सहर पसेका विप्लव, ज‌ंगल पसेको समृद्धि

नेकपाका विभाजित दुवै खेमाले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई वैधानिक रुपले प्रमाणित गरेर देखाउन सकेका छैनन् । नेकपा संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधानहरु अस्पष्ट छन् । संसदीय दलको निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिमा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा समेत यस्तो प्रावधान छ । निर्वाचन आयोग नेकपा विभाजनको वैधानिकताबारे अनिर्णीत रहेकाले परिस्थिति थप गम्भीर बनेको हो । राजनीतिक दल ऐन, २०७४ को दफा ३३ को उपदफा ३ को प्रावधानमा आयोग अल्झिएको छ । यसमा एकता भएको दल प्रमाणिकरणको पाँच वर्ष नपुगी विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था छ । सामान्यत: ओलीको पक्षमा ढल्किएको ठानिएको निर्वाचन आयोगको वर्तमान नेतृत्वलाई यो प्रावधान समयमै निर्णयमा नपुग्ने राम्रो बहाना भइदिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र विधिवत् एकीकरण भएर नेकपाले मान्यता पाएको बल्ल तीन वर्ष पूरा हुँदै छ ।

प्रतिरक्षात्मक दाहाल–नेपाल खेमा

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह ओलीलाई हटाउने प्रामाणिक गणितीय हैसियत प्रदर्शन गर्न र ओलीको विकल्पमा सरकारको नेतृत्वको प्रस्ट विकल्प प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण प्रतिरक्षात्मक बनेको छ । नेतृत्व तहमा दाहाल, नेपाल र झलनाथ खनालको ओलीप्रति जत्ति नै तिक्तता भए पनि त्योभन्दा तलको कार्यकर्ता पङ्क्तिले संसद्मा पाएको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा विभाजन गरेर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावनाप्रति क्रमश: असहज महशुस गर्न थालेको छ । गुटगत आस्था फरक भए पनि केन्द्रमा आफ्नो दलको नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार हुनुको लाभ अतुलनीय भएको अनुभव विशेषत: प्रादेशिक र स्थानीय तहमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्ताहरुमा छ । दल विभाजन वा परिवर्तन हुँदा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको हैसियत कानूनी विवादमा पर्ने भय पनि उनीहरुमा व्याप्त छ । ओलीले ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हटाउने’ विरोधीहरुको यही अभियानलाई आफ्नो मूल राजनीतिक कवच बनाएका छन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ ले ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्थाले नेकपाको ओलीविरोधी खेमालाई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान र पारीत गर्न थप असजिलो पारेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा नेकपाका धेरै सांसद ओली खेमामा फर्कने जोखिम छ । नेकपा विभाजनकै वैधानिक टुङ्गो नलागेकाले तत्कालै कुनै एउटा गुटको एजेन्डालाई समर्थन गर्दा कथम् नेकपा फेरि एक भयो भने आफू हास्यको पात्र बन्ने यी दलका नेतृत्वहरूको आशंका पनि अस्वाभाविक छैन । अहिलेसम्म जे भए पनि अब नेकपालाई विभाजन हुनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा पङ्क्ति अझै क्रियाशील जो देखिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, माओवादी हिंसाको पिलोका रुपमा बाँकी रहेको र छिटफुट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्यउन सफल भएकामा ओली सरकारको सामान्यत: प्रशंसा त भएको छ नै, चन्द खुला राजनीतिमा आइसकेकाले यसबाट दाहाल गुुटलाई, कम्तीमा आउँदो चुनावमा, थप कमजोर बनाउन सकिने आकलन ओली खेमाको छ ।

संसद् पुन:स्थापनाअगावै, गत माघ २८ गतेको एउटा सभामा पुष्पकमल दाहालले ओलीको कदमले लोकतन्त्रको हत्या भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, छिमेकी र लोकतन्त्रका ‘तथाकथित’ पक्षधर मुलुकहरुलाई संसद् विघटनविरुद्ध बोल्न आग्रह गरेका थिए । तर भारत, अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता शक्तिहरुले ओलीको कदमविरुद्ध बोलेनन् । यसको अर्थ ओलीको कदम सही थियो भन्ने होइन, तर धेरै मुलुकले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला र अझ सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको चरम र स्वार्थी सत्तासंघर्षका रुपमा मात्र चित्रण गर्न चाहे । यसको परोक्ष तर बलशाली कारण के हो भने, दाहालले आफूलाई ओलीभन्दा अब्बल कोटिको (राज)नेता वा लोकतन्त्रवादी अभियन्ताका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न अझै सकेका छैनन् ।

दाहालको कमजोर राजनीतिक व्यक्तित्वको छाया नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण र सम्भावित राजनीतिक निकासमा प्रत्यक्ष रुपले परेको छ । कसैले स्वीकार गर्न चाहे पनि नचाहे पनि, सत्य के हो भने, नेपालको राजनीतिमा क्षेत्रीय भूराजनीति, विश्व शक्तिराष्ट्रहरुको सामरिक स्वार्थ र चलखेल उल्लेख्य छ । दाहाल आफैं एमसीसी अन्तर्गतको पचास अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अमेरिकी सहायता सम्झौतालाई नेपालको संसद्बाट पारित हुन नदिने प्रमुख कारक पात्र रहेका छन् । त्यो गतिरोध चिनीया रणनीतिक स्वार्थरक्षाअनुरुप रहेको कसैबाट लुकेको छैन । यही कारण नयाँ सरकार निर्माणमा दाहाल आफैंले नेतृत्वको दाबी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । भारतले सापेक्षत: बढी सहज महसुस गर्ने कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व लिइदिन उनले प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्ताव पनि अलपत्र पर्नुको एउटा थप कारण दाहालको सर्वदा शंकास्पद रहँदै आएको लोकतान्त्रिक आस्था पनि हो । उनको सबैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने पछिल्लो भनाइलाई बरु ओलीले नै उल्टो फर्काएर आफ्नो राष्ट्रवादी छवि देखाउन प्रयोग गरेका छन् । द्वन्द्वकालका मानवताविरुद्धका गतिविधिसम्बद्ध सत्य निरूपणलाई टुङ्गोमा पुग्न नदिन दाहालले गरेको छलछामको लामो फेहरिस्तबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत् अनजान छैन ।

दाहालको यस्तो छवि, अहिलेको अनिर्णय र भूराजनीतिक प्राथमिकताहरुको परोक्ष लाभ तुलनात्मक रुपले ओलीलाई नै बढी भइरहेको देखिन्छ । संवैधानिक इजालासको आदेशबाट पुन:स्थापना भएको संसद्को अधिवेशन सुरु त भएको छ तर आइतबार (फागुन २३ गते) बसेको संसद्को बैठक सञ्चालनमा देखिएको कार्यसूची र प्रक्रियामा देखिएको असामञ्जस्यपूर्ण परिस्थितिले मुलुक फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको संघारमा रहेको प्रस्टै संकेत गरेको छ । ओलीलाई विस्थापित गर्ने सरकारले आकार ग्रहण गर्न अझै केही दिन लाग्नेछ ।

समृद्धिको मृगमरीचिका

सिङ्गो राजनीतिक ऊहापोहमा जनताका आर्थिक उन्नति एवम् जीविकोपार्जनका प्राथमिकता, मुलुकको अर्थतन्त्रको दुर्दशा र आर्थिक पुनरुत्थानका सबै एजेन्डा फगत मृगमरीचिका पछ्याउनुसरह भएका छन् । नेकपा ‘विप्लव’ समूहलाई जङ्गलबाट सहरको खुला राजनीतिमा प्रवेश गराउनेजस्ता कार्यमा सरकारको सबै ऊर्जा केन्द्रित हुँदा, मानौं समृद्धि आफैं भने जङ्गल पसेको छ । गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर करिब दुई प्रतिशतले नकारात्मक भएको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड महामारीका कारण कम्तिमा तीस लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका र करिब पाँच लाख अथवा आधाभन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् । चालु आथिक वर्षका आठ महिना व्यतीत हुँदा पुँजीगत खर्च विनियोजनको जम्मा एक्काइस प्रतिशत मात्र टेकेको छ । आयात तीव्र गतिले बढ्दो छ । सबै मुलुकले नगद राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपालले अझैसम्म नीतिगत राहतको भाषणमा मात्रै जनतालाई अल्झाइरहेको छ ।

आश्चर्य के भने, अर्थतन्त्रको अवस्था, समृद्धि र प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा मुलुकको शासनसत्ता र त्यसलाई प्रभावित गर्ने कसैको पनि वास्तविक चासो रहेको बिलकुलै देखिँदैन । आर्थिक मुद्दा समाचारको मुख्य शीर्षक विरलै बन्छन् । अनेकौं रङका राजनीतिक गाईजात्रामा समृद्धिको मुद्दा कतै उच्चारण हुँदैन । विप्लवका लागि खुला राजनीति सुरुआत गर्न आयोजित समारोह होस् वा प्रतिगमन सच्याउने सडकका आमसभा, तिनमा अर्थतन्त्रको सकस र जनताका दु:खले ठाउँ पाएका छैनन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अभियानमा लागेको दाहाल–नेपाल खेमाले समेत प्रतिबद्धता अनुरुप भावि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको श्वेतपत्र जारी गर्न सकेन ।

स्वाभिमानी र वास्तवमै सार्वभौम राष्ट्र निर्माणको जुन कर्मकाण्डी भाष्य राजनीतिक नेतृत्व र दलहरुले आवरणमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, त्यति मात्रै उनीहरुले इमानदारीपूर्वक आत्मसात् र अभ्यास गरिदिए पनि परिस्थितिमा तात्विक फरक आउँथ्यो । मुख्य गरी चारवटा विकृतिलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नेतृत्वले व्यवहारमा अनुवाद नगरेसम्म समृद्धिको कथा यथावत् मृगतृष्णा नै रहिरहनेछ । पहिलो, नियामक निकायमा रहेर आफू सेवानिवृत्त हुनासाथ त्यही नियमन गरिएको संस्थाको आकर्षक पदमा बस्ने वातावरण निर्माणको प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने अभ्यासलाई पूर्णत: बन्देज लागाउने । दोस्रो, ठेक्का लिनेदिने काममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र कानूनलाई राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर पूर्ण रुपले कुल्चने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने । तेस्रो, सचिव र सहसचिवजस्ता पदमा बस्दा राजनीतिक मालिकहरुलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाउने र त्यसैलाई सेवानिवृत्त हुनासाथ आकर्षक लाभको पदको सौदावाजीको हतियार बनाउने क्रम बन्द गर्ने । यसका लागि पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीलाई फेरि नियुक्ति लिन वा दाताको ‘कन्सल्टेन्सी’ गर्न पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाउने । र चौथो, सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूको विषयगत योग्यता र इमानदारीको वस्तुपरक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने । क्रान्तिको उग्र गफ दिएर मूलधारको राजनीतिमा आएका विप्लवहरुले यति मात्रै गर्न सके वास्तवमै ठूलो क्रान्तिको सुरुआत हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको भाषण गर्न छोडेका छैनन् । पछिल्लो समय उनी अनेकौं स्वरुपका भुरेटाकुरे आयोजना घोषणा, शिलान्यास र केहीको उद्घाटन गर्न व्यस्त छन् । हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीले वर्षौंदेखि गर्दै आएको पनि यही हो । र, मुलुकलाई अभूतपूर्व रुपले प्रगतिको मार्गमा अघि बढाएको हरेक सरकारको दाबीलाई मुलुक र जनताको वास्तविक आर्थिक दुरवस्थाले खारेज गरिदिएको छ । उत्पाकत्व, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् पूर्वाधारमा मुलुक संसारकै तन्नममध्ये एक छ ।

यो विरोधाभासको केन्द्रमा मुलुकले खोजेको ‘समृद्धि’ र सत्ताधारीहरुले दिने ‘समृद्धि’ को आफूखुसी परिभाषा छ । मुलुकले चाहेको समृद्धि रुपान्तरणकारी (ट्रान्सफर्मेसनल) दृष्टिकोण, कार्यक्रम र योजनाबाट मात्र सम्भव छ । योबिना चरम असन्तुलनमा पुगेको व्यापारघाटा एवम् बढ्दो परनिर्भरता, युवाशक्तिको पलायन र निर्वाहमुखी जीवनशैलीमा तात्विक परिवर्तन आउला भनी कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था छ । यसविपरीत, सत्ताको परिभाषामा समृद्धि भनेको सुस्त क्रमिक (इन्क्रिमेन्टल) सुधार हो । यसबाट अहिले विकसित विश्व र नेपालको विकास एवम् आर्थिक उन्नतीबीच जति गहिरो खाडल परेको छ, त्यसको सानो अंशलाई पनि पुर्न सम्भव छैन । अहिलेको मुख्य चुनौती त समृद्धिलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा प्रवेश गराउनु नै छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)