले बारम्बार पार्टी निर्णयमा असहमति जनाउने र फरक मत राख्ने गर्दै आएका थिए । पोहोर फागुनतिर जब ओली र दाहालका बीचमा असहमति पैदा भयो, नेपाललाई दुवै पक्षले तानातान गरे तर नेपाल दाहालसँग मिलेर अघि बढ्न नसक्ने, ओलीसँग पनि नजिकिन नसक्ने अवस्थामा थिए । तानातान र खिचातानीकै बीचमा दाहाल र नेपालको मित्रता झांगिन थाल्यो, ओली एक्लिँदै गए । त्यसपछि नेकपामा विधि र पद्धतिको कुरा उठ्यो, पार्टी शिथिल हुँदै गयो । अपमान सहँदै आएका नेपालले बिस्तारै आफ्नो आवाज मुखरित गर्न थाले । दाहाल पनि नेपालसँगै रहेपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्दै गयो, उनले चौथो जमर्कोमा प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।

त्यसपछि साविक एमालेका १२१ मध्ये ४० सांसद र २०५ मध्ये ९० जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यसहितको टोली दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपामा रह्यो । नेपालसँग रहेका यी नेतामध्ये सबै जना नेपाललाई नै साथ दिने मात्रै थिएनन्, ओलीसित चित्त नबुझेका कारण नेपालको खेमामा रहेकाहरूले जुनसुकै बेला पनि नेपाललाई छोड्ने स्थिति आउन सक्थ्यो । त्यसैले पनि अदालतको फैसला मानेर आफ्नै पार्टीभित्र ओली र ओली–प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने निष्कर्ष नेपालले सुनाएका हुन् । उनलाई दाहाल–नेपाल समूहको यो संयुक्त अन्तिम बैठकले साथ दिएको पनि छ ।

बैठकमा पुष्पकमल दाहालले प्राविधिक रूपमा मात्रै आफूहरू टाढा हुनुपरेको बताए । ‘पार्टी एकताका लागि इतिहासको कालखण्डमा जे निर्णय गरेका थियौं, त्यो सही नै थियो,’ एमाले नेताहरूसँगको अन्तिम बैठकमा दाहालले भने, ‘त्यसमा केपीले गलत ढंगले भूमिका खेलेकाले अहिले यो ठाउँमा आउनुपर्‍यो । हामी क्रान्तिकारी हौं, हामीले जित्दै गएका थियौं, एउटा मोर्चा हार्‍यौं तर हरेस खानुहुन्न ।’ यही बैठकमा दाहाल–नेपाल खेमाले विधिवत् रूपमै अदालतको फैसला मान्ने निधो गरेको छ ।

बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाका रूपमा सोमबार बसेको बैठक नै अन्तिम भएको र अब माओवादी केन्द्र र एमाले आ–आफ्नो पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको बताए । ओलीसँग मन दुखाएर दाहालसँग नजिक हुँदै एउटै हैसियतमा करिब ३ महिना पार्टी चलाएका नेपालले दाहालसँगको छुटाइलाई प्राविधिक बिछोडका रूपमा मात्रै लिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा दाहालसँग मिल्दामिल्दै कानुनी रूपमा ओलीसँगै रहनुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा नेपालको मन अमिलिएको छ । उनले अदालतको आदेशले आफूलाई मात्रै टार्गेट गरेको जस्तो देखिएको भन्दै दुःखमनाउ पनि गरेका छन् । ‘सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पर्‍यो । किन यस्तो भयो होला ? यो त विचित्रै भयो । जुन चीजमा प्रवेश नै नगर्नुपर्ने, किन यस्तो गरेको होला ?’ नेपालले भने, ‘टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, हेर्नुस्, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?’

ओली एमालेका अध्यक्ष हुन् तर एमाले ओलीको मात्रै पार्टी होइन । जसरी आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ओली सर्वोच्चको फैसला मान्छु भन्दै त्यही प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउँदा अदालतको फैसला मानेर नेपालले आफूलाई एमालेको नेता हुँ भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति नै छैन । एमालेमा पसिना बगाउने समकालीन नेतामध्येमा नेपाल अग्रपंक्तिमै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई एमालेभित्र सजिलो वातावरण नहुन सक्छ । यसअघि नै उनलाई देखिनसहनेहरूले अब झन् पेलपाल पार्न थाल्छन् ।

अदालतको फैसला मानेर पार्टी एकीकरण (२०७५ जेठ ३) यताको अवधिलाई शून्य अवधि मान्ने हो भने पनि एमालेको महाधिवेशन हुन अरू १५ महिना बाँकी छ । महाधिवेशन आउने बेलासम्म नेपालले आफू र आफूलाई साथ दिइरहेका नेताहरूको बलियो उपस्थिति र नेता–कार्यकर्ताका बीचमा लोकप्रिय हुन थप मिहिनेत जरुर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनी तयार नै देखिन्छन् । त्यसैले त सोमबार साँझ माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडाको बैठकबाट भीम रावलसित सबैभन्दा अन्तिममा बाहिरिँदै गर्दा उनले अब विगतका तीतोपिरो बिर्सिएर जाने बताए । ‘जो जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्छौं, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्य जारी रहनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो हृदय नै विशाल छ, विशाल हृदयमा सबैलाई समेटेर लैजान्छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×