शान्तिमा फर्कनु सकारात्मक, हतियारबारे मौनता सन्देहास्पद
हिंसात्मक गतिविधिको उग्र विप्लवी–यात्रा परित्याग गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः मूलधारको शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु समकालीन नेपाली राजनीतिमा एउटा सुखद परिघटना हो ।
संसदीय व्यवस्थाप्रति नै विमति राखेर भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको शक्तिले ‘वैज्ञानिक समाजवादसहितको जनगणतन्त्र शान्तिपूर्ण रूपमै जनतामा गएर स्थापना गर्ने’ भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिकै बाटो रोज्नु स्वागतयोग्य छ । विखण्डनको मुद्दा बोकेको सीके राउत समूहलाई समेत दुई वर्षअघि मूलधारमा ल्याएको वर्तमान सरकारको चन्द समूहलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलबाटोमा समाहित गरेर सराहनीय कार्य गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएपछि दुई वर्षअघि यही सरकारले यो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता बढेको दुईपक्षीय दूरी अचानक, नाटकीय ढंगले छोटिएर सहमति बन्नुका पछाडि जे कारण भए पनि यसको
परिणाम भने निःसन्देह प्रशंसनीय छ । ओली सरकारले लिएको यो अग्रसरता राष्ट्र र जनताको हितमा छ । यो खुसीको एउटा मात्रै सर्त, चन्द समूहको शान्तिपूर्ण यात्राको दिगोपना हो, जसलाई सुनिश्चित गर्न दुवै पक्षले आ–आफ्ना कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ ।
सरकार र चन्द नेकपाले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको तीनबुँदे सहमतिमा दुई पक्षबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक चन्द समूहले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले जेलमा रहेका उसका नेता–कार्यकर्ता रिहा, गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा र मुद्दा खारेज गर्ने भनिएको छ । तर, चन्द समूहसित रहेको भनिएका हातहतियारबारे सहमतिपत्र मौन छ, जसले यो शान्ति–यात्रालाई अधुरै छाडेको छ । किनभने हिजो देशमा दस वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपश्चात् त्यसबाटै चोइटिएको चन्द समूहले पुनः उग्र बाटो नै रोजेको परिप्रेक्ष्यमा हतियारको मामिला गम्भीर छ । तत्कालीन माओवादीले राज्यलाई नबुझाएको भनिएको केही हतियारकै आडमा चन्द समूहले आफ्ना गतिविधि र सैन्य तालिम सञ्चालन गरेकाले पनि अहिले यो विषयलाई त्यसै छाड्न मिल्दैन । हृदयदेखि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो भने यो समूहले आफूसित भएका सम्पूर्ण हतियारलाई राज्यसामु बुझाउनु अपरिहार्य छ ।
अहिले सबै हतियार राज्यलाई बुझाइएन भने भोलि चन्दलगायत ठूलो हिस्सा शान्तिपूर्ण राजनीतिमै रहिरहे भने पनि कोही असन्तुष्ट पक्ष जन्मिएर त्यसको प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । राज्यका वैधानिक निकायबाहेकका शक्तिसित हतियार रहिरहँदा त्यसकै आडमा राज्य र समाजमा जुनसुकै बेला फेरि कसैले आतंक सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । यसको प्रयोग नगर्दा पनि समाजमा मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रास फैलाउने माध्यम यो बन्न सक्छ । यो मामिला यति संवेदनशील भए पनि सहमतिपत्रमा मात्र होइन, अनौपचारिक रूपमा समेत ‘हतियार व्यवस्थापन’ बारे केही बताइएको छैन, न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछिको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा महासचिव चन्दले नै यसबारे केही उल्लेख गरेका छन् । अहिलेसम्म केही नभए पनि दुई पक्षबीच चाँडै यो विषयमा केही ठोस समझदारी बन्नैपर्छ । हतियार नबुझाएर चन्द समूहले यो सहमतिलाई प्रतिकूल परिस्थितिको रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न । र, पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता छुटाउने अवसरका रूपमा मात्रै यसलाई लिइनुहुन्न । महासचिव चन्दले पार्टीका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको आफ्नो इतिहासलाई पाठका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । र, हिंसाको बाटोबाट कहीँ पुगिँदैन भन्ने मनन गर्दै अझै पनि मनको अन्तरकुन्तरमा कतै सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी मोह छ भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ ।
घोषित रूपमा सशस्त्र विद्रोह नगरेको भए पनि चन्द समूहले सञ्चालन गर्न खोजेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ मूलतः हिंसात्मक नै थियो । आफ्नो आन्दोलनले गति नलिएको र सरकारको निसानामा परेको परिस्थितिबाट मुक्ति खोजेर तत्कालका लागि मात्रै चन्द समूह मूलधारमा आएको हो भने त्यो देश र जनताका लागि धोका हुनेछ । हिंसात्मक संघर्ष गरेर जनतालाई काबुमा राख्नुको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट जनताको मन जित्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर पनि, राजनीतिक साध्य बोकेको जुनसुकै शक्तिले शान्तिपूर्ण तवरले जनमतको बलमा मात्रै आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ, र आफ्ना कार्यसूचीहरू लागू गर्नुपर्छ । आजको विश्वव्यवस्था र नेपालको समकालीन राजनीतिक चेतनालाई मध्यनजर गर्दै यो समूहले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई निर्धक्क समाहित गर्नुपर्छ । सधैँ मूलधारबाट भागिरहँदा वा पुनः हिंसात्मक राजनीतिमा सरिक हुँदा त्यसले देश र जनतालाई कुनै फाइदा पुग्दैन भन्ने हेक्का सायद चन्दले गरिसकेका पनि छन् । तसर्थ, सम्पूर्ण हतियारसमेत बुझाएर युद्धको धङधङीबाट स्थायी रूपमै बाहिर आएको प्रमाण यो दलले सबैलाई दिनुपर्छ । यो विषयलाई सरकारले पनि बेवास्ता गरेर छाड्नु हुन्न ।
यस्तै, सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख कारागारमा रहेका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न भएको सहमतिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी, जघन्य अपराधमा मुछिएकाको हकमा ‘आवश्यक प्रक्रियाबाट’ मुद्दा फिर्ताको प्रयास गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको भनिएको छ, जुन अनुचित छ । यदि यसो गरियो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाई दिगो शान्तिको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा राजनीतिक तहबाट सम्झौता/सहमतिका नाममा त्यसै फिर्ता लिइयो भने त्यो कानुनी शासनका लागि घातक हुनेछ ।
यी अनुत्तरित प्रश्नहरूका बाबजुद दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा उल्लेख नभएका विषयमा विवाद देखिए वार्ता र संवादबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भने सकारात्मक छ ।
चन्दले प्रतिबद्धता जनाएजसरी नै तीनबुँदे सहमतिलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक आकांक्षा पूर्ति गर्ने माध्यम जनमतलाई मात्र बनाइनुपर्छ । विगतको सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा पनि फेरि स्थायी शान्तिको विपक्षमा उभिएर समाजमा त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जना गर्नेबारे सोच्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको सहमतिमा चन्दले एउटै निर्णयबाट जनताको मन जितेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । खुला राजनीतिको परिवेश र शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आमनागरिकका तर्फबाट समेत चन्द समूहले प्रशंसा बटुल्न सक्नुपर्छ । यसमै यो समूहको भविष्य र औचित्य निर्भर हुनेछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:०२