स्तरोन्नतिअघिका मुद्दा

अर्कोतर्फ, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा यसले निम्त्याउने सकारात्मक र नकारात्मक परिणामका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । माथिल्लो श्रेणीमा उक्लनु आफैंमा प्रतिष्ठाको विषय भए पनि खासगरी आयात तथा रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र भएको र निर्यात उत्साहप्रद नभएको नेपालले स्तरोन्नतिको दिगोपनामा भने ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रसंघका अनुसार अब सन् २०२६ सम्म मात्रै नेपाल अति कम विकसित मुलुक रहनेछ । त्यसपछि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेछ । ‘नेपाललाई सन् २०२६ सम्म स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी’ गर्ने समय दिइएको छ । नेपालले राष्ट्र संघलाई दिएको जानकारी तथा सूचकांकहरूको प्रगतिका आधारमा यस्तो सिफारिस भएको हो । उक्त समितिको सिफारिसलाई राष्ट्र संघकै आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ, जसबारे यही वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रसंघको महासभामा जानकारी गराइन्छ । राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुई सूचक पूरा गरे स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पूरा भएको मान्ने गरेको छ ।

नेपालको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक तोकिएभन्दा माथि नै छन् । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्नेमा ७१.२ छ । आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १ हजार ५८ डलर मात्रै छ । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा पूरा नभए पनि दुई सूचकको प्रगतिका आधारमा नेपालले सन् २०२२ बाट स्तरोन्नतिको प्रक्रिया थाली त्यसलाई पूरा गर्न तयार रहेको जानकारी राष्ट्र संघलाई पठाएको थियो । यसकै आधारमा सीडीपीको फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म बसेको त्रैवार्षिक समीक्षात्मक बैठकपछि नेपालबारे सिफारिस गरिएको हो ।

निश्चय नै, यो विषय सुखद भए पनि नेपालले हेक्का राख्नुपर्ने पक्षहरू निकै छन् । यसको मतलब, मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमै राखेर गरिब देखाइरहनुपर्छ भन्ने हैन, तर स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसका जोखिमसित जुध्न भने सरकारले अहिल्यैदेखि रणनीति बनाउनुपर्छ र सरोकारवालाको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनभने, नेपालको निजी क्षेत्र— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याएको, नेपालको निर्यातको अंक कम रहेको र स्तरोन्नतिपछि निर्यातमा पाइरहेको सुविधा नपाइनेलगायत कारण देखाउँदै स्तरोन्नतिको मिति पर सार्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।

यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले तयार पारेको मानव विकास सूचकांकसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले समेत ‘कोरोनाका कारण आर्थिक उपलब्धि र मानवीय सम्पत्तिमा प्राप्त गरेका अंक उल्टिने’ जोखिम औंल्याइसकेको छ । स्तरोन्नति हुने आधार पहिल्याउने गरी तयार पारी गत मंसिरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले धेरै जोखिम देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा निकटस्थ सरकारी अधिकारीहरूले भने प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाले प्रेरित भई स्तरोन्नति हुँदाका बेफाइदालाई बेवास्ता गर्दै सरोकारवालाको धारणा सुन्न नचाहेको देखिन्छ । यो मामिलालाई लिएर प्रशंसा भएमा ‘मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रगति यो सरकारको पालामा भएको’ दाबी गर्ने, तर विरोध भएमा ‘मुलुकको स्तर उकास्छु भन्दा आलोचना गरे’ भन्ने देखाउने अभिप्राय सरकारमा देखिन्छ । खासमा दुई सूचक पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि नेपाल तयार भए पनि प्रतिव्यक्ति आयको सीमा नपुगेको र सन् २०१५ को भूकम्प तथा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देखाउँदै नेपालले २०१८ मै स्तरोन्नतिको मिति पर सार्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्र संघले त्यसलाई स्विकारेको थियो ।

नेपालले स्तरोन्नति हुने समय सन् २०२६ भन्दा पर सारिदिनका लागि अनुरोध गर्न अझै पाउँछ । मिति पर सार्ने वा नसार्ने छलफलको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि विश्व समुदायले नेपाललाई गरिरहेको आर्थिक व्यवहार र सहयोगसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्ने हुनाले तत्काल थप रणनीतिको आवश्यकता भन्ने पक्कै छ । स्तरोन्नति हुँदा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण र विश्व बजारमा नेपाली सामग्रीले पाइरहेका भन्सार, कर छुट तथा अन्य सुविधा बन्द हुन सक्छन् । हाल नेपालले १४ खर्बको वैदेशिक व्यापारमा एक खर्ब मात्रै निर्यात गरिरहेको छ । नेपाली सामग्रीले छुट सुविधा नपाउँदा निर्यात थप खस्कने जोखिम छ । अर्कोतर्फ, स्तरोन्नति भएमा विश्व समुदायमाझ नेपाल विकासशील राष्ट्र भन्दै प्रतिष्ठा प्राप्त हुने र त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने फाइदा पनि छ । अहिलेकै अवस्थामा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा रहेको भन्दै स्तरोन्नतिमा संशय देखिएको भने पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिले पनि नेपाल सरकारलाई अहिले नै स्तरोन्नति नहुन सुझावसहितको निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले यिनै पक्षहरूलाई मध्यनजर राखेर ५ वर्षको समय दिएको हो । यो समयभित्र हाम्रा कमजोर पक्षलाई सुधार्ने मौका छ । त्यसका लागि, जीवनस्तर सुधारसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा भाषण/कुराभन्दा पनि दिगो नीति तथा कामकै खाँचो छ । त्यसो नगरिए सन् २०२६ को छेउछाउमा पुगेर फेरि स्तरोन्नतिको समय सार्नुपर्ने वा कमजोर अवस्थामै स्तरोन्नति गरेर मुलुकले पाउँदै आइरहेको सुविधा गुमाएर अझ कमजोर बन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्था सामना नगर्नका लागि सरकारले कुनै पनि नीति, रणनीति बनाएको तथा केही काम गरिरहेको भने देखिँदैन, जुन अचम्मलाग्दो छ ।