प्रदेश कानुन कागजमा मात्रै

विडम्बना, संघीय सरकारले आफ्नै संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ कायम रहेको भन्दै परिपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै काम बढाउन निर्देशन दियो । प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा जानै पाएन ।

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको प्रयोग गर्दै सातै प्रदेशले कानुन बनाएका छन् । कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । केही कानुन प्रदेशकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, केहीचाहिँ संघीय ऐनको प्रभाव र स्थानीय तहको असहयोगले खुम्चिएका छन् । अर्कातिर, मस्यौदा र विधेयक बनाउने बेला छलफल नहुनु, कानुन कसका लागि किन बने भन्ने स्पष्ट नहुनु, कार्यविधि र निर्देशिका नबन्नु प्रदेश कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका संरचना कम छन् । केही कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचना नहुँदा खुम्चेका छन्, काम चलेकै छ भन्ने प्रवृत्तिले केही छेकिएका छन् । आफ्नै एकाइमा पनि आफूले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, सट्टामा संघीय कानुनकै प्रभाव र उपयोग छ । तिनैमध्येको हो— लुम्बिनी प्रदेशको सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन । २०७६ असोजमै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो ऐन बनायो । कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार भए । संघमातहत रहेका यातायात कार्यालयहरू लगत्तै प्रदेशमातहत आए । कर्मचारीहरू पनि व्यवस्थित गरिए । विडम्बना, प्रदेशका कार्यालयमै यो कानुन कार्यान्वयनमा छैन । अहिले पनि संघीय ऐनअन्तर्गत नै यातायातका साधन दर्ता, लाइसेन्स वितरणजस्ता काम भइरहेका छन् । गृहकार्य सुरु भएको तर काम झन्झटिलो भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयको तर्क छ ।

नदीजन्य पदार्थका सवालमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सधैं किचलो छ । राजस्व बाँडफाँटमा आधारित रहेर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बनायो । त्यसकै आधारमा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनसमेत आयो, जसमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकारको केही नेपाल ऐन संशोधनमा कुरो बाझिएको भन्दै धेरै स्थानीय तहले अहिले पनि नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् । हरेक प्रदेश समन्वय बैठक र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सहभागी बैठकमा यसबारे कुरा उठ्ने गरे पनि समस्या यथावत् छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका सहकारी ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण ऐन, प्रदेश पर्यटन ऐन, मल व्यवस्थापन ऐन, पशु वधशाला तथा मासु जाँच गर्ने ऐन लगायत अहिले पनि सहज कार्यान्वयनमा छैनन् ।

कानुन आफैं व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । त्यसका लागि कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका एवं मापदण्डको आवश्यकता पर्छ । प्रदेशको अवस्थाचाहिँ हतारोमा कानुन बनाउने तर नियमावलीलगायत तयार नगर्ने छ । समय र कर्मचारी अभाव भएकाले कानुन बने पनि नियमावली, मापदण्ड लगायत बनाउन नसकेको तर्क प्रदेश सरकारहरू गर्छन्, जसको त्यति अर्थ हुन्न । कर्मचारी नहुनु प्राविधिक कारण हो । आफैंले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा नलैजानु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । कानुन उपयोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार प्राविधिक कारण देखाएर कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व प्रदेशसभा सदस्यहरूको हो, जो प्रदेशको नीति, कानुन तथा कार्यक्रम बनाउनकै लागि चुनिएका हुन् । तिनकै समेत बेवास्ता र अदूरदर्शिताका कारण कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या छ । मन्त्रालयका विषयगत समिति तथा सरोकारवालाको राय लिएर सरकारले मस्यौदा तयार गर्छ । कानुन बन्नुअघि छलफल र राय–परामर्श महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मस्यौदा निर्माण तथा विधेयक बन्ने बेला विज्ञ र विषयगत सरोकारवालासँग प्रशस्त छलफल र अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, प्रदेशको अभ्यासमा कर्मचारीले तयार गरेका धेरै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले हतारोमा स्वीकृत गर्छन् । फास्ट ट्र्याक भन्दै प्रदेशसभाबाट समेत हतारोमा विधेयक पारित भई कानुन बनेका छन् । यसबारे न नागरिकलाई थाहा हुन पाउँछ, न त सरोकारवालालाई । यसर्थ कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

मस्यौदा एवं विधेयक बनाउने बेला उपर्युक्त सचेतता अपनाउन सकियो भने कानुन कार्यान्वयनमा जान समस्या हुन्न । यसर्थ अब प्रदेश सरकारले हरेक कानुनका मस्यौदा बनाउँदा मन्त्रालयहरूबाट अध्ययन र विज्ञहरूको सुझाव लिन जरुरी छ । प्रदेशसभामा आइसकेपछिका विधेयक संसदीय समितिमा पठाउनुपर्छ । संसदीय समितिमार्फत विधेयकउपर सरोकारवालाको सुझाव लिनुपर्छ । यसो भयो भने कानुनमा कर्मचारीको मात्रै प्रभाव घट्नेछ, नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढ्नेछ, नागरिकमैत्री कानुन बन्नेछन् र कार्यान्वयनमा जानेछन् । नयाँ ऐन बनाउने र संख्या बढाउनेभन्दा बनेका ऐनका कार्यविधि, नियमावलीलगायत बनाएर व्यावहारिक पालना गराउनपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्छ ।