कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

राष्ट्रिय सहमति : वर्तमान समस्याको समाधान

बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेको समावेशी प्रकृतिको सरकारले मात्रै भारत लगायतसँग सीमा आदि जुन समस्या छन्, तिनलाई हल गरेर यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ ।
विश्वदीप पाण्डे

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद् विघटनपछिको गम्भीर राजनीतिक संकट तत्काललाई टरेको छ । तर पनि देशको राजनीतिका संरचनात्मक समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन् । यसलाई हामीले ठीक ढंगले बेलैमा समाधान गरेनौं भने आगामी दिनहरूमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई फेरि संकटतर्फ धकेल्ने अहिलेकै जस्तो प्रयास हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय सहमति : वर्तमान समस्याको समाधान

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्राप्त अवसरलाई फेरि पुरानै ढंगले संसदीय गणितमा सीमित राख्ने, खरिद–बिक्री गर्ने, सरकार बनाउने र केही व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षालाई पूरा गर्ने ढंगले मात्रै लिनु हुँदैन । यसलाई देशमा विद्यमान संरचनात्मक समस्या हल गर्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छ । दुर्भाग्यवश, संसद् पुनःस्थापनापछिको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्श मूलभूत संरचनात्मक प्रश्न र त्यसको समाधानतिरभन्दा पनि अमुक पार्टीका नेता र अमुक पार्टीको लाभ–हानिको जोड–घटाउतिर मात्रै केन्द्रित भएको छ ।

अहिलेको समस्या झट्ट हेर्दा तत्कालीन रूपमा उब्जिएको जस्तो लागे पनि यो धेरै अघिदेखि गरिँदै आएको निरन्तर गल्तीको परिणाम हो । बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । त्यसलाई संस्थागत गर्नका निम्ति तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी अनि परम्परागत संसदीय दलहरू मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केही समय सहकार्य हुनुपर्थ्यो । तर त्यो सहमतीय अभ्यासको अवधारणा बीचमै टुट्नुले दुवै पक्षभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्‍यो । अग्रगामी शक्तिहरूबीच भएको अविश्वास नै गम्भीर संकटको सुरुआती विन्दु थियो । त्यही गल्तीको परिणामस्वरूप शान्ति प्रक्रियाको काम पूर्ण रूपले अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी काम पूरा नहुँदा द्वन्द्वका घाउहरू अहिले पनि आलै छन् । सहमतिका आधारमा अगाडि बढेर संविधान जारी गर्न नसक्दा मधेसी, जनजाति लगायतको संविधानप्रतिको अपनत्वको प्रश्न हाल पनि विद्यमान छ । शासकीय स्वरूप र राज्यको समग्र पुनःसंरचना लगायतका विषयहरूमा अहिले पनि असन्तुष्टि कायम छन् । समग्रमा संरचनात्मक परिवर्तन राजनीतिक रूपमा भए पनि त्यसको व्यवस्थापन व्यावहारिक रूपमा अझै हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै व्यावहारिक चूकको परिणामले राज्यका अंगहरूको पुनःसंरचना हुन सकेन । राज्यका अंगहरू, खास गरी संवैधानिक आयोगहरूको पुनःसंरचना गर्न, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न र संस्थाहरू निर्माण गर्न नसक्दा ती शक्ति प्रदर्शन गर्ने र एकअर्कासँग प्रतिशोध साध्ने थलोमा रूपान्तरण हुँदै छन् । फलस्वरूप तिनले स्वायत्त रूपमा देश र जनताको हितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा भ्रष्टाचार र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को बिगबिगी हुँदा पनि अख्तियारजस्ता संस्थाहरू मूकदर्शक भएर बसेका छन् । देशका संस्थाहरूमा पुरानै प्रथा विद्यमान रहनुले राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतालाई महसुस हुने गरी गरिबी र बेरोजगारीको मूलभूत समस्या हल गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण नयाँ संविधान बने पनि, राज्यको पुनःसंरचना भए पनि आधारभूत रूपमा देश बदलिन र जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।

घरभित्रको यस्तो बेमेल र अकर्मण्यताको असर परराष्ट्रनीतिमा समेत परेको देख्न सकिन्छ । देशको भूराजनीतिक जटिलतालाई ध्यान दिँदै हिमाली क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतबीचको द्वन्द्व मडारिन नदिन व्यापक छलफल र बहस गरेर देशको परराष्ट्रनीतिलाई सुदृढ बनाउन हामी चुकेका छौं, जसका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप सरकारमा होइन, पार्टीभित्रका गुटसम्म पुग्न थालेको छ । यत्रो बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिहरू एक अहंकारी व्यक्तिको झोंकका भरमा गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । शान्ति सम्झौताले पूर्णता अझै पाएको छैन । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको एकै दशकको छोटो समयमा देखिएको यो निराशालाग्दो अवस्थाको समाधान यसको जरामा देखिएको समस्यामै खोज्नुपर्छ ।

यी मूल मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बृहत् राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिबाटै यी समस्याहरूलाई हल गर्दै देशमा दिगो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ । मुख्य रूपमा हिमाल, पहाड, तराई/मधेसका सबै जाति/समुदायबीच राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूपका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका हल हुन बाँकी मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्ने र सहमतिबाटै संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर सबै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने र देशमा भएका भ्रष्टाचार, कुशासनको बिगबिगीलाई रोक्नका निम्ति राज्यका अंगहरूमा, खास गरी संवैधानिक आयोगहरू लगायतमा समयानुकूल सुधार र परिवर्तन ल्याउने ढंगको काम हुनु अत्यावश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पछिल्लो चरणमा भारतसँगको सम्बन्ध जसरी अस्वस्थ र जटिल बनेको छ, त्यसका कारण प्रकारान्तरले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा मात्रै होइन तत्कालीन रूपमा ठूलो आर्थिक विकास र ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । त्यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर समग्र न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सरकारले यी मूलभूत संरचनात्मक समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने, त्यसलाई सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने र सहमतिले नै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका मूल उपलब्धिको रक्षा हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढंगले अगाडि जान सकियो भने लोकतन्त्रको जगेर्ना पनि हुन्छ । यसबाट देशमा दिगो शान्ति हुन्छ र देशलाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने लोकतन्त्र, समावेशिता, सुशासन, समाजवादका पक्षधर शक्तिहरूको एउटा बृहत् ध्रुवीकरण बनेर देशलाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ । बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेको समावेशी प्रकृतिको सरकारले मात्रै भारत लगायतसँग सीमा आदि जुन समस्या छन्, तिनलाई हल गरेर यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ । त्यो ढंगले सोच्नु र अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सम्भव पनि छ । विगतका कुराहरूमा मात्रै अल्झेर बस्नुभन्दा त्यसबाट पाठ सिकी यो संकटपूर्ण अवस्थामा राजनीतिक दल र मुख्य नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको संकीर्ण घेराभन्दा माथि उठेर राजनेताका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । त्यो नै आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति भन्नाले खास गरी नेपालमा विद्यमान चारवटा मुख्य शक्तिबीचको सहमति भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । नेकपा वस्तुतः ओलीले नेतृत्व गरेको समूह र प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको समूहमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ, कानुनी रूपमा मात्र विभाजन हुन बाँकी छ । त्यसलाई अनावश्यक ढंगले लामो कानुनी विवादमा अल्झाएर राखिराख्नुभन्दा राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले आ–आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्ने, दुई धारका रूपमा रहने र तत्काल ती दुई ठूला समूह नै दुई ठूला शक्ति रहने प्रस्टै छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको शक्ति छ र जनता समाजवादी पार्टी अर्को शक्ति हो । यिनै चारवटा मुख्य शक्ति नै तत्कालीन संसद्को संरचनाभित्र अथवा देशको मूल राजनीतिका मुख्य शक्तिका रूपमा रहन्छन् । त्यसैले यी चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति खोज्नु नै अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक रूपले राष्ट्रिय सहमति हो ।

(पाण्डे जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?