पाइलैपिच्छे प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाइलैपिच्छे प्रश्न

भाषिक रूपले नेपाल समृद्ध छ तर शासकहरू यसलाई सम्पत्ति मान्न तयार छैनन् । यो कस्तो राष्ट्रवाद हो, जहाँ रैथाने भाषालाई समेत आफ्नो मानिँदैन !
चन्द्रकिशोर

उसको मृत्यु हुँदै थियो । दुनियाँलाई बुझिसकेको उसमा बाँच्ने इच्छा शेष थिएन । उसको श्वास–प्रश्वासको गति सुस्त हुँदै गइरहेको थियो । नशालु, मधुर र आत्मीय मूर्च्छाले सुस्तरी–सुस्तरी उसलाई आफूभित्र तान्दै लगेको थियो । उसका आँखा बन्द थिए । अनुहारमा शान्ति र आनन्दको आभा फैलिँदै गएको थियो ।

‘यस्तो क्षणमा पनि ऊ कति निश्चिन्त देखिएको छ !’ कसैले भन्यो, ‘मृत्युको क्षणमा पनि उसको अनुहारमा कस्तो खुसी झल्किएको छ !’ त्यही बेला कसैले उसको नाम लिएर बोलायो, ‘हेर, अलिकति हेर त ! तिमीलाई भेट्न को आएको छ !’ उसको निधारमा रेखाहरू कोरिए । लाग्यो, उसको चेतनामा कहीँ–कतै कष्टदायक बेचैनी उब्जियो । आँखा अलिकति खुले । ऊ अलिकति छटपटायो । मुख खुल्दै आयो । अन्तमा, मृत्युको बखत उसको अनुहार त्यस्तै रहन गयो ।

‘शान्ति’ शीर्षक उपर्युक्त लघुकथा हो, हिन्दीका चर्चित लेखक उदय प्रकाशको । स्मरणीय छ, साहित्यलाई युगको चेतना मानिन्छ । कुनै पनि सत्ताले आफू ढल्न लाग्दासम्म आफ्नो अवसानको हेक्का पाउँदैन । उसका लाभार्थीहरूले त्यसमा ‘नूतन’ स्फूर्ति पाइरहेका हुन्छन्; ज्ञान–विज्ञानका खानी ठानिरहेका हुन्छन्; व्यक्तिविशेषलाई राष्ट्रियताको समष्टिगत आधार ठम्याइरहेका हुन्छन्; सत्ताको रमझम र बागडोरलाई नै अन्तिम सत्य मानिरहेका हुन्छन् । तिनका लागि अमुकको आगमन एउटा अर्को सम्भावनाको गोटीचाल हुने गर्छ । सत्तालाई विश्वास गरेर शक्तिको मतियार बन्ने कथित विदुरहरूको विश्वसनीयता स्खलित हुँदै जानु जोखिमपूर्ण भए पनि अनौठो होइन । उपर्युक्त कथाले अभिव्यक्त गरेको भावना अझ बढी प्रगाढ र बहुआयामी छ । साहित्यले प्रवाह गर्ने चेतना धेरै फराकिलो हुन्छ । नियालेर हेर्‍यो भने यस्तो कथा–चरित प्रत्येक सत्ता प्रतिष्ठानमा भेटिन्छ ।

प्रसिद्ध अस्तित्ववादी चिन्तक ज्याँ पाल सार्त्रले भनेका छन्, ‘व्यवस्था स्वयं व्यक्तिले बनाउँछ, सहज बचाइका लागि । तर जब त्यही व्यवस्थाले व्यक्तिलाई खान लाग्छ, तब उसको स्वतन्त्र चेतनाले क्रान्तिको पुकार गर्न थाल्छ ।’ उपर्युक्त उद्धरण सार्वजनिक र सर्वव्यापी मानवमूल्यको सर्वोच्च उद्घोष र प्रतिष्ठाको परिभाषा हो । मानव अधिकारको कल्पना र आरम्भ पनि यही हो । संघीय राजधानीको एक प्रहरी वृत्तमा आफ्नो मातृभाषामा संवाद गर्न खोज्दा त्यसलाई अपराध ठान्ने मानस अझै शासकीय वृत्तमा जिउँदै छ । चालु संविधान पनि ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर नै सुरु भएको छ । तर त्यो संविधानमा लेखिएका अक्षरहरू शासनमा आत्मवरण भएनन् ।

परिणामतः एउटा नेपालीले अर्को नेपालीसँग आफ्नो मातृभाषामा कुराकानी गर्दा असह्य हुने मानस अझै छ । भाषिक रूपले नेपाल समृद्ध छ तर शासकहरू यसलाई सम्पत्ति मान्न तयार छैनन् । मानव अधिकारका निम्ति भाषिक समानता हुन जरुरी छ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो पहिचान मेट्न चाहँदैन । यो कस्तो राष्ट्रवाद हो, जहाँ रैथाने भाषालाई समेत आफ्नो मानिँदैन ! व्यवस्थाहरू फेरिँदै गए, प्रवृत्ति यथावत् रहिरहे । अहिले विभिन्न सहरमा साहित्य महोत्सवहरू हुँदै छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंबाहिर सुर्खेत, पोखरा, काकडभिट्टा, जनकपुर लगायतमा यो क्रम फैलिँदै गएको छ । यी मूलतः संवाद महोत्सव हुन् ।

यतिखेर असल परम्पराहरूले निरन्तरता पाइरहनु अनिकालमा बीउ जोगिनुजस्तै हो । जुनसुकै समाजभित्र आफ्ना अन्तर्मनको आवाज मुखरित पार्न सक्ने व्यक्तिहरू लोप भइसकेका छैनन् । शासकीय प्रतिक्रियाबाट निरपेक्ष रहेर भुइँ यथार्थलाई आवाज दिनु सानो आँट होइन पनि । तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकसूत्रमा बाँध्ने कसरी ? संकटका बेला दिशानिर्देश गर्न सक्नेहरूको पहिचान गर्ने कसरी ? अन्तर्जालमा दलीय दलदलका सैनिकहरूले त्यस्ता अभियन्ताहरूको स्वीकार्यतालाई आक्षेपित गरिरहेका हुन्छन् । यी महोत्सवहरू एकल वर्चस्वको सूत्रधार बन्नु हुँदैन, अतीतका केन्द्रीकृत अहंकारको वाहक बन्नु हुँदैन । फक्रिँदै गरेका यस्ता महोत्सवहरू नवयुगका ढुकढुकी बन्न प्रयत्नरत हुनुपर्छ; काठमाडौंमा अभिमञ्चित महोत्सवहरूभन्दा पृथक् अस्तित्व लिएर प्रकट हुनुपर्छ । तिनमा साँच्चिकै परिवर्तनको पाञ्चजन्य सुनिनुपर्छ ।

विमर्शको परम्परा स्थापित हुँदै जानु, समयसापेक्ष फड्को मार्दै जानु सराहनीय हो । स्वतन्त्र चिन्तनबेगर समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले त्यस्तो आँटिलो जमात चाहिएको छ जसले विद्यमान धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा राजनीतिक सत्ताहरूलाई प्रश्न गर्न सकोस् । जनकपुर जो मिथिलाचञ्ल हो, जसका बारेमा आहान नै छ— ‘पग पग पोखरि माछ मखान’ । अर्थात्, जनकपुरमा पाइलैपिच्छे पोखरी छन्, जहाँ माछापालन र मखानको खेती गरिन्छ । अहिलेको परिवर्तित परिवेशमा ‘पाइलैपिच्छे प्रश्न’ को आग्रही बन्नुपरेको छ । प्रश्नको उठान हुनु आफैंमा परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु हो । संघर्षको मोर्चामा प्रश्नहरूको व्यापकताले नै ऐक्यबद्ध जमातहरू खडा गर्दै जान्छ । जनकपुरको इतिहास प्रश्न गर्ने अष्टावक्रहरूको कथा हो ।

नेपालमा कम्युनिस्टहरू लोकोन्मुख छैनन् । चाल, चरित्र र चेहरामा वामपन्थीपन नदेखिए पनि उनीहरूले त्यो नामको छाता ओढिरहेकै छन् । अहिलेकै सत्ता राजनीतिमा हेरौं, कम्युनिस्ट नामको आकर्षणले नै होला, दुवै कित्तामा एकीकरणको चाहना तुहिएको छैन । कम्युनिस्ट ब्रान्डनेम अझै कैयौं दशकसम्म नेपालमा सत्तामा पुग्ने सिँढी बनिरहनेछ । स्थापित हुँदै गरेको लोकतन्त्रले, यी कम्युनिस्ट नामधारीहरूको गृहकलहका कारण आभा गुमाउँदै गएको छ । राजनीतिक मूल्यमान्यताको कोणबाट तिनीहरू लोकतान्त्रिक छैनन्, भलै लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएका छन् । सत्ताको डाडुपन्यु समाएका होऊन् वा तिनीहरूसँग ठगठाग गरेर गुजारा चलाउनेहरू, तिनीहरू कम्युनिस्टहरूको दन्तबझानबाट विरक्त हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन ।

आफूलाई बनाएको संस्थाको हत्या गर्न तम्सिनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा लगाउनुको साटो उसैको भूमिकाको औचित्य पुष्टि गर्ने, उसको निरन्तरतालाई जायज औंल्याउने गरिरहेका छन् तिनीहरू । स्पष्ट उत्तर कसैलाई थाहा छैन तर प्रश्न उठेको छ— लोकतन्त्र भनेको संविधानका धारा–उपधारामा कैद फगत प्राविधिक पक्ष मात्र हो ? कि यसले केही नैतिक मूल्यहरूलाई समेत आत्मसात् गरेको हुन्छ ? राजनीतिक वातावरण अनपेक्षित रूपमा अनायास गम्भीर हुन पुगेको छ । यसका अनेक अर्थ हुन सक्छन् । आकाशमा कालो बादल देख्नासाथ पानी पर्न सक्छ, चट्याङ पर्न सक्छ, हुरीबतास आउन सक्छ । राजनीतिको आकाशमा कालो बादल छाएको छ । संसद् विघटन र त्यसका मतियारलाई गौण बनाइएको छ । यहाँ राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल बताएर जसरी पनि सत्तामा रहिरहने उपक्रम दोषरहित मानिँदै छ । यस्तोमा संसद् पुनःस्थापनाले न कसैको जितलाई अटल बनाएको छ न त कसैको हारलाई ।

कुनै पनि समाजको तागत उसभित्रको प्रश्न गर्ने साहस र सामर्थ्यमा मापन हुन्छ । प्रश्नहरूको खोजी र दाबी जागरुक समाजमै भेटिन्छ । प्रश्न उसैले उठान गर्न सक्छ जसले सत्तालाई चिन्न सक्छ, वर्चस्वशाली मानसको शल्यक्रिया गर्न सक्छ । समाज संकटमा परेका बेला भाग्ने वा अमुक सत्ता प्रतिष्ठानको प्रशस्तिगान गरेर क्षणिक फाइदा बटुल्नेहरू पनि यसमा कम दोषी छैनन् । अनैतिक सत्ताबाट आशीर्वाद लिन चाहनेहरू समाजमा स्वीकार्य भैरहेसम्म चोरबाटोबाट सत्तामा जम्न खोज्नेहरू रहिरहन्छन् । आफ्नो स्वत्वको खोजी गर्दै प्रश्न गर्नेहरूलाई विभाजनकारी बनाउने प्रयत्न भीरबाट झरेको सत्ताले अझै पनि गर्न छाडेको छैन । जसले सत्तामाथि प्रश्न गर्छ, उसमाथि प्रायोजित प्रश्नहरूको ओइरो लगाइन्छ । तर, सत्तालाई प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालको चक्रव्यूहमा बिरामी

‘तपाईंले हाम्रोमा सीटी स्क्यान गर्न बिरामी पठाउनुभयो भने प्रत्येक बिरामीबापत १ हजार रुपैयाँ दिन्छौं । ३–३ महिनामा पैसा लिने वा एक–एक महिनामा, जे सजिलो हुन्छ त्यही गरौंला ।’
अरुणा उप्रेती

एमबीबीएस सकेर निजी अस्पतालमा कार्यरत एक परिचितसँग केही दिनअघि मेरो भेट भयो । २५ वर्षीया उनी आफ्नो कार्यालयको चर्तिकला देखेर छक्क परेकी रहिछन् । एम्बुलेन्स चालकहरूले बिरामी ल्याउन ‘दलाली’ गर्छन् भन्ने हल्ला चलिरहन्छ ।

निजी अस्पतालका हाकिमहरूले पनि अन्य ठूला अस्पतालबाट बिरामी ल्याउन, विशेष गरी आकस्मिक कक्षका डाक्टरहरूलाई पैसा दिन्छन् भन्ने उनले सुनेकी थिइन् । जब आफैं त्यहाँ काम गर्न थालिन् अनि बल्ल थाहा पाइन् उनले सुनेका कुराहरू सत्य रहेछन् भनेर ।

उनी कार्यरत निजी अस्पतालबाट विभिन्न गाउँमा स्वास्थ्य शिविर लैजाँदा रहेछन् । उनी पनि यही सिलसिलामा विकट गाउँ पुगिन् । त्यहाँ स्वास्थ्यजाँचपछि बिरामीहरूलाई अरू थप उपचारका लागि फलाना अस्पतालमा आउनू, छुट हुन्छ भनेर अस्पतालको ठेगाना र फोन नम्बर पनि दिइँदो रहेछ । यस्तो अनुभव बटुलेर फर्केपछि उनले मलाई भनिन्, ‘मलाई गाउँको कुराले मात्र होइन, यहीँको अनुभवले पनि दिक्क बनाएको छ । बिरामीहरूलाई नभएको रोगको पनि जाँच गराउनुपर्छ ।’ उनी कार्यरत अस्पतालमा हालै ६५ वर्षका व्यक्ति आएछन् । ती व्यक्तिले केही दिनअघि मात्रै सबै जाँच गरिसकेको थिए रे ! तैपनि उनका हाकिम आएर अंग्रेजीमा ‘यो मानिसको सबै शरीर जाँच गराउनू’ भनेछन् । ती वृद्ध दाँत दुखेर अस्पताल आएका थिए तर हाकिमले यसो भनेपछि उनले खुट्टा र पाखुरा पनि दुख्छ कि दुख्दैन भनेर सोधिछन् । ती व्यक्तिले दुख्छ भन्ने नै भए । अनि उनले ‘ल अब सबैको एक्सरे गर्नू’ भनिछन् । उनलाई हाकिमले ‘मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा तिम्रा साथीहरू छन् भने उनीहरूलाई यहाँ बिरामी पठाउनू भन, हामी पैसा दिन्छौं’ पनि भनेका रहेछन् । त्यसरी पठाएबापत १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म दिने चलन रहेछ । अस्पतालको यस्तो गतिविधि देखेपछि उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘यस्तो अस्पतालमा कहिलेसम्म काम गर्ने थाहा छैन । मेरो मनै लाग्दैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थप अस्पतालहरू खोली जनतासम्म अझै स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने भनिएको छ । तर डाक्टर, सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, नर्स थप्दैमा जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । मेडिकल कलेज थपेर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुँदैन भनेर बारम्बार जनस्वास्थ्य विशेषज्ञले भन्दै पनि आएका छन् । हालै झापामा नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आदेश दिएका छन् । नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्था सुधार्न नयाँ मेडिकल कलेज होइन, भएकाहरूको अनुगमनमा ध्यान दिन जरुरी छ । निजी मेडिकल कलेजमा कसरी बिरामीहरू ठगिन्छन् भन्ने अनेक उदारहण छन्, तैपनि सरकारले यस्ता विषयको वास्ता नगरी नयाँ कलेज खोल्नमा मात्र ध्यान दिएको छ ।

काठमाडौंमा पाइलैपिच्छे अस्पताल छन् । निजी अस्पतालहरूमा ‘अनुसन्धान केन्द्र’ भनेर नामै झुन्ड्याइएको हुन्छ, तर केमा अनुसन्धान गर्छन्, कसैलाई थाहा छैन । तिनले जनताको के सेवा गरे भन्ने पनि कतै लेखाजोखा छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुगमन गरेको छैन । धेरै अस्पताल र मेडिकल कलेज भएकाले सामान्य परीक्षण गर्न पुगेकाहरूलाई पनि तिमीलाई यस्तो यस्तो रोग लागेको छ भनिन्छ । छाती दुखेर आएको बिरामीलाई क्यान्सर पनि हुन सक्छ भनेर तर्साइन्छ । सामान्य औषधि खाएर पाठेघरको समस्या निको हुने ठाउँमा यसलाई ननिकाले क्यान्सर हुन्छ भनी तराईका महिलाहरूसँग टन्न पैसा असुलेका घटनाहरू थुप्रै छन् । ती महिलाहरू भारत जाँदा पनि यसरी नै ठगिन्छन् ।

भएकै मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू नआएका, धेरै पैसा लिएर विद्यार्थीहरूले भर्ना गर्नुपरेका र बिरामीलाई रोगबारे व्यावहारिक जानकारी दिन नसकिएका तथ्यबाट कोही अनभिज्ञ छैन । यसो हँदाहुँदै पनि सरकार भने नयाँ–नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाहिरहेछ । अहिले मेडिकल कलेजको पढाइ सिद्ध्याएका धेरै विद्यार्थी काम नपाएर रुमलिरहेका छन् । केही विद्यार्थी जिल्लामा गएर पनि काम गर्न इच्छुक छन् । तर उनीहरू आफैं जान सक्दैनन्, सरकारसँग पठाउने योजना छैन । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकी एक विद्यार्थीले मलाई भनिन्, ‘जाजरकोट जान देऊ भन्दा माथिको सोर्स लगाऊ भन्ने जवाफ पाएँ ।’ स्वास्थ्य चौकी पठाएका डाक्टरले केहीअघिको मसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘मलाई हप्तामा दुई दिन हाजिर लगाए पुग्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरूलाई हामीले सोझै अस्पताल पठाइदिन्छौं । मसँग काम गर्ने कोही छैन । खोपहरू मात्र छन् ।’

यस्तो भएपछि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी सुधार हुन्छ ? प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो नबनाई अस्पतालको सेवामा मात्र जोड दिने प्रवृत्तिले स्वास्थ्यसेवाको पहुँचबाट जनतालाई टाढा पुर्‍याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सल्लाहकार भन्छन्, ‘कुनै पनि निजी अस्पतालले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई ध्यान दिँदैन, किनभने त्यसमा पैसा छैन ।’

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउन सरकारले कामै नगरेको पनि होइन । तर हचुवाको भरमा राखिएकाले हिमाली क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य चौकी नाम मात्रका छन् । गृहकार्य नै नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिन्छ । तराई र कर्णालीका स्वास्थ्य समस्यालाई एकैजस्तो भन्ठानेर एकै खालका औषधिहरू पठाइन्छन् । औलो नलाग्ने कर्णालीमा औलोको औषधि पठाउँदा त्यहाँ ती खेर गएको यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । केहीअघि म कर्णाली जाँदा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेका थिए, ‘हामीले मागेको औषधि समयमा आउँदैन, न त प्रयोग नभएका औषधि नै पठाउने ढुवानी खर्च छ । कति औषधिको म्याद सकिएर त्यसै खेर जान्छ ।’

पहिले–पहिले तराईमा निजी पोली क्लिनिकमा रिक्सावालाहरूले बिरामी ल्याएबापत पैसा पाउँथे । अहिले एम्बुलेन्स चालकहरूले निजी अस्पतालमा बिरामी ल्याएबापत कमिसन पाउँछन् । आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीले अन्य निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएबापत पनि राम्रै रकम पाउँछन् ।

सरकारी अस्पतालका बिग्रिएका मेसिनहरूलाई विश्वास नगरेर, बाहिर प्राइभेट ठाउँमा एक्सरे र सीटी स्क्यान गर्न पठाउँदा त्योबापत पैसा दिइन्छ । जिल्लाका निजी अस्पतालले काठमाडौंका निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउँदा पनि पैसा दिइन्छ । मेरो चिनजानका मानसिक रोग विशेषज्ञलाई पोली क्लिनिकका केही मानिसले भनेछन्, ‘तपाईंले हाम्रोमा सीटी स्क्यान गर्न बिरामी पठाउनुभयो भने प्रत्येक बिरामीबापत १ हजार रुपैयाँ दिन्छौं । ३–३ महिनामा पैसा लिने वा एक–एक महिनामा, जे सजिलो हुन्छ त्यही गरौंला ।’ भारतमा अनेक तरिकाबाट बिरामीलाई नचाहिने परीक्षण गराइएका घटना बारम्बार सुनिएकै हुन् । नेपालमा पनि बिस्तारै यो प्रवृत्ति बढ्दै छ । यसरी कहिले होला जनस्वास्थ्यको सुधार ?

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×