कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

ठूला कुरा होइन, साना काम गरौं

प्रदेशसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित त गरियो तर यहाँका सात विषयगत समितिमध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् । एक जना पनि संसदीय दलको नेता छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकमा कोही महिला छैनन् ।
मञ्जु यादव

मधेसी समाजमा छोरीलाई ‘पराई धन’ भनिन्छ । अरूलाई दिने ‘सामग्री’ का रूपमा छोरीलाई लिने समाजमा हुर्केर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनसंख्यामा एमफिल गर्न पाउनु मेरा लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । पञ्चायती शासनकालमा जन्मेकी मैले बहुदल, गणतन्त्रकालमा सक्रिय राजनीति गरें ।

ठूला कुरा होइन, साना काम गरौं

अहिलेको संघीय व्यवस्थामा प्रदेश–२ को सांसदका रूपमा कार्यरत छु । समाजमा भइरहेका थिचोमिचो र अन्यायलाई बदल्न राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने मैले सानै उमेरमा सिकें । म १६ वर्षको उमेरमै २०५४ सालमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन प्ररायु संघमा प्रवेश गरें । त्यसपछि पार्टीको कामका दौरान मधेसी समाजलाई बुझ्ने मौका मिल्यो । ठूलादेखि सामान्य मानिससम्म, सबैका कुरा सुन्ने अवसर मिल्यो ।

राजनीतिमा लागेका महिलाको विचारभन्दा पनि यौनिकतालाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि महिलालाई राजनीतिमा लागेर अघि बढ्न निकै गाह्रो छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट मलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, महिलालाई अघि बढाउन पार्टी नेतृत्वले खासै रुचि देखाएन । सूचीमा चढाइसकेको नाम पनि तीन दिनपछि काटियो । जनतालाई आशा र भरोसा दिन राजनीतिमा लागेकी मलाई पार्टीको यस हर्कतले केही समय निराश बनायो । अलि सामान्य भएपछि म पार्टीको काममा निरन्तर लागिरहें । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट टिकट पाएर एमालेको उम्मेदवार भएँ । उम्मेदवार हुँदा निकै खुसी भएकी थिएँ तर चुनाव लड्न सोचे जस्तो सहज रहेनछ । अन्य उम्मेदवारले भनेजति पैसा खर्च गरेर कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरे । एक त मसँग पैसा थिएन, अर्को महिला उम्मेदवार भनेपछि पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि खासै सहयोग गरेनन् । आर्थिक अभावका कारण मैले धेरै ठाउँका चुनावी कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्‍यो । प्रचार सामग्री किन्न पनि सकिनँ । यस कारण म चुनावमा नराम्ररी पराजित भएँ । निवार्चनका बेला जनताले उम्मेदवारको बोली र योजना सुन्नुभन्दा पनि रकम माग्दा साह्रै चित्त दुखेको थियो । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चुनाव लड्न र जित्न म जस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारले नसक्ने रहेछन् । पछिल्लो चुनावमा म समानुपातिकबाट प्रदेश–२ सांसद भए ।

महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा ठूल्ठूला कुराभन्दा स–साना कामको खाँचो छ । जस्तो— गाउँलाई जाँडरक्सीरहित बनाउन सके महिलाले भोग्नुपर्ने हिंसामा केही हदसम्म कमी आउन सक्छ । प्रदेश–२ मा विषाक्त रक्सीले कैयौंको ज्यान लिने गरेका समाचारहरू बेलाबेला आइरहन्छन्, तर रक्सी खाएर श्रीमान्ले नियमितजसो श्रीमतीलाई पिटेका घटना त्यति बाहिर आउँदैनन् । ती असहाय महिलालाई सहयोग गर्ने कोही छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश सांसद भएपछि मैले बालिका शिक्षालाई मजबुत बनाउन कक्षा ९ र १० का बालिकाहरूलाई निःशुल्क साइकल वितरण गरें । सानो लाग्ने योजना भए पनि महिलाका हिँडडुल र शिक्षामा यसले निकै राम्रो काम गर्‍यो ।

मधेसको अर्को ठूलो सामाजिक समस्या हो— दाइजो/दहेज प्रथा । दाइजो दिनुपर्ने बोझका कारण छोरी नजन्मिए हुन्थ्यो भन्ने गर्छन् प्रायः बाबुआमा । यसैगरी, मधेसी महिलाको अर्को टड्कारो समस्या नागरिकताविहीन हुनु हो । नागरिकताविहीन महिला मधेसमा धेरै छन् । मेरो गाउँको चमार समुदायकी जागोदेवी चमार बालिग भएको ११ वर्ष भइसक्यो, तर उनले निकै प्रयास गरे पनि नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । यस्ता सामाजिक मुद्दाहरूमा जबसम्म राजनीतिज्ञ गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । र, महिला नेताले मात्र होइन, पुरुष नेताले पनि यस्ता मुद्दाबारे बारम्बार छलफल गर्नुपर्छ, समाधानको बाटो खोज्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

हाम्रा लागि प्रदेश नयाँ संरचना हो । यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा अझै राजनीतिक दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन् । अझ हाम्रोमा न प्रदेशको नाम तय भएको छ न त कामकाजी भाषा नै । प्रदेशसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित त गरियो तर यहाँका सात विषयगत समितिमध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् । एक जना पनि संसदीय दलको नेता छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकमा कोही महिला छैनन् । प्रदेशसभाले गठन गर्ने उपसमितिहरूमा पनि महिलाको संख्या अपेक्षित रूपमा छैन ।

प्रदेश सांसद हुँदा जनताको नजिक भएजस्तो महसुस त हुन्छ, तर हाम्रा कामकारबाही प्रभावकारी भइरहेको छैन, उही कर्मकाण्डी बजेट भाषण र नीति, कार्यक्रम । मौलिक हक संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो तर तीनै तहका सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनतिर तत्परता देखाएका छैनन् । गलत काम गरिरहँदा पनि सरकारलाई कारबाही कसैले गर्दैन । सांसदका रूपमा जनताको दैनिक समस्या र आवाजलाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउने जिम्मेवारी मैले पाएकी छु । जनताका स–साना कुरा प्रदेशसभामा धेरै पटक उठाएँ तर समाधान त परको कुरा, गम्भीरतापूर्वक सुनिएको पनि अनुभूति भएन । प्रत्येक दलको निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति कम छ । र, महिलाले उठाएका विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिइँदैन ।

प्रदेशसभामा दलहरूको अगाडिका सिटहरूमा, जसले विशेष महत्त्व राख्छन्, महिला सांसद बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । सबै दलका महिला सांसदहरूको अनुभव यस्तै छ । अझ सबैभन्दा बढी विभेद समानुपातिक महिला सांसदहरूलाई गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राज्यको करोडौं रुपैयाँ बजेट योजनाका नाममा चलाउन पाउने तर त्यही सदनभित्रको समानुपातिकबाट आएकाले अधिकार नपाउने ? राज्यको स्रोतमा समान पहुँच हुनुपर्नेमा स्वयं सदनले नै विभेद गरेको देख्दा निकै नमज्जा लाग्छ । प्रदेश सांसद भएपछि मैले महिलासम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्छु भन्ने योजना बनाएकी थिएँ तर त्यसमा सफल हुन सकिनँ । राजनीतिमा होहल्ला गर्नेहरू नै सफल हुँदा रहेछन् ।

(यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?