ओझेलमा पारिएका आयोगहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओझेलमा पारिएका आयोगहरू

सम्पादकीय

संविधानको भाग २१ देखि २६ सम्म ६ वटा छुट्टाछुट्टै संवैधानिक निकायबारे उल्लेख छ । अरू सातवटा संवैधानिक निकायलाई भने ‘अन्य आयोगहरू’ भन्दै भाग २७ मा समेटिएको छ । र, कतिपय दृष्टिमा हेर्दा यी सात आयोगमाथि भएको व्यवहार पनि ‘अन्य’ नै प्रतीत हुन्छ ।

सुरुमा त, संविधान बनेको पाँच वर्षसम्म पनि यी आयोगहरूलाई पूर्ण अस्तित्वमा नै ल्याइएन । संविधानमै ‘यस भागबमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले आयोग पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हतारो नै नदेखाई आधा अवधि त्यसै गुजारिदियो ।

बल्लबल्ल प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्ति गरियो, त्यो पनि जालसाजीपूर्ण ढंगले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बहुमतीय निर्णयकै आधारमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइसमेत छलेर । यसरी पहिले बेवास्तामा परेका र पछि जबर्जस्ती पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएका यी आयोगहरूलाई छुट्ट्याइएको बजेटसमेत यति कम छ कि न्यूनतम काम गर्नै पनि सकस भैरहेको बुझिन्छ । त्यसैले, अबको पाँच वर्षमा पुनरावलोकनमा जाने आयोगहरूले गर्नुपर्ने काम निकै भएकाले आगामी वर्षदेखि यिनका लागि बजेट छुट्ट्याउँदा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।

खासमा, यी आयोगहरूलाई छुट्ट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा तलब–सुविधामै सकिन्छ । सातवटा आयोगका पदाधिकारीलाई सेवा–सुविधाबापत ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइँदा कार्यक्रम खर्चका लागि १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र छ । महिला आयोगलाई छुट्ट्याइएको १२ करोड २४ लाख बजेटमध्ये कार्यक्रम खर्च १० लाख रुपैयाँ मात्रै छ । जबकि, पदाधिकारी सेवासुविधा ८० लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ । कतिसम्म खेलाँची गरिएको छ भने, पदाधिकारी सुविधामा ७१ लाख बजेट रहेको दलित आयोगका लागि कार्यक्रम खर्चै विनियोजन गरिएको छैन । आयोगैपिच्छे भौतिक सेवासुविधा र कर्मचारी अभावजस्ता समस्या त छँदै छन् । यसरी, ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिएपछि लक्षित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि यी आयोगहरूले कसरी र कति काम गर्न सक्लान् ? यो प्रश्नप्रति सम्बन्धित सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

यसै पनि यी ‘अन्य’ आयोगहरू नाम मात्रका संवैधानिकजस्ता छन् । सांगठनिक संरचना र अधिकारका हिसाबले यिनको हैसियत स्थायी प्रकृतिका संवैधानिक आयोगहरूको जति छैन । यीमध्ये पनि महिला, दलित र समावेशी आयोगका मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा किटेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका काम–कर्तव्य संघीय कानुनको जिम्मामा छाडिएको छ । महिला, जनजाति, थारूलगायत आयोगले अझै संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने नियमावलीसमेत बनाइसकेका छैनन्, यही कारण पनि कतिपय सवालमा पदाधिकारीहरू अलमलमा परेका देखिन्छन् । सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण गरी मूलधारमा ल्याउन संविधानले परिकल्पना गरेका यी आयोगलाई बजेट पनि कम छुट्ट्याइनुले कतै यिनलाई बाध्यतावश मात्रै स्विकारिएको त होइन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ, यसप्रति राजनीतिक नेतृत्वले अक्कल पुर्‍याउनुपर्छ ।

सरकारले कार्यक्रमका लागि ‘कनिका छरेजसरी’ बजेट छुट्ट्याउने प्रचलन तोड्नुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, कार्यक्रमगत बजेट कम भए पनि आयोगका नियमित कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्वबाट भने यिनका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू भाग्न मिल्दैन । कार्यक्रम बजेट कम भयो भन्दैमा केही काम गर्नै नसकिने होइन, यही विषयलाई मात्रै उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने बहाना बनाइनु हुन्न । न्यूनतम स्रोतबाट पनि अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न आयोग नेतृत्वले आफ्नो कार्यकौशल देखाउनुपर्छ । यसका लागि, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । र, अनुगमनको बहानामा अनावश्यक सेवासुविधा लिएर निरर्थक भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि घटाउनुपर्छ ।

यी आयोगहरूले सम्बन्धित समुदायका हक–अधिकार र सरकारी नीति, कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारलाई सुझाउन सक्छन् । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन मुद्दा दायरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्छन् । तर, बजेट नै कम छुट्ट्याउँदा यिनको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ, जसबाट संविधानको उद्देश्यमै तलबितल हुन सक्छ । यसैले पनि आगामी वर्षहरूमा आयोगहरूको बजेट छुट्ट्याउँदा सम्बन्धित निकायले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । आयोगहरूले राम्ररी कार्यसम्पन्न गर्न सकेनन् भने संविधानको मर्म र संविधानसभामार्फत देशको मूल कानुन बनाउने आकांक्षास्वरूप भएको दोस्रो जनआन्दोलनको भावनाप्रति कुठाराघात हुने भएकाले यो विषयलाई कसैले पनि हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।

पहिचानसँग जोडिएका आयोगहरूलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण दिइएन भने त्यसले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले, भोलिका दिनमा जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । पछाडि परे–पारिएका लिंग, जातजाति तथा समुदायका हितका लागि गठित आयोगहरूलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सरकारले जसरी भए पनि पुग्दो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार-चन्द समूह सहमतिपछि कालीकोटवासी भन्छन्- ‘शान्तिको आशा पलायो’

तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — नेत्रविक्रम चन्द समूह र सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि कालीकोटवासी खुसी भएका छन् । १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा कालीकोटका मात्रै करिब ६ सय बासिन्दाले ज्यान गुमाएका थिए । पुनः चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेपछि कालीकोटवासी त्रसित बनेका थिए ।

कालीकोटको नानीकोटमा चन्द समूहका कार्यकर्ता । तस्बिर : कान्तिपुर

चन्द समूहको प्रभाव क्षेत्र मानिने कालीकोटमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी सकसमा थिए । चन्द समूहले राजीनामा माग्ने, आवतजावतमा अवरोध गर्ने, अनियमितता गरेको भन्दै दुर्व्यवहार गर्ने, कार्यालयमा आगजनी गर्नेजस्ता क्रियाकलाप बढाएपछि उनीहरू त्रासमा थिए । अब शान्तिको आशा पलाएको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए ।

‘जनतामा ठूलो डरत्रास थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यसको अन्त्य भएको छ ।’ कालीकोट चन्द समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृृहजिल्ला हो । सरकारसँग वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने प्रतिबद्धताले दिगो शान्तिको चाहना पूरा हुने नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले बताए । ‘अशान्तिबाट मुक्ति पाइने भयो,’ बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष बमले भने, ‘अब गाउँमा हुने विभिन्न डरत्रासको पनि अन्त्य भएको छ ।’

२०७४ को स्थानीय चुनावमा चन्द समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा राप्रपाबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार गोर्ख बटालाले ज्यान गुमाएका थिए । उनकी पत्नी मनसराले देशमा दिगो शान्ति आउनुपर्ने बताइन् । गत फागुन ३ मा चन्द समूहको जनपरिषद्ले कालीकोटका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै पत्र बुझाएर राजीनामा मागेको थियो । अब त्यस्ता त्रासबाट छुटकारा पाइने खाँडाचक्र नगरपालिकाकी उपमेयर विजया विष्टले बताइन् । सरकारको अवस्था जे–जस्तो भए पनि विद्रोह गरेर राज्यविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीको आधार इलाकाका रूपमा चिनिएको कालीकोटमा पुनः चन्द समूहले संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिएको थियो । ‘जनक्रान्ति’ मा होमिए पनि अहिलेकै व्यवस्थामा जनताका समस्या समाधान हुने वातावरण बनेको चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज मनिलाल ऐडीले बताए । ‘जनतालाई संगठित गर्दै अनियमितताविरुद्ध खबरदारी गर्ने अभियान भने जारी नै छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका थप गतिविधिबारे केन्द्रले पनि निर्णय गर्ला ।’

चन्द समूहले कालीकोटमा आफ्नै पहलमा सडक निर्माण सुरु गरेको थियो भने स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणमा पनि अनियमितता भएको भन्दै खबरदारी गर्दै आएको थियो । चन्द समूहले दुई वर्षअघि फागुन १ मा खुलालुदेखि माल्कोट हुँदै रुप्सासम्मको सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । जिल्लामा पूर्वमाओवादीका धेरैजसो पुराना नेता चन्द समूहतिर लागेका छन् । २०६४ सालमा निर्वाचित दुवै सांसद खड्कबहादुर विश्वकर्मा र धीरेन्द्र उपाध्यायसहित भरत बम, एटम बीसी, कर्णबहादुर भण्डारी, मनिलाल ऐडीलगायत नेता चन्द समूहमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×