राष्ट्रिय सहमति : वर्तमान समस्याको समाधान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय सहमति : वर्तमान समस्याको समाधान

बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेको समावेशी प्रकृतिको सरकारले मात्रै भारत लगायतसँग सीमा आदि जुन समस्या छन्, तिनलाई हल गरेर यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ ।
विश्वदीप पाण्डे

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद् विघटनपछिको गम्भीर राजनीतिक संकट तत्काललाई टरेको छ । तर पनि देशको राजनीतिका संरचनात्मक समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन् । यसलाई हामीले ठीक ढंगले बेलैमा समाधान गरेनौं भने आगामी दिनहरूमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई फेरि संकटतर्फ धकेल्ने अहिलेकै जस्तो प्रयास हुन सक्छ ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्राप्त अवसरलाई फेरि पुरानै ढंगले संसदीय गणितमा सीमित राख्ने, खरिद–बिक्री गर्ने, सरकार बनाउने र केही व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षालाई पूरा गर्ने ढंगले मात्रै लिनु हुँदैन । यसलाई देशमा विद्यमान संरचनात्मक समस्या हल गर्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छ । दुर्भाग्यवश, संसद् पुनःस्थापनापछिको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्श मूलभूत संरचनात्मक प्रश्न र त्यसको समाधानतिरभन्दा पनि अमुक पार्टीका नेता र अमुक पार्टीको लाभ–हानिको जोड–घटाउतिर मात्रै केन्द्रित भएको छ ।

अहिलेको समस्या झट्ट हेर्दा तत्कालीन रूपमा उब्जिएको जस्तो लागे पनि यो धेरै अघिदेखि गरिँदै आएको निरन्तर गल्तीको परिणाम हो । बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । त्यसलाई संस्थागत गर्नका निम्ति तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी अनि परम्परागत संसदीय दलहरू मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केही समय सहकार्य हुनुपर्थ्यो । तर त्यो सहमतीय अभ्यासको अवधारणा बीचमै टुट्नुले दुवै पक्षभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्‍यो । अग्रगामी शक्तिहरूबीच भएको अविश्वास नै गम्भीर संकटको सुरुआती विन्दु थियो । त्यही गल्तीको परिणामस्वरूप शान्ति प्रक्रियाको काम पूर्ण रूपले अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी काम पूरा नहुँदा द्वन्द्वका घाउहरू अहिले पनि आलै छन् । सहमतिका आधारमा अगाडि बढेर संविधान जारी गर्न नसक्दा मधेसी, जनजाति लगायतको संविधानप्रतिको अपनत्वको प्रश्न हाल पनि विद्यमान छ । शासकीय स्वरूप र राज्यको समग्र पुनःसंरचना लगायतका विषयहरूमा अहिले पनि असन्तुष्टि कायम छन् । समग्रमा संरचनात्मक परिवर्तन राजनीतिक रूपमा भए पनि त्यसको व्यवस्थापन व्यावहारिक रूपमा अझै हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै व्यावहारिक चूकको परिणामले राज्यका अंगहरूको पुनःसंरचना हुन सकेन । राज्यका अंगहरू, खास गरी संवैधानिक आयोगहरूको पुनःसंरचना गर्न, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न र संस्थाहरू निर्माण गर्न नसक्दा ती शक्ति प्रदर्शन गर्ने र एकअर्कासँग प्रतिशोध साध्ने थलोमा रूपान्तरण हुँदै छन् । फलस्वरूप तिनले स्वायत्त रूपमा देश र जनताको हितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा भ्रष्टाचार र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को बिगबिगी हुँदा पनि अख्तियारजस्ता संस्थाहरू मूकदर्शक भएर बसेका छन् । देशका संस्थाहरूमा पुरानै प्रथा विद्यमान रहनुले राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतालाई महसुस हुने गरी गरिबी र बेरोजगारीको मूलभूत समस्या हल गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण नयाँ संविधान बने पनि, राज्यको पुनःसंरचना भए पनि आधारभूत रूपमा देश बदलिन र जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।

घरभित्रको यस्तो बेमेल र अकर्मण्यताको असर परराष्ट्रनीतिमा समेत परेको देख्न सकिन्छ । देशको भूराजनीतिक जटिलतालाई ध्यान दिँदै हिमाली क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतबीचको द्वन्द्व मडारिन नदिन व्यापक छलफल र बहस गरेर देशको परराष्ट्रनीतिलाई सुदृढ बनाउन हामी चुकेका छौं, जसका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप सरकारमा होइन, पार्टीभित्रका गुटसम्म पुग्न थालेको छ । यत्रो बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिहरू एक अहंकारी व्यक्तिको झोंकका भरमा गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । शान्ति सम्झौताले पूर्णता अझै पाएको छैन । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको एकै दशकको छोटो समयमा देखिएको यो निराशालाग्दो अवस्थाको समाधान यसको जरामा देखिएको समस्यामै खोज्नुपर्छ ।

यी मूल मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बृहत् राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिबाटै यी समस्याहरूलाई हल गर्दै देशमा दिगो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ । मुख्य रूपमा हिमाल, पहाड, तराई/मधेसका सबै जाति/समुदायबीच राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूपका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका हल हुन बाँकी मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्ने र सहमतिबाटै संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर सबै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने र देशमा भएका भ्रष्टाचार, कुशासनको बिगबिगीलाई रोक्नका निम्ति राज्यका अंगहरूमा, खास गरी संवैधानिक आयोगहरू लगायतमा समयानुकूल सुधार र परिवर्तन ल्याउने ढंगको काम हुनु अत्यावश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पछिल्लो चरणमा भारतसँगको सम्बन्ध जसरी अस्वस्थ र जटिल बनेको छ, त्यसका कारण प्रकारान्तरले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा मात्रै होइन तत्कालीन रूपमा ठूलो आर्थिक विकास र ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । त्यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर समग्र न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सरकारले यी मूलभूत संरचनात्मक समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने, त्यसलाई सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने र सहमतिले नै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका मूल उपलब्धिको रक्षा हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढंगले अगाडि जान सकियो भने लोकतन्त्रको जगेर्ना पनि हुन्छ । यसबाट देशमा दिगो शान्ति हुन्छ र देशलाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने लोकतन्त्र, समावेशिता, सुशासन, समाजवादका पक्षधर शक्तिहरूको एउटा बृहत् ध्रुवीकरण बनेर देशलाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ । बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेको समावेशी प्रकृतिको सरकारले मात्रै भारत लगायतसँग सीमा आदि जुन समस्या छन्, तिनलाई हल गरेर यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ । त्यो ढंगले सोच्नु र अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सम्भव पनि छ । विगतका कुराहरूमा मात्रै अल्झेर बस्नुभन्दा त्यसबाट पाठ सिकी यो संकटपूर्ण अवस्थामा राजनीतिक दल र मुख्य नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको संकीर्ण घेराभन्दा माथि उठेर राजनेताका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । त्यो नै आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति भन्नाले खास गरी नेपालमा विद्यमान चारवटा मुख्य शक्तिबीचको सहमति भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । नेकपा वस्तुतः ओलीले नेतृत्व गरेको समूह र प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको समूहमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ, कानुनी रूपमा मात्र विभाजन हुन बाँकी छ । त्यसलाई अनावश्यक ढंगले लामो कानुनी विवादमा अल्झाएर राखिराख्नुभन्दा राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले आ–आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्ने, दुई धारका रूपमा रहने र तत्काल ती दुई ठूला समूह नै दुई ठूला शक्ति रहने प्रस्टै छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको शक्ति छ र जनता समाजवादी पार्टी अर्को शक्ति हो । यिनै चारवटा मुख्य शक्ति नै तत्कालीन संसद्को संरचनाभित्र अथवा देशको मूल राजनीतिका मुख्य शक्तिका रूपमा रहन्छन् । त्यसैले यी चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति खोज्नु नै अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक रूपले राष्ट्रिय सहमति हो ।

(पाण्डे जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ अविश्‍वास प्रस्ताव- प्रदेशसभा बैठक सारेको सार्‍यै

बिहीबार बोलाइएको बैठक चैत २ गतेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित
देवनारायण साह

विराटनगर — नेकपा व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा दुई टुक्रा भए पनि औपचारिक विभाजन नहुँदा प्रदेश १ सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले पुस १२ मा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकै कारण अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

नेकपाको ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राईसहितका सांसद औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी नहुने र सत्तापक्षका सांसदले नियमापत्ति जनाएर संसद् चल्न नदिने नीति लिएका कारण सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाएको प्रदेशसभा बैठक चैत २ गते १२ः३० बजेसम्मका लागि बुधबार सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सभामुख भण्डारीले बिहीबार १ बजे बोलाएको बैठक विशेष कारणले स्थगित गरेको बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले फागुन ९ गते प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबारबाट छलफल सुरु हुने तय भए पनि सभामुख भण्डारीले बैठक मिति परिवर्तन गरेका हुन् । फागुन ९ को बैठकमा सरकार पक्षको अनुपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको थियो । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बस्नुअगाडि सभामुख भण्डारीलाई दाहाल–नेपाल समूहलगायत विपक्षी दलका सांसदले बैठकमा उपस्थितिका लागि सरकार पक्षसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावअनुसार सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईसँग बुधबार छलफल गरेपछि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राईले नै चैत २ गते बैठक बोलाए आफूहरू उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि सभामुख भण्डारीले बैठक मिति परिवर्तन गरेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत विपक्षी दल उभिएपछि ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई कमजोर देखिएका छन् । फागुन २३ मा बस्ने संघीय संसद् बैठकपछि राजनीतिक माहोल कस्तो बन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्न मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा बैठक मिति परिवर्तन गर्न लगाएको विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको आरोप छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले प्रदेश राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिको हिस्सा भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ गते बस्ने संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुवैको गतिरोध समान रहेको बताए । ‘प्रदेशको राजनीति पनि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्षअनुसार नै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।’

प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमिति नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने, केन्द्रको निर्णय नभएको अवस्थामा प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने र अविश्वास प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने विकल्प रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले तटस्थ बस्दा कांग्रेस सभापति देउवाको लाइन स्थापित हुने भएकाले त्यो अपजस उठाउनेको संख्या कम भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको लाचारीपनलाई देखाएर जनताको आवाज उठाउने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य दुःखद् भएको बताए । ‘१२ दिनसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुले आश्चर्यचकित भएका छौं,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सरकारको कार्यविधिका आधारमा विकास निर्माणको काम अघि बढाई आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसाय देखिन्छ ।’ सभामुख भण्डारीले सदन अघि बढाउनुपर्ने र सरकारले गतिरोध अन्त्य गरेर सदनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने होइन भने सभामुख र मुख्यमन्त्री राई दुवैलाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न उनले माग गरे । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले प्रदेशसभा बन्धक बनेको आरोप लगाए ।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभा बैठक नियमित गरेर त्यही प्रक्रियामा अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउनुपर्नेमा सभामुख भण्डारीले हठात् बैठक स्थगित गर्ने सूचना टाँस गर्नु उचित नभएको बताए । ‘सरकारले सदनलाई छलेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेकाले प्रदेशसभा बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको दबाब र प्रभावमा परेर सभामुख पनि सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लाग्नु उचित होइन ।’

नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नभएको बताए । उनले प्रदेशसभा बैठकका लागि कि त पार्टी विभाजन हुनुपर्नेर् या मुख्यमन्त्री राईले १७ जनालाई तीन महिनाका लागि गरेको निलम्बनको कारबाही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×