घट्न नसकेको लैंगिक विभेद- विचार - कान्तिपुर समाचार

घट्न नसकेको लैंगिक विभेद

महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल नहुन्जेल महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको कागजस्तो भइरहने नै छ ।
डिला संग्रौला

म हालै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूको भ्रमणमा थिएँ । बैतडी जिल्लाको डिलासैनीमा हाम्रो कार्यक्रममा सरकारपक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट ढुंगामुढा भयो । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने आम नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई तिनले संकुचित गर्न खोजे ।

१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस संघारमै आइपुगेको त्यस घडी मैले विभिन्न जिल्लाका दिदीबहिनीहरूको अवस्थालाई नजिकैबाट नियाल्ने र गुनासो सुन्ने अवसर पनि पाएँ । गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, परनिर्भरता, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह, बलात्कार, छाउपडी लगायतबाट हाम्रा दिदीबहिनीहरू अझै पीडित छन् । २१ औं शताब्दीमा नेपालमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । लैंगिक विभेदबाट हाम्रो समाज अझै मुक्त हुन सकेको छैन । महिला र पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्दै आइए पनि व्यवहारमा आकाश र पातालको भिन्नता छ ।

पितृसत्तात्मक सोचले जकडिएको हाम्रो समाजमा कार्यविभाजन क्षमताका आधारमा नभई महिला र पुरुष भएकै कारण हुने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परिरहेको छ । त्यसैले महिलासम्बन्धी जतिसुकै कानुन बने पनि र संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यावहारिक जटिलता यथावत् नै छ । कतिपय कुरीति, कुप्रथा र पुरातन परम्पराहरू नेपाली महिलाको उत्थान र प्रगतिमा बाधक बनिरहेकै छन् । नेपाली महिलाको समस्या घरसमाजबाटै सुरु हुने गरेको छ । शिक्षामा छोराछोरीबीच विभेद उस्तै छ, आर्थिक रूपमा महिलाको अवस्था झन् दयनीय छ । जबसम्म महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन्, तबसम्म महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको काग जस्तो भइरहने निश्चित छ ।

अहिले पनि हाम्रो समाजमा शारीरिक, मानसिक, परम्परागत, सांस्कृतिक हिंसा र राज्यद्वारा गरिने हिंसा विद्यमान छन् । ठाउँठाउँमा महिला तथा बालबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या बढ्दै गएको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तले न्याय पाउन नसक्दा अपराधीहरूको हौसला बढ्यो । बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामी, बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट र महोत्तरीकी ६ वर्षीया गुलाफ साह खातुनले निर्मलाकै नियति भोग्नुपर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा औसत दैनिक आठ महिलामाथि बलात्कारको प्रयास वा बलात्कार भएको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्याका शृंखलाबद्ध घटनाकै विरोध गर्दै, पीडितहरूका लागि न्याय माग्दै हामीले विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाएका हौं । किनकि महिलाको सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासबिना विद्यमान समस्याको जरो उखेल्न सकिँदैन ।

कोरोनाले थपिदियो समस्या

कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली महिला झन् समस्यामा परेका छन् । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर कति समयसम्म तन्किने हो, निश्चित छैन । लकडाउनका कारण के गृहिणी, के जागिरे, के व्यवसायी, सबै क्षेत्रका महिला अत्यधिक मारमा परेका छन् । पुरुषले भन्दा पहिले महिलाले रोजगारी गुमाएका छन् । पुरुष काममा फर्केका छन् तर महिला घरधन्दामै रुमलिन बाध्य छन् । अधिकांश महिला लैंगिक हिंसाको सिकार भएका छन् । यौनिक हिंसा, गर्भावस्थामा पौष्टिक आहारको कमी, सुरक्षित मातृत्व अधिकारको हनन, घरको काममा अत्यधिक बोझ आदि नेपाली महिलाले कोरोनाको चपेटामा भोग्नुपरेका पीडा हुन् । कोभिड–१९ का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको सरकारी तथ्यांक तथा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर तिनलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, कुनै राहत दिन सकेको छैन । नेताहरू केबल कुर्सीको झगडामा डुबिरहेका छन् ।

यूएनएफपीए नेपालले गराएको एउटा अध्ययनअनुसार, नेपालमा झन्डै ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा व्यहोरेका हुन्छन् । तीमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा झेलेका हुन्छन् । वुमनकाइन्ड वर्ल्डवाइड नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, लकडाउनको अवधिमा अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला तथा किशोरीहरूमाथि घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेका थिए । लकडाउनका कारण घरेलु सहायकका रूपमा काम गर्ने झन्डै ८५ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाए । खाडी लगायतका मुलुकहरूमा काम गर्ने हजारौं दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किए, तर उनीहरूको रोजगारी तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अपेक्षित पहल गर्न सकेन ।

अब के गर्ने ?

महिलाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यस दिशामा निजी क्षेत्र, सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम संघीय सरकारले आगामी बजेटमा महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्छ, रोजगार कार्यक्रमहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँ/नगर क्षेत्रमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका महिलाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूलाई समूह वा सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । उनीहरूको सेवा वा उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गराउनुपर्छ, किशोरी र बालिका तथा महिलाको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसपालिको नारी दिवसको विश्वव्यापी नारा ‘नेतृत्वमा महिला : कोभिड–१९ को संसारमा समान भविष्य’ र नेपालमा ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार : समृद्ध नेपालको आधार’ रहेको छ । लोकतन्त्रलाई कागजमा हैन, व्यवहारमा उतारेर मात्रै यी नारालाई हामीले सार्थक तुल्याउन सक्छौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि यसका लागि अरू बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एकजुट हुनु र सचेत तथा अग्रगामी मानसिकता बोकेका पुरुषहरूले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नुको विकल्प अब छैन ।

(संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटो

लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने कांग्रेस अहिलेको कठिन र जटिल अवस्थामा कुनै द्विविधा र मतभेदबाट मुक्त भै स्पष्टतासाथ संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा उभिनुपर्छ ।
डिला संग्रौला

वर्तमान नेपालको राजनीति तरल र दिशाहीन अवस्थामा छ । ‘संविधानमाथिको कू’ बाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार भै सर्वसत्तावादी यात्राको प्रारम्भ भएको छ । संविधानले नगरेको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्निहित अधिकार ठान्नु अधिनायकवादको परिचायक हो ।

हिटलरले नाजीवादमा जे अभिलक्षण देखेका थिए, तिनै अभिलक्षण वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रदर्शित भएका छन् । हिटलर पनि चुनावबाटै आएका थिए । यस्तै आफूलाई ‘मै राज्य हुँ’ भनी संविधान, विधि–विधान र कानुनलाई नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । तसर्थ, राजनीतिलाई सामान्य गति दिने उपाय संसद् पुनःस्थापना नै हो । संसद् पुनःस्थापना भयो भने नेपाली जनताले १९९७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको मौलिक हक–अधिकार, संविधानसभाबाट बनेको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता उत्तम उपलब्धिहरू सुरक्षित रहन्छन् । यदि न्यायालयले चुनावमा जानु भनेको देशको असली मालिकसँग जानु हो भन्ने व्याख्या गर्‍यो भने नेपाली राजनीति एक–डेढ दशकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको फुटबल मैदान नबन्ला भन्न सकिन्न । मुलुकलाई अफगानिस्तान वा फिजी बनाउन नेपाली जनताले चाहेका छैनन् ।

अहिलेको ‘कोर्स’ ले सही दिशा नलिएमा नेपालको राजनीतिमा खाल खोलेर कौडा हान्ने र च्याँखे थाप्नेहरूको हार–जितको कुरा बेग्लै होला, तर नेपाल र नेपालीको भविष्य भने अन्धकारमय बन्ने सम्भावना प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने कांग्रेस यस्तो कठिन र जटिल अवस्थामा कुनै द्विविधा, मतभेद र ढुलमुले चरित्रबाट मुक्त भै स्पष्टतासाथ संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा उभिनुपर्छ । यो यथार्थलाई बुझेर वा नबुझेर, कांग्रेसको नेतृत्ववर्ग नेकपाको घरझगडामा सामेल भएर कोही खड्गपन्थी र कोही प्रचण्डपन्थी भएका देखिन्छन् । यी दुवै बाटो गलत छन् । अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको जिम्मेवारी बोध गर्दै आफ्नै विचारका घरमा बसेर यी झगडालुहरूको प्रवृत्ति र सरकारले गरेको गलत क्रियाकलाप नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्छ । र, आफ्ना साँध–सीमा दर्बिलो बनाउन एकातर्फ सडक संघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भने, अर्कातर्फ पार्टी महाधिवेशनतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । कांग्रेसले भुल्नु हुँदैन, अहिले नेकपासँग सत्ता साझेदारी गर्नु भनेको आफ्नो खेत बाँझो राखेर अरूको खेत खन्न जानु हो ।

वर्तमान असंवैधानिक प्रतिगामी कदमविरुद्ध ओलीबाहेकका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलित छन् । तर ओलीको नियत सत्ता कब्जा गरी निरंकुशवादतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि गालीगलौजदेखि धरपकडसम्म गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिनु, ज्येष्ठ अधिवक्ताको अपमान गर्नु, आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नु र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई ‘अजासु’ भनेर टिप्पणी गर्नु निरंकुश चरित्रको प्रदर्शन हो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मुख्य चार कुरामा अर्जुनदृष्टि दिएर आफ्नो बाटो सफा राख्न सक्नुपर्छ ।

अनपेक्षित र हठात् रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटना असंवैधानिक मात्र होइन, यो त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादको विरुद्धको कदम पनि हो । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी बलपूर्वक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हो । यसबाट ७० वर्षको सपनापछि प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमाथि प्रहार भएको छ । संविधानको धारा ७६ र ८५ को व्याख्या न्यायालयले सबैले देखे–बुझेको यथार्थ र संविधानको प्रावधानभन्दा फरक गर्दैन भन्ने विश्वास यति बेला सबै लोकतन्त्रप्रेमीको छ । यहाँनेर, संविधानको त्रुटि सच्याउने काम अदालतको भए पनि संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व भने कांग्रेस लगायतका दलहरूकै हो ।

त्यसैले पनि, संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा उत्रिएको कांग्रेसले यसबारे स्पष्ट नीति अंगीकार गर्न जरुरी छ । जनमानसमा एउटा भ्रम छ । संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुईखाले भनाइ बाहिर आएकाले कांग्रेस दोबाटोमा छ, जसले गर्दा नै सडक संघर्षले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । जसरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई सबैको साथ–सहयोगले सार्थक बनाए, त्यसै गरी आज कांग्रेस अगाडि नबढ्दा अन्योल छाएको हो । यस्तो ‘पर्ख र हेर’ को नीतिले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

नेकपाकै कारण प्रदेशमा आएको अविश्वासको प्रस्तावबारे कांग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी छ । प्रतिपक्षको धर्म अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु हो तर यसलाई पद र कुर्सीसँग साट्नु हुँदैन । युगानुकूल हिँड्नका लागि पार्टीले स्पष्ट नीति लिन सक्नुपर्छ, नत्र इतिहासले कसैलाई क्षमा दिँदैन । साथै अहिले कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकतालाई यथावत् राख्न समयमै अधिवेशन पनि गर्नुपरेको छ । यति बेला कांग्रेसले बुथ कमिटीदेखि संगठन सुरु गरेन भने पश्चात्ताप र दुर्दशा मात्र हात लाग्नेछ । अहिले कांग्रसको पहिलो दायित्व राष्ट्रसामु देखा परेका चुनौती, अराजकता, अस्थिरतातर्फ उन्मुख राजनीतिलाई सही गरेटोमा ल्याउनु हो । त्यसका लागि बलियो कांग्रेसको आवश्यकता छ, जुन अधिवेशनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । त्यसैले, संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्ने र पार्टीको वैधता बचाउने जिम्मा पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता दुवैका हातमा छ । राजनेता बन्ने कि गुटको मात्र नेता, यो परीक्षाको घडी पनि हो ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×