घट्न नसकेको लैंगिक विभेद

१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस संघारमै आइपुगेको त्यस घडी मैले विभिन्न जिल्लाका दिदीबहिनीहरूको अवस्थालाई नजिकैबाट नियाल्ने र गुनासो सुन्ने अवसर पनि पाएँ । गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, परनिर्भरता, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह, बलात्कार, छाउपडी लगायतबाट हाम्रा दिदीबहिनीहरू अझै पीडित छन् । २१ औं शताब्दीमा नेपालमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । लैंगिक विभेदबाट हाम्रो समाज अझै मुक्त हुन सकेको छैन । महिला र पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्दै आइए पनि व्यवहारमा आकाश र पातालको भिन्नता छ ।

पितृसत्तात्मक सोचले जकडिएको हाम्रो समाजमा कार्यविभाजन क्षमताका आधारमा नभई महिला र पुरुष भएकै कारण हुने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परिरहेको छ । त्यसैले महिलासम्बन्धी जतिसुकै कानुन बने पनि र संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यावहारिक जटिलता यथावत् नै छ । कतिपय कुरीति, कुप्रथा र पुरातन परम्पराहरू नेपाली महिलाको उत्थान र प्रगतिमा बाधक बनिरहेकै छन् । नेपाली महिलाको समस्या घरसमाजबाटै सुरु हुने गरेको छ । शिक्षामा छोराछोरीबीच विभेद उस्तै छ, आर्थिक रूपमा महिलाको अवस्था झन् दयनीय छ । जबसम्म महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन्, तबसम्म महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको काग जस्तो भइरहने निश्चित छ ।

अहिले पनि हाम्रो समाजमा शारीरिक, मानसिक, परम्परागत, सांस्कृतिक हिंसा र राज्यद्वारा गरिने हिंसा विद्यमान छन् । ठाउँठाउँमा महिला तथा बालबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या बढ्दै गएको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तले न्याय पाउन नसक्दा अपराधीहरूको हौसला बढ्यो । बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामी, बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट र महोत्तरीकी ६ वर्षीया गुलाफ साह खातुनले निर्मलाकै नियति भोग्नुपर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा औसत दैनिक आठ महिलामाथि बलात्कारको प्रयास वा बलात्कार भएको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्याका शृंखलाबद्ध घटनाकै विरोध गर्दै, पीडितहरूका लागि न्याय माग्दै हामीले विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाएका हौं । किनकि महिलाको सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासबिना विद्यमान समस्याको जरो उखेल्न सकिँदैन ।

कोरोनाले थपिदियो समस्या

कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली महिला झन् समस्यामा परेका छन् । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर कति समयसम्म तन्किने हो, निश्चित छैन । लकडाउनका कारण के गृहिणी, के जागिरे, के व्यवसायी, सबै क्षेत्रका महिला अत्यधिक मारमा परेका छन् । पुरुषले भन्दा पहिले महिलाले रोजगारी गुमाएका छन् । पुरुष काममा फर्केका छन् तर महिला घरधन्दामै रुमलिन बाध्य छन् । अधिकांश महिला लैंगिक हिंसाको सिकार भएका छन् । यौनिक हिंसा, गर्भावस्थामा पौष्टिक आहारको कमी, सुरक्षित मातृत्व अधिकारको हनन, घरको काममा अत्यधिक बोझ आदि नेपाली महिलाले कोरोनाको चपेटामा भोग्नुपरेका पीडा हुन् । कोभिड–१९ का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको सरकारी तथ्यांक तथा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर तिनलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, कुनै राहत दिन सकेको छैन । नेताहरू केबल कुर्सीको झगडामा डुबिरहेका छन् ।

यूएनएफपीए नेपालले गराएको एउटा अध्ययनअनुसार, नेपालमा झन्डै ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा व्यहोरेका हुन्छन् । तीमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा झेलेका हुन्छन् । वुमनकाइन्ड वर्ल्डवाइड नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, लकडाउनको अवधिमा अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला तथा किशोरीहरूमाथि घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेका थिए । लकडाउनका कारण घरेलु सहायकका रूपमा काम गर्ने झन्डै ८५ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाए । खाडी लगायतका मुलुकहरूमा काम गर्ने हजारौं दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किए, तर उनीहरूको रोजगारी तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अपेक्षित पहल गर्न सकेन ।

अब के गर्ने ?

महिलाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यस दिशामा निजी क्षेत्र, सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम संघीय सरकारले आगामी बजेटमा महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्छ, रोजगार कार्यक्रमहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँ/नगर क्षेत्रमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका महिलाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूलाई समूह वा सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । उनीहरूको सेवा वा उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गराउनुपर्छ, किशोरी र बालिका तथा महिलाको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसपालिको नारी दिवसको विश्वव्यापी नारा ‘नेतृत्वमा महिला : कोभिड–१९ को संसारमा समान भविष्य’ र नेपालमा ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार : समृद्ध नेपालको आधार’ रहेको छ । लोकतन्त्रलाई कागजमा हैन, व्यवहारमा उतारेर मात्रै यी नारालाई हामीले सार्थक तुल्याउन सक्छौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि यसका लागि अरू बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एकजुट हुनु र सचेत तथा अग्रगामी मानसिकता बोकेका पुरुषहरूले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नुको विकल्प अब छैन ।

(संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)