‘बदनियत’ बारे मौन अदालत- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘बदनियत’ बारे मौन अदालत

अदालतले जसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई दोषी करार गरेर दण्डित गर्छ, त्यसरी नै पदीय दुरुपयोग गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । 
शंकर तिवारी

संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा देखा परेको मुख्य गतिरोध केही हप्ताका लागि साम्य भएको छ । कोमामा पुगेको संसद्लाई सर्वोच्चको फैसलाले ब्युँताएको छ । ट्र्याकबाहिर जान लागेको संविधानलाई लिकमा राख्ने काम भएको छ ।

फैसलाको चौतर्फी प्रशंसा भइरहँदा, संसद् विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बदनियतपूर्वक गरेका हुन् कि होइनन् भन्नेमा अदालत किन प्रवेश गर्न चाहेन, यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको मागदाबीअनुसार पाँचवटा पक्षमा आफ्नो फैसलालाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । पहिलो, संसद् विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक प्रश्न हो । दोस्रो, हाम्रो संसदीय व्यवस्था शास्त्रीय नभएर आफ्नै विशेषतासहितको छ; त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँग असमय विघटन गर्ने अधिकार छैन । तेस्रो, सरकार बनाउनु संसद्को दायित्व होÙ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । चौथो, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण हो कि होइन भनेर अहिले भन्नुपरेन । पाँचौं, संसद्ले यथास्थितिमा काम गर्न सक्छ । यी सबका साथै फैसला भएका मितिले तेह्र दिनभित्र संसद् डाक्नसमेत अदालतले बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।

आफू प्रवेश गरेका पाँच प्रश्नमध्ये चारवटामा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कुरा प्रस्ट पारेको छ । के संसद् पुनःस्थापना गरिदिएर र संसद् बैठक डाक्ने नयाँ मिति तय गरेर मात्र अदालतको कर्तव्य सकिएको हो त ? माथि उल्लेख गरिएको चौथो प्रश्न, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण भन्ने विषयमा प्रवेश गरेर पनि अदालतले किन तत्कालका लागि मौन बस्ने निर्णय गर्‍यो ? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन कुन नियतले गरेका हुन् भन्नेबारे कहिले बोल्छ त ? तत्कालका लागि प्रवेश गर्न जरुरी नरहेको विषयमा अदालत कहिले प्रवेश गर्छ त ? के अदालत त्यो विषयमा सधैं प्रवेश नगरिरहन सक्छ ? के अदालतले यो विषयमा तत्काल प्रवेश नगरेर उचित गरेको हो ?

संवैधानिक इजलासमा विराजमान पाँच न्यायमूर्तिले यो विषयमा प्रवेश नगर्नुका कारणहरू विस्तृत रूपमा पूर्ण पाठमा अवश्य आउला नै, तर सर्वोच्च अदालतले अनाहक आफ्नो हात बाँधेको कुराको बचाउ कसरी गर्ला ? त्यो बचाउ विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सुपाच्य रहन सक्ला ? कानुनको विद्यार्थी नभए पनि संविधान र दर्शनशास्त्रमा रुचि राख्ने जोकोहीलाई यो प्रश्नले खुलदुली गराउँछ । चिकित्सकीय भाषामा भन्नुपर्दा, सर्वोच्च अदालतले रोगको निदान गरे पनि प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने बेला अलिकति घुमाउरो भाषाको सहारा लिएको देखिन्छ । कानुनमा त्यही अलिकतिले गर्दा नै जहाज पल्टिने खतरा हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासको संसद् विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाले विधिशास्त्रमा कति योगदान पुर्‍यायो त भन्नेबारे आवश्यकतानुसार बहस हुँदै जाला । विधिशास्त्रमा कुनै पनि फैसला के आधारमा गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारहरू हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कुन सिद्धान्त र दर्शनमा टेकेर गरे ? फैसलाको प्रारम्भिक र संक्षिप्त पाठ हेर्दा त्यो सिर्जनशीलताभन्दा कानुनको धाराको यान्त्रिक व्याख्या गर्ने काममा सीमित रहेको देखिन्छ । विधिशास्त्रका दृष्टिकोणबाट संविधानको धारामा टेकेर गरिने यान्त्रिकभन्दा बृहत्तर दार्शनिक आयाममा फैलिएर गरिने फैसलाहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन् । यो मानकमा हेर्दा र विघटनकर्ताको मनसायमा अपूरो किटान गरेर विधिशास्त्रीय दृष्टिमा गर्न सकिने अपूर्व योगदानबाट न्यायमूर्तिहरू वञ्चित भएको देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक करार गरिसकेपछि यो काम बदनियतपूर्वक गरिएको थियो भनेर न्यायमूर्तिहरूले लेख्न आनाकानी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? विधिशास्त्रीय पद्धतिमा ‘शक्तिको दुरुपयोग विधि’ को किन उपेक्षा गरियो ? सामाजिक न्यायको विधिबाट हेर्दा अदालतको दायित्व कानुनको व्याख्या गरेर मात्र पूरा हुँदैन, उसले ‘नेसनल कन्साइन्स किपर’ को भूमिका पनि निर्वाह गर्नैपर्छ । बदनियतबारे प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो विशेषाधिकारलाई आफ्नै हात बाँधेर कुण्ठित गरेको छ । अभियोग पुष्टि गर्ने ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ पनि भन्ने तर अभियुक्तको नियतबारे बोल्न नपर्ने अदालती काइदाले ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ लाई खुला छाडेर असनको साँढे बनिरहने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

प्लेटोका अनुसार, राजनीति र नैतिकताबीच एकता हुनुपर्छ । यसको अर्थ नैतिकतासँग नजोडिएको राजनीति प्रत्युत्पादक हुन्छ । एउटा मतदाताले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई अथवा उसका तर्फबाट बनेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा, मतार्थीले कुनै पनि व्यवहार मतदाताले उसलाई सुम्पेको विवेक र विश्वासको मान राखेर आचरण गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ गरेको हुन्छ । आम नागरिकभन्दा पनि राजनीतिक नेताहरू नैतिक संहिताबाट सदैव निर्देशित हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले शासितहरूका माध्यमबाट यो अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । शासकहरूका काम र आचरणले जनजीवनलाई व्यापक प्रभावित पार्ने सामर्थ्य राख्छन् ।

अदालतले जसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई दोषी करार गरेर दण्डित गर्छ, त्यसरी नै पदीय दुरुपयोग गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । नैतिकता–हराम राजनीतिज्ञलाई दण्ड दिने जिम्मा राजनीतिक दल वा मतदातालाई मात्र छाडेर हुँदैन । त्यसमाथि राज्यको उपल्लो ओहदामा बस्नेलाई घरीघरी त्यस्तो छुटको बन्दोबस्ती मिलिराख्ने हो भने व्यवस्था नै धरापमा पर्छ अनि राज्यका अंग र संस्थाहरू निकम्मा हुँदै जान्छन् ।

जब कुनै राजनीतिज्ञले निश्चित अपराध गर्छ, त्यसबापतको निश्चित सजाय उसले भोग्नैपर्छ । संसद् विघटनको कृत्य असंवैधानिक साबित भएपछि ओली ‘आत्माहीन’ नेता बन्न पुगेका छन् । कुनै पनि मतदाता वा नागरिक ‘आत्मा हराएको’ शासकबाट शासित हुन चाहँदैनन् । अदालतले आफ्नो निर्दिष्ट परम्परालाई बिर्सेर, आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर संवैधानिक नैतिकताको उपेक्षा गर्नु पक्कै पनि शोभनीय होइन ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको पदीय दुरुपयोगलाई सर्वोच्च अदालतले किन किटेर दुर्नियत भन्न चाहेन ? सरसर्ती हेर्दा, अदालतले संविधानको व्याख्यामा मात्र सीमित रहेर प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिन चाहेको देखिन्छ । त्यो शंकाको सुविधाले कानुन र विधिको शासनको परिपालना गर्ने कार्यमा बाधा र व्यवधान खडा गर्न प्रारम्भ गरिसकेको छ । संसद् विघटन गर्नेहरूकै चर्को स्वर प्रतिध्वनित हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सर्वोच्च अदालतले ‘मलाई दोषी देखाएको छैन, मैले किन राजीनामा गर्ने ?’ भनेर त्यो फैसलाको मजाक उडाउन थालेका छन् ।

राजनीति र नैतिकताबीच कुनै अभेद्य पर्खाल नभएर पारदर्शी र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । के लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देशको सर्वोच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिहरूमा नागरिकको तहबाट उच्च नैतिक आचरणको अपेक्षा राखिनु वाञ्छित होइन ? नैतिक प्रश्नले हमेसा राजनीतिलाई माथ गर्छ । विख्यात समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार, राजनीतिज्ञ हुनु भनेकै स्थायी रूपमा नैतिक व्यवसायमा लाग्नु हो । उच्च नैतिक आचरणको परिबन्दले मात्र स्वस्फूर्त चल्न सक्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नैतिकताको उपेक्षा गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई सर्वोच्च अदालतले नैतिकताको पाठ पढाउनु अन्यथा हुने थिएन । ढुकुटी र बन्दुकमा पहुँच नभए पनि राज्यको तेस्रो अंगका रूपमा शासन गर्नका लागि शासकलाई अत्यावश्यक पर्ने नैतिकताको पाठ पढाउनु न्यायालयको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि नियतका सम्बन्धमा प्रवेश गर्न नचाहनुबाट अनैतिक, छलकपट, सेटिङको हवाला दिने प्रवृत्तिहरूको बोलवालालाई टेवा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारीबाट सर्वोच्च अदालत पन्छिन सक्दैन । यत्रो दीर्घकालीन महत्त्वको फैसला गर्दा कतै अदालतले ‘साँप पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने’ विधि अंगीकार गरेको त होइन ? सचेत र जिज्ञासु नागरिकले सन्देह व्यक्त गर्न पाउने कि नपाउने ? संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरू संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलाबाट खुसी हुने र संसद्् विघटन गर्ने पक्षलाई उसको बदनियत करार नगरेपछि त्यो पक्ष पनि खुसी हुने ! सत्य, न्याय र संवैधानिक नैतिकताको परिपालना गराउने जिम्मेवारी भएको संस्था यसरी दुवैतिर लतपत भएको पुष्टि हुन्छ ।

जर्मन दार्शनिक इमानुल कान्ट भन्छन्, ‘नैतिकताको सामान्य मापदण्ड पूरा नगरीकन सच्चा राजनीति एक पाइला पनि चल्न सक्दैन । राजनीति र नैतिकताबीच द्वन्द्व देखा परे राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो नैतिकताले मात्रै फुकाउन सक्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले निश्चय पनि फैसलामार्फत राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो फुकाउन सहज बनाउनुपर्थ्यो । अदालतले उदारता देखाउँदा अभियुक्तमा अपराधी करार भइसकेपछि अपराधका प्रति देखा पर्नुपर्ने पश्चात्ताप वा आत्मग्लानिको सट्टा उल्टो अपराधीको दम्भ र अहंकार बढाइदिने ठाउँ छाडेर सर्वथा अनुचित कार्यलाई अभिप्रेरित गरेको प्रतीत हुन्छ ।

सर्वत्र नैतिकताको खडेरी परेका बेला राजनीतिज्ञहरूलाई लगाम कस्नबाट सर्वोच्च अदालतले आफूमा निहित रहेको नैतिकताको परिपालना गराउने सबभन्दा शक्तिशाली हतियारलाई प्रयोग गर्न किन इन्कार गर्‍यो ? संसद्को शपथ नलिईकन प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो देखाएका ओलीले शपथग्रहणदेखि विघटनको दिनसम्म र त्यसपछि पनि गरेका संविधान–उल्लंघनका आद्योपान्त कामलाई नोटिसमा लिनबाट अदालत कसरी वञ्चित भयो ? संसद् विघटनपछि राजीनामा पनि नगरेको, संसद् भंग अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः कार्यवाहक हुने भए पनि आसन्न चुनावलाई प्रभावित गर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय सरकारले बेरोकटोक गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले कानुन र नैतिकताको मिलेसम्म धज्जी उडाउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्र्याक रेकर्डले उनलाई संविधानको परिपालकका रूपमा व्यवहार नगरेको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले जानाजान संसद् विघटन गरेको लिखित जवाफलाई नोटिसमा राखेर पनि सर्वोच्च अदालतले बाँकी किचलो दलभित्रबाटै सल्टाउन भनेको छ । दलभित्रबाट सल्टाउन नसकेर भन्दा पनि नचाहेर र लोकतान्त्रिक विधि छल्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा आघात पर्ने जानीजानी उक्त कदम चालेको विदित नै थियो । दलको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेर संसद् र संविधानलाई भड्खालोमा हाल्नु सरासर बदनियतबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । राजनीतिक नैतिकताको योभन्दा ठूलो खडेरी अर्को हुन सक्दैन । दलको आन्तरिक किचलो र दलबाहिरसमेत प्रतिपक्षदेखि सबै तह र तप्कासँग समन्वय गर्नु राजकाज गर्नेको दायित्व नै हो ।

कुनै पनि संविधानको स्थायित्व त्यो देशको राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ । संविधानको दिगोपना यसका निर्माताहरूले शासन गर्ने क्रममा त्यसप्रति कति अपनत्व महसुस गर्दै त्यसको परिपालना कुन शैलीमा गर्छन् भन्ने पक्षले निर्धारण गर्छ । अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन, जोन एडम्स, थोमस जेफर्सन, जेम्स म्याडिसन गरी चार राष्ट्रपति संविधानका निर्मातामध्येबाट भएका थिए । संविधाननिर्माताका रूपमा भएको नैतिक भार र आचरणले गर्दा जर्ज वासिङ्टनले आफूलाई राजा घोषणा गर्नबाट रोके । उनले पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने प्रतिमान खडा गरिदिए । जोन एडम्सले चुनावमा पराजित भएपश्चात् सहर्ष सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नजिर कायम गरे । भारतीय संविधानका निर्माता जवाहरलाल नेहरूले लगालग तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा संविधानको परिपालना गर्नमा र गणतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरू बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

सुशील कोइरालाबाहेक लगभग सबैजसो प्रभावशाली संविधाननिर्माताहरू जीवित नै छन् । संविधाननिर्माता नै प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ भने उसले आफ्नो पदीय उत्तरदायित्वको निर्वहन नगरेको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नबाट विचलित व्यक्ति सर्वोच्च पदमा रहिरहन कसरी लायक हुन्छ ? आम नागरिकले संविधाननिर्मातामा झन् ठूलो नैतिक आचरणको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यही कारण नैतिकताको त्यो सीमारेखालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गरिसकेपछि सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्न आएको विषयमा ‘तत्काल प्रवेश गर्न आवश्यक नरहेको’ भन्नुमा न्यायिक मनमै त्रुटि देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई बदर गर्ने फैसलालाई जनस्तरबाट र संविधानवादका पक्षधरहरूले अतिशय तारिफ गरे पनि संवैधानिक इजलासको न्यायिक मनमा सानो त्रुटिले स्थान पाएपछि त्यसलाई भूलसुधार गर्ने ठाउँ कहाँ होला ! संसद् विघटन ओलीको बदनियत हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा ‘तत्काल प्रवेश नगरेर’ लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि आवश्यक पर्ने लोकतान्त्रिक आचरण, गणतान्त्रिक चेतना र विवेकबारे व्याख्यामार्फत वर्तमान मात्र नभएर भावी पुस्तालाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नबाट सर्वोच्च अदालत चुकेको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता

घरेलु शक्तिहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो भने परामुखापेक्षी भूराजनीतिको उपयोग गर्ने घातक प्रथाको अन्त्य हुने र जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि विकास पनि गर्न सकिने मोडालिटी राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिले दिएको छ ।
शंकर तिवारी

काठमाडौँ — आफूविरुद्धका राजकाज मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै बीपी कोइराला भारत निर्वासन गएको आठ वर्षपछि २०३३ पुस १६ गते ‘देशवासीको नाउँमा अपिल’ जारी गर्दै स्वदेश फर्केका थिए ।

आजका मितिमा त्यो अपिल राष्ट्रिय मेलमिलापको अपिल बन्न पुगेको छ भने त्यो दिन राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस । बीपीले जीवनमा अनेकन् राजनीतिक निर्णयहरू लिएका थिए तर राष्ट्रिय मेलमिलापको पूर्वसन्ध्यामा उनले आफ्ना समकक्षी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूदेखि बुद्धिजीवी हुँदै समाजका अनेक तह र तप्काका मानिसहरूसँग जुन शैलीमा बहस र छलफल गरे, त्यो अप्रतिम थियो । राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणा त्योभन्दा धेरै एउटा राजनेताको आत्ममन्थनबाट नि:सृत थियो । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस यताका वर्षहरूमा बीपीलाई सम्झिने उनको जन्ममिति वा मृत्युतिथिकै हाराहारीको दिन बन्न पुगेको छ । बीपीको जन्म/मृत्यु तिथि कांग्रेस पार्टीभित्र मात्र विशेष रुचिको विषय भए पनि मेलमिलापको नीति आज राजाको पुन:स्थापना चाहनेसहित अनेकन् राजनीतिक शक्तिका लागि आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्ने आधारविन्दु बन्न पुगेको छ ।

गान्धीको प्रभाव

बीपी विशेष गरी खुला राजनीतिको व्यावहारिक पाटोमा आफ्नो प्रतिपक्षसँग कसरी व्यवहार गर्ने, मतभेद रहेका साथीहरूसँग कसरी मनभेद नगरीकन हार्दिकता कायम गर्ने आदि सवालमा गान्धीका अनुयायी थिए । मेलमिलाप नीतिलाई पनि गान्धीको मनभेद नगर्ने नीतिको उच्चतम अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

उनन्तीस दिन जेलमा अनशन बसेर रिहा हुँदासमेत बीपीलाई एकपटक राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई नभेटी आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम तय गर्न मन्जुर थिएन । त्यही सिलसिलामा भेट गर्न गएका बीपीलाई मोहन शमशेरले भनेका थिए, ‘बाबु नानी, राजकाज ताक्ने π शासन गर्नको लागि पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ ।’ नागरिक अधिकार माग्दा मोहन शमशेरले के भन्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बीपीलाई, गान्धीकै प्रभावका कारण, व्यक्तिगत रूपमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेपछि शासकको धारणामा केही बदलाव आउँछ कि भन्ने उत्कट विश्वास थियो ।

यस्तै विश्वासको संकेत बीपीले मेलमिलापको अपिलको पुछारमा गरेका छन् । सुन्दरीजलको सैनिक पहराबाट पनि बीपीले निरन्तर रूपमा राजा महेन्द्रसँग पत्राचारमार्फत संवादको कोसिस गरेका थिए । बीपीले जहिल्यै संवादको ढोका खुला राखेका थिए ।

राष्ट्रियता र भूराजनीति

बीपी मेलमिलापको अपिलमा भन्छन्, ‘आजसम्म हामीले प्रजातन्त्रको लडाइँ गरिरहेका थियौं । अब राष्ट्रियताको लडाइँ पनि सँगै लान परेको छ ।’ उनले प्रस्ट रूपमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलन र नेपालको जटिल भूराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेका थिए । भारत–पाकिस्तान युद्धपछि पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश बनेको र सिक्किमलाई विलयन गराएर भारतको बाइसौं प्रान्त बनाएको भूराजनीतिक तथ्यलाई बिर्सेर बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई हेर्न सकिँदैन ।

इन्दिरा गान्धीको बढ्दो आत्मविश्वास नेपालमा र विशेष गरी तराई मधेशमा कुदृष्टिका रूपमा प्रकट हुँदै थियो । बीपीसँग इन्दिराले यसबारे खुसामद गरेकी थिइन् तर बीपीलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने कुनै पनि सम्झौता वा प्रलोभन स्वीकार्य थिएन । इन्दिराको प्रस्ताव बीपीले इन्कार गरेपछि दुवैबीच फाटो झनै बढ्यो । यो तथ्यलाई बङ्गलादेश निर्माण र सिक्किम विलयनका डिजाइनरमध्येका तत्कालीन ‘रअ’ प्रमुख बीएन काओंसम्बन्धी अनेक कागजातले पुष्टि गरेका छन् ।

तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, विमान अपहरणपछि टिम्बुरबोटेमा सशस्त्र विद्रोहका क्रममा कांग्रेसका निर्दोष कार्यकर्ताहरूको हत्या भएपछि बीपी उद्वेलित भएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बीपीको वैचारिक एवं मानसिक उद्वेलन भूराजनीतिक कारणसँग मिसिँदा सुविचारित ढंगबाट मेलमिलाप नीति तय गरिएको देखिन्छ ।

त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका दुई प्रभावशाली धार, एकातिर बीपीको र अर्कोतर्फ सुवर्ण शमशेरको, भारतीय भूमिबाट क्रियाशील थिए । कांग्रेसको तेस्रो धार किशुनजीको नेतृत्वमा नेवि संघमा रहेर युवा एवं तरुणहरूलाई पञ्चायतको खिलाफमा संगठित प्रतिरोध गर्दै थियो । तर पार्टीका दुई सर्वोच्च संस्थापक नेताहरू प्रवासमा रहँदा सञ्चालित प्रतिरोधका कार्यक्रमहरूबाट सोचेजस्तो परीणाम भने आइरहेको थिएन । बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई ‘न संघर्ष न समर्पण’ नीतिका रूपमा आलोचकले हेरे । बीपी स्वयंले त्यसलाई लिएर ‘पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क र प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्चसँग नतर्स’ भने ।

मृत्युदण्डको तरबार र मेलमिलापको बेवास्ता

देशवासीलाई अपिल गर्दै पटनाबाट काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लेका बीपीलाई स्वागत गर्न गएको जनसागरसँग सम्पर्कमा आउन नदिई सोझै सुन्दरीजल बन्दीगृह पुर्‍याइएको थियो । सुन्दरीजलबाट बीपीले अदालतमा विचाराधीन राजद्रोहका आठ मुद्दाको सामना गर्नुपर्‍यो, जसको उनले डटेर प्रतिवाद गरे । ‘बीपीको अदालतको बयान’ का नामले त्यो प्रसिद्ध हुन पुग्यो । बीपीको स्वदेश आगमनसँगै राजनीतिक पारो ह्वात्तै बढ्यो । विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएर जनमत संग्रहको घोषणा गर्न राजा वीरेन्द्र बाध्य भए ।

जनमत संग्रहको दौरान बीपीको देश दौडाहामा पञ्चायत पक्षबाट जसरी बाधा–व्यवधान खडा गरियो, त्यो अत्यन्त निर्लज्ज र न्यून कोटिको राजनीतिक संस्कार थियो । कहिले बीपीलाई उनको गृहनगर विराटनगरमा जहाज अवतरण गर्न दिइएन त कति ठाउँमा बाटो अवरोध गरेर उनलाई ढुङ्गामुढा गरियो । यस्ता प्रतिरोधका बावजुद जनमत संग्रहपछाडि २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भनेर देशभरका साथीहरूसँग राय बुझ्ने क्रममा बीपीले अन्तिम पटक मेची–महाकाली दौडाहा गरे, जुन कुनै पनि परिस्थितिले सुगम र सहज थिएन । बीपी जहाँ पुग्ने तय हुन्थ्यो, उनीभन्दा पहिले नै अवरोध गर्ने पक्ष पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

दरबार बीपीको कतिसम्म अपमान गर्न उद्धत थियो भने, दरबारले बोलाएको चियापानमा निर्धारित ड्रेसअपमा नभएका कारण बीपीले दरबारको ढोकाबाट फर्किनुपरेको थियो । बीपीको व्यक्तित्वबाट पञ्चहरू यति त्रस्त थिए, उनको निधनपश्चात् राजा वीरेन्द्रले दिएको वक्तव्यमा बीपीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री वा नेताका रूपमा पनि सम्बोधन गरिएन । ‘जसरी कुनै पनि नेपाली नागरिक मर्दा हामीलाई दु:ख लाग्दछ, त्यसै गरी बीपीको निधनमा पनि हामीलाई दु:ख लाग्दछ’ भन्दै राजदरबारबाट विज्ञप्ति जारी गरियो ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको शून्य समयमा बीपीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य श्रीभद्र शर्मामाथि सदनभित्रै आक्रमण भयो । देशभित्रका राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच मेलमिलाप भए विदेशी शक्तिले केही गर्न सक्दैनन् अनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो भएर समाजवाद अनुरूपको विकासको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने अठोट लिएर आएको राजनेतालाई २०३३–३९ को अवधिमा र मरणोपरान्तसमेत सत्तापक्षबाट राम्रो व्यवहार भएन । त्यति हुँदा पनि बीपीले कहिल्यै धैर्य गुमाएनन् ।

गान्धी ‘अपराधलाई घृणा गर अपराधीलाई होइन’ भन्थे । त्यसै गरी पञ्चायत नीति र शासनप्रति फरक मत रहे पनि पञ्चायतको नेतृत्व गर्ने राजा वा त्यो व्यवस्थामा लागेका मानिसहरूप्रति बीपीको कहिल्यै वैरभाव रहेन । राजाको र राजाका पक्षमा लागेका मानिसहरूको मन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा बीपीलाई हमेसा विश्वास थियो ।

तर, बीपीको जीवनकालमा सकारात्मक परिणाम आएन । सुधारिएको पञ्चायतले बहुदल पक्षले पाएको मतको सम्मान नगर्दा पनि बीपीले गज्जबको आत्मविश्वास देखाइरहे । ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने उनको राजनीतिक वक्तव्यलाई पञ्चायत पक्षधरहरूले चरम बेवास्ता गर्ने कोसिस गरे । बीपी र राजाको मिलन भएको दिन, लामो समयदेखि खाइपाइ आएको खोसिनेमा उनीहरू आक्रान्त थिए । यसरी यातना र प्रताडना सहेर बीपीले राष्ट्रियताको जगेर्ना मात्र गरेनन्, प्रजातन्त्र र विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे जनतालाई सुसूचित गरिरहे । राष्ट्रिय मेलमिलापले बीपीको जीवनकालमै एउटा सिद्धान्तको आकार लियो ।

राजसंस्थाबारे बीपी

राजसंस्थाबारे बीपीको धारणा कहिल्यै निरपेक्ष थिएन । गतिशील नेता भएकाले बीपीले आधुनिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको निर्माण नहुन्जेल एउटा परम्परागत संस्थाका रूपमा राजसंस्था रहन सक्छ भनेका थिए । परम्परागत समाज आधुनिकतातर्फ जाँदै गर्दा संक्रमणकालमा राजसंस्थाको उपयोगिता छ र त्यसको उपयोग गरिनुपर्छ, तर जुन दिन जनतामा चेतना बढेर र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक संस्थाहरूको निर्माण हुन्छ, त्यसपछि राजसंस्था जरुरी पर्दैन भन्दै बीपीले आधुनिक समयमा राजसंस्थाको चर्चा गर्नु चिहानबाट मुर्दा उधिन्नु जस्तै हो भनेका थिए ।

नेपालमा राष्ट्रपति नामक संस्था अस्तित्वमा आएर काम गर्न थालेको डेढ दशक पुग्न लागेको छ । बीपीको जीवनकालमा संसद्का लागि एउटा मात्रै निर्वाचन भएको थियो भने, २०४६ यता दुईवटा संविधानसभासमेत गरेर संसद्का लागि छ वटा निर्वाचन भइसकेका छन् । अर्थात्, लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको निर्माण भइरहेको छ । मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, न्यायालयको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले बाटो बिराएको दिन तिनलाई अनुशासनमा रहन बाध्य पार्ने गरी सडकमा विरोध र प्रतिरोध उठ्न सक्ने चेतना झाँगिएको छ । बीपीले परिकल्पना गरे अनुसार अनेक ऊहापोहका बीच आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको स्थापना मात्र भएको छैन, तिनको महत्त्वबारे जनतामा पनि अभूतपूर्व जागरणको अवस्था अहिले छ ।

बीपीले सदैव राजाको वैधानिक नायकत्व अर्थात् संवैधानिक राजाको कुरा गरे तर पनि राजा महेन्द्रले गरेको गल्ती सुध्रिन पूरै तीन दशक लाग्यो । त्यसबीच बीपीको ‘आत्मवृत्तान्त’ र विशेष गरी ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ शीर्षक किताबहरूको प्रकाशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गणतन्त्र मान्ने कि राजसंस्थामै अडिने भन्नेबारे पर्याप्त बहस र छलफल सुरु भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले राजसंस्था मान्नुपर्छ भन्ने धारमा शैलजा आचार्यदेखी ‘आत्मवृत्तान्त’ को सम्पादन गरेका गणेशराज शर्माहरूसम्मले आवाज दिए । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेर गणतन्त्रको आवाज बुलन्द गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेवि संघले नेपाल गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनी माउ पार्टीलाई आग्रह गर्ने चेष्टा गरेर सडकमा खुलेआम गणतन्त्रको नारा लगाउन थाल्यो । त्यति बेला मात्र राजसंस्था पक्षधरहरूले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको महत्त्व बुझे । तर, त्यतिन्जेल इतिहासको गति निकै अगाडि बढिसकेको थियो ।

राजा महेन्द्रको गल्ती सुधारेको पुग–नपुग डेढ दशकभित्रै प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू आफूमा केन्द्रित गर्ने व्यूहको रचना राजा ज्ञानेन्द्रले गरे । उनमा प्रत्यक्ष शासनको यति हतारो थियो, आफ्नो राज्याभिषेकतर्फ पनि ध्यान दिएका थिएनन् । उल्टो उनले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गर्दै नारायणहिटीबाट बिदा हुनुपर्‍यो ।

जुन व्यक्तिको विचार र सिद्धान्तलाई राजा पक्षले सदैव तिरस्कार गर्‍यो, अकस्मात् राजसंस्था संकटमा पुगेपछि त्यही व्यक्तिको ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ लाई उसले सञ्जीवनी बुटी बनाउने कोसिस गर्‍यो । नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी राजसंस्था पक्षधरहरूलाई प्रिय लागेको छ ।

नेकपाले निम्त्याएको राष्ट्रियताको संकट

बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाले संसद् भङ्ग गरेपछि र संसद् भङ्ग हुनुभन्दा अघि र पछि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिहरूको जुन शैलीको खिचातानी चलिरहेको छ, त्यसले आम मानिसमा पनि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिमा उल्लिखित राष्ट्रियताको महत्त्व उजागर गरेको छ । जसरी राजा महेन्द्रको अति राष्ट्रियताले प्रजातन्त्रलाई खति पुर्‍यायो, त्यसै गरी ओलीको राष्ट्रवादले प्रजातन्त्रिक संस्थाहरूको अहित गरेको छ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

बीपीले २०१५ मा पुग्दा सात सालको क्रान्ति छोटो समयमा सम्पन्न भएकाले जनतालाई त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनको ‘प्रगतिशील साहित्य’ शीर्षक सानो पर्चामा यो कुरा अझ विशेष रूपमा उल्लेख छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, सात सालको क्रान्ति भारतमा आश्रित भएर गर्नु गल्ती भएको र त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको उनले महसुस गरिसकेका थिए । त्यो जान्दाजान्दै पनि देशभित्र असहज अवस्था आएपछि २०२५ मा उनी पुन: एकपटक निर्वासनका लागि भारत रोज्न बाध्य भए । तर उनले २००७ को गल्तीलाई २०३३ मा भने दोहोरिन दिएनन् ।

उत्तराद्र्धमा बीपीको राजनीतिक बुझाइमा नेपालको भूराजनीतिक परिबन्दबारे एउटा विशेष बदलाव आएको थियो । त्यही उच्च समझदारी र बदलाव नै राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका रूपमा प्रकट हुन पुग्यो । उनका अन्य सबै वक्तव्यभन्दा राष्ट्रिय मेलमिलापको वक्तव्य नै आजपर्यन्त सर्वाधिक चासो र चर्चामा रहिरहेको छ । घरेलु शक्तिहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो भने परामुखपेक्षी भूराजनीतिको उपयोग गर्ने घातक प्रथाको अन्त्य हुने र जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि विकास पनि गर्न सकिनेबारे राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिले मोडालिटी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली भन्ने भावना जीवित रहुन्जेल मेलमिलापको प्रतिध्वनि नेपाली आकाशमा सान्दर्भिक रहिरहनेछ ।

मेलमिलापबाटै संकटको निकास

अहिले, बीपीले मेलमिलापको अपिलमा इंगित गरे जस्तै, ‘विदेशी तत्त्वले कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेको अवस्था छ ।’ उत्तर र दक्षिणका अनियन्त्रित काठमाडौं–परेडले निको संकेत गरिरहेका छैनन् । देशको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा पार्टी पंक्ति र प्रधानमन्त्री ओलीमा पाइने, बीपीले चार दशकअगाडि संकेत गरेको ‘स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला’ ले देशलाई अभूतपूर्व राजनीतिक संकटतिर धकेलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले बीपीले भने जस्तै ‘नेपाली कांग्रेसको परम्परा अनुसार’ देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट निकास दिन आवश्यक तत्परता र पहलकदमीसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुने गरी दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता संकटमा पर्दा आजकै दिन बीपीले आफ्नै ज्यानलाई दाउमा राख्ने आँट गरेर देशको अस्तित्वरक्षाका खातिर व्यक्तिगत खतरालाई नगन्ने भन्ठानेर ऐतिहासिक निर्णय लिएका थिए । संयोगले, अहिले त्यति ठूलो शारीरिक जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले नेतृत्वले तत्कालको लाभ–हानिभन्दा संविधान, संविधानवाद र राष्ट्रियताको सुस्वास्थ्यको ख्याल गरे मात्रै पुग्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ १९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×