हुलाक बैंकपीडितको रकम फिर्ता गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हुलाक बैंकपीडितको रकम फिर्ता गर

सम्पादकीय

बझाङको एउटा समाचार चिन्तालाग्दो छ, जहाँ अमुक व्यक्ति वा सहकारीबाट होइन, सरकारी निकायले सञ्चालन गरेको बैंकबाटै सयौं सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् ।

बझाङको जिल्ला हुलाक कार्यालयमा बचत फिर्ता माग्‍न आएका सेवाग्राही । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

हुलाक बचत बैंकमा राखिएको रकम कर्मचारीले हिनामिना गरिदिएपछि १७ सय १ जना बचतकर्तालाई सावाँ नै गुम्ने पीर छ । तिनको ५ करोड ७८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र त्यसको ब्याज कहिले कुन रूपमा फिर्ता हुन्छ, कुनै टुंगो छैन ।

आकर्षक ब्याजको लोभमा, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिल्लामा सेवा सुरु गरेको हुलाक बचत बैंकमा न्यून आय भएका स्थानीय बासिन्दाले रकम जम्मा गर्न थालेका थिए । पहिलो वर्षमै बैंकमा ३ करोड ४९ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको थियो । तर तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायत र खरिदार शिवराज उपाध्यायले लेजरमा बचत गरेको देखाए पनि रकमचाहिँ आफैं राखेछन् । सेवाग्राहीको रकम आफैंले बाहिर ब्याजमा लगाउनुका साथै घरजग्गा खरिदसमेत गरेछन् । बचत फिर्ता वा ऋण माग्न आए पनि खल्तीबाटै दिएर बैंक चलाउने गरेका उनीहरूले २०७०/७१ देखि २०७४/०७५ सम्ममा ५ करोड ७८ लाखमध्ये ४ करोड ९५ लाख रकम अपचलन गरेछन् ।

रकम अपचलनबारे थाहा पाएपछि बचतकर्ताले २०७५ अन्तिमतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक छानबिनले बैंकमा व्यापक अनियमितता भएको औंल्यायो । त्यसकै आधारमा आयोग टोलीले बझाङ पुगेर कडायत र उपाध्यायले ४ करोड ९५ लाख अनियमितता गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । तर विशेष अदालतले २०७६ माघ २४ मा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायतलाई १५ लाख र खरिदार शिवराज उपाध्यायलाई १२ लाख धरौटीमा रिहा गरिदियो । पाँच करोड अपचलन गरेको मुद्दामा २७ लाख धरौटीमा छोडिनुको अर्थ त बुझिनसक्नु छ नै, बचतकर्ताको रकम अब के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि त्यत्तिकै छ । आरोपित धरौटीमा छुटेकै एक वर्ष नाघिसक्दा पनि यो मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।

यी बचतकर्ता हुने–खाने होइनन् । सबैजसो जसोतसो बचत गर्नेहरू छन् । अधिकांश हिंसापीडित र न्यून आय भएका ग्रामीण महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका छन् । भएको सबै जग्गा बेचेर रकम जम्मा गर्नेहरू पनि छन् । रकम हिनामिना भएपछि ब्याजको पैसा त परको कुरा, सावाँ नै पनि गुम्ने चिन्ताले बचतकर्तालाई सताउन थालेको छ । रकम फिर्ता माग्न सदरमुकाम धाउँदा कतिको उल्टो खर्च भैरहेको छ । बुढेसकालमा काम लाग्छ भनेर खाईनखाई बचत गरेकाहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । घरमा खाने अन्न नहुँदा, औषधिउपचारमा ऋण लाग्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै रकम काम लागेको छैन ।

पीडितहरूले हप्तैपिच्छेजसो हुलाक कार्यालय पुगेर आफ्नो रकम मागे पनि कर्मचारीहरूको जवाफ सधैं उही हुन्छ– पैसा आएकै छैन । खासमा, परिवारका सदस्य सिकिस्त भएर उपचार खर्च छैन भनेर रुँदै आउनेहरूलाई पनि रित्तै फर्काउनुपर्दा उनीहरू पनि दिक्क छन् । एक कर्मचारीले त सामाजिक सञ्जालमै सरकारलाई कि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिदिन कि आफूलाई अन्यत्रै सरुवा गरिदिन आग्रह गरे, यसबाट पनि अवस्था कति विकराल छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दिनहुँजसो पीडितहरू जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुखसित न्याय मागिरहेका छन् । आफ्नै रकम असुल गर्न पनि कुनै आर्थिक सहयोग वा चन्दा मागेजस्तो गर्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । हुलाकमा पैसा राखेर ठूलो गल्ती भएछ भन्ने निष्कर्षमा पीडितहरू पुग्नु स्वयंमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामै प्रश्न पनि हो ।

गाउँ–गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा दुई दशकअघि हुलाक बचत बैंकको अवधारणा सुरु भएको हो । त्यति बेला सर्वसाधारणले हुलाक कार्यालयलाई भरोसा गर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास प्रचलनमा ल्याइएको थियो । तर यससम्बन्धी कुनै कानुनै छैन । निर्देशिकाको भरमै अहिले पनि बचत बैंक अवधारणा कतिपय जिल्लामा चालु अवस्थामै छ । बझाङको जस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि के भुल्नु हुँदैन भने निजी बैंकका कोही कर्मचारीले कसैको बचतमाथि यस्तै अपचलन गरेको भए बैंकिङ कसुरमा कारबाही हुन्थ्यो । हुलाक बचतको पैसा गडबड गर्ने कर्मचारीले त त्योभन्दा ठूलो अपराध गरेका हुन् । त्यसकारण अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने, त्यसको फैसला कुर्ने, सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता नहुने अवस्था लामो समय रहिरहनु हुँदैन । कारबाहीदेखि सर्वसाधारणको रकम फिर्ताका लागि तत्कालै सरकारले पहल थाल्नुपर्छ ।

निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत जनताले जम्मा गरेको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले गरिदिन्छ । यहाँ त, सरकारी निकायमा जम्मा गरेको जनताको रकमको सुरक्षा संकटमा पर्न लागेको देखिएको छ, जुन उचित होइन । यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हो र त्यहीअनुसार सरकारले बचतकर्तालाई ढाडस दिन सक्नुपर्छ । जिल्ला हुलाकलाई केन्द्रले ‘हिनामिना गर्ने कर्मचारीबाट असुल गरेर फिर्ता गर्न’ भनेको बताइएको छ । तर अदालतमा मुद्दा जारी भएको अवस्थामा यो मात्रै समाधान होइन ।

सर्वसाधारणको मर्कालाई बुझेर अदालतले छिटो मुद्दा टुंग्याउन तदारुकता देखाउनुपर्छ नै, सरकार पनि जनताको रकम फिर्ता गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ । केन्द्रीय धनादेश कार्यालयले रकम फिर्ता गर्नेबारेमा पटक–पटक हुलाक सेवा विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाए पनि कुनै जवाफ नपाएको बताइएको छ । अदालत कुरिरहेका जस्ता देखिने सम्बद्ध सबै निकाय प्रस्ट हुनुपर्छ– अपचलनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि यसमा बचतकर्ताहरू अन्यायमा परेको निर्क्योल गर्न फैसला पर्खिरहनु पर्दैन । त्यसैले सरकारी निकायमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको सावाँ–ब्याज कुनै न कुनै हिसाबले फर्काउन थाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसले धान मासेर साल हुर्काए

अढाई दशकदेखि वृक्षरोपण अभियानमा ‘सालबाजे’
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङको सुनबर्सी–६ टुपियाखाडीका नीलबहादुर चौहानलाई नामथरले चिन्ने थोरै मात्र छन् । उनी त्यसै ‘सालबाजे’ उपनामले परिचित भएका होइनन् । अढाई दशकदेखि आफ्नो निजी जग्गामा सालका रूख हुर्काउने काममा लागेका चौहानलाई जिल्ला वन कार्यालय मोरङले ‘सालबाजे’ को उपनाम दिएको हो ।

मोरङको सुनबर्सी–६ टुपियाखाडीका नीलबहादुर चौहान ‘सालबाजे’ ले पाँच बिघा निजी जग्गामा लगाएको सालको जंगल । तस्बिर : विनोद/कान्तिपुर

राष्ट्रिय वनमा समेत सखुवा (साल) का रूख मासिँदै गएको अवस्थामा चौहान अढाई दशकदेखि निजी जमिनमा सखुवा हुर्काउन खटिएका कारण यस्तो उपनाम दिइएको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका सहायक वन अधिकृत नरेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् ।

भोजपुरको कुलुङबाट २०३२ सालमा बसाइँ सरी आएका चौहानले २०५३ सालदेखि सुनबर्सी–६ टुपियाखाडीको निजी जमिनमा सखुवाका बिरुवा रोप्न थालेका हुन् । सुरुमा उनले १० कट्ठा धानखेत मासेर सखुवाका एक सय बिरुवा रोपे । त्यतिबेला छिमेकी र आफन्तले चौहानलाई ‘पागल’को संज्ञा दिएका थिए । उनको साल खेती अहिले पाँच बिघामा फैलिएको छ । ‘पहिला पागल भन्नेहरू अहिले मेरो जंगल हेर्न आउँछन् । तीमध्येका केहीले धान खेती छाडेर सखुवा रोप्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘जंगल र सखुवाको महत्त्व छिमेकीले बल्ल बुझ्दै छन् ।’

उनको कामलाई हेरेर चौहानलाई वन विभागबाट ५० हजार राशिको राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत दिइएको छ । सालका बोट हुर्काउन पनि उनले धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । सुरुमा एक सय बिरुवा रोप्दा एउटा मात्र राम्ररी हुर्किएको थियो । त्यसपछि उनले बर्सेनि बिरुवा रोप्दै गए । उनले रोपेकामध्ये १ सय ७० वटा सखुवाका बिरुवा हुर्किएका छन् । थप १ सय ३८ वटा बोट पनि हुर्किंदै छन् । ५ बिघा निजी वनमा पछिल्लो समय सखुवाबाहेक मसला, टिक, कदम, रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, आँच, लिची र मलेसियन सखुवाका बिरुवा पनि छन् । सालबाजेको जंगलमा करोडौं मूल्य बराबरका साल र अन्य जातका रूख छन् । ‘एकै जातका सखुवा मात्र रोप्दा हुर्कन गाह्रो हुँदोरहेछ,’ चौहानले भने, ‘बहुजातका बिरुवा रोप्दा चाँडो सप्रिने विज्ञको सुझावका आधारमा अरू जातका पनि रोपेँ ।’ उनको जंगल निजी वनका नाममा दर्ता छ ।

भोजपुरको कुलुङमा हुँदा नै चौहानलाई बिरुवा रोप्ने रहर थियो । मधेस झरेपछि उनी भारतको जलपाइगुढी पुगे । त्यहाँको गरकट्टा र सालबन्दीमा सखुवाको निजी वन देखेपछि उनको रहरले थप हौसला बढायो । ‘सुरुमा त्यहीँको नर्सरीबाट बिरुवा ल्याएर रोप्न सुरु गरेको हुँ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×