अदालती फैसलाका दूरगामी प्रभावहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

अदालती फैसलाका दूरगामी प्रभावहरू

नेकपाको नामसम्बन्धी यो फैसलाले पार्टी जनताले मत दिएर बन्ने होइन, अदालतको पनि सहमति आवश्यक छ भन्ने खालको गैरसंवैधानिक भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ र अदालतलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
टीकाराम भट्टराई

अस्वाभाविक, अप्रत्याशित र द्रुत गतिमा आदेश भई सार्वजनिक भएको एक घण्टा नपुग्दै निर्वाचन आयोगममा पुगिसकेको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दाको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको छ, तर नकारात्मक दिशातर्फ ।

यो फैसलापश्चात् उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले संवैधानिक संकट निम्त्याउने र त्यसका कारण संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रको आगामी यात्रामै अवरोध सिर्जना गर्ने परिदृश्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

सर्वप्रथम, यो फैसलालाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरौं । झट्ट हेर्दा यो फैसलाले सत्तारूढ नेकपा र वर्तमान सरकार अनि नेकपाको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनमा फेरबदल ल्याउनेजस्तो मात्रै देखिए पनि यसले जारी संसदीय, संवैधानिक र राजनीतिक कोर्सलाई नै परिवर्तन गर्ने पक्कापक्की छ । फैसला सार्वजनिक भएलगत्तैको राजनीतिक परामर्श बैठकमा एक परिपक्व राजनीतिज्ञले मसँग जिज्ञासा राख्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला हुँदा नै ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा यस्तो फैसला गर्ने भनेर लेनदेन गरिएको त होइन ?’ हो भन्नलाई मसँग कुनै आधार थिएन, होइन भन्नलाई प्रमाण थिएन । अवाक् भएर मैले जवाफ दिएँ, ‘त्यो कुरा छाडिदिनुस्, अब राजनीतिको केन्द्र तत्कालका लागि वामपन्थी ध्रुवबाट गैरवामपन्थी ध्रुवमा जबरजस्त लैजान यो फैसलाले सहयोग गरेको छ । यसभित्र डिजाइन थियो/थिएन, राजनीतिशास्त्रका अध्येताले बताउलान् ।’ यो फैसलाप्रतिको मेरो राजनीतिक टिप्पणी यही नै हो । नेपालमा बढ्दो वामपन्थी प्रभावलाई जनमतबाट रोक्ने प्रयास गत निर्वाचनमा सफल हुन सकेन, सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो प्रयासले पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसलासँगै सफलता प्राप्त गर्न सकेन । सबैका आँखा परेको र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएका कारण बहुचर्तित त्यो मुद्दामा अरू कसैका लागि आफ्नो विवेक बन्धकमा राख्न संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू तयार भएनन् र अनेक दबाबका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटन असफल भयो । तर यो मुद्दालाई भने सत्तापक्षबाहेक अरूले चर्चामा ल्याउने र ध्यान दिने गरेकै थिएनन् एवं यो मुद्दाको विषयवस्तु र माग पनि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स परिवर्तन गर्ने प्रकृतिको थिएन । तर दुनियाँलाई खास महत्त्व नभएको र छायामा परेको विवादको गर्भबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने पाँच न्यायाधीशको फैसलालाई नै अप्रत्यक्ष रूपले ‘ओभर रुल’ गर्ने गरी यो फैसला सार्वजनिक भयो, जसले गत निर्वाचनमा जनमतबाट परास्त नभएको वामपन्थी जनमत परास्त गर्ने अस्त्रको रूप धारण गरेको छ ।

गत संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी वामगठबन्धन बनाएर पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहितको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरी निर्वाचनमा गएका थिए । करिब ६४ प्रतिशत मतदाताले एमाले र माओवादीको एकतालाई रुचाएर त्यो गठबन्धनलाई मतदान गरेका थिए अनि तदनुकूल पार्टी एकता पनि भएको थियो । तर यो फैसलाले त्यो गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमत र पार्टी एकतालाई खारेज गरिदिएको छ । यसर्थ ६४ प्रतिशत जनमतको अपमान गर्ने खालको यो फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हो भन्नलाई पर्याप्त आधार र कारणहरू छन् । भलै त्यो जनमतलाई खण्डीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपश्चात् भइसकेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाले संविधानलाई लिकमा ल्याइदिएका कारण अर्को निर्वाचनसम्म वामपन्थी जनमत यथावतै रहने बलियो आधार तयार भएको थियो ।

अब चर्चा गरौं, यो फैसलाको संवैधानिक र कानुनी पाटो र प्रभावका बारेमा । यो फैसलामा अदालत आफैं वादी वा निवेदक भएको विषय विधिशास्त्रीय र न्यायिक दृष्टिकोणले घोर आपत्तिजनक हो । निवेदकले केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफूले दर्ता गरिसकेपश्चात् सोही नामको अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्ने मात्र माग राखी सो हदसम्मको निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेकामा अदालत आफैंले निवेदकको हैसियत ग्रहण गरी साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् रूपमा ब्यँुतिएको फैसला गरेको छ, जबकि दल दर्ता र खारेजीको एकलौटी अधिकार केवल निर्वाचन आयोगलाई छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने, सो दलका नामबाट निर्वाचन लड्ने र जनमत प्राप्त गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई दिएको छ । यो फैसलाले पार्टी जनताले मत दिएर बन्ने होइन, अदालतको पनि सहमति आवश्यक छ भन्ने खालको गैरसंवैधानिक भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ र अदालतलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । जब अदालतले राजनीतिक प्रश्नमा हात हाल्न थाल्छ तब यसप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आउँछ । त्यसैले अदालत स्वयंले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा आत्मसंयमको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर यो फैसलामा अदालतले आत्मसंयम कायम गर्न खोजेको देखिएन ।

यो मुद्दामा अदालतले अधिकतम गर्ने भनेको, एउटै नामका दुईवटा पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भएकाले नाम नजुध्ने गरी पुन: निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग पठाउन सक्थ्यो । त्यसबाहेक अर्को विकल्पै थिएन, न त निवेदकको माग नै त्यसभन्दा बढी थियो । तर विधिवत् रूपमा दर्ता खारेज भएका साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने फैसला गरेर राजनीतिक प्रश्नमा सीधै प्रवेश गरेकाले यसमा असहमति, विरोध र टिप्पणी हुनु विल्कुल स्वाभाविक छ ।

दोस्रो, यसले फागुन ११ गतेको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई पनि निस्तेज बनाएको छ । त्यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको अर्थात् प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दल (नेकपा) को नेताका रूपमा व्याख्या गरेको मात्र छैन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएको भए पनि पार्टी एकतापश्चात् एकै दलको सरकारमा रूपान्तरण भएको भन्नेसमेत व्याख्या गरेको छ । तर पछिल्लो फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काइदिएकाले पाँच न्यायाधीशको त्यो व्याख्यालाई निवेदकको मागविपरीत दुई जनाको व्याख्याले निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाइदिएकाले यसले न्यायिक अराजकताको अवस्थासमेत उत्पन्न गरिदिएको छ ।

तेस्रो, यो फैसलाले सत्तारूढ दलका नेता प्रधानमन्त्री, स्वयं नेकपा र त्यस दलबाट देशभर तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निमेषभरमा दलविहीन बनाइदियो । अब अर्को व्यवस्था नहुन्जेल वर्तमान सरकार कुन दलको हो भन्ने अन्योल स्थापित भएकाले सरकार पनि संकटमा फस्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज भइसके ‘नयाँ दल दर्ता भएको छैन’ आजको मितिमा सरकार र सत्तारूढ दलका स्थानीयदेखि संघसम्मका मन्त्री, सांसदलगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू दलविहीन बनाइएका छन् । यति ठूलो उथलपुथलकारी फैसला गर्न बस्ने माननीय न्यायाधीशहरूले यो प्रश्नका बारेमा विचारै गरेनन् होला ? यो गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत आएको यो फैसलाले संसदीय प्रणालीमा प्रहारसमेत गरेको छ ।

यसबीच नेकपाको नामबाटै सत्र जना राष्ट्रिय सभा सदस्य, एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र एक जना प्रदेशसभा सदस्य अनि तीसभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तिनको हैसियत के हुने ? अर्को गम्भीर संवैधानिक प्रश्न यो फैसलाले निम्त्याएको छ ।

वर्तमान संविधान जारी हुँदा स्थिरता र स्थायित्वका लागि भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक अधिकारलाई नराखिएको, विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावका लागि खास सर्तहरू राखिएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समेत धेरै दल जन्मिने विषयलाई निरुत्साहित गरिएको, तीन प्रतिशत लोकप्रिय मत र लोकप्रिय मतबाट कम्तीमा प्रतिनिधिसभामा एक सिट नजित्ने दललाई राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था गरिएको, धेरै दल एकै निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन लड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र दलहरू एकआपसमा गाभिन र विलीन हुन सक्ने व्यवस्थालाई उदारताका साथ राखिएकामा यो फैसलाले संविधान र कानुनका ती सबै सीमा भत्काएर दलहरूको एकीकरण होइन विभाजनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसर्थ यो फैसलाका दूरगामी प्रभावहरूले नेपालको संसदीय अभ्यासललाई विकृत बनाउनेछ । अर्कातर्फ, संसद्मा अब सरकार कुन दलको समर्थनमा कसरी बन्छ भन्ने अन्योलसमेत थपिएको छ । एमालेको मात्र बहुमत छैन, साबिक माओवादीले यो सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन । कांग्रेससँग पर्याप्त संख्या छैन । एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले समेत ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था नभएकाले संसद्मा थप अन्योल र अस्थिरताको जन्म भएको छ, जबकि कट्टेलजीको मुद्दामा यस्तो कुनै प्रश्न थिएन र अदालत त्यता जानुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।

यस्तै, यो फैसला पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भाव नै छैन किनकि राष्ट्रिय सभामा विजयी वा उपनिर्वाचनमा नेकपाका नामबाट विजयी प्रतिनिधिहरूले साबिक एमालेको कति र साबिक माओवादीको कति मत प्राप्त गरे ? अर्थात्, तिनीहरू एमाले हुन् कि माओवादी हुन्, अब कसले छुट्टयाउन सक्छ ? कसैले पनि सक्दैन । तसर्थ सो हदसम्मको यो फैसला कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने फैसला किन गरियो ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ ।

तर जे भए पनि फैसला भइसक्यो, अब यसलाई संवैधानिक मार्गबाटै सच्याइनुपर्छ । तसर्थ यो फैसलाका विकृत र आत्मसंयमको सिद्धान्तविपरीतका विषयहरू पुनरावलोकनका माध्यमबाट स्वयं सर्वोच्च अदालतले सच्याएर संवैधानिक भावना र कानुनी प्रावधानबमोजिम दलहरूको एकीकरणलाई मान्यता दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि फैसलाको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कानुनी परामर्शका आधारमा सतर्कतापूर्वक आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ । सत्तारूढ दलको प्रभावमा परेर नेकपाको विवाद महिनौं पालेर राखेको आरोप खेपेको आयोगले अब पुन: सत्ताको दबाबमा परेर हतारहतार दल विभाजनको कार्य अघि बढाएको आरोपबाट मुक्त हुने दृष्टिले काम गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, यो मुद्दामा संसद् वा सभामुख विपक्षी नभएकाले उसका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको छैन । तसर्थ संसद्ले अहिले नै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अर्थात्, यो फैसलालाई संसद्ले कानुनबमोजिम चिन्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले संसद्मा कायम रहेको अभिलेखबमोजिम नै नेकपालाई सिंगो दलकै रूपमा उसले हेर्नुपर्छ । अब निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय र सोको जानकारी संसद्ले प्राप्त नगरेसम्म एमाले र माओवादीलाई संसद्ले चिन्दैन । तसर्थ सोहीबमोजिम नै संसदीय अभ्यास अघि बढाउँदा कुनै संवैधानिक जटिलता संसद्ले व्यहोर्नुपर्ने देखिँदैन । यो फैसलालाई पुनरावलोकनका माध्यमबाट नसच्याइने हो भने यसले नेपालको मौलिक संसदीय व्यवस्था र यसको अभ्यासलाई लामो समयसम्म असर गर्नेछ । अहिलेको सत्तारूढ दलसँग मात्र केन्द्रित गरेर यसको मूल्यांकन गरियो भने त्यो आत्मरति मात्र हुनेछ । सवालको सिकार भयो भन्ने होइन, सवाल संसदीय व्यवस्थाको सुसञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेचाहिँ हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ १९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतलाई अनुचित धम्की 

इजलासमा बसेको न्यायाधीशलाई संविधान, कानुन, नजिर, पूर्वाभ्यास, सहयोगी न्यायाधीशको भूमिका र कानुन व्यवसायीको बहस अनि तथ्य र प्रमाणबाहेक कुनै पनि कुराले निर्देशित गर्न सक्दैन ।
टीकाराम भट्टराई

अनपेक्षित, अनायासै र बलपूर्वक घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् उत्पन्न राजनीतिक तरंग अब निर्वाचन आयोग र अदालततर्फ सोझिएको छ ।

निर्वाचन आयोग वा अदालत दुवै संविधानबमोजिम स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक अंग भएको र त्यहाँ पदासीन व्यक्तिहरूले आफ्नो पद बहाली गर्नुअघि ‘कसैको डर, त्रास र मोलाहिजामा नपरी, मुलुकको सोझो चिताई, यो संविधानको संरक्षण गर्ने र इमानदारीपूर्ण ढंगले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने’ शपथ खाएकाले, आफैंले खाएको शपथविपरीत गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य ती निकायबाट हुन सक्दैन भन्ने जनविश्वासको कुठाराघात हुनेछैन ।

विघटनको संवैधानिकता

विघटन असंवैधानिक मात्र होइन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनि संविधानवादकै विरुद्धमा र प्रतिगमनका पक्षमा छ भनेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ र धेरै तर्क सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आई पनि सकेका छन् । व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानवादको विपरीत भनिसकेकाले राज्यका तीन अंगमध्ये एउटाले गरेको सिफारिसलाई अर्को अंगले गैरसंवैधानिक भनेको यो विवाद तेस्रो अंग न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेकाले अब न्यायपालिकाले नेपालको संविधानका धारा ७६ र ८५ को व्याख्या दुनियाँले देखेको, बुझेको र पढेकोभन्दा फरक गर्ला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

विघटनबारे यत्ति मात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ— संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्दै राखेको छैन । निर्वाचनलगत्तैको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनै नसकेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि नचाहेर पनि विघटन गरिने व्यवस्था हुँदाहुँदै, सरकार बनेको तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रयोग गर्न खोज्नुभएकाले यो सिफारिस बलपूर्वकको हो । संविधानले यस्तो विघटनको सिफारिस निर्वाचनलगत्तैको अवस्थामा मात्र परिकल्पना गरेको यथार्थ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बुझ्दैनन् भनी आत्मरतिमा रमाउनुको अर्थ हो— सर्वोच्च अदालतलाई अविश्वास गर्नु । तर नेपालको सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र र सक्षम छ । कम्तीमा लाजै नढाक्ने गरी आफ्नो साख र मर्यादाविपरीतको काम सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी डंका पिट्नेहरूलाई फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले राम्रै जवाफ दिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको धम्की ?

प्रतिनिधिसभाको बलपूर्वक विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले आजकल दिनहँुजसो प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना नहुने भाषण गरिरहनुभएको छ । न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिका प्रमुखले गरेको यस प्रकारको टिप्पणी फगत टिप्पणी मात्र नभएर धम्की नै हो । हुँदाहुँदा एउटा भाषणमा त उहाँले ‘के तमासा गर्न प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्ने ?’ भनेर अदालतलाई प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । उहाँलाई सार्वभौम संसद्, आफ्नो पार्टीको बैठक, संसदीय समितिहरूका छलफल र जनतासँग गरिने संवादहरू तमासा लाग्न थालेको धेरै भइसक्यो तर आफूलाई भने जबजको सबभन्दा असली अनुयायी सम्झनुहुन्छ ।

जबजले सार्वभौम संसद्, पार्टीको विधान र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरक मतलाई उच्च सम्मान मात्र गरेको छैन, त्यसलाई जीवन पद्धति बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । पहिले आफू एक्लै निर्णय गर्ने अनि ‘त्यसमा थपडी बजाउने भए बैठकमा आउँछु नत्र आउँदिनँ; म मनमौजी निर्णय गर्छु, त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ भने संविधानमा भए पनि नभए पनि म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छु; मेरो पक्षमा लागे लाग, नलागे चालीस प्रतिशतको सट्टा तीस प्रतिशतमा झारेर भए पनि पार्टी विभाजन गर्छु; अदालत र राष्ट्रपति सबैतिर मैले सेटिङ गरिसकेको छु; तिमीहरूको केही लाग्दैन’ भन्ने लगायतका घोषित नीति र व्यवहारले प्रधानमन्त्रीको चिन्तनको धरातल अनि मुलुकको संविधान र उहाँले भन्ने गरेको जबजको कहाँनिर भेट हुन्छ ? विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरकमतको कदर नगर्ने, संसद् र पार्टीलाई छलफल गर्ने जीवन्त थलो होइन आफ्नो आरती गाउने भजन मण्डली बनाउने प्रवृत्तिलाई यदि जबज भनिएको हो भने त्यो जबज र मदन भण्डारीकै घोर अपमान हो ।

उहाँले यस बेला ‘मैले जे गरें ठीकै गरें, यदि बेठीक गरें भने अदालतले सच्याउँछ’ भनेर संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास जनाउनुपर्नेमा अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतलाई के तमासा हेर्न प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने भनेर धम्क्याउँदै हिँड्नुभएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो धम्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा टनकपुर सन्धिसम्बन्धी बहस चलिरहँदा पोखरामा गएर गरेको एउटा भाषणसँग मिल्दोजुल्दो छ । कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘टनकपुर सम्झौतामा सरकारले मुद्दा हार्‍यो भने नेपालको विकास दशकौं पछि पर्नेछ ।’ यो भाषणलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै निकट राधेश्याम अधिकारी अध्यक्ष रहेको नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको अभिव्यक्ति ठहर गरेर खेद व्यक्त गरेको थियो । आखिर त्यो मुद्दामा अदालतले कोइरालाको धम्कीको वास्ता गरेन र टनकपुर सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनैपर्ने फैसला गर्‍यो ।

कथा सेटिङको

प्रतिनिधिसभाको बलपूर्वक विघटनको संवैधानिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आजकल बालुवाटारनिकट नेताहरू आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको निजी भेटमा खुल्लमखुला ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदैन र निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई नै जिताउँछ, प्रधानमन्त्रीले सेटिङ नगरी यत्रो कदम चाल्नुभयो होला त ?’ भन्ने गरेका समाचारहरू दिनहुँ आइरहेका छन् । यो सेटिङको कथ्य आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्ने प्रयासस्वरूप प्रयोग गरिएको एउटा राम्रो कथाजस्तो लाग्छ । अनि यो सेटिङको कथालाई पुष्टि गर्न मानिसहरूले तीनवटा दृष्टान्त अघि सार्ने गरेका छन् ।

एक, गत वैशाख १५ गते कुनै कार्यसूची र विषयबिना प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच गोप्य मन्त्रणा हुनु । स्मरण रहोस्, त्यसको एक हप्ताअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो र चर्को जनदबाबपछि फिर्ता भएको थियो । मानिसहरूले त्यो १५ गतेको भेटलाई अध्यादेश प्रकरण असफल भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कुराकानी भएको अर्थमा लिने गरेका छन् । दोस्रो, आफैंले फिर्ता लिएको त्यही अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले पुन: ल्याउनु र अध्यादेशअघिको कानुनबमोजिम बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकको निरन्तरता भनी अध्यादेशबमोजिम बस्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको र सभामुखलाई त कानुनबमोजिम सूचनासम्म नदिइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रहनु, त्यस बैठकबाट उहाँनिकट व्यक्तिहरू पनि असंवैधानिक रूपमा सिफारिसमा पर्नु । तेस्रो, त्यो अध्यादेशका विरुद्ध परेका रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश आफैंले सुनुवाइ गर्ने तत्परता देखाउनु । हुन त कतिपयले यसलाई संवैधानिक इजलासको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले उहाँको संवैधानिक बाध्यताका रूपमा लिएका छन् तर प्रधानन्यायाधीशले निष्पक्षता र न्यायिक स्वच्छता देखाउन चाहने हो भने आफू बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई इजलासको प्रमुख बनाउन संविधानत: मिल्छ । त्यसैले यो प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशको उच्च स्तरको सुझबुझ र निष्पक्षताको अपेक्षा तमाम न्यायकर्मीहरूले गरिरहेका छन् ।

माथि उल्लिखित तीन कारणले बालुवाटारनिकटले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउने ठोकुवा गरे पनि इजलासमा बसेको न्यायाधीशलाई संविधान, कानुन, नजिर, पूर्वाभ्यास, सहयोगी न्यायाधीशको भूमिका र कानुन व्यवसायीको बहस अनि तथ्य र प्रमाणबाहेक कुनै पनि कुराले निर्देशित गर्न सक्दैन । त्यो पनि यस्तो सीधासीधा संवैधानिक प्रावधान भएको विवादमा कुनै एक न्यायाधीशले चाहेर पनि आफ्नो इतिहास, भविष्य र साख अनि नैतिकता बिर्सेर आफूअनुकूल व्याख्या गर्नु/गराउनु असम्भवप्राय: छ । त्यसमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लागेको असंवैधानिक महाभियोगलाई निष्क्रिय बनाउने र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा उठेको विवादमा कतिपय न्यायिक अभ्यासका विरुद्ध उभिएरै भए पनि साहसिक निर्णय गरेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबारे गरिएका अनर्गल प्रचार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको अविश्वास र अपमान नै हो । कथित सेटिङको कथा आत्मरति मात्रै हो ।

२०४७ सालभन्दा फरक

यसअघि सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई २०५२ भदौ १२ मा पुन:स्थापना गरेको थियो । त्यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनलाई सदर गरिएको र त्यस बखतको संविधानमा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतप्रति टीकाटिप्पणी पनि भएको थियो । यसपटक त न संविधानमा त्यो व्यवस्था नै छ न कुनै पूर्वाभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले नै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहयोग गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदम कति असंवैधानिक छ भन्ने सम्बन्धमा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका किचेन क्याबिनेटका सदस्य आदरणीय सुवास दाइ (नेम्बाङ) को मौनताले नै पुष्टि गरेको छैन र ? पटकपटकको विकृत विघटनको अभ्यासलाई रोक्ने आम सहमतिपश्चात् नै यो संविधानमा विघटनको अधिकार नराखिएको संविधानसभाका तमाम अभिलेखहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । सुवास दाइले धारा ७६ अन्तिम मस्यौदा भएपछि त्यस बखत सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अभिव्यक्ति पुन: सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नहुने वा गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको दिनहुँको धम्कीले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित बनाउन निकै कठिन छ । प्रभावित बन्नु पनि हुँदैन ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ १८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×