प्रदेश कानुन कागजमा मात्रै- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश कानुन कागजमा मात्रै

अमृता अनमोल

सामाजिक संघसंस्थालाई एकत्रित गरी अनुगमन र नियमन गर्न भन्दै २०७६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघसंस्था दर्ता ऐन बनायो, जसले त्यो अधिकार संघ मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साटो प्रदेश सरकारलाई दियो ।

विडम्बना, संघीय सरकारले आफ्नै संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ कायम रहेको भन्दै परिपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै काम बढाउन निर्देशन दियो । प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा जानै पाएन ।

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको प्रयोग गर्दै सातै प्रदेशले कानुन बनाएका छन् । कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । केही कानुन प्रदेशकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, केहीचाहिँ संघीय ऐनको प्रभाव र स्थानीय तहको असहयोगले खुम्चिएका छन् । अर्कातिर, मस्यौदा र विधेयक बनाउने बेला छलफल नहुनु, कानुन कसका लागि किन बने भन्ने स्पष्ट नहुनु, कार्यविधि र निर्देशिका नबन्नु प्रदेश कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका संरचना कम छन् । केही कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचना नहुँदा खुम्चेका छन्, काम चलेकै छ भन्ने प्रवृत्तिले केही छेकिएका छन् । आफ्नै एकाइमा पनि आफूले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, सट्टामा संघीय कानुनकै प्रभाव र उपयोग छ । तिनैमध्येको हो— लुम्बिनी प्रदेशको सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन । २०७६ असोजमै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो ऐन बनायो । कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार भए । संघमातहत रहेका यातायात कार्यालयहरू लगत्तै प्रदेशमातहत आए । कर्मचारीहरू पनि व्यवस्थित गरिए । विडम्बना, प्रदेशका कार्यालयमै यो कानुन कार्यान्वयनमा छैन । अहिले पनि संघीय ऐनअन्तर्गत नै यातायातका साधन दर्ता, लाइसेन्स वितरणजस्ता काम भइरहेका छन् । गृहकार्य सुरु भएको तर काम झन्झटिलो भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयको तर्क छ ।

नदीजन्य पदार्थका सवालमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सधैं किचलो छ । राजस्व बाँडफाँटमा आधारित रहेर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बनायो । त्यसकै आधारमा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनसमेत आयो, जसमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकारको केही नेपाल ऐन संशोधनमा कुरो बाझिएको भन्दै धेरै स्थानीय तहले अहिले पनि नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् । हरेक प्रदेश समन्वय बैठक र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सहभागी बैठकमा यसबारे कुरा उठ्ने गरे पनि समस्या यथावत् छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका सहकारी ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण ऐन, प्रदेश पर्यटन ऐन, मल व्यवस्थापन ऐन, पशु वधशाला तथा मासु जाँच गर्ने ऐन लगायत अहिले पनि सहज कार्यान्वयनमा छैनन् ।

कानुन आफैं व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । त्यसका लागि कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका एवं मापदण्डको आवश्यकता पर्छ । प्रदेशको अवस्थाचाहिँ हतारोमा कानुन बनाउने तर नियमावलीलगायत तयार नगर्ने छ । समय र कर्मचारी अभाव भएकाले कानुन बने पनि नियमावली, मापदण्ड लगायत बनाउन नसकेको तर्क प्रदेश सरकारहरू गर्छन्, जसको त्यति अर्थ हुन्न । कर्मचारी नहुनु प्राविधिक कारण हो । आफैंले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा नलैजानु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । कानुन उपयोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार प्राविधिक कारण देखाएर कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व प्रदेशसभा सदस्यहरूको हो, जो प्रदेशको नीति, कानुन तथा कार्यक्रम बनाउनकै लागि चुनिएका हुन् । तिनकै समेत बेवास्ता र अदूरदर्शिताका कारण कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या छ । मन्त्रालयका विषयगत समिति तथा सरोकारवालाको राय लिएर सरकारले मस्यौदा तयार गर्छ । कानुन बन्नुअघि छलफल र राय–परामर्श महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मस्यौदा निर्माण तथा विधेयक बन्ने बेला विज्ञ र विषयगत सरोकारवालासँग प्रशस्त छलफल र अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, प्रदेशको अभ्यासमा कर्मचारीले तयार गरेका धेरै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले हतारोमा स्वीकृत गर्छन् । फास्ट ट्र्याक भन्दै प्रदेशसभाबाट समेत हतारोमा विधेयक पारित भई कानुन बनेका छन् । यसबारे न नागरिकलाई थाहा हुन पाउँछ, न त सरोकारवालालाई । यसर्थ कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

मस्यौदा एवं विधेयक बनाउने बेला उपर्युक्त सचेतता अपनाउन सकियो भने कानुन कार्यान्वयनमा जान समस्या हुन्न । यसर्थ अब प्रदेश सरकारले हरेक कानुनका मस्यौदा बनाउँदा मन्त्रालयहरूबाट अध्ययन र विज्ञहरूको सुझाव लिन जरुरी छ । प्रदेशसभामा आइसकेपछिका विधेयक संसदीय समितिमा पठाउनुपर्छ । संसदीय समितिमार्फत विधेयकउपर सरोकारवालाको सुझाव लिनुपर्छ । यसो भयो भने कानुनमा कर्मचारीको मात्रै प्रभाव घट्नेछ, नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढ्नेछ, नागरिकमैत्री कानुन बन्नेछन् र कार्यान्वयनमा जानेछन् । नयाँ ऐन बनाउने र संख्या बढाउनेभन्दा बनेका ऐनका कार्यविधि, नियमावलीलगायत बनाएर व्यावहारिक पालना गराउनपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तरका नाका किन बन्द ?

सम्पादकीय

हालका वर्षहरूमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा महसुस नै हुने किसिमको कुनै उतार देखिएको छैन । चीनले नेपालविरुद्ध घोषित नाकाबन्दी लगाएको पनि छैन, लगाउनुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । उसले नेपाललाई नाकाबन्दी नगरेको र नगर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्लो समय दुई देशबीच मुख्य नाकाका रूपमा रहेको केरुङ–रसुवागढीबाट आयात–निर्यात ठप्प भएको १३ महिना भैसक्यो । पहिले हिमपात र ल्होसारका कारण नाकाबाट आयात बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि कोरोना र हालै अन्य बहानामा नाकाबाट आवतजावतै प्रभावित छ । घरीघरीको यस्तो समस्याले नेपाली व्यवसायीहरू त मर्कामा परेका छन् नै, यही अवस्था लम्बिरहे दुई मुलुकबीच जनस्तरमै विश्वासको वातावरण धमिलिन सक्छ । त्यसैले, स्थायी रूपमै नाका खोल्न नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । र, चीनले पनि यसप्रति आवश्यक गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।

चिनियाँ ल्होसार पर्वका कारण पछिल्लोपटक गत माघ २९ देखि ठप्प भएको रसुवागढी नाकाबाट अझै आयात सुरु हुन सकेको छैन । त्यसअघि फाट्टफुट्ट नाका खुल्दा पनि दैनिक पाँच कन्टेनर मात्र चिनियाँ सामान ल्याउन दिइएको थियो । यसरी नाकाबाट आयात ठप्प भइरहँदा सयौं व्यवसायीका अर्बौं मूल्य बराबरका सामान चीनतर्फ रोकिएका छन् । यता गर्मी चढ्न लागिसक्दा पनि जाडोका लागि मगाइएका सामानसमेत उतै अड्किएका छन् । वर्ष दिनअघि मगाइएका कति सामान अझै आइपुगेका छैनन् । ढिला गरी आइपुगेका कति सामान यता काम नलाग्ने भैसकेका छन् । यही कारण केही व्यापारी टाट नै पल्टिएका छन् । निर्यात त झन् १३ महिनादेखि नै ठप्प छ । नेपाली कन्टेनर सामान लिन केरुङ जान नपाएको पनि १३ महिना भैसक्यो । चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा रसुवा भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेबाट पनि थाहा हुन्छ, आयात कुन रूपमा प्रभावित भएको छ भनेर ।

सर्सर्ती हेर्दा, दुई देशबीच राजनीतिक–कूटनीतिक स्तरमा विश्वासको वातावरण नभएको पनि देखिन्न । तर, मैदानमा समस्या प्रस्टै देखिन्छ । केहीअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले चीनको व्यवहार ‘असहज र अप्ठेरो’ भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । वाणिज्यमन्त्रीको भनाइले दुई देशबीच कुनै न कुनै रूपमा बुझाइमा समस्या रहेको पक्कै औंल्याएको छ, तर देशको जिम्मेवार मन्त्रीले सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक रूपमै निरीहता प्रकट गर्ने वा निराशा पोख्नेभन्दा पनि कूटनीतिक ढंगबाटै समस्या समाधान गर्न जोड दिनुपर्थ्यो/पर्छ । चीनको केही असन्तोष वा प्राविधिक समस्या छ भने त्यसलाई दुई देशबीचको वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्छ ।

यसबारे चीनले खुला हृदयले नेपालसमक्ष कुरा राख्नुपर्छ । बेइजिङका केही मुद्दा छन् र तिनले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा हानि गर्दैन भने नेपाल सरकारले विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ पक्षलाई मनाउन सक्नुपर्छ । सीमा नाकामा सुरक्षा, महामारीलगायतका विषयमा चीनलाई आश्वस्त तुल्याउनुको विकल्प काठमाडौंसित छैन पनि । त्यसैले, निर्बाध रूपमा नाका सञ्चालनका लागि सरकारले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास एवम् बेइजिङ र ल्हासामा रहेका आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । र, चीन सरकारले पनि नाकामा कठोर नीति लिइरहने गल्ती गर्नु हुँदैन । यसले दुई देशको सम्बन्धमै चिसो ल्याउने परिणामलाई समयमै बुझ्नुपर्छ ।

यसै पनि, नेपाल भारत–चीनपरिवेष्ठित छ । भौगोलिक जटिलताका कारण चीनसित तातोपानी र केरुङ गरी दुइटा मात्रै सडक नाका छन् । तिनमै पनि व्यवधान आउनुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । पछिल्लो समय तातोपानी नाका खुलै भए पनि त्यहाँको अवस्था कहिल्यै स्थिर छैन । दुवै नाकामा उस्तै समस्या छन्— चिनियाँ पक्षले छोटो समयको सूचनाकै भरमा नाका बन्द गरिदिन्छ । र, कहिले बन्द गर्छ, कहिले खोल्छ, केही थाहा हुँदैन । यो शैलीले नेपाली व्यवसायीहरू आजित छन् । चीनबाट समुद्र हुँदै आयात गर्दा दुई महिनासम्म लाग्छ, कतै अलमलियो भने समस्या हुन्छ । सडकबाट १५–२० दिनमै आइपुग्ने भए पनि दुवै नाकामा चीनको खासै चासो देखिँदैन ।

यही क्रम जारी रहेमा नेपाली व्यापारीहरूमा बिस्तारै चीनप्रति अविश्वास पलाउन सक्छ । पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेर चिनियाँ बन्दरगाह र भूमार्गसमेतको प्रयोग गर्न तयार नेपाललाई हतोत्साही बनाउनु चीनकै लागि पनि भूल हुन सक्छ । तसर्थ, चीनले आश्वासनमा मात्रै झुलाइरहनु हुँदैन । किनभने, चीनले सामान्य ठाने पनि नेपालमा यसको असर महँगो परिरहेको छ ।

बेलाबखतको भारतीय व्यवहारका कारण हुनुपर्छ, चीनप्रति नेपालीहरूमा आशा र विश्वास दुवै उच्च छ । भारतसितको सीमामा यस्तै समस्या देखिएको भए नेपालमा अहिलेसम्म यो विषय ठूलो मुद्दा बनिसक्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा उत्तरी नाकाबाट कम व्यापार हुने भएकाले पनि हुनुपर्छ, यहाँको आम तहमा चीनले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको बुझाइ बनिसकेको छैन ।

चीनले नेपालीलाई ठूलो दुःख दिएको इतिहास नभएकै कारण अहिलेसम्म यो विषयलाई धेरैले प्राविधिक समस्याका रूपमा मात्र लिइरहेका छन् । तर, यसैगरी बारम्बार नाका ठप्प भइरह्यो भने यस्तो शंकाको सुविधा सधैं नमिल्न सक्छ । विश्वशक्ति बन्न लम्किँदै गरेको चीनले यति कुरा नबुझेको पक्कै छैन । तसर्थ, चीनको जोड सक्दो चाँडो नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेतर्फ नै हुनुपर्छ । नेपालले आफ्नातर्फबाट दिलाउनुपर्ने भरोसा त छँदै छ, चीनले पनि यथाशीघ्र नाकालाई स्थायी रूपमा खुलाउन विलम्ब गरिरहनु हुँदैन, आफ्नो छिमेकी तथा मित्र मुलुकको अनावश्यक मन दुखाइरहनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, अघोषित नाकाबन्दीजस्तो अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×