अस्पतालको चक्रव्यूहमा बिरामी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्पतालको चक्रव्यूहमा बिरामी

‘तपाईंले हाम्रोमा सीटी स्क्यान गर्न बिरामी पठाउनुभयो भने प्रत्येक बिरामीबापत १ हजार रुपैयाँ दिन्छौं । ३–३ महिनामा पैसा लिने वा एक–एक महिनामा, जे सजिलो हुन्छ त्यही गरौंला ।’
अरुणा उप्रेती

एमबीबीएस सकेर निजी अस्पतालमा कार्यरत एक परिचितसँग केही दिनअघि मेरो भेट भयो । २५ वर्षीया उनी आफ्नो कार्यालयको चर्तिकला देखेर छक्क परेकी रहिछन् । एम्बुलेन्स चालकहरूले बिरामी ल्याउन ‘दलाली’ गर्छन् भन्ने हल्ला चलिरहन्छ ।

निजी अस्पतालका हाकिमहरूले पनि अन्य ठूला अस्पतालबाट बिरामी ल्याउन, विशेष गरी आकस्मिक कक्षका डाक्टरहरूलाई पैसा दिन्छन् भन्ने उनले सुनेकी थिइन् । जब आफैं त्यहाँ काम गर्न थालिन् अनि बल्ल थाहा पाइन् उनले सुनेका कुराहरू सत्य रहेछन् भनेर ।

उनी कार्यरत निजी अस्पतालबाट विभिन्न गाउँमा स्वास्थ्य शिविर लैजाँदा रहेछन् । उनी पनि यही सिलसिलामा विकट गाउँ पुगिन् । त्यहाँ स्वास्थ्यजाँचपछि बिरामीहरूलाई अरू थप उपचारका लागि फलाना अस्पतालमा आउनू, छुट हुन्छ भनेर अस्पतालको ठेगाना र फोन नम्बर पनि दिइँदो रहेछ । यस्तो अनुभव बटुलेर फर्केपछि उनले मलाई भनिन्, ‘मलाई गाउँको कुराले मात्र होइन, यहीँको अनुभवले पनि दिक्क बनाएको छ । बिरामीहरूलाई नभएको रोगको पनि जाँच गराउनुपर्छ ।’ उनी कार्यरत अस्पतालमा हालै ६५ वर्षका व्यक्ति आएछन् । ती व्यक्तिले केही दिनअघि मात्रै सबै जाँच गरिसकेको थिए रे ! तैपनि उनका हाकिम आएर अंग्रेजीमा ‘यो मानिसको सबै शरीर जाँच गराउनू’ भनेछन् । ती वृद्ध दाँत दुखेर अस्पताल आएका थिए तर हाकिमले यसो भनेपछि उनले खुट्टा र पाखुरा पनि दुख्छ कि दुख्दैन भनेर सोधिछन् । ती व्यक्तिले दुख्छ भन्ने नै भए । अनि उनले ‘ल अब सबैको एक्सरे गर्नू’ भनिछन् । उनलाई हाकिमले ‘मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा तिम्रा साथीहरू छन् भने उनीहरूलाई यहाँ बिरामी पठाउनू भन, हामी पैसा दिन्छौं’ पनि भनेका रहेछन् । त्यसरी पठाएबापत १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म दिने चलन रहेछ । अस्पतालको यस्तो गतिविधि देखेपछि उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘यस्तो अस्पतालमा कहिलेसम्म काम गर्ने थाहा छैन । मेरो मनै लाग्दैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थप अस्पतालहरू खोली जनतासम्म अझै स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने भनिएको छ । तर डाक्टर, सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, नर्स थप्दैमा जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । मेडिकल कलेज थपेर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुँदैन भनेर बारम्बार जनस्वास्थ्य विशेषज्ञले भन्दै पनि आएका छन् । हालै झापामा नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आदेश दिएका छन् । नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्था सुधार्न नयाँ मेडिकल कलेज होइन, भएकाहरूको अनुगमनमा ध्यान दिन जरुरी छ । निजी मेडिकल कलेजमा कसरी बिरामीहरू ठगिन्छन् भन्ने अनेक उदारहण छन्, तैपनि सरकारले यस्ता विषयको वास्ता नगरी नयाँ कलेज खोल्नमा मात्र ध्यान दिएको छ ।

काठमाडौंमा पाइलैपिच्छे अस्पताल छन् । निजी अस्पतालहरूमा ‘अनुसन्धान केन्द्र’ भनेर नामै झुन्ड्याइएको हुन्छ, तर केमा अनुसन्धान गर्छन्, कसैलाई थाहा छैन । तिनले जनताको के सेवा गरे भन्ने पनि कतै लेखाजोखा छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुगमन गरेको छैन । धेरै अस्पताल र मेडिकल कलेज भएकाले सामान्य परीक्षण गर्न पुगेकाहरूलाई पनि तिमीलाई यस्तो यस्तो रोग लागेको छ भनिन्छ । छाती दुखेर आएको बिरामीलाई क्यान्सर पनि हुन सक्छ भनेर तर्साइन्छ । सामान्य औषधि खाएर पाठेघरको समस्या निको हुने ठाउँमा यसलाई ननिकाले क्यान्सर हुन्छ भनी तराईका महिलाहरूसँग टन्न पैसा असुलेका घटनाहरू थुप्रै छन् । ती महिलाहरू भारत जाँदा पनि यसरी नै ठगिन्छन् ।

भएकै मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू नआएका, धेरै पैसा लिएर विद्यार्थीहरूले भर्ना गर्नुपरेका र बिरामीलाई रोगबारे व्यावहारिक जानकारी दिन नसकिएका तथ्यबाट कोही अनभिज्ञ छैन । यसो हँदाहुँदै पनि सरकार भने नयाँ–नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाहिरहेछ । अहिले मेडिकल कलेजको पढाइ सिद्ध्याएका धेरै विद्यार्थी काम नपाएर रुमलिरहेका छन् । केही विद्यार्थी जिल्लामा गएर पनि काम गर्न इच्छुक छन् । तर उनीहरू आफैं जान सक्दैनन्, सरकारसँग पठाउने योजना छैन । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकी एक विद्यार्थीले मलाई भनिन्, ‘जाजरकोट जान देऊ भन्दा माथिको सोर्स लगाऊ भन्ने जवाफ पाएँ ।’ स्वास्थ्य चौकी पठाएका डाक्टरले केहीअघिको मसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘मलाई हप्तामा दुई दिन हाजिर लगाए पुग्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरूलाई हामीले सोझै अस्पताल पठाइदिन्छौं । मसँग काम गर्ने कोही छैन । खोपहरू मात्र छन् ।’

यस्तो भएपछि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी सुधार हुन्छ ? प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो नबनाई अस्पतालको सेवामा मात्र जोड दिने प्रवृत्तिले स्वास्थ्यसेवाको पहुँचबाट जनतालाई टाढा पुर्‍याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सल्लाहकार भन्छन्, ‘कुनै पनि निजी अस्पतालले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई ध्यान दिँदैन, किनभने त्यसमा पैसा छैन ।’

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउन सरकारले कामै नगरेको पनि होइन । तर हचुवाको भरमा राखिएकाले हिमाली क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य चौकी नाम मात्रका छन् । गृहकार्य नै नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिन्छ । तराई र कर्णालीका स्वास्थ्य समस्यालाई एकैजस्तो भन्ठानेर एकै खालका औषधिहरू पठाइन्छन् । औलो नलाग्ने कर्णालीमा औलोको औषधि पठाउँदा त्यहाँ ती खेर गएको यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । केहीअघि म कर्णाली जाँदा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेका थिए, ‘हामीले मागेको औषधि समयमा आउँदैन, न त प्रयोग नभएका औषधि नै पठाउने ढुवानी खर्च छ । कति औषधिको म्याद सकिएर त्यसै खेर जान्छ ।’

पहिले–पहिले तराईमा निजी पोली क्लिनिकमा रिक्सावालाहरूले बिरामी ल्याएबापत पैसा पाउँथे । अहिले एम्बुलेन्स चालकहरूले निजी अस्पतालमा बिरामी ल्याएबापत कमिसन पाउँछन् । आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीले अन्य निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएबापत पनि राम्रै रकम पाउँछन् ।

सरकारी अस्पतालका बिग्रिएका मेसिनहरूलाई विश्वास नगरेर, बाहिर प्राइभेट ठाउँमा एक्सरे र सीटी स्क्यान गर्न पठाउँदा त्योबापत पैसा दिइन्छ । जिल्लाका निजी अस्पतालले काठमाडौंका निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउँदा पनि पैसा दिइन्छ । मेरो चिनजानका मानसिक रोग विशेषज्ञलाई पोली क्लिनिकका केही मानिसले भनेछन्, ‘तपाईंले हाम्रोमा सीटी स्क्यान गर्न बिरामी पठाउनुभयो भने प्रत्येक बिरामीबापत १ हजार रुपैयाँ दिन्छौं । ३–३ महिनामा पैसा लिने वा एक–एक महिनामा, जे सजिलो हुन्छ त्यही गरौंला ।’ भारतमा अनेक तरिकाबाट बिरामीलाई नचाहिने परीक्षण गराइएका घटना बारम्बार सुनिएकै हुन् । नेपालमा पनि बिस्तारै यो प्रवृत्ति बढ्दै छ । यसरी कहिले होला जनस्वास्थ्यको सुधार ?

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सहमति : वर्तमान समस्याको समाधान

बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेको समावेशी प्रकृतिको सरकारले मात्रै भारत लगायतसँग सीमा आदि जुन समस्या छन्, तिनलाई हल गरेर यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ ।
विश्वदीप पाण्डे

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद् विघटनपछिको गम्भीर राजनीतिक संकट तत्काललाई टरेको छ । तर पनि देशको राजनीतिका संरचनात्मक समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन् । यसलाई हामीले ठीक ढंगले बेलैमा समाधान गरेनौं भने आगामी दिनहरूमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई फेरि संकटतर्फ धकेल्ने अहिलेकै जस्तो प्रयास हुन सक्छ ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्राप्त अवसरलाई फेरि पुरानै ढंगले संसदीय गणितमा सीमित राख्ने, खरिद–बिक्री गर्ने, सरकार बनाउने र केही व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षालाई पूरा गर्ने ढंगले मात्रै लिनु हुँदैन । यसलाई देशमा विद्यमान संरचनात्मक समस्या हल गर्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छ । दुर्भाग्यवश, संसद् पुनःस्थापनापछिको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्श मूलभूत संरचनात्मक प्रश्न र त्यसको समाधानतिरभन्दा पनि अमुक पार्टीका नेता र अमुक पार्टीको लाभ–हानिको जोड–घटाउतिर मात्रै केन्द्रित भएको छ ।

अहिलेको समस्या झट्ट हेर्दा तत्कालीन रूपमा उब्जिएको जस्तो लागे पनि यो धेरै अघिदेखि गरिँदै आएको निरन्तर गल्तीको परिणाम हो । बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । त्यसलाई संस्थागत गर्नका निम्ति तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी अनि परम्परागत संसदीय दलहरू मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केही समय सहकार्य हुनुपर्थ्यो । तर त्यो सहमतीय अभ्यासको अवधारणा बीचमै टुट्नुले दुवै पक्षभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्‍यो । अग्रगामी शक्तिहरूबीच भएको अविश्वास नै गम्भीर संकटको सुरुआती विन्दु थियो । त्यही गल्तीको परिणामस्वरूप शान्ति प्रक्रियाको काम पूर्ण रूपले अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी काम पूरा नहुँदा द्वन्द्वका घाउहरू अहिले पनि आलै छन् । सहमतिका आधारमा अगाडि बढेर संविधान जारी गर्न नसक्दा मधेसी, जनजाति लगायतको संविधानप्रतिको अपनत्वको प्रश्न हाल पनि विद्यमान छ । शासकीय स्वरूप र राज्यको समग्र पुनःसंरचना लगायतका विषयहरूमा अहिले पनि असन्तुष्टि कायम छन् । समग्रमा संरचनात्मक परिवर्तन राजनीतिक रूपमा भए पनि त्यसको व्यवस्थापन व्यावहारिक रूपमा अझै हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै व्यावहारिक चूकको परिणामले राज्यका अंगहरूको पुनःसंरचना हुन सकेन । राज्यका अंगहरू, खास गरी संवैधानिक आयोगहरूको पुनःसंरचना गर्न, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न र संस्थाहरू निर्माण गर्न नसक्दा ती शक्ति प्रदर्शन गर्ने र एकअर्कासँग प्रतिशोध साध्ने थलोमा रूपान्तरण हुँदै छन् । फलस्वरूप तिनले स्वायत्त रूपमा देश र जनताको हितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा भ्रष्टाचार र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को बिगबिगी हुँदा पनि अख्तियारजस्ता संस्थाहरू मूकदर्शक भएर बसेका छन् । देशका संस्थाहरूमा पुरानै प्रथा विद्यमान रहनुले राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतालाई महसुस हुने गरी गरिबी र बेरोजगारीको मूलभूत समस्या हल गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण नयाँ संविधान बने पनि, राज्यको पुनःसंरचना भए पनि आधारभूत रूपमा देश बदलिन र जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।

घरभित्रको यस्तो बेमेल र अकर्मण्यताको असर परराष्ट्रनीतिमा समेत परेको देख्न सकिन्छ । देशको भूराजनीतिक जटिलतालाई ध्यान दिँदै हिमाली क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतबीचको द्वन्द्व मडारिन नदिन व्यापक छलफल र बहस गरेर देशको परराष्ट्रनीतिलाई सुदृढ बनाउन हामी चुकेका छौं, जसका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप सरकारमा होइन, पार्टीभित्रका गुटसम्म पुग्न थालेको छ । यत्रो बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिहरू एक अहंकारी व्यक्तिको झोंकका भरमा गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । शान्ति सम्झौताले पूर्णता अझै पाएको छैन । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको एकै दशकको छोटो समयमा देखिएको यो निराशालाग्दो अवस्थाको समाधान यसको जरामा देखिएको समस्यामै खोज्नुपर्छ ।

यी मूल मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बृहत् राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिबाटै यी समस्याहरूलाई हल गर्दै देशमा दिगो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ । मुख्य रूपमा हिमाल, पहाड, तराई/मधेसका सबै जाति/समुदायबीच राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूपका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका हल हुन बाँकी मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्ने र सहमतिबाटै संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर सबै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने र देशमा भएका भ्रष्टाचार, कुशासनको बिगबिगीलाई रोक्नका निम्ति राज्यका अंगहरूमा, खास गरी संवैधानिक आयोगहरू लगायतमा समयानुकूल सुधार र परिवर्तन ल्याउने ढंगको काम हुनु अत्यावश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पछिल्लो चरणमा भारतसँगको सम्बन्ध जसरी अस्वस्थ र जटिल बनेको छ, त्यसका कारण प्रकारान्तरले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा मात्रै होइन तत्कालीन रूपमा ठूलो आर्थिक विकास र ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । त्यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर समग्र न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सरकारले यी मूलभूत संरचनात्मक समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने, त्यसलाई सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने र सहमतिले नै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका मूल उपलब्धिको रक्षा हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढंगले अगाडि जान सकियो भने लोकतन्त्रको जगेर्ना पनि हुन्छ । यसबाट देशमा दिगो शान्ति हुन्छ र देशलाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने लोकतन्त्र, समावेशिता, सुशासन, समाजवादका पक्षधर शक्तिहरूको एउटा बृहत् ध्रुवीकरण बनेर देशलाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ । बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेको समावेशी प्रकृतिको सरकारले मात्रै भारत लगायतसँग सीमा आदि जुन समस्या छन्, तिनलाई हल गरेर यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ । त्यो ढंगले सोच्नु र अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सम्भव पनि छ । विगतका कुराहरूमा मात्रै अल्झेर बस्नुभन्दा त्यसबाट पाठ सिकी यो संकटपूर्ण अवस्थामा राजनीतिक दल र मुख्य नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको संकीर्ण घेराभन्दा माथि उठेर राजनेताका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । त्यो नै आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति भन्नाले खास गरी नेपालमा विद्यमान चारवटा मुख्य शक्तिबीचको सहमति भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । नेकपा वस्तुतः ओलीले नेतृत्व गरेको समूह र प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको समूहमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ, कानुनी रूपमा मात्र विभाजन हुन बाँकी छ । त्यसलाई अनावश्यक ढंगले लामो कानुनी विवादमा अल्झाएर राखिराख्नुभन्दा राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले आ–आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्ने, दुई धारका रूपमा रहने र तत्काल ती दुई ठूला समूह नै दुई ठूला शक्ति रहने प्रस्टै छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको शक्ति छ र जनता समाजवादी पार्टी अर्को शक्ति हो । यिनै चारवटा मुख्य शक्ति नै तत्कालीन संसद्को संरचनाभित्र अथवा देशको मूल राजनीतिका मुख्य शक्तिका रूपमा रहन्छन् । त्यसैले यी चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति खोज्नु नै अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक रूपले राष्ट्रिय सहमति हो ।

(पाण्डे जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×