राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम

दलितभित्र पनि सीमान्त अवस्थामा रहेका बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमारजस्ता समुदायका समस्या थप जटिल छन् ।
सुशील बीके

राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तथापि दलित आन्दोलनबाटै स्थापित व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त भएको हुँदा आयोगसँग दलित समुदाय आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा आयोगको हिजो, आज र भोलिका विषयहरूलाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताबाट पीडित दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको बहुमुखी असरबाट मात्र हैन, वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा अन्य समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइन्छ । गरिबी, विभेद र वञ्चितीकरणको सिकार बनेका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनु, समान पहुँच स्थापित गर्नु र उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै आत्मसम्मान जागृत गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । करिब चौध वर्ष अपेक्षित काम गर्न नसकेको आयोगले अब संवैधानिक हैसियतमा निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा दलित समुदायप्रति उत्तरदायी भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट

संविधानको धारा २५५ मा आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् जसमा दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नु! दलित उत्थान विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु! कानुन पालना र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु अनि दलितलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्छन् । आयोग मुख्यतः यही म्यान्डेट, आयोगको कानुन र नियमावली तथा छुवाछुत ऐनमा भएका प्रावधान र दायित्वअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

आयोगका अवसर र चुनौती

संवैधानिक भएपछि पहिलोपटक गठन भएको आयोगलाई कस्तो बनाउने र कुन दिशामा लैजाने, सोको जग बसाउने महत्त्वपूर्ण अवसर वर्तमान टिमलाई छ । प्रगतिशील संविधान, त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनहरू, छुवाछुत ऐन, दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र त्यस मातहतका निकायहरू, दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील सोच राख्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा रहेको हिस्सा आयोगका लागि अवसर हुन् । दलित समुदायप्रति सकारात्मक संयुक्त राष्ट्र संघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि आयोगका लागि थप आड हुन् ।

आयोगका चुनौती पनि प्रशस्तै छन् । मधेसी दलित, दलितभित्रका अन्य जाति र मानव अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगमा आम दलित समुदायको अपनत्वमा संकट उब्जेको छ । अर्कातर्फ, अहिलेको राजनीतिक वातावरणले पनि काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।

आयोगका लागि मुख्य चुनौती भनेको हरेक दस वर्षमा गरिने पुनरवलोकन हो । संविधान लागू भएको पाँच वर्षपछि गठन भएको आयोगलाई बाँकी पाँच वर्षमा आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्ने गरी काम गर्न कठिन छ । यस्तै अर्को चुनौती परिवर्तन हुन नसकेको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी सोच, विचार, मूल्य–मान्यता र संस्कार हो । यसले दलितहरूलाई दबाएरै राख्नुपर्छ, यिनीहरूका कारण हाम्रो सनातन धर्म नासियो, आरक्षणका कारण हाम्रो भाग खोसियो भन्नेजस्ता पूर्वाग्रही सोचको विकास गराएको छ । सरकार, ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल, समाजको ठूलो हिस्सा यही सोचबाट ग्रसित छ । दलित समुदायको उत्थान र विकासको मुख्य बाधक पनि यही सोच हो । अतः आयोग यसका विरुद्धमा जति खरो उत्रन सक्छ, दलित समुदायका पक्षमा उति नै काम हुन सक्छ ।

आयोग अर्धन्यायिक अधिकारको नहुनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सट्टा संघीय मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय बनाउनु, नेपाल सरकारको सहसचिवलाई आयोगको सचिव बनाउँदा मन्त्रालयका सचिवले नटेर्नु, स्वायत्त हिसाबले आवश्यक कर्मचारी आफैं राख्ने व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिनु, पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधनको व्यवस्था नहुनु आयोगका थप चुनौती हुन् । यस्तो परिवेशमा आयोगले उपलब्ध अवसरहरूको जगमा टेकेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई पार गर्नुपर्छ । आयोगका कार्यभारहरूलाई तपसिलबमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ ।

१. संविधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण

संविधानले दलित समुदायका हकहरू सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, नीतिनिर्देशक सिद्धान्त र विभिन्न धारामा दलितपक्षीय प्रावधानहरूको उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नभएकाले दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसैले संविधानअनुसार कानुन र नियमावली बनाउन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उचित बजेटको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै खबरदारी गर्नुपर्छ ।

२. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन

मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतले दलितहरू कदमकदममा आत्मसम्मान गुमाएर मरेतुल्य भई बाँँच्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु आयोगको प्रमुख दायित्व हो । आयोगले संविधान र कानुनहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र विभिन्न महासन्धि अनि नेपालले गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, पर्याप्त स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिसहित आयोगमा मानव अधिकार संरक्षण युनिट बनाई एक बृहत् सिस्टम बनाउने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने तथा अध्ययन–अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्ने, दलित मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सूचीकृत गर्ने, देशव्यापी रूपमा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम गर्ने अनि मानव अधिकार आयोग र सिंगो मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ ।

३. सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य

आयोगले हरेक व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग सहकार्य गर्न सम्भव हुँदैन । मूल रूपमा दलित मुक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था, भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा संघ–संस्था, मानव अधिकारमा काम गर्ने संवैधानिक आयोगहरू र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आयोगले सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्पर्क समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि आयोगले कुन तह वा प्रकृतिको संस्थासँग कस्तो खालको समन्वय वा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी निर्देशिका बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

४. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण

जातीय विभेद र छुवाछुतले दलित समुदायमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर हो— सामाजिक हैसियत नहुनु, सांस्कृतिक रूपमा अपमानित र तिरस्कृत हुनु र परम्परागत सीप, कला र मिहिनेतले स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर दलितलाई शोषण गरी चरम गरिबीमा धकेल्नु । यसैले दलित समुदायको हैसियत माथि उठाई आत्मसम्मान कायम गर्न र समृद्ध बनाउनका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न रूपान्तरणमुखी काम गर्दै राज्यलाई सुझाव दिनुपर्छ ।

५. सीमान्तकृत दलितका पक्षमा गर्नुपर्ने काम

दलितभित्र पनि सीमान्त अवस्थामा रहेका बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमारजस्ता समुदायका समस्या थप जटिल छन् । दलित महिला, मधेसी दलित, दुर्गम क्षेत्रका दलित, दलित बालबालिका तथा युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका दलित आदिका सवालहरूको गम्भीर अध्ययन गरी राज्यलाई ठोस सुझाव दिनुपर्छ ।

६. नीतिगत काम

आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसारको काम गर्नका लागि आवश्यक नीतिहरू समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक विधिबाट बनाउनुपर्छ । माथि उल्लिखित विषयहरूलाई समावेश गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैंगिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोकथाम नीति तथा जनसम्पर्क, मिडिया रणनीति, आचारसंहिता आदि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

आम दलित समुदायलाई आयोगले दिने सेवाबारे जानकारी दिन प्रदेशस्तरमा शाखा र दलितको घना बसोबास भएका जिल्लाहरूमा उपशाखा कार्यालय विस्तार गरी स्थानीय तहमा समन्वय गर्दै आयोगमा सहज पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्ने! वेबसाइट, हटलाइन सेवा, डकुमेन्ट्री तथा विभिन्न एप निर्माण गर्ने! मानव अधिकार रक्षक र कर्मचारीको निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने! राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने! अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने! सरकारका सबै कानुन, नीति र कार्यक्रम तथा बजेटको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिने र यसका लागि विभिन्न क्षेत्र समेटी विज्ञ समूह बनाएर परिचालन गर्नेजस्ता काम पनि आयोगले गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, आयोगले स्वायत्त, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशी हिसाबले काम गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । दक्ष कर्मचारी, सूचना प्रविधिको व्यवस्था, पर्याप्त स्रोत–साधनसहित आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । आयोगले कस्तो जग बसाउँछ र कसरी काम गर्छ भन्ने विषयले नै भोलिसम्मको उसको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्य निर्क्योल गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित आयोग गठनमा ढिलाइ

सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा दलित आयोगले खेल्न सक्ने भूमिकालाई छल्न खोजेको त होइन ?
सुशील बीके

बझाङमा बाह्र वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या, रुकुममा नवराज विक लगायतको नरसंहार अनि मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट गरिएका शृंखलाबद्ध दलित हत्याका घटनाले दलित समुदायको मानवाधिकारको अवस्था अत्यन्त भयावह भएको देखाउँछन् ।

सदियौंदेखि आत्मसम्मान गुमाएर बाँचिरहेका दलितहरूको बाँच्न पाउने र न्यूनतम मानवाधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थासम्म पछिल्लो समय संकटमा पर्न थालेको छ । कदमकदममा छुवाछुत र अपमान भोग्दै कति बेला हिंसामा परिने हो, पत्तो नहुने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासमेत दलितहरू झन् संकटग्रस्त बनिरहेका बेला दलित समुदायको मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य दायित्व भएको राष्ट्रिय दलित आयोग भने पाँच वर्षसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा २६५ मा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि संघीय संसद्ले आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसकेकाले पुनरावलोकन गर्ने समय आउन पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । यतिका वर्ष गठन नहुँदा आयोगले कुनै काम गर्न पाएन भने अबको छोटो अवधिमा के गर्न सक्ला ? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको पुनरावलोकन के–कसरी हुन्छ ? यस्ता प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेका छन् । राज्यको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलित समुदायका लागि काम गर्न स्थापित सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भएको हुँदा आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा प्रशस्त काम गर्न सक्छ । यसर्थ यसको गठनको विशेष महत्त्व छ । अन्य कतिपय आयोग गठन भैसक्दा पनि दलित आयोग अलपत्र परिरहनुबाट राज्य र राजनीतिक दलहरूको दलितप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने सवाल पनि उठेको छ ।

गठनमा ढिलाइका कारण

दलित आयोग गठनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नै सरकार गम्भीर नहुनु हो । संवैधानिक प्रावधान, दलित समुदायका लागि यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई महसुस गर्दै अनि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत ख्याल गर्दै सरकारले सुरुमै दलित आयोगको गठन गर्नुपर्ने हो । तर, न सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो न राजनीतिक दलहरूले ध्यानाकर्षण गराए । खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व रहेका प्रतिपक्षी दलहरूबाट पनि ठोस पहल भएन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षले भागबन्डा खोजेका कारण आयोग गठनमा ढिलाइ भएको सरकार पक्षको भनाइ सुनिन्छ ।

रोचक के छ भने, सरकार र दलहरूलाई समेत खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेका दलित भ्रातृ संगठन, दलित समुदायका सांसद र दलित नागरिक समाजको पनि यसतर्फ ठोस पहलकदमी देखिएको छैन । सत्तारूढ दलनिकट नेताहरू पार्टी र सरकारविरुद्ध बोल्न नचाहने प्रवृत्ति कायमै छ । कतिपय नेता त आफैं राजनीतिक नियुक्तिको आशामा बसेका हुँदा मुख खोल्न चाहँदैनन् । विपक्षी दलनिकट नेताहरू ‘हामीले पहल गरे पनि हामी हुने होइन, अरूका लागि किन बोल्ने’ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । यसरी राजनीति, पद र प्रतिष्ठाको आस र त्रासले गर्दा पार्टी तथा भ्रातृ संगठनका नेताहरू मौन छन् ।

यस्ता विषयमा संसद्मा आवाज उठ्नुपर्ने हो । मिडियामा आउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन । संसद्मा कुरा उठ्दा सरकारमा दबाब उत्पन्न हुने मात्र होइन, सार्वजनिक बहसको विषय पनि बन्न सक्थ्यो । तर, सांसदहरू यहाँनेर चुकेका छन् । त्यसो त नागरिक समाजले पनि सरकार, दलहरू, भ्रातृ संगठन र मिडियालाई समेत दबाब दिएर आयोग गठनका लागि वातावरण बनाउन सक्थ्यो । सबै मौनप्रायः देखिन्छन् । यसरी हेर्दा आयोग गठनमा ढिलाइको कारण हो– सरकार तथा दलहरू संवेदनशील नहुनु, दबाब दिने भूमिकामा रहेका भ्रातृ संगठन र नागरिक समाजले ठोस पहल नगर्नु ।

आयोग गठन नहुँदा परेका असर

आयोग गठन नहुँदा संविधानअनुसार गरिने पुनरावलोकनमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । अहिलेसम्म गठन नै हुन नसकेको आयोगको दस वर्षमा कस्तो समीक्षा होला ? बाँकी अवधिमा कति काम होला ? कस्तो परिणाम आउला ? यो न्यायोचित होला कि नहोला ? सोचनीय छ । अर्को महत्त्वपूर्ण असर भनेको संविधानमा भएका दलितपक्षीय प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन तथा नियमावली र कार्यविधिलाई दलितमैत्री बनाउन सुझाव दिने अवसर गुम्नु हो ।

संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै कानुन बनिसकेका छन् । यो अवधिमा आयोगमा पदाधिकारीहरू भएका भए दलित समुदायका पक्षमा प्रशस्त काम हुन सक्थे । तर, गठनै नहुँदा आयोगले केही गर्न पाएन । यसबाट कतै सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आयोगले खेल्न सक्ने भूमिकालाई छल्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

लकडाउन सुरु भएयता दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रुकुम नरसंहार, मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट समेत गरी चौबीस दलितको हत्यासहित छुवाछुतका पचासी घटना भएका छन् । यस्तो गम्भीर परिवेशमा दलित समुदायको जीवन रक्षा गर्ने र पीडितको न्यायका लागि काम गर्ने आयोग गठन नहुँदा तिनका पक्षमा कुनै काम हुन सकेन । साथै, तीनै तहका सरकारले बनाएका नीति, कानुन र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन सुझाव दिने, दलित समुदाय र त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूलाई दलित प्रमाणित गर्ने र सिफारिस दिने, तोकिएका बजेट खर्च गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा सम्पर्क तथा समन्वय गर्नेजस्ता गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) र दिगो विकास लक्ष्य–१६ मा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार दलित आयोग गठन गर्ने र अन्य संरचनालाई पनि प्रभावकारी, समावेशी र जवाफदेह बनाउने कार्यभार पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको देखिन्छ । सारमा, आयोग गठन नहुँदा ठोस नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाएर दलित समुदायको अधिकार र विकासमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

आयोगको प्रभावकारिता

दलित समुदायको अधिकार र विकासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने भएकाले दलित आयोग प्रभावकारी बन्नुपर्ने सिंगो दलित समुदायको माग छ । यसैले आयोगमा दक्ष र अनुभवी पदाधिकारी चयन गर्दै प्रभावकारी संरचना तथा पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू अधिकांश अनुभवहीन भएको र स्रोत–साधनको अभावमा आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको सन्दर्भबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनको मर्म र भावनालाई गहिरो गरी बुझेका, मानवाधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा दखल राख्ने, अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेका र भोलिका दिनमा पनि सोहीअनुसार काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ । आयोग दलित समुदायका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निकाय भएको र स्थापनाकालीन नजिरहरू भविष्यमा लामो समयसम्म हेरिने हुँदा अहिले योग्य व्यक्तिको नियुक्तिमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । विगतमा जस्तै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउने गरियो र जिन्दगीभरि झोला बोकेकाहरूलाई राखेर आयोगको टिम कमजोर बनाइयो भने त्यो ६० लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

अन्त्यमा, पेरिस प्रिन्सिपलअनुसार निष्पक्षता, तटस्थता र समावेशी हिसाबले यथाशीघ्र आयोग गठन गर्न आवश्यक छ । दक्ष पदाधिकारी, कर्मचारी, पर्याप्त स्रोतसाधनसहित दलित आयोगलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । आयोग केही थान व्यक्तिहरूले जागिर खाने थलो नबनोस् । आज आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई लैजाने र आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयले भोलिसम्मको आयोगको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्यलाई प्रभावित गर्छ । यसैले आयोगमा पुग्ने व्यक्ति आजका दलित आन्दोलनका कार्यभार र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×