अंग्रेजीको हाउगुजी- विचार - कान्तिपुर समाचार

अंग्रेजीको हाउगुजी

सुनीता गाइसी

मानिसले आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन भाषाको विकास गरेको हो । आफ्ना मनका कुराहरू अर्को व्यक्तिलाई सहजै बताउन र बुझाउन भाषाको प्रयोग गरिन्छ । आधुनिकताको लहरसँगै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

विश्वसमुदायलाई बुझ्न, त्यहाँका वस्तुस्थति थाहा पाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिक्न आवश्यक छ । यसो भन्दैमा नेपाली भाषा कमजोरहरूले मात्र बोल्छन् भन्ने होइन । नेपाली समाजमा अंग्रेजी बोल्नेहरूलाई विद्वान् ठानिन्छ । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले पनि अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिन्छ । विद्यालयहरूले नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन दिँदा ‘अंग्रेजीमा पढाइन्छ’ भन्ने बुँदा राखेकै हुन्छन् । प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा टिक्न विद्यालयहरूले यस्ता नाराहरू बनाउने गरेका छन् ।

हालैको भेटघाटमा मेरी एक साथीले आफू अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा भोग्नुपरेको कठिनाइ सुनाइन् । उनले कुनै संस्थाको कार्यक्रममा बोल्नुपर्ने थियो । उनीभन्दा अघिका वक्ताहरूले अंग्रेजीमा प्रस्तुति दिएका रहेछन् । उनले भने अंग्रेजी र नेपाली मिसाएर कनीकुथी बोलिछन् । उनले भन्न खोजेको कुरा अरूको तुलनामा कमजोर थिएन, तैपनि अरू सहभागीले उनले बोलेको कुरामा टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अंग्रेजीमै प्रस्तुति दिनुपर्थ्यो भनेछन् । भाषा माध्यम मात्र हो । हो, हामीले आफ्नोबाहेक अन्य भाषा आवश्यकताअनुसार बुझ्न र बोल्न जरुरी छ तर त्यसो भन्दैमा अंग्रेजी बोल्न जान्ने मानिस बढी जान्ने भन्न अलि नमिल्ला कि !

एसईई, प्लस टु, स्नातक वा अन्य तहको नेपाली विषयबाहेकको परीक्षामा अंग्रेजीमा लेखे बढी नम्बर आउने विद्यार्थीहरू सुनाउँछन् । कतिपय शिक्षकले नेपालीको तुलनामा अंग्रेजीमा लेखिएका उत्तरहरूलाई बढी नम्बर दिने गरेका छन् । नेपालीमा राम्रै लेखे पनि कम नम्बर पाएको गुनासो विद्यार्थीहरूले सधैं गर्छन् । लोक सेवा वा त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षामा समेत अंग्रेजीमा सामान्य उत्तर लेखे पनि पास भइन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसैले गर्दा ग्रामीण भेगबाट आएका विद्यार्थीहरू सहरी परिवेशमा आफूलाई कमजोर महसुस गर्न पुग्छन् । सहरमा वर्षको लाखौं खर्च गरेर पढेका विद्यार्थीहरू र गाउँमा घाँसदाउरा गर्दै पढेकाहरूबीच केही फरक त भै नै हाल्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै गाउँमै बस्छ । गाउँका विद्यालयको संरचना र पढाइ सहरका निजी विद्यालयको तुलनामा कमजोर छ ।

शिक्षा देश विकासको आधार हो । सरकारले सबैले सहज, सरल र गुणस्तरीय शिक्षा पाउन क्षेत्रगत आधारमा विशेष नीतिनियम ल्याउनु जरुरी छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा एउटै पाठ्यक्रम भए पनि फरक–फरक भाषामा पढाइन्छ । नेपालीमा पढेर सहर आएकाहरूलाई भाषाकै कारण यहाँको समाजमा घुलमिल हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै सहरका भन्दा ग्रामीण परिवेशमा हुर्केका बालबालिकामा आदर, सत्कार, मेलमिलाप र सहयोगको भावना बढी पाइन्छ ।

अंग्रेजी फरर बोल्न जान्ने तर व्यावहारिक जीवनका धेरै पक्ष थाहा नभएकाहरू पनि धेरै छन् । सहर र आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारमा हुर्केकाहरूले मोबाइल, इन्टरनेट, कम्प्युटर चलाउन पोख्त हुन्छन् र देश–विदेशका घटनाहरूका बारे पनि छिटै जानकारी पाउँछन् । तर आफ्नै भाषा–संस्कृतिका राम्रा कुराहरू भने त्यति थाहा पाउँदैनन् । आजकल हाम्रो समाज आधुनिकताको लहरमा यतिसम्म बहकिसक्यो कि, विदेशी चाडपर्व आउनु महिनौंअघि सहर–बजारमा चहलपहल देखिन्छ । महिनौंअघिदेखि नै होटल, रेस्टुराहरूले ‘डिस्काउन्ट अफर’ हरू झुन्डिएका हुन्छन् । यसरी अंग्रेजीमोह र विदेशी चाडपर्वप्रतिको लगावका कारण हाम्रा चाडपर्वहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् । हाम्रो भाषा–संस्कृति लोप हुने अवस्थामा छ । यदि हाम्रो चाडपर्व, वेशभूषा दिन–प्रतिदिन यसरी नै ओझेलमा पदै जाने हो भने हाम्रो अस्तित्व नै नरहन पनि सक्छ । त्यसैले पहिचान जोगाउन हामी हरदम तत्पर हुनुपर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर पसेकाहरूलाई अंग्रेजी हाउगुजी नै बन्ने गरेको छ । उनीहरूलाई विद्यालय, क्याम्पस वा कार्यालयमा अंग्रेजी राम्रोसँग नजान्दा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । आजकल जति नै गरिब भए पनि बुबाआमाको सपना छोराछोरीलाई अंग्रेजी भाषा फरर बोल्न सिकाउने विद्यालयमा पठाउने हुन्छ । यसैलाई बुझेर निजी विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढाइदिन्छु भनेर अनावश्यक निकै शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । अंग्रेजी माध्यमको ‘ट्याग’ लगाएर अभिभावकलाई बढी शुल्क तिर्न बाध्य पार्नु हुन्न ।

(गाइसी समाजशास्त्र अध्यापन गर्छिन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले लिन सकेन निर्णय

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्न चाहे पनि कांग्रेस आफैं भने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।


निर्णयमा पुग्न नसक्नुका पछि नेकपाको विवादले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने निर्क्योल नहुनु मुख्य कारण रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । एउटा समूहलाई साथ दिँदा अर्को समूह पछि हटेर एकतामा जोडिए कांग्रेस ‘बुमर्‍याङ’ मा पर्ने भन्दै अहिल्यै औपचारिक निर्णय लिन उपयुक्त नहुने अधिकांश नेताहरूको मत छ । देउवाले बिहीबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा धेरैजसो नेताले तत्काल निर्णय लिँदा नेकपालाई एकतामा बल पुग्न सक्ने विश्लेषणसमेत गरेका थिए ।

सभापति देउवाले नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जानकारी गराएका थिए । ‘मैले दुवै पक्षलाई आश्वासन दिएको छु,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कोसँग गठबन्धनमा जाँदा पार्टीलाई बढी लाभ हुन्छ, त्यहीसँग मिल्नुपर्छ ।’

देउवाले केही दिनयता आफूनिकट नेताहरूसँग सम्भावित राजनीतिक दृश्य र भावी सत्ता समीकरणका विषयमा आन्तरिक छलफलसमेत गर्दै आएका छन् । उनले बिहान पनि आफूनिकट केही नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्न आफू पछि नहटेको सार्वजनिक सन्देश दिएका देउवाले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजन हुन्छ कि हुन्न भन्ने मुख्य चासो राख्दै आएका छन् ।

नेकपा विभाजन नहुँदै कांग्रेसले निर्णय लिँदा परिणाम उल्टो आउन सक्ने भय उनमा देखिन्छ । अनौपचारिक संवादका क्रममा आफूनिकट नेताहरूसँग देउवाले अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने बताउने गरेका छन् । पदाधिकारी बैठकमा पनि देउवाले संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि नेकपाको प्राविधिक पक्ष कसरी अघि बढ्छ, त्यसलाई समेत हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘नेकपा’ नामको विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अर्को साता उक्त मुद्दामाथि अदालतले निर्णय सुनाउन सक्ने भएकाले त्यतिन्जेल पर्खनुपर्ने तर्क देउवा र उनीनिकट नेताहरूको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल वा ओली समूहमध्ये कसले पार्टीको आधिकारिकता पाउने भन्ने विषयसमेत कांग्रेसको विशेष चासोमा पर्दै आएको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई चाँडो निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको छ । आधिकारिकता पाउने पक्षमा सांसदको संख्या थपिन सक्ने भएकाले कांग्रेसबाहेकको सरकार बन्न सक्ने स्थिति पनि आउने विश्लेषण कांग्रेस नेताहरूको छ ।

पदाधिकारी बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दाहाल–नेपाल पक्षसँगै मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मत पनि त्यस्तै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान र व्यवस्थालाई जोखिममा धकेल्ने ओलीसँग गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा संस्थापनइतर पक्ष एक भएको छ ।

देउवानिकट प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले समेत ओलीसँगको गठबन्धनमा जान नैतिक रूपमा नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताएका पौडेल र सिटौलाले पार्टी भने प्रतिपक्षमै बस्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस सरकारमा जाँदा वा नेतृत्व लिँदा निर्वाचनसम्ममा नेकपा मिल्ने तर्क उनीहरूको थियो । सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले पार्टीले नेतृत्व पाउँदा मात्रै सरकारमा जाने बताए । ‘कांग्रेसले नेतृत्व पाउने अवस्था भएन भने कांग्रेस विपक्षमै बस्छ, सरकारमा जाँदैन,’ उनले भने ।

दाहाल–नेपाल पक्षसँग अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अघि बढ्दा ओलीले ‘स्टेपडाउन’ गर्न सक्ने भय देउवामा देखिन्छ । ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गरेमा पार्टी मिल्न सक्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले ओलीसँगको गठबन्धनलाई समेत निषेध गर्न नहुने उनले बताउँदै आएका छन् ।

बैठकमा सहभागी नेता रामशरण महतले नेकपाको वस्तुस्थिति हेरेर केही दिनपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी रहेको बताए । ‘संसद्मा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, त्यसलाई हेरेर कांग्रेसले सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘नेकपाको मुख्य झगडा आन्तरिक शक्ति संघर्षको हो । ओली र दाहाल–नेपालको झगडा हो । वैधानिक रूपमा विभाजन हुन्छ कि हुन्न, अझै भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

महतका अनुसार दाहाल–नेपालले ओलीको विकल्प संसद्बाट नखोज्दा आशंका बढेको छ । संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । ओली नेतृत्वको सरकार अहिले यही हैसियतमा छ । संसदीय दलको नेता हटाइदिएमा ओली सरकारबाट स्वतः च्युत हुन्छन् । ‘दाहाल–नेपाल पक्षलाई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि जरुरी छैन, दलको नेता हटाइदिए पुग्छ,’ उनले थपे, ‘ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो भने विश्वासको मत राख्न सक्छन् । नेकपाका दुवै समूहले कस्तो बाटो रोज्छन्, त्यसका आधारमा हामी निर्णय गर्छौं । तत्काल कांग्रेससमेतको सहभागितामा अविश्वास प्रस्ताव आउने मैले देखेको छैन ।’

दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आएपछि भने देउवाले दाहाल–नेपाल र ओली दुवै पक्षसँग संवाद बढाइरहेका छन् । जसलाई नेता एनपी सावदले स्विकारे । तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारेमा भने पार्टी तयार भइनसकेको उनले बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुरा मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘यो बजार हल्ला मात्रै हो ।’

उनका अनुसार नेकपाको विवादले कस्तो मोड लिन्छ, त्यसका आधारमा कांग्रेसले निर्णय लिने देखिन्छ । ‘विभाजित नभएमा ओलीको विकल्प नेकपाभित्रैबाट हुन्छ, त्यतिबेला कांग्रेसको आवश्यकतै पर्दैन,’ उनले भने, ‘वैधानिक रूपमा विभाजित भयो भने मात्रै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने कुरा आउँछ । सरकारको नेतृत्व नपाउने भयो भने त सरकारमा पनि जान हुन्न ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×