हिमाली वन क्षेत्रमा आगलागी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिमाली वन क्षेत्रमा आगलागी

नेपालको हिमाली भेगमा पाइने करिब १० प्रजातिका सल्लाहरूमध्ये खोटे सल्लोमा खोटोको मात्रा प्रशस्त हुन्छ । खोटो प्रजातीय वनस्पतिमा आगो सल्केपछि निभ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ ।
जीवनमणि पौडेल

हिमाली क्षेत्र जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले जति धनी छ, त्यत्ति नै जोखिममा पनि छ । केही दिनअघि दुई हिमाली जिल्ला मनाङ र ताप्लेजुङ आगलागीको चपेटामा परे । समुद्र सतहभन्दा करिब तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेका वनजंगलमा लागेको आगलागीले सबैको ध्यान तान्यो ।

हिउँदको समयमा हिउँले ढाकेर सेताम्मे हुनुपर्ने यी वनक्षेत्रलाई आगोका लप्काहरूले महिनौंसम्म लपेटे । एकातर्फ धूवाँको मुस्लो आकाशमा मडारिँदो थियो भने अर्कातर्फ हिमाली जैविक विविधता क्षणभरमा खरानी बन्दै थियो । स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षा निकायका तीनै अंगले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहे । यो भयावह डढेलोले हिमाली भेग र त्यहाँका सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता, संरक्षणकर्ता, वातावरणविद्, योजनाविद् आदि सबैलाई एक पटक फेरि हिमालय क्षेत्रको वातावरण र त्यसमा आएको संकटबारे सोचमग्न बनाएको छ ।

पृथ्वीको तेस्रो ध्रुव र पानीको भण्डारणका रूपमा चिनिने हिमाली क्षेत्र जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले पनि त्यति नै भरिपूर्ण छ । यहाँ विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तु र वनस्पति छन्, जोसँग जोडिएका हिमाली बासिन्दाहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धहरू महत्त्वपूर्ण छन् । यहाँको सभ्यता पनि त्यत्ति नै पुरानो छ । आगलागी जस्ता मानवसिर्जित वा प्राकृतिक विपत्हरूले केबल हिमाली वातावरणीय पक्षलाई मात्र असर पारेका छैनन् कि मानवजीवनका सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारिरहेका छन् । हिमाली भेगमा आगलागी र डढेलो हुनुमा तापक्रम वृद्धि, हिमपातमा कमी, स्थानीय वनस्पतीय चरित्र र मानव क्रियाकलापहरू मुख्य कारक देखिन्छन् ।

हिमाली भेगसम्बन्धी अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनको असर भयावह बन्दै गएको देखाउँछन् । अहिले हिमाली भेगको तापक्रम वार्षिक ०.०४ डिग्रीदेखि ०.०६ डिग्रीसम्म बढेको वैज्ञानिक तथ्यांकहरू छन् । सन् २०२० मा ‘जर्नल अफ टुरिजम एन्ड एडभेन्चर्स’ मा प्रकाशित पंक्तिकारकै ‘ह्युमन डिमेन्सन अफ क्लाइमेट चेन्ज’ शीर्षक लेखका लागि मनाङको पैंतीस वर्ष (सन् १९७६–२०११) को तापक्रमको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वार्षिक रूपमा यस भेगको तापक्रम ०.३४ डिग्रीका दरले बढेको पाइएको थियो । नेपाल सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको सन् २०१७ मा प्रकाशित ‘अब्जर्भ्ड क्लाइमेट ट्रेन्ड एनालिसिस अफ नेपाल (१९७१–२०१४)’ रिपोर्टले पनि मनाङलाई नेपालको सबैभन्दा बढी तापक्रम बढेको जिल्लाका रूपमा देखाएको छ । यसले पनि हिमाली भेगमा बढ्दै गएको तापक्रम वृद्धि र अहिले भइरहेको आगलागीबीच अन्तरसम्बन्ध झन् पुष्टि गरेको देखिन्छ । भविष्यमा तापक्रम वृद्धिसँगै आगलागी र डढेलोका घटनाहरू पनि बढ्ने देखिन्छ ।

सल्लो हिमाली भेगको प्रमुख वनस्पतीय प्रजाति हो । अध्ययन अनुसार, नेपालको हिमाली भेगमा करिब १० प्रजातिका सल्लाहरू पाइन्छन् । यीमध्ये खोटे सल्लो यस भेगमा पाइने प्रमुख प्रजाति हो । यो सल्लोमा खोटोको मात्रा प्रशस्त हुन्छ । खोटो प्रजातीय वनस्पतिमा आगो सल्केपछि निभ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । पुराना रूखहरू र खोटे सल्लोको बाहुल्य भएको यस भेगमा अझ हिउँ नपरेर सुकेका पातपतिङ्गर आदिले गर्दा झिल्कोका रूपमा सल्केको आगोले डढेलोको रूप लिन पुग्यो । हिमपात नभएकाले डढेलो निभ्न करिब महिना दिन लाग्यो, जसका कारण हिमाली भेगले ठूलो वनक्षेत्र गुमायो ।

हिमाली भेगको जनजीवन र आगलागीबीच केही सम्बन्ध अवश्य हुन सक्छ । हिमाली भेगमा पशुपालनको प्रचलन छ । आगलागी र घाँसको सम्बन्ध, पशुधनको सुरक्षा आदिसँग पनि आगलागीको साइनो छ । आगलागीपछि राम्रो घाँस पलाउने लोभले गर्दा गोठालाहरूले आगो सल्काएको हुन सक्छ । अर्कातर्फ, आगो बालेको ठाउँवरपर हिंस्रक जंगली जनावर आउँदैनन् । पशुपालकहरूले हिंस्रक जंगली जनावरहरूबाट आफ्ना पशुधन जोगाउन पनि आगो लगाएको हुन सक्छ । तर त्यो आगो उनीहरूले सोचेभन्दा फरक भइदियो, उनीहरू वरिपरिकै ठूलो वनक्षेत्रलाई खरानीमा परिणत गरिदियो, बस्ती नै आगलागीको जोखिममा पर्न गयो ।

आगलागीले डढेलोको रूप लिँदा हिमाली भेगको जैविक विविधतामाथि पनि चुनौती थपिँदै गएको छ । समशीतोष्ण जलवायुका कारण हिमाली भेगमा वनस्पतिको वृद्धिदर अन्यत्रभन्दा सुस्त हुने गर्छ । त्यसैले यस भेगको वन आगलागी हुनुअघिको अवस्थामा फर्किन धेरै वर्ष लाग्छ । अहिले जन्मिँदै गरेको पुस्ताले त्यस भेगमा ठूलठूला सल्लो प्रजातिका वन देख्न नपाउन पनि सक्छ । वनक्षेत्रमा लागेको डढेलोले गर्दा यहाँका कैयौं जीवजन्तुले बासस्थान गुमाएका छन्, कैयौं मरेका छन् । यसबाट वन्यजन्तु प्रणालीमा पनि जोखिम थपिएको छ । हिमाली भेग सतुवा, पाँचऔंली, जटामसी जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरूको पनि भण्डारण क्षेत्र हो । आगलागीबाट यहाँका कैयौं जडीबुटी र तिनका बीउबिजनहरू नष्ट भएका छन् । जडीबुटी संकलनमा आश्रित स्थानीय अर्थतन्त्र र देशको अर्थतन्त्रमा यसबाट नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

हिमाली भेगमा अहिले पनि कृषि र पशुपालन स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनका रूपमा रहेकै छ । याक, चौंरी गाई, भेडाबाख्रा र च्याङ्ग्रा पालन हिमाली भेगको अर्थतन्त्र, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको छ । मौसमी पात्रो अनुसार विभिन्न खर्कमा गोठहरू सार्दै चरन गर्नु यहाँको पशुपालनको विशेषता र बाध्यता दुवै हो । वन र चरिचरन क्षेत्रमा डढेलोले घाँसका बीउबिजनहरू नष्ट भएका छन्, जसबाट यस भेगको पशुपालनलाई नराम्रो असर पर्ने अनुमान छ ।

हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि वनजंगल काठदाउराको मुख्य स्रोत हो । खाना पकाउनदेखि जाडोयाममा कोठा न्यानो पार्नसम्म काठदाउराको प्रयोग हुन्छ । आगलागीले ठूलो वनक्षेत्र खरानीमा परिणत गरेकाले स्थानीय बासिन्दा थप समस्यामा परेका छन् । आगलागीले वनक्षेत्र र वनपैदावारको उत्पादन र स्थानीय बासिन्दाका लागि वहन गर्न सक्ने क्षमतामा कमी आउँदा यसको असर आगलागी नभएका वनक्षेत्रमा पनि पर्नेछ । यसले आउँदा दिनमा अन्य वनक्षेत्रमा काठदाउरा आपूर्तिका लागि दबाब पर्न जानेछ । यसबाट अर्को वनक्षेत्रको वहन क्षमता घट्न गई भविष्यमा वनविनाश झन् भयावह हुन सक्ने देखिन्छ ।

करिब एक वर्षअघि यसै दैनिकमा पंक्तिकारले ‘जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारको बहस ः आर्थिक सम्भावना कि चुनौती ?’ शीर्षक लेखमा नेपालमा कार्बन व्यापारको सम्भावनाका साथै यसमा हुन सक्ने जोखिमहरूबारे कुरा उठाउँदै लेखेको थियो, ‘नेपालले कार्बन व्यापारबाट आम्दानी मात्र होइन, यदि वनबाट कार्बन चुहावटलाई रोक्न वा कार्बन उत्पादन गर्न सकेन भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम पनि त्यत्ति नै रहन्छ । अस्ट्रेलियाको वनक्षेत्रमा लागेजस्तै ठूलो डढेलो नेपालका वनमा लाग्ने हो भने नेपाल कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति तिर्नचाहिँ बाध्य हुन्छ । यो नेपालका लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तसर्थ कार्बन व्यापारको बहस जुन रूपमा आएको छ, त्योभन्दा यसको कार्यान्वयन र भविष्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ ।’ अहिले हिमाली क्षेत्रका वनमा लागेको डढेलोले पनि कार्बन व्यापारमा देखिएको आशा र सम्भावनालाई भविष्यमा चुनौतीका चाङहरू पनि त्यति नै छन् भन्ने देखाउँछ ।

हिमाली क्षेत्रको वनको आफ्नै महत्त्व छ । यहाँको वनक्षेत्रले विभिन्न वन्यजन्तुलाई बासस्थान दिएको छ । यस भेगमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जनजीवनमा पनि वनले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा योगदान दिएको छ । तर पनि आगलागी, डढेलो, वनफँडानी, जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले यहाँको जैविक वातावरण जोखिममा पर्न थालेको छ । यसले नेपालका वनसम्पदाहरू र तिनमा आश्रित वन्यजन्तु अनि मानिसहरूका लागि झन् ठूलो चुनौती ल्याइदिएको छ । अझ हिमाली भेगका वनमा हिउँदयाममा लागेको आगलागीका कारण भविष्यमा ठूलो वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ । यस्ता चुनौतीहरूलाई बेलैमा ध्यान दिन नसके चैत–वैशाखमा हुने आगलागी र डढेलोको चपेटामा हिमाली वन र त्यहाँका जैविक तथा मानव सभ्यताहरू पर्नेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चल्लाको मूल्य छोइनसक्नु

ह्याचरीको दर ९५ रुपैयाँ, किसानको खोरसम्म पुग्दा ११० रुपैयाँसम्म
ह्याचरी उद्योग संघ भन्छ–‘संघले बढाएको छैन, व्यवसायीले मनलागी गरे’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — मासुको मूल्य उकालो लागिरहँदा ब्रोइलर चल्लाको मूल्य पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ । ह्याचरी उद्योगहरूले ब्रोइलर चल्लाको मूल्य ९५ रुपैयाँ तोकेका छन् । किसानले भने तिनै चल्ला ११० रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिरहेका छन् ।

किसानले खरिद गरिरहेको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च रहेको व्यवसायी स्वयं बताउँछन् । कोभिड र लकडाउनपछि प्यारेन्ट आउन सकेन । यसले चल्ला उत्पादन नबढेको ह्याचरी व्यवसायी रविन पुरीको भनाइ छ ।

चिसोकै कारण उत्पादनमा थप समस्या देखिएको उनले बताए । भएकै प्यारेन्टबाट पनि उत्पादन बढाउन नसकेपछि अभाव देखिएको हो । त्यसको फाइदा उठाउँदै चल्लाको मूल्य अकासिएको पुरीले जानकारी दिए । ‘ह्याचरीले एउटा चल्ला ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्, उक्त मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो,’ दाना उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका पुरीले भने । व्यवसायीका कारण केही ठाउँमा १ सयदेखि १ सय १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले पनि चल्लाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उत्पादन कम भएपछि चल्लाको मूल्य केही बढ्यो,’ उनले भने, ‘एक दिनको चल्लाको मूल्य सय रुपैयाँ भनेकै धेरै महँगो हो ।’ चल्लाको मूल्य अकासिएपछि राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ । समितिले कालोबजारी भएको भन्दै विभागमा फागुन ४ मा उजुरी दर्ता गराएको थियो । समितिले उजुरी दर्ता गराउँदा ह्याचरीले एउटा चल्लाको मूल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका थिए । उक्त चल्ला किसानको खोरसम्म पुग्दा ९५ रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । तर उजुरी दर्ता भएको केही दिनमै ह्यचारी व्यवसायीहरूले प्रतिचल्लाको मूल्य थप ५ रुपैयाँ बढाएर ९५ रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

‘ह्याचरी व्यवसायी पनि कमाउनै बसका हुन् । तर मूल्य मनपरी राखे,’ संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु खड्काले भने, ‘विभागमा पटकपटक उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन । मूल्य हेर्ने दायित्व विभागको हो, वाणिज्य आँखा चिम्लेर बसेको छ ।’ उजुरी दिँदासमेत सुनुवाइ नहुँदा मूल्य बढाउनुमा विभागकै मिलोमतो रहेको उनले आशंका व्यक्त गरे । चल्लाको मूल्य सम्बोधन नभए मुलुकभरका किसान संघसंगठनसँग छलफल गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘मूल्य बढ्नुमा विभाग र ह्याचरी उद्योगको मिलोमतो छ । विभागले पनि ढाकछोप गर्न खोज्यो,’ खड्काले भने । समितिका अनुसार चल्लाको मूल्य ८५ रुपैयाँ हुँदा किसानले कुखुरा बेच्दा प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँसम्म पाएका छन् । बजारमा तयारी मासुको मूल्य ३ सय ७० रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘किसानले २ सय ५० रुपैयाँ पाउँदा घाटा पनि हुँदैन, त्यति नाफा पनि छैन,’ खड्काले भने, ‘चल्लाको मूल्य बढ्नेबित्तिकै कुखुरा हुर्काउँदा लागत स्वतः बढ्छ । त्यसले किसान घाटामा जान्छन् ।’

खड्काले पनि अभावको मौका छोपेरै चल्लाको मूल्य आफूखुसी बढाइएको दाबी गरे । सामान्यतया एक सातामा ५५ लाख चल्ला उत्पादन हुने गरेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । अहिले ३० लाख चल्ला मात्रै उत्पादन भएको छ । ‘उत्पादन करिब आधा घटेको छ, अभाव भएपछि मूल्य स्वतः बढेको हो,’ उनले भने, ‘मूल्य अझै बढ्न सक्छ ।’ यद्यपि चल्लाको मूल्य संघले निर्धारण नगरेको उनको दाबी छ । ह्याचरी उद्योगीहरूले व्यक्तिगत रूपमै चल्लाको मूल्य राख्ने गरेको उनले बताए । ‘मूल्य निर्धारणको निर्णय संघले नगर्ने भनेर केन्द्रीय समितिकै बैठकमा निर्णय भएको छ । त्यसैले अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिमा संघको हात छैन,’ उनले भने, ‘ह्याचरी उद्योगी स्वयंले मूल्य तोकेका छन् ।’

दाना उद्योग संघका अध्यक्ष पुरीले पनि चल्ला अभाव भएपछि ह्याचरीभन्दा किसानले नै मूल्य बढाउने गरेको दाबी गरे । ‘किसानले डिलरमार्फत बढी मूल्य तिरेर भए पनि चल्ला किन्छन् । मूल्य बढ्नुमा उनीहरूको केही हात हुन्छ,’ उनले भने । लकडाउनकै अवधिमा चल्ला बिक्री नहुँदा सित्तैमा समेत दिनुपरेको उनले सुनाए । व्यवसायीहरूले चल्ला अभाव दाबी गरिरहँदा अवैध रूपमा भने प्रशस्त भित्रिएको पाइएको छ । सरकारले बर्डफ्लुका कारण भारतबाट पशुपन्छीजन्य वस्तु आयात बन्द गरे पनि तस्करी रोकिएको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्मममा ३९ हजार ३ सय ४१ वटा कुखुराका चल्ला नष्ट गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×