‘बदनियत’ बारे मौन अदालत

फैसलाको चौतर्फी प्रशंसा भइरहँदा, संसद् विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बदनियतपूर्वक गरेका हुन् कि होइनन् भन्नेमा अदालत किन प्रवेश गर्न चाहेन, यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको मागदाबीअनुसार पाँचवटा पक्षमा आफ्नो फैसलालाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । पहिलो, संसद् विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक प्रश्न हो । दोस्रो, हाम्रो संसदीय व्यवस्था शास्त्रीय नभएर आफ्नै विशेषतासहितको छ; त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँग असमय विघटन गर्ने अधिकार छैन । तेस्रो, सरकार बनाउनु संसद्को दायित्व होÙ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । चौथो, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण हो कि होइन भनेर अहिले भन्नुपरेन । पाँचौं, संसद्ले यथास्थितिमा काम गर्न सक्छ । यी सबका साथै फैसला भएका मितिले तेह्र दिनभित्र संसद् डाक्नसमेत अदालतले बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।

आफू प्रवेश गरेका पाँच प्रश्नमध्ये चारवटामा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कुरा प्रस्ट पारेको छ । के संसद् पुनःस्थापना गरिदिएर र संसद् बैठक डाक्ने नयाँ मिति तय गरेर मात्र अदालतको कर्तव्य सकिएको हो त ? माथि उल्लेख गरिएको चौथो प्रश्न, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण भन्ने विषयमा प्रवेश गरेर पनि अदालतले किन तत्कालका लागि मौन बस्ने निर्णय गर्‍यो ? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन कुन नियतले गरेका हुन् भन्नेबारे कहिले बोल्छ त ? तत्कालका लागि प्रवेश गर्न जरुरी नरहेको विषयमा अदालत कहिले प्रवेश गर्छ त ? के अदालत त्यो विषयमा सधैं प्रवेश नगरिरहन सक्छ ? के अदालतले यो विषयमा तत्काल प्रवेश नगरेर उचित गरेको हो ?

संवैधानिक इजलासमा विराजमान पाँच न्यायमूर्तिले यो विषयमा प्रवेश नगर्नुका कारणहरू विस्तृत रूपमा पूर्ण पाठमा अवश्य आउला नै, तर सर्वोच्च अदालतले अनाहक आफ्नो हात बाँधेको कुराको बचाउ कसरी गर्ला ? त्यो बचाउ विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सुपाच्य रहन सक्ला ? कानुनको विद्यार्थी नभए पनि संविधान र दर्शनशास्त्रमा रुचि राख्ने जोकोहीलाई यो प्रश्नले खुलदुली गराउँछ । चिकित्सकीय भाषामा भन्नुपर्दा, सर्वोच्च अदालतले रोगको निदान गरे पनि प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने बेला अलिकति घुमाउरो भाषाको सहारा लिएको देखिन्छ । कानुनमा त्यही अलिकतिले गर्दा नै जहाज पल्टिने खतरा हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासको संसद् विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाले विधिशास्त्रमा कति योगदान पुर्‍यायो त भन्नेबारे आवश्यकतानुसार बहस हुँदै जाला । विधिशास्त्रमा कुनै पनि फैसला के आधारमा गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारहरू हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कुन सिद्धान्त र दर्शनमा टेकेर गरे ? फैसलाको प्रारम्भिक र संक्षिप्त पाठ हेर्दा त्यो सिर्जनशीलताभन्दा कानुनको धाराको यान्त्रिक व्याख्या गर्ने काममा सीमित रहेको देखिन्छ । विधिशास्त्रका दृष्टिकोणबाट संविधानको धारामा टेकेर गरिने यान्त्रिकभन्दा बृहत्तर दार्शनिक आयाममा फैलिएर गरिने फैसलाहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन् । यो मानकमा हेर्दा र विघटनकर्ताको मनसायमा अपूरो किटान गरेर विधिशास्त्रीय दृष्टिमा गर्न सकिने अपूर्व योगदानबाट न्यायमूर्तिहरू वञ्चित भएको देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक करार गरिसकेपछि यो काम बदनियतपूर्वक गरिएको थियो भनेर न्यायमूर्तिहरूले लेख्न आनाकानी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? विधिशास्त्रीय पद्धतिमा ‘शक्तिको दुरुपयोग विधि’ को किन उपेक्षा गरियो ? सामाजिक न्यायको विधिबाट हेर्दा अदालतको दायित्व कानुनको व्याख्या गरेर मात्र पूरा हुँदैन, उसले ‘नेसनल कन्साइन्स किपर’ को भूमिका पनि निर्वाह गर्नैपर्छ । बदनियतबारे प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो विशेषाधिकारलाई आफ्नै हात बाँधेर कुण्ठित गरेको छ । अभियोग पुष्टि गर्ने ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ पनि भन्ने तर अभियुक्तको नियतबारे बोल्न नपर्ने अदालती काइदाले ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ लाई खुला छाडेर असनको साँढे बनिरहने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

प्लेटोका अनुसार, राजनीति र नैतिकताबीच एकता हुनुपर्छ । यसको अर्थ नैतिकतासँग नजोडिएको राजनीति प्रत्युत्पादक हुन्छ । एउटा मतदाताले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई अथवा उसका तर्फबाट बनेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा, मतार्थीले कुनै पनि व्यवहार मतदाताले उसलाई सुम्पेको विवेक र विश्वासको मान राखेर आचरण गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ गरेको हुन्छ । आम नागरिकभन्दा पनि राजनीतिक नेताहरू नैतिक संहिताबाट सदैव निर्देशित हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले शासितहरूका माध्यमबाट यो अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । शासकहरूका काम र आचरणले जनजीवनलाई व्यापक प्रभावित पार्ने सामर्थ्य राख्छन् ।

अदालतले जसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई दोषी करार गरेर दण्डित गर्छ, त्यसरी नै पदीय दुरुपयोग गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । नैतिकता–हराम राजनीतिज्ञलाई दण्ड दिने जिम्मा राजनीतिक दल वा मतदातालाई मात्र छाडेर हुँदैन । त्यसमाथि राज्यको उपल्लो ओहदामा बस्नेलाई घरीघरी त्यस्तो छुटको बन्दोबस्ती मिलिराख्ने हो भने व्यवस्था नै धरापमा पर्छ अनि राज्यका अंग र संस्थाहरू निकम्मा हुँदै जान्छन् ।

जब कुनै राजनीतिज्ञले निश्चित अपराध गर्छ, त्यसबापतको निश्चित सजाय उसले भोग्नैपर्छ । संसद् विघटनको कृत्य असंवैधानिक साबित भएपछि ओली ‘आत्माहीन’ नेता बन्न पुगेका छन् । कुनै पनि मतदाता वा नागरिक ‘आत्मा हराएको’ शासकबाट शासित हुन चाहँदैनन् । अदालतले आफ्नो निर्दिष्ट परम्परालाई बिर्सेर, आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर संवैधानिक नैतिकताको उपेक्षा गर्नु पक्कै पनि शोभनीय होइन ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको पदीय दुरुपयोगलाई सर्वोच्च अदालतले किन किटेर दुर्नियत भन्न चाहेन ? सरसर्ती हेर्दा, अदालतले संविधानको व्याख्यामा मात्र सीमित रहेर प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिन चाहेको देखिन्छ । त्यो शंकाको सुविधाले कानुन र विधिको शासनको परिपालना गर्ने कार्यमा बाधा र व्यवधान खडा गर्न प्रारम्भ गरिसकेको छ । संसद् विघटन गर्नेहरूकै चर्को स्वर प्रतिध्वनित हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सर्वोच्च अदालतले ‘मलाई दोषी देखाएको छैन, मैले किन राजीनामा गर्ने ?’ भनेर त्यो फैसलाको मजाक उडाउन थालेका छन् ।

राजनीति र नैतिकताबीच कुनै अभेद्य पर्खाल नभएर पारदर्शी र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । के लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देशको सर्वोच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिहरूमा नागरिकको तहबाट उच्च नैतिक आचरणको अपेक्षा राखिनु वाञ्छित होइन ? नैतिक प्रश्नले हमेसा राजनीतिलाई माथ गर्छ । विख्यात समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार, राजनीतिज्ञ हुनु भनेकै स्थायी रूपमा नैतिक व्यवसायमा लाग्नु हो । उच्च नैतिक आचरणको परिबन्दले मात्र स्वस्फूर्त चल्न सक्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नैतिकताको उपेक्षा गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई सर्वोच्च अदालतले नैतिकताको पाठ पढाउनु अन्यथा हुने थिएन । ढुकुटी र बन्दुकमा पहुँच नभए पनि राज्यको तेस्रो अंगका रूपमा शासन गर्नका लागि शासकलाई अत्यावश्यक पर्ने नैतिकताको पाठ पढाउनु न्यायालयको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि नियतका सम्बन्धमा प्रवेश गर्न नचाहनुबाट अनैतिक, छलकपट, सेटिङको हवाला दिने प्रवृत्तिहरूको बोलवालालाई टेवा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारीबाट सर्वोच्च अदालत पन्छिन सक्दैन । यत्रो दीर्घकालीन महत्त्वको फैसला गर्दा कतै अदालतले ‘साँप पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने’ विधि अंगीकार गरेको त होइन ? सचेत र जिज्ञासु नागरिकले सन्देह व्यक्त गर्न पाउने कि नपाउने ? संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरू संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलाबाट खुसी हुने र संसद्् विघटन गर्ने पक्षलाई उसको बदनियत करार नगरेपछि त्यो पक्ष पनि खुसी हुने ! सत्य, न्याय र संवैधानिक नैतिकताको परिपालना गराउने जिम्मेवारी भएको संस्था यसरी दुवैतिर लतपत भएको पुष्टि हुन्छ ।

जर्मन दार्शनिक इमानुल कान्ट भन्छन्, ‘नैतिकताको सामान्य मापदण्ड पूरा नगरीकन सच्चा राजनीति एक पाइला पनि चल्न सक्दैन । राजनीति र नैतिकताबीच द्वन्द्व देखा परे राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो नैतिकताले मात्रै फुकाउन सक्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले निश्चय पनि फैसलामार्फत राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो फुकाउन सहज बनाउनुपर्थ्यो । अदालतले उदारता देखाउँदा अभियुक्तमा अपराधी करार भइसकेपछि अपराधका प्रति देखा पर्नुपर्ने पश्चात्ताप वा आत्मग्लानिको सट्टा उल्टो अपराधीको दम्भ र अहंकार बढाइदिने ठाउँ छाडेर सर्वथा अनुचित कार्यलाई अभिप्रेरित गरेको प्रतीत हुन्छ ।

सर्वत्र नैतिकताको खडेरी परेका बेला राजनीतिज्ञहरूलाई लगाम कस्नबाट सर्वोच्च अदालतले आफूमा निहित रहेको नैतिकताको परिपालना गराउने सबभन्दा शक्तिशाली हतियारलाई प्रयोग गर्न किन इन्कार गर्‍यो ? संसद्को शपथ नलिईकन प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो देखाएका ओलीले शपथग्रहणदेखि विघटनको दिनसम्म र त्यसपछि पनि गरेका संविधान–उल्लंघनका आद्योपान्त कामलाई नोटिसमा लिनबाट अदालत कसरी वञ्चित भयो ? संसद् विघटनपछि राजीनामा पनि नगरेको, संसद् भंग अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः कार्यवाहक हुने भए पनि आसन्न चुनावलाई प्रभावित गर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय सरकारले बेरोकटोक गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले कानुन र नैतिकताको मिलेसम्म धज्जी उडाउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्र्याक रेकर्डले उनलाई संविधानको परिपालकका रूपमा व्यवहार नगरेको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले जानाजान संसद् विघटन गरेको लिखित जवाफलाई नोटिसमा राखेर पनि सर्वोच्च अदालतले बाँकी किचलो दलभित्रबाटै सल्टाउन भनेको छ । दलभित्रबाट सल्टाउन नसकेर भन्दा पनि नचाहेर र लोकतान्त्रिक विधि छल्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा आघात पर्ने जानीजानी उक्त कदम चालेको विदित नै थियो । दलको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेर संसद् र संविधानलाई भड्खालोमा हाल्नु सरासर बदनियतबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । राजनीतिक नैतिकताको योभन्दा ठूलो खडेरी अर्को हुन सक्दैन । दलको आन्तरिक किचलो र दलबाहिरसमेत प्रतिपक्षदेखि सबै तह र तप्कासँग समन्वय गर्नु राजकाज गर्नेको दायित्व नै हो ।

कुनै पनि संविधानको स्थायित्व त्यो देशको राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ । संविधानको दिगोपना यसका निर्माताहरूले शासन गर्ने क्रममा त्यसप्रति कति अपनत्व महसुस गर्दै त्यसको परिपालना कुन शैलीमा गर्छन् भन्ने पक्षले निर्धारण गर्छ । अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन, जोन एडम्स, थोमस जेफर्सन, जेम्स म्याडिसन गरी चार राष्ट्रपति संविधानका निर्मातामध्येबाट भएका थिए । संविधाननिर्माताका रूपमा भएको नैतिक भार र आचरणले गर्दा जर्ज वासिङ्टनले आफूलाई राजा घोषणा गर्नबाट रोके । उनले पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने प्रतिमान खडा गरिदिए । जोन एडम्सले चुनावमा पराजित भएपश्चात् सहर्ष सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नजिर कायम गरे । भारतीय संविधानका निर्माता जवाहरलाल नेहरूले लगालग तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा संविधानको परिपालना गर्नमा र गणतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरू बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

सुशील कोइरालाबाहेक लगभग सबैजसो प्रभावशाली संविधाननिर्माताहरू जीवित नै छन् । संविधाननिर्माता नै प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ भने उसले आफ्नो पदीय उत्तरदायित्वको निर्वहन नगरेको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नबाट विचलित व्यक्ति सर्वोच्च पदमा रहिरहन कसरी लायक हुन्छ ? आम नागरिकले संविधाननिर्मातामा झन् ठूलो नैतिक आचरणको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यही कारण नैतिकताको त्यो सीमारेखालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गरिसकेपछि सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्न आएको विषयमा ‘तत्काल प्रवेश गर्न आवश्यक नरहेको’ भन्नुमा न्यायिक मनमै त्रुटि देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई बदर गर्ने फैसलालाई जनस्तरबाट र संविधानवादका पक्षधरहरूले अतिशय तारिफ गरे पनि संवैधानिक इजलासको न्यायिक मनमा सानो त्रुटिले स्थान पाएपछि त्यसलाई भूलसुधार गर्ने ठाउँ कहाँ होला ! संसद् विघटन ओलीको बदनियत हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा ‘तत्काल प्रवेश नगरेर’ लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि आवश्यक पर्ने लोकतान्त्रिक आचरण, गणतान्त्रिक चेतना र विवेकबारे व्याख्यामार्फत वर्तमान मात्र नभएर भावी पुस्तालाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नबाट सर्वोच्च अदालत चुकेको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।