बादलको (अ)योग्यता

मंगलबार उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को नेतृत्वमा विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरे । सोमबार उनले गृह प्रशासनको योग्यतामा संशय प्रकट गरे भने मंगलबार गृहकै नेतृत्वप्रति भरोसा देखाउँदै बादललाई वार्ता टोली संयोजकको जिम्मेवारी दिए ।

हुन त ओली बेलाबखत मुद्दाको विषयान्तर गर्न विवादित र हल्काफुल्का टिप्पणी गरिरहन्छन् तर प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सुरक्षाको चिन्ता गर्दै भौतिक आक्रमणको जोखिम भएको खुलासा गरेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छन् । जस्तो : एक, तीन सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको पहरामा रहने गरेका प्रधानमन्त्रीले किन असुरक्षा महसुस गरे ? दुई, उनीसँग त्यस्तो सम्भावित जोखिमको भरपर्दाे सूचना छ ? तीन, यो सहानभूति बटुल्ने कुनै ‘स्टन्ट’ मात्रै हो ? प्रश्न ओलीको आशयमाथि मात्रै उठेन, गृह प्रशासनको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि पनि उठ्यो ।

गृह प्रशासनको नेतृत्वमा ओलीका ‘नयाँ सारथि’ बादल विराजमान छन् । अर्थात्, प्रश्नको सीधा सरोकार उनीसँगै छ । के गृहमन्त्री बादल आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन पनि योग्य छैनन् ? यसरी हेर्दा प्रश्न प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाभन्दा बढी बादलको योग्यताको हो । योग्यतामाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला उनीमाथि विप्लवसँग वार्ता बढाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । बादलको योग्यता फेरि पनि परीक्षणको कसीमा छ ।

बादल विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन के–कति सफल होलान् ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि उनी आफैंचाहिँ मूलधारको राजनीतिमा कति सफल भए, कति असफल भए ? त्यो हेरौं ।

जति बेला माओवादी विद्रोह जारी थियो, प्रचण्डजस्तै ‘मिथ’ थिए बादल पनि । रुसमा पढेका, सैन्य विज्ञानमा पोख्त, छापामार युद्धकला जानेका आदि–इत्यादि उनका अनेक विशेषता सुनाउँथे, माओवादी कार्यकर्ता । सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा कारबाही खेपे पनि विद्रोहकालमा माओवादीभित्रका प्रभावशाली नेतापंक्तिमै उनको नाम अटाउँथ्यो । खुला राजनीतिमा आएपछि चाहिँ उनको प्रभाव त्यति साह्रो रहेन । जति उनको प्रचार भएको थियो, त्यसअनुरूप न उनले नेतृत्व–क्षमता देखाउन सके, न त प्रभावकारी प्रस्तुति नै गर्न सके ।

खुला राजनीतिमा आएपछि मुख्य नेतृत्वमा प्रचण्ड–बाबुराम देखिए, बादल छायामा परे । माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा मनभेद र मतभेद दुवै बढ्यो । किनारा पारिएकाहरूले प्रचण्डहरूलाई ‘प्रतिक्रान्ति’ गरेको, ‘संसदीय भास’ मा फसेको आरोप लगाए । त्यस्तो अराोप लगाउनेमध्ये बादल पनि थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीभित्रको द्वन्द्व अझ बढ्दै गयो र पार्टी विभाजनमै पुग्यो । बादलले मोहन वैद्य, विप्लवहरूसँग मिलेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी गठन गरे । उनी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव थिए । तर, यो यात्रा पनि धेरै टिकेन । वैचारिक मतभेदहरू फेरि देखिए । विप्लव विद्रोहको बाटामा बढ्न निस्किए भने बादल पनि समस्याको जड ‘किरण प्रवृत्ति’ रहेको ठहर गर्दै बाहिरिए । २०७३ जेठमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसँग मिल्दा उनले भनेका थिए, ‘प्रतिक्रान्तिकाको कारक दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरू होइनन्, बरु क्रान्तिकारी जडता हो ।’ वैद्यहरूले चाहिँ उनलाई ‘नवसंशोधनवादी पुच्छर भएर अवसरवादी’ बाटामा बढेको संज्ञा दिएका थिए ।

प्रचण्डसँग अंकमाल गरेपछि बादलको सत्ता राजनीतिको बाटो फेरि खुल्यो । प्रचण्ड र बादल रामपुर कृषि क्याम्पसमा बालीविज्ञान

पढ्दादेखिकै पुराना सहपाठी हुन् । सायद त्यसैले पनि होला, प्रचण्डले बादललाई वैद्य छोडेर फर्केपछि उच्च प्राथमिकतामा राखे । राष्ट्रिय सभा सदस्यदेखि गृहमन्त्री बनाउनेसम्मको भूमिका खेले । तर, आखिरमा ओलीसँग प्रचण्डको द्वन्द्व बढ्दै चरममा पुग्दा बादलले उनलाई छोडे र ओलीलाई ‘अग्रगामी’ देखे । कुनै बेला प्रचण्डले आलोचना गरेजस्तै ‘लिनप्याओवादी’ प्रवृत्ति बादलले देखाइदिए । नेतृत्वको निकट आएर नेतृत्वलाई नै सिद्धयाउने भूमिका खेल्ने प्रवृत्तिलाई चिनियाँ कम्युनिस्टहरू ‘लिनप्याओवादी’ भन्छन् । विगतमा बादलसँग असन्तुष्ट हुँदा प्रचण्डले उनलाई ‘लिनप्याओवादी’ को आरोप लगाउँथे । बादलचाहिँ आफू ‘लिनप्याओवादी’ नभएको प्रस्टीकरण दिन्थे ।

अहिले बादल प्रस्टीकरण होइन, चुनौतीको भाषा बोल्छन् । विपक्षीहरूलाई चिडियाखानामा थुन्ने चेतावनी दिन्छन् । ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता बढेर दुई समूहमा विभक्त भएपछि बादल ओली समूहका विश्वासिला सारथि भएका छन् । कुनै बेला सांगठनिक नेता भनेर चिनिएका बादलको प्राथमिकता सत्ता राजनीति हुन पुगेको छ । राजनीतिक–वैचारिक कुरा, क्रान्तिका कुरा अब उनी गर्दैनन् ।

अहिले गृहमन्त्रीकाल बादलको सत्ता राजनीतिको दोस्रो ‘इनिङ’ हो । यसअघि पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको रक्षामन्त्री भएका थिए उनी । तर, उनले रक्षा मन्त्रालय कुशलतापूर्वक चलाउन सकेनन् । उनी रक्षामन्त्री भएकै बखत हो, कटुवाल प्रकरण भएको, जुन अन्तत: माओवादीका लागि महँगो साबित भयो । सरकार नै ढल्ने अवस्था बन्यो ।

अहिले सरकारमा टिकिरहे पनि उनले गृह प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नसकेको आलोचना व्यापक हुने गरेको छ । त्यसो त मन्त्री भएको सुरुआती दिनमा उनले केही काम गर्न खोजेको छनक दिएका थिए । जस्तो— ८२ बँुदे गृह प्रशासन सुधार योजना जारी गरे । यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध जेहाद छेडे । सुन तस्करी काण्डको छानबिन बढाए । सडक निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए । तोकिएको समयमा सडक नबनाउने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने अभिव्यक्ति दिएर उनी रातारात ‘लोकप्रिय’ हुन खोजे । तर, ती सबै प्रचारमुखी देखिए । न यातायातको सिन्डिकेट तोडियो न त ठेकेदारले सडक अलपत्र पार्न नै छोडे । अझ गम्भीर प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले नै उठाइदिए, गृह प्रशासनमाथि अविश्वास गरेर । प्रधानमन्त्री स्वयं जीउज्यान तलबितल हुने आशंकाले त्रस्त छन् भने जनसाधारणको हविगत कस्तो होला ?

गृह प्रशासन सम्हाल्न चुक्दै गरेका बादलसामु अहिले विप्लव समूहसँग वार्ताको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को जिम्मेवारी आएको छ । के उनले यो वार्तालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्लान् ? अर्को एकपटक उनको योग्यता कसीमा छ ।

वार्ता आफंैमा सकारात्मक कुरा हो । हिंसाको बाटो समातेको समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, आवरणमा वार्ताको कुरा गर्ने अनि रणनीतिक दाउपेचका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न खोजियो भने त्यो फलदायी हुनेछैन । विगतमा विद्रोहीको भूमिकामा रहेर वार्ताको अन्तर्य बुझिसकेका बादलले सायद यो पक्ष बिर्सनेछैनन् ।

ओली सरकारले यो बेला नैतिक धरालत गुमाएको छ । केहीअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । धेरैले सोचेका थिए, अदालतले विघटन बदर गरेपछि ओलीले राजीनामा दिनेछन् र नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । तर, ओली त्यसो गर्न तयार भएनन् । उनी संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।

अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन भनेपछि सरकार त्यसतर्फ बढेको छ । यद्यपि आफैंले विघटनको सिफारिस गरेको

संसद्मा प्रधानमन्त्री कुन नैतिकताले जालान् ? एउटा कोणबाट प्रश्न उठेको छ । विप्लव समूहसँग वार्ता त्यस्तो बेला हुँदै छ, जुन बेला संसदीय राजनीति पेचिलो बनेको छ । नेकपा वैधानिक रूपमा एक छ तर राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दुवै आफूलाई आधिकारिक भनिरहेका छन् । दुवै पक्ष आफूलाई शक्तिशाली र अर्कोलाई कमजोर देखाउन उद्यत छन् । सरकार कुन पार्टीको भन्ने वैधानिक प्रस्टता नभएका बेला हुँदै गरेको वार्ता निष्कर्षमा पुग्ला ? त्यसकारण पनि यो दाउपेच मात्रै हुने हो कि भन्ने संशय जन्मिएको हो ।

यति बेला विप्लव समूह पनि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि वार्तामा आएको हो । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको एकाध घण्टामै उसले पनि विप्लवपछिका नेता प्रकाण्डको नेतृत्वमा टोली बनाएको घोषणा गरेको छ । विद्रोही समूहहरू वार्तालाई शक्ति सञ्चय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने गर्छन् । कतै विप्लवहरू पनि वार्तालाई उपयोग गर्दै त छैनन् ?

विप्लवहरू यो बेला राजनीतिक शक्तिका हिसाबले कमजोर छन् । आर्थिक स्रोतसाधन जुटाउने हिसाबले पनि उनीहरूको अवस्था प्रतिकूल बनेको छ । सरकारले आफ्नो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि त्यसको विरोधमा निकै सानो र सीमित वर्गले मात्रै बोलिदियो । पार्टी राजनीतिक रूपमा विस्तार हुन नसकेको मात्रै होइन, नेता–कार्यकर्तामा आर्थिक–राजनीतिक विचलनहरू पनि देखिए । यी थुप्रै बाध्यताका कारण विप्लव समूह वार्तामा आउन तयार भएको हो ।

बाध्यता नै सही, हिंसाको राजनीतिक छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउन खोज्नु सकारात्मक हो । तर, यसलाई उपयोग मात्रै गर्ने उद्देश्य राखियो भने त्यो निरर्थक हुन जान्छ । सरकारले दाउपेच एवं आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई देखाउन र विप्लवहरूले उपयोगको रणनीति अख्तियार गर्ने हो भने यो फलदायी हुनेछैन । वार्ता प्रारम्भ हुनुअघि दुवै पक्ष यसलाई फलदायी बनाउने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ ।

ओली सरकारको अर्को हतारो के देखिन्छ भने, ऊ विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर जस लिन चाहन्छ । ‘हिजो सीके राउतलाई ल्याइयो, अहिले विप्लवलाई’ भनेर यसलाई जस लिने होडभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वार्थसँग हेर्नुपर्छ सरकारले । यो उसको दायित्वभित्र नै पर्ने कुरा हो । सार्थक वार्ता गर्ने कि विप्लवलाई वार्तामा ल्यायौं भनेर भजाउने ? संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका बादल यसप्रति अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।

विप्लव समूह बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यमा उपयोगको नीति लिने भनेर वार्तामा आएको देखिन्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ता छुटाउने, संगठन विस्तारका लागि खुला परिवेशको प्रयोग गर्ने रणनीतिका लागि मात्रै हो भने यो वार्ता सार्थक हुन्न । कम्तीमा विप्लव समूहलाई सरकारले अब हतियारबन्द र हिंसाको राजनीतिको औचित्य छैन, त्यो युग सकियो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । हतियारबन्द राजनीतिलाई स्थगन होइन, अन्त्य गर्ने सर्तसहितको वार्ता हुनुपर्छ ।

संयोगले हिजो विद्रोहमा सँगै कुम जोडेका नेताहरूबीच वार्ता हँुदै छ । बादल हिजो विद्रोहकालमा अनि खुला राजनीतिमा पनि विप्लवहरूसँगै थिए । बाटो बिराएर पुन: हिंसाको राजनीति समातेका पुराना सहकर्मीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा फर्काउने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी उनले पाएका छन् । राजनीतिक रूपमा होस् वा गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने दृष्टिले, बादल चुक्दै आएका छन् । अब हेर्नु छ, विप्लव समूहसँगको वार्ता सार्थक बनाउने भूमिकामा उनी कत्तिको खरो उत्रन्छन् ?

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)