ठूला कुरा होइन, साना काम गरौं- विचार - कान्तिपुर समाचार

ठूला कुरा होइन, साना काम गरौं

प्रदेशसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित त गरियो तर यहाँका सात विषयगत समितिमध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् । एक जना पनि संसदीय दलको नेता छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकमा कोही महिला छैनन् ।
मञ्जु यादव

मधेसी समाजमा छोरीलाई ‘पराई धन’ भनिन्छ । अरूलाई दिने ‘सामग्री’ का रूपमा छोरीलाई लिने समाजमा हुर्केर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनसंख्यामा एमफिल गर्न पाउनु मेरा लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । पञ्चायती शासनकालमा जन्मेकी मैले बहुदल, गणतन्त्रकालमा सक्रिय राजनीति गरें ।

अहिलेको संघीय व्यवस्थामा प्रदेश–२ को सांसदका रूपमा कार्यरत छु । समाजमा भइरहेका थिचोमिचो र अन्यायलाई बदल्न राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने मैले सानै उमेरमा सिकें । म १६ वर्षको उमेरमै २०५४ सालमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन प्ररायु संघमा प्रवेश गरें । त्यसपछि पार्टीको कामका दौरान मधेसी समाजलाई बुझ्ने मौका मिल्यो । ठूलादेखि सामान्य मानिससम्म, सबैका कुरा सुन्ने अवसर मिल्यो ।

राजनीतिमा लागेका महिलाको विचारभन्दा पनि यौनिकतालाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि महिलालाई राजनीतिमा लागेर अघि बढ्न निकै गाह्रो छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट मलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, महिलालाई अघि बढाउन पार्टी नेतृत्वले खासै रुचि देखाएन । सूचीमा चढाइसकेको नाम पनि तीन दिनपछि काटियो । जनतालाई आशा र भरोसा दिन राजनीतिमा लागेकी मलाई पार्टीको यस हर्कतले केही समय निराश बनायो । अलि सामान्य भएपछि म पार्टीको काममा निरन्तर लागिरहें । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट टिकट पाएर एमालेको उम्मेदवार भएँ । उम्मेदवार हुँदा निकै खुसी भएकी थिएँ तर चुनाव लड्न सोचे जस्तो सहज रहेनछ । अन्य उम्मेदवारले भनेजति पैसा खर्च गरेर कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरे । एक त मसँग पैसा थिएन, अर्को महिला उम्मेदवार भनेपछि पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि खासै सहयोग गरेनन् । आर्थिक अभावका कारण मैले धेरै ठाउँका चुनावी कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्‍यो । प्रचार सामग्री किन्न पनि सकिनँ । यस कारण म चुनावमा नराम्ररी पराजित भएँ । निवार्चनका बेला जनताले उम्मेदवारको बोली र योजना सुन्नुभन्दा पनि रकम माग्दा साह्रै चित्त दुखेको थियो । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चुनाव लड्न र जित्न म जस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारले नसक्ने रहेछन् । पछिल्लो चुनावमा म समानुपातिकबाट प्रदेश–२ सांसद भए ।

महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा ठूल्ठूला कुराभन्दा स–साना कामको खाँचो छ । जस्तो— गाउँलाई जाँडरक्सीरहित बनाउन सके महिलाले भोग्नुपर्ने हिंसामा केही हदसम्म कमी आउन सक्छ । प्रदेश–२ मा विषाक्त रक्सीले कैयौंको ज्यान लिने गरेका समाचारहरू बेलाबेला आइरहन्छन्, तर रक्सी खाएर श्रीमान्ले नियमितजसो श्रीमतीलाई पिटेका घटना त्यति बाहिर आउँदैनन् । ती असहाय महिलालाई सहयोग गर्ने कोही छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश सांसद भएपछि मैले बालिका शिक्षालाई मजबुत बनाउन कक्षा ९ र १० का बालिकाहरूलाई निःशुल्क साइकल वितरण गरें । सानो लाग्ने योजना भए पनि महिलाका हिँडडुल र शिक्षामा यसले निकै राम्रो काम गर्‍यो ।

मधेसको अर्को ठूलो सामाजिक समस्या हो— दाइजो/दहेज प्रथा । दाइजो दिनुपर्ने बोझका कारण छोरी नजन्मिए हुन्थ्यो भन्ने गर्छन् प्रायः बाबुआमा । यसैगरी, मधेसी महिलाको अर्को टड्कारो समस्या नागरिकताविहीन हुनु हो । नागरिकताविहीन महिला मधेसमा धेरै छन् । मेरो गाउँको चमार समुदायकी जागोदेवी चमार बालिग भएको ११ वर्ष भइसक्यो, तर उनले निकै प्रयास गरे पनि नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । यस्ता सामाजिक मुद्दाहरूमा जबसम्म राजनीतिज्ञ गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । र, महिला नेताले मात्र होइन, पुरुष नेताले पनि यस्ता मुद्दाबारे बारम्बार छलफल गर्नुपर्छ, समाधानको बाटो खोज्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

हाम्रा लागि प्रदेश नयाँ संरचना हो । यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा अझै राजनीतिक दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन् । अझ हाम्रोमा न प्रदेशको नाम तय भएको छ न त कामकाजी भाषा नै । प्रदेशसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित त गरियो तर यहाँका सात विषयगत समितिमध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् । एक जना पनि संसदीय दलको नेता छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकमा कोही महिला छैनन् । प्रदेशसभाले गठन गर्ने उपसमितिहरूमा पनि महिलाको संख्या अपेक्षित रूपमा छैन ।

प्रदेश सांसद हुँदा जनताको नजिक भएजस्तो महसुस त हुन्छ, तर हाम्रा कामकारबाही प्रभावकारी भइरहेको छैन, उही कर्मकाण्डी बजेट भाषण र नीति, कार्यक्रम । मौलिक हक संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो तर तीनै तहका सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनतिर तत्परता देखाएका छैनन् । गलत काम गरिरहँदा पनि सरकारलाई कारबाही कसैले गर्दैन । सांसदका रूपमा जनताको दैनिक समस्या र आवाजलाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउने जिम्मेवारी मैले पाएकी छु । जनताका स–साना कुरा प्रदेशसभामा धेरै पटक उठाएँ तर समाधान त परको कुरा, गम्भीरतापूर्वक सुनिएको पनि अनुभूति भएन । प्रत्येक दलको निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति कम छ । र, महिलाले उठाएका विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिइँदैन ।

प्रदेशसभामा दलहरूको अगाडिका सिटहरूमा, जसले विशेष महत्त्व राख्छन्, महिला सांसद बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । सबै दलका महिला सांसदहरूको अनुभव यस्तै छ । अझ सबैभन्दा बढी विभेद समानुपातिक महिला सांसदहरूलाई गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राज्यको करोडौं रुपैयाँ बजेट योजनाका नाममा चलाउन पाउने तर त्यही सदनभित्रको समानुपातिकबाट आएकाले अधिकार नपाउने ? राज्यको स्रोतमा समान पहुँच हुनुपर्नेमा स्वयं सदनले नै विभेद गरेको देख्दा निकै नमज्जा लाग्छ । प्रदेश सांसद भएपछि मैले महिलासम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्छु भन्ने योजना बनाएकी थिएँ तर त्यसमा सफल हुन सकिनँ । राजनीतिमा होहल्ला गर्नेहरू नै सफल हुँदा रहेछन् ।

(यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घट्न नसकेको लैंगिक विभेद

महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल नहुन्जेल महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको कागजस्तो भइरहने नै छ ।
डिला संग्रौला

म हालै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूको भ्रमणमा थिएँ । बैतडी जिल्लाको डिलासैनीमा हाम्रो कार्यक्रममा सरकारपक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट ढुंगामुढा भयो । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने आम नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई तिनले संकुचित गर्न खोजे ।

१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस संघारमै आइपुगेको त्यस घडी मैले विभिन्न जिल्लाका दिदीबहिनीहरूको अवस्थालाई नजिकैबाट नियाल्ने र गुनासो सुन्ने अवसर पनि पाएँ । गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, परनिर्भरता, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह, बलात्कार, छाउपडी लगायतबाट हाम्रा दिदीबहिनीहरू अझै पीडित छन् । २१ औं शताब्दीमा नेपालमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । लैंगिक विभेदबाट हाम्रो समाज अझै मुक्त हुन सकेको छैन । महिला र पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्दै आइए पनि व्यवहारमा आकाश र पातालको भिन्नता छ ।

पितृसत्तात्मक सोचले जकडिएको हाम्रो समाजमा कार्यविभाजन क्षमताका आधारमा नभई महिला र पुरुष भएकै कारण हुने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परिरहेको छ । त्यसैले महिलासम्बन्धी जतिसुकै कानुन बने पनि र संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यावहारिक जटिलता यथावत् नै छ । कतिपय कुरीति, कुप्रथा र पुरातन परम्पराहरू नेपाली महिलाको उत्थान र प्रगतिमा बाधक बनिरहेकै छन् । नेपाली महिलाको समस्या घरसमाजबाटै सुरु हुने गरेको छ । शिक्षामा छोराछोरीबीच विभेद उस्तै छ, आर्थिक रूपमा महिलाको अवस्था झन् दयनीय छ । जबसम्म महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन्, तबसम्म महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको काग जस्तो भइरहने निश्चित छ ।

अहिले पनि हाम्रो समाजमा शारीरिक, मानसिक, परम्परागत, सांस्कृतिक हिंसा र राज्यद्वारा गरिने हिंसा विद्यमान छन् । ठाउँठाउँमा महिला तथा बालबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या बढ्दै गएको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तले न्याय पाउन नसक्दा अपराधीहरूको हौसला बढ्यो । बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामी, बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट र महोत्तरीकी ६ वर्षीया गुलाफ साह खातुनले निर्मलाकै नियति भोग्नुपर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा औसत दैनिक आठ महिलामाथि बलात्कारको प्रयास वा बलात्कार भएको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्याका शृंखलाबद्ध घटनाकै विरोध गर्दै, पीडितहरूका लागि न्याय माग्दै हामीले विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाएका हौं । किनकि महिलाको सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासबिना विद्यमान समस्याको जरो उखेल्न सकिँदैन ।

कोरोनाले थपिदियो समस्या

कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली महिला झन् समस्यामा परेका छन् । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर कति समयसम्म तन्किने हो, निश्चित छैन । लकडाउनका कारण के गृहिणी, के जागिरे, के व्यवसायी, सबै क्षेत्रका महिला अत्यधिक मारमा परेका छन् । पुरुषले भन्दा पहिले महिलाले रोजगारी गुमाएका छन् । पुरुष काममा फर्केका छन् तर महिला घरधन्दामै रुमलिन बाध्य छन् । अधिकांश महिला लैंगिक हिंसाको सिकार भएका छन् । यौनिक हिंसा, गर्भावस्थामा पौष्टिक आहारको कमी, सुरक्षित मातृत्व अधिकारको हनन, घरको काममा अत्यधिक बोझ आदि नेपाली महिलाले कोरोनाको चपेटामा भोग्नुपरेका पीडा हुन् । कोभिड–१९ का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको सरकारी तथ्यांक तथा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर तिनलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, कुनै राहत दिन सकेको छैन । नेताहरू केबल कुर्सीको झगडामा डुबिरहेका छन् ।

यूएनएफपीए नेपालले गराएको एउटा अध्ययनअनुसार, नेपालमा झन्डै ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा व्यहोरेका हुन्छन् । तीमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा झेलेका हुन्छन् । वुमनकाइन्ड वर्ल्डवाइड नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, लकडाउनको अवधिमा अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला तथा किशोरीहरूमाथि घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेका थिए । लकडाउनका कारण घरेलु सहायकका रूपमा काम गर्ने झन्डै ८५ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाए । खाडी लगायतका मुलुकहरूमा काम गर्ने हजारौं दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किए, तर उनीहरूको रोजगारी तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अपेक्षित पहल गर्न सकेन ।

अब के गर्ने ?

महिलाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यस दिशामा निजी क्षेत्र, सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम संघीय सरकारले आगामी बजेटमा महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्छ, रोजगार कार्यक्रमहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँ/नगर क्षेत्रमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका महिलाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूलाई समूह वा सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । उनीहरूको सेवा वा उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गराउनुपर्छ, किशोरी र बालिका तथा महिलाको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसपालिको नारी दिवसको विश्वव्यापी नारा ‘नेतृत्वमा महिला : कोभिड–१९ को संसारमा समान भविष्य’ र नेपालमा ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार : समृद्ध नेपालको आधार’ रहेको छ । लोकतन्त्रलाई कागजमा हैन, व्यवहारमा उतारेर मात्रै यी नारालाई हामीले सार्थक तुल्याउन सक्छौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि यसका लागि अरू बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एकजुट हुनु र सचेत तथा अग्रगामी मानसिकता बोकेका पुरुषहरूले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नुको विकल्प अब छैन ।

(संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×