उत्तरका नाका किन बन्द ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उत्तरका नाका किन बन्द ?

सम्पादकीय

हालका वर्षहरूमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा महसुस नै हुने किसिमको कुनै उतार देखिएको छैन । चीनले नेपालविरुद्ध घोषित नाकाबन्दी लगाएको पनि छैन, लगाउनुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । उसले नेपाललाई नाकाबन्दी नगरेको र नगर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्लो समय दुई देशबीच मुख्य नाकाका रूपमा रहेको केरुङ–रसुवागढीबाट आयात–निर्यात ठप्प भएको १३ महिना भैसक्यो । पहिले हिमपात र ल्होसारका कारण नाकाबाट आयात बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि कोरोना र हालै अन्य बहानामा नाकाबाट आवतजावतै प्रभावित छ । घरीघरीको यस्तो समस्याले नेपाली व्यवसायीहरू त मर्कामा परेका छन् नै, यही अवस्था लम्बिरहे दुई मुलुकबीच जनस्तरमै विश्वासको वातावरण धमिलिन सक्छ । त्यसैले, स्थायी रूपमै नाका खोल्न नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । र, चीनले पनि यसप्रति आवश्यक गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।

चिनियाँ ल्होसार पर्वका कारण पछिल्लोपटक गत माघ २९ देखि ठप्प भएको रसुवागढी नाकाबाट अझै आयात सुरु हुन सकेको छैन । त्यसअघि फाट्टफुट्ट नाका खुल्दा पनि दैनिक पाँच कन्टेनर मात्र चिनियाँ सामान ल्याउन दिइएको थियो । यसरी नाकाबाट आयात ठप्प भइरहँदा सयौं व्यवसायीका अर्बौं मूल्य बराबरका सामान चीनतर्फ रोकिएका छन् । यता गर्मी चढ्न लागिसक्दा पनि जाडोका लागि मगाइएका सामानसमेत उतै अड्किएका छन् । वर्ष दिनअघि मगाइएका कति सामान अझै आइपुगेका छैनन् । ढिला गरी आइपुगेका कति सामान यता काम नलाग्ने भैसकेका छन् । यही कारण केही व्यापारी टाट नै पल्टिएका छन् । निर्यात त झन् १३ महिनादेखि नै ठप्प छ । नेपाली कन्टेनर सामान लिन केरुङ जान नपाएको पनि १३ महिना भैसक्यो । चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा रसुवा भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेबाट पनि थाहा हुन्छ, आयात कुन रूपमा प्रभावित भएको छ भनेर ।

सर्सर्ती हेर्दा, दुई देशबीच राजनीतिक–कूटनीतिक स्तरमा विश्वासको वातावरण नभएको पनि देखिन्न । तर, मैदानमा समस्या प्रस्टै देखिन्छ । केहीअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले चीनको व्यवहार ‘असहज र अप्ठेरो’ भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । वाणिज्यमन्त्रीको भनाइले दुई देशबीच कुनै न कुनै रूपमा बुझाइमा समस्या रहेको पक्कै औंल्याएको छ, तर देशको जिम्मेवार मन्त्रीले सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक रूपमै निरीहता प्रकट गर्ने वा निराशा पोख्नेभन्दा पनि कूटनीतिक ढंगबाटै समस्या समाधान गर्न जोड दिनुपर्थ्यो/पर्छ । चीनको केही असन्तोष वा प्राविधिक समस्या छ भने त्यसलाई दुई देशबीचको वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्छ ।

यसबारे चीनले खुला हृदयले नेपालसमक्ष कुरा राख्नुपर्छ । बेइजिङका केही मुद्दा छन् र तिनले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा हानि गर्दैन भने नेपाल सरकारले विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ पक्षलाई मनाउन सक्नुपर्छ । सीमा नाकामा सुरक्षा, महामारीलगायतका विषयमा चीनलाई आश्वस्त तुल्याउनुको विकल्प काठमाडौंसित छैन पनि । त्यसैले, निर्बाध रूपमा नाका सञ्चालनका लागि सरकारले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास एवम् बेइजिङ र ल्हासामा रहेका आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । र, चीन सरकारले पनि नाकामा कठोर नीति लिइरहने गल्ती गर्नु हुँदैन । यसले दुई देशको सम्बन्धमै चिसो ल्याउने परिणामलाई समयमै बुझ्नुपर्छ ।

यसै पनि, नेपाल भारत–चीनपरिवेष्ठित छ । भौगोलिक जटिलताका कारण चीनसित तातोपानी र केरुङ गरी दुइटा मात्रै सडक नाका छन् । तिनमै पनि व्यवधान आउनुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । पछिल्लो समय तातोपानी नाका खुलै भए पनि त्यहाँको अवस्था कहिल्यै स्थिर छैन । दुवै नाकामा उस्तै समस्या छन्— चिनियाँ पक्षले छोटो समयको सूचनाकै भरमा नाका बन्द गरिदिन्छ । र, कहिले बन्द गर्छ, कहिले खोल्छ, केही थाहा हुँदैन । यो शैलीले नेपाली व्यवसायीहरू आजित छन् । चीनबाट समुद्र हुँदै आयात गर्दा दुई महिनासम्म लाग्छ, कतै अलमलियो भने समस्या हुन्छ । सडकबाट १५–२० दिनमै आइपुग्ने भए पनि दुवै नाकामा चीनको खासै चासो देखिँदैन ।

यही क्रम जारी रहेमा नेपाली व्यापारीहरूमा बिस्तारै चीनप्रति अविश्वास पलाउन सक्छ । पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेर चिनियाँ बन्दरगाह र भूमार्गसमेतको प्रयोग गर्न तयार नेपाललाई हतोत्साही बनाउनु चीनकै लागि पनि भूल हुन सक्छ । तसर्थ, चीनले आश्वासनमा मात्रै झुलाइरहनु हुँदैन । किनभने, चीनले सामान्य ठाने पनि नेपालमा यसको असर महँगो परिरहेको छ ।

बेलाबखतको भारतीय व्यवहारका कारण हुनुपर्छ, चीनप्रति नेपालीहरूमा आशा र विश्वास दुवै उच्च छ । भारतसितको सीमामा यस्तै समस्या देखिएको भए नेपालमा अहिलेसम्म यो विषय ठूलो मुद्दा बनिसक्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा उत्तरी नाकाबाट कम व्यापार हुने भएकाले पनि हुनुपर्छ, यहाँको आम तहमा चीनले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको बुझाइ बनिसकेको छैन ।

चीनले नेपालीलाई ठूलो दुःख दिएको इतिहास नभएकै कारण अहिलेसम्म यो विषयलाई धेरैले प्राविधिक समस्याका रूपमा मात्र लिइरहेका छन् । तर, यसैगरी बारम्बार नाका ठप्प भइरह्यो भने यस्तो शंकाको सुविधा सधैं नमिल्न सक्छ । विश्वशक्ति बन्न लम्किँदै गरेको चीनले यति कुरा नबुझेको पक्कै छैन । तसर्थ, चीनको जोड सक्दो चाँडो नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेतर्फ नै हुनुपर्छ । नेपालले आफ्नातर्फबाट दिलाउनुपर्ने भरोसा त छँदै छ, चीनले पनि यथाशीघ्र नाकालाई स्थायी रूपमा खुलाउन विलम्ब गरिरहनु हुँदैन, आफ्नो छिमेकी तथा मित्र मुलुकको अनावश्यक मन दुखाइरहनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, अघोषित नाकाबन्दीजस्तो अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेपुटी गभर्नर पद रिक्त, संसद् अधिवेशनअगावै नियुक्तिको गृहकार्य

बहालवाला १७ जना कार्यकारी निर्देशकको बायोडाटा संकलन
राजनीतिक आस्था, पार्टी र सरकारसँगको निकटता लगायतमा जो अब्बल ठहरिन्छ, उसैलाई जिम्मेवारी
गभर्नरले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गरेर नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना न्यून
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले मंगलबारदेखि अवकाश पाएका छन् । योसँगै राष्ट्र बैंकमा नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको गृहकार्य सुरु भएको छ । शिवाकोटी र श्रेष्ठको पाँचवर्षे कार्यकाल मंगलबार (फागुन १८) देखि सकिएको हो ।

गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले चार जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । त्यसमध्ये सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । गभर्नर कार्यालयका अनुसार बुधबारदेखि सिफारिस प्रक्रिया सुरु हुनेछ । राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) मध्ये गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकमा बहालवाला १७ जना कार्यकारी निर्देशकको बायोडाटा संकलन भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सामान्यतया योग्यताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त नहुने भएकाले गभर्नरले बायोडाटा माग्नुलाई कर्मकाण्डी रूपमा लिएका छन् । ‘सरकारले नामै तोकेर ती चार जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउनू भन्यो भने गभर्नरले के गर्नु ? त्यही बेलामा उनीहरूको बायोडाटा माग्नुको साटो सुरुमै मागिएको होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नरले त सिफारिस गर्ने मात्र न हो, माथिबाटै नाम तोकेर आएको अवस्थामा उनको केही चल्दैन ।’ सरकारबाट नाम नतोकिएको अवस्थामा मात्र गभर्नरले आफूलाई मनपरेको व्यक्ति सिफारिस गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेर नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

डेपुटी गभर्नरका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसैसाता गभर्नरसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १६ उपदफा १ बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुिक्तका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन् । राष्ट्र बैंकका १७ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । त्यसैले यति बेला कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधुप तीव्र बनेको हो । विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये योग्यताका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसैले कार्यकारी निर्देशकहरूको राजनीतिक आस्था, पार्टी र सरकारमा पहुँचलगायतमा जो अघि हुन्छ उसैले डेपुटी गभर्नर पद हात पार्ने निश्चितप्रायः छ ।

राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर हुने भएकाले विगतमा सरकारमा रहेका पार्टीहरूबीच भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुँदै आएका थिए । अहिले अवकाश पाएकामध्ये शिवाकोटी तत्कालिन नेकपा र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ । फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन डाक्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही फागुन २३ साँझ ४ बजेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाएकी छन् । अधिवेशनपछि राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो रूप लिन्छ भन्नेमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । यसकारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अधिवेशनअघि नै डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने चलखेलमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमध्ये गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाइ, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग र कानुन महाशाखाबाहेक सबै विभाग डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा डेपुटी गभर्नरको भूमिका रहन्छ । डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति हुन आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रमा कार्य अनभुव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अवकाश पाएका डेपुटी गभर्नरद्वयमध्ये शिवाकोटीले कार्यकाल सामान्य रूपमा नै पूरा गरे । तर श्रेष्ठलाई विभिन्न आरोप लगाएर निलम्बन गरियो । यद्यपि पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न’ सिफारिस गरिएको थियो । छानबिन समितिले श्रेष्ठविरुद्धका चार आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको उजुरी पनि थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको र गैरकानुनी रूपमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको आरोप पनि श्रेष्ठमाथि लागेको थियो । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा उनीविरुद्ध दर्जनौं उजुरी थिए । तर सरकारले सबै आरोप खारेज गरी काममा फर्काएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×