प्रतिगमनका सारथिहरू

आजका मितिमा उभिएर यस्ता प्रश्नमाथि छलफल गर्नु वास्तवमै सकसपूर्ण लाग्छ । हामीलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै लागेको हो— अब त निरन्तर अगाडि मात्रै हिँडिनेछ । समाज र शासन व्यवस्थाका संरचनात्मक, तहगतलगायत सबै विभेद समाप्त भएर अब त समान, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको स्वाद चाख्न पाइनेछ । संरचनाको पीँधमा पारिएका मानिसहरूले भोग्दै आएका हजारौं–सयौं वर्षदेखिका अपमान र हिंसा अब दोहोरिनेछैनन् ।

महिलाहरूले शिर उँचो पारी धक खोलेर बोल्न पाउनेछन् । तिनलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बन्न बाध्य पार्ने कानुनको कहीँ–कतै अस्तित्व रहनेछैन । बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरण हुँदै जानेछन् । यस्ता अपराधका दोषीप्रति राज्य र यसका सबै संस्था वास्तवमै कठोर हुनेछन् । पहुँच र शक्तिका आडमा तिनले कसै गरी पनि उन्मुक्ति पाउनेछैनन् । विदेशी भूमिमा हाडछाला खियाउन पुगेका लाखौं सन्तति ससम्मान फर्किएर आफ्नै देशमा बुद्धि–बर्कत खन्याउन प्रेरित हुने नीतिहरू ल्याइनेछन् । देशको कृषिभूमि किसानका लहलह सपनाहरूले सुरक्षित र उर्वरशील हुन पाउनेछ ।

यो कुनै फेन्टासी थिएन, पूरा गर्नै असम्भव हुने या हम्मे पर्ने । कम्तीमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको निर्वाचित सरकार यस्तो कल्पनाको दिशातर्फ उन्मुख हुन थाल्नेछ भन्ने आभास मात्रै दिन सक्नु पनि पर्याप्त थियो । तर, संविधानको अर्थ र मर्म कुल्चँदै एकपछि अर्को गर्दै राज्ययन्त्र, दलहरू र तिनका कार्यकर्ता सबै लर्को लागेरै प्रतिगमनको यात्रा रोजेर हिँडे । हुन त संविधान बनिरहँदा नै समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको गुदी नै आत्मसात् गरिएको थिएन भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । संघीयतालाई देखाउने दाँतजस्तो मात्रै बनाइएकै हो । धर्मनिरपेक्षताजस्तो विज्ञानसम्मत, मानिसको सार्वभौम चेतनासम्मत विषयलाई पनि झन्डै निरर्थक र पंगु बनाइएकै हो । र, यी सबै थोक गर्नैका लागि पहिलो संविधानसभाको हत्या गरिएको हो । जाहेर छ, यो हत्याको ‘निमित्त’ हात बाबुराम भट्टराईको भए पनि कर्ता हातहरू क–कसका थिए † अहिले प्रतिगमनको मीमांसा भइरहँदा प्रतिगमनको घोडादौड त्यहीँबाट थालिएको थियो भन्ने नाङ्गो सत्यलाई कठोर मनले आत्मसात् नगरी धर छैन ।

त्यसैको परिणाम हो— नयाँ संविधान जारी भएयताका राज्यसंरचना र शासकीय शैली पनि ‘नयाँ बोतल पुरानै सर्बत’ जसरी यथावत् चल्ने भए; पैसा, शक्ति–सम्बन्ध र पहुँचकै बलमा राज्यका अंग र संयन्त्रहरू कमजोर बन्ने क्रम यथावत् रहे । भ्रष्टाचारको आहालमा लिप्त मानिसहरू नै अख्तियार दुरुपयोगका ‘नियन्त्रक’ र सुशासनका ‘पहरेदार’ बनाइन ‘लायक’ ठहरिनु, चुनावमा पराजित अनुहारहरूलाई चोरबाटोबाट छिराउँदै कार्यकारी पदसमेतले विभूषित गरिनु, शान्तिप्रक्रिया र लडाकु व्यवस्थापनको धनराशिमाथि स्वयम् ‘क्रान्तिकारी’ शक्तिका नाइके र भाइनाइकेहरूले मोज उडाएर ‘जनयुद्ध’ शब्दको मजाक बनाउने सिलसिला थालिनु पनि प्रतिगमनकै दृष्टान्त थिए । प्रतिगमनकारी–अभ्यासकै प्रकारान्तर रूप ‘दलीय सहमतिको राजनीति’ को आवरणमा लुकाइएका या लुकाउने भरिसक्के कोसिस गरिएका यस्ता अनेकौं दृश्य–अदृश्य घटनावलीहरू छन् जसले सिंहदरबारदेखि गाउँटोलसम्मै फैलिएको राज्य–संरक्षित र संस्थागत भ्रष्टाचारदेखि बलात्कार–हत्या र नियोजित जात–संहारसम्मका भयावह चित्रको सम्झना गराउँछन् ।

यहीबीच गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रप्रति भयंकर अनुदार केपी ओलीजस्ता प्रतिगामी पात्र उल्लेख्य लोकप्रियतासहित उदाउने उदेकको दृश्य प्रकट भयो । उनको उदय नै प्रतिगमन–उदयको ‘ओपन सिक्रेट’ हो भन्ने स्वर उति बेला अल्पमतमा थियो, धीमा थियो; आज बहुमतमा मात्र छैन, चर्कोसमेत छ । तर स्पष्ट छ, ओलीहरू उदाईवरी लोकतन्त्र र यसभित्रका संस्थाप्रतिको विश्वास नै संकटमा पर्ने गरी ढलीमली गर्ने यो दिन ‘व्यक्ति’ ओली एक्लैले ल्याएका होइनन् । दाहाल–नेपाल लगायतका ‘प्रतिगमनविरोधी’ हरूसमेत यी सबै प्रतिगमनका साझेदार र कर्ता हुन् भन्ने यथार्थ लोकले बुझेको छ । यिनका साथमा प्रतिगामी चरित्र सदर गर्ने, त्यसैलाई पोस्ने, पाल्ने र उकेरा लगाइरहने बुद्धिजीवी वर्गको ठूलो कित्ता छ । हुन सक्छ, तपाईं–हामी सबै यो कित्ताका धेरथोर अंशियार हौं ।

आज सडकमा मुठी उज्याएर प्रतिगमनको विरोध गर्ने हाम्रै मित्रगण हिजो प्रचण्डको सत्तारोहणसँगै भन्थे, ‘जनयुद्धको नेताले सुखसयल गर्नै नहुने ? हाम्रा सुप्रिमोले गतिलो घडी लगाउनसमेत नहुने ? राम्रो खाटमा सुत्नै नहुने ? राम्रो गाडी चढ्न नहुने ? अरूले गर्न हुने, उनले नहुने ?’ यसो भनेरै प्रचण्डहरूलाई प्रतिक्रियावादी सत्तापोषक बन्न उक्साउने यी मित्रहरूले उनको प्रतिगामी पथबाट गच्छेअनुसारको फाइदा लिइरहे । तीमध्ये धेरै त आज पनि उनीसँगै छन्; केही अलग्गिएर उनलाई कटाक्ष गर्ने शिविरमा पुगेका छन् । प्रचण्ड आखिर आफ्नो र आफ्नाहरूको नाकैमुनिको लाभ–हानि मात्रै देख्ने व्यक्ति बने, नेता रहेनन् । कहिले चितवनलाई आफ्नो ‘आजीवन आरक्षित क्षेत्र’ बनाउने दाउमा कांग्रेससँग टाँसिने भए, कहिले निष्कण्टक सत्ताभोगको र्‍याल–सिँगानमा डुबेर ‘कम्युनिस्ट एकता’ का नाममा एमाले बन्न तयार भए । यिनी यो रसातलको गर्तमा पुगिरहँदा ताली बजाउने अरू कोही थिएनन्, आजका ‘प्रतिगमनविरोधी’ कमरेडहरू नै थिए । त्यसैले प्रतिगमनलाई केवल ‘पुस ५’ सँग मात्रै जोडेर नहेरौं भन्ने मतमा ‘दम’ छ ।

विद्रोहको उभारले जन्माएका पात्रहरूमा हुर्किने प्रतिगामी चरित्र व्यक्तिपात्रको आन्तरिक उत्प्रेरणाकै उपज मात्रै पक्कै होइन । बाह्य र आसपासको सामूहिक मनोविज्ञानको प्रेरणाले तीभित्रको सुषुप्तावस्थाको ‘प्रतिगामी’ लाई बाहिर निस्कन बल दिने हो । क्रान्तिकारीहरूको स्खलन र समाप्ति यसैकारण व्यक्तिगत र निरपेक्ष विषय होइन । त्यसैले प्रतिगमनकारी ओली मात्रै होइनन्, प्रचण्ड पनि हुन् र उनीहरूलाई धुरी बनाएर घुम्ने ‘साथी कमरेड’ हरू, बुद्धिजीवीलगायत आमवृत्तसमेत हुन् । प्रतिगमन कुनै घोषित नीति वा खासखास घटना होइनन्, नेतृत्वदेखि आम कार्यकर्तासम्मका चरित्रका अभिव्यक्ति हुन् । पुँजीवादी लोकतन्त्रको भेलबाढीभित्र पस्न आएका कम्युनिस्टहरूको साझा प्रतिगामी रूप तयार नभई प्रतिगमन सम्भव नै हुन्नथ्यो । सत्तामा टिकिरहन हुँदै नभएको अयोध्या खडा गर्नेदेखि पशुपतिमा सुन चढाउने घोषणा त लोकतन्त्रभित्रै मौलाएको लोकरिझ्याइँ–तिकडम हो । भौतिकवादी सांस्कृतिक चेतना समाप्त भएपछि योभन्दा अर्को थोक के पो हुन्छ र ?

गहिरिएर विचार गर्ने हो भने, प्रतिगमनकारी ओली या प्रचण्ड मात्रै पनि रहेनछन् । संविधान निर्माण भएयताका झन्डै साढे पाँच वर्षका मुख्यमुख्य राष्ट्रिय परिघटना हेर्ने हो भने प्रतिगमनका विषाणु कहाँकहाँ कसरी फैलिएका थिए भन्ने कुराका एकएक बही–खाता खोलिन्छन्; तिनका सहकारी को–को हुन् भनेर छानबिन हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा हारेर पनि सरम नमानी राष्ट्रिय सभाभित्र पस्न तयार हुने नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म छलाङ मार्न उतर्सने वामदेव गौतमसम्म † यज्ञकुण्डबाट विकासको मूल फुटाउन हिँडेकी रेणु दाहालदेखि मन्दिर–मस्जिद–गुम्बा आदि बनाएरै चुनावकेन्द्री विकासे राजनीतिमा होमिएका तमाम ‘कम्युनिस्ट’ स्थानीय सरकारप्रमुखसम्म † के यी सबै प्रतिगमनका सहकारी होइनन् ?

यसबीच हामीले देख्यौं, शासकीय शैलीमा उही केन्द्रीकृत सोच, राज्ययन्त्रमा उही एकलजातीय, एकल–सांस्कृतिक, एकललिंगीय अभ्यास । चुलिँदो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका सबैजसो किस्सामा सत्तासीनहरूकै नाम † कहालीलाग्दो दण्डहीनता । सास फेर्ने हावादेखि उभिने भुइँसम्मै उच्चजातीय, पुरुष दर्पको विषाक्त कोलाहल † लगालग बलात्कार र हत्या भइरहेका बेला सरकारी जवाफदेही खोज्दा जनतन्त्र र स्त्री–अधिकारकै राजनीति गरेर सत्तासोपान उक्लनेहरूकै दाबी, ‘सरकारलाई बदनाम गर्नकै लागि सामान्य घटनालाई अतिरञ्जित गरियो †’ दु:खको कुरा, संसद्मा उभिएर यसो भन्ने व्यक्ति अर्को कोही थिएन; कुनै बेलाकी अखिल नेपाल महिला संगठनकी ‘जुझारु योद्धा’ शशि श्रेष्ठ थिइन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिका रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा सात वर्ष समयसीमाको कठोर प्रावधान राख्न ओली–दाहालहरूकी आज्ञापरायणसमेत बनेकी श्रेष्ठदेखि यही प्रकरणमा ‘स्त्री–पुरुष समानताको मुद्दाभन्दा राष्ट्रवाद ठूलो कुरा हो’ भन्ने पम्फा भुसालसम्मै । प्रतिगमनका साझेदार यी हुन् कि होइनन् ?

सत्तासीन पुरुषहरूको अनुकूल हुन यसरी आत्मदाह गर्न सक्ने नेताहरूको सूचीमा अञ्जना विशंखे र रामकुमारी झाँक्रीहरू पनि सँगसँगै छन् । शिवमाया तुम्बाहाम्फे, नीरु पाल, शान्ता चौधरी, गंगा चौधरीलगायतले ओली–सत्तासँगै तय गरेको ‘बुमर्‍याङ’ यात्रा त चर्चा गर्न योग्यसम्म छैन । तिनका आफ्नै खाले दु:ख होलान् र कुनै दिन बाहिर प्रकट पनि होलान् । अहिले प्रतिगमनविरुद्धको सभामा बोल्दै रुकुम हत्याकाण्ड लगायतमा मारिने दलित समुदायसँग माफी माग्न सक्ने अञ्जना विशंखेहरू दीपिका–दीपशीला सुनारदेखि नवराज विक, अंगीरा पासी, शम्भु सदासम्मका हत्याको शोक र प्रतिकारमा कहीँ–कतै उत्रेनन् । आज आएर ‘प्रतिगमनविरुद्ध’ शिविरको घनघोर कर्ता बन्न उत्रेर राष्ट्रपतिको उखुम आलोचना गर्न सक्ने रामकुमारी झाँक्री बीचको लामो समय ‘टिकटक–सेलेब्रिटी’ बनेर लाली–पाउडर–गाजलका लयमै मग्न रहिन् । शशि, पम्फा, अञ्जना र रामकुमारीहरूका नाम यस अर्थमा लिनु जरुरी छ, के उनीहरू आफूले ‘एडजस्ट’ गर्दै आएको प्रतिगमनलाई सबैभन्दा पहिले आफूभित्रैबाट मिल्काउन तयार छन् ? प्रतिगमनकारी चिन्तन पाल्ने प्रणालीबारे समेत छलफल गर्न तयार छन् ?

शरीर र प्रजनन अंगले मात्रै पनि शासकको चरित्र मापन गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा त हालकी राष्ट्रपतिका धेरै विवादित प्रकरणहरूले छर्लंग पारिसकेका छन् । रक्षामन्त्री र राष्ट्रपति रहँदाका कार्यकालहरू पुलिंगी धूर्त–नाफाखोर राजनीतिको एउटा निरीह अभिकर्ता र महिलामाथिका तमाम अन्यायको संवेदनाहीन मौन साक्षी मात्रै बन्नुबाहेक केही गर्न नसकेको पीडाले कुनै दिन त भतभती पोल्ला तर इतिहासले नै नबिर्सने अवसाद र चोटको प्रायश्चित्त चाहेरै पनि सम्भव त छैन । आम उत्पीडित वर्गको मनमा बसेको ‘कठोर मनकी बडामहारानी’ को विम्ब पखालिन पनि त्यति सजिलो छैन ।

महाकाल मन्दिर परिसरमा यतापट्टि बृहत् नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र जारी हुँदै थियो, उता टुँडिखेलभित्रको शाही परेडशालामा प्रजातन्त्र दिवसको सरकारी सभा चलिरहेको थियो । पर्खालबाहिरको मञ्चमा घोषणापत्र पढ्दै थिए लेखक जेबी विश्वकर्मा । घोषणापत्रको सारले भन्छ— संकट त प्रणालीमै आएको हो, प्रणाली ‘सुधार्ने’ आन्दोलन चाहिन्छ । लेखक दोभान राई, अधिकारकर्मी उषा तितिक्षु, पत्रकार नुनुता राई, नाट्यकर्मी अन्शु खनाल, राजनीतिकर्मी रञ्जु दर्शनाहरूसँगै उभिएर यो दृश्य नियालिरहँदा मलाई लागिरह्यो— दिमागदेखि आन्द्राभुँडीसम्मै प्रतिगमनको चरित्र बोकेर हिँडिरहेको, सत्ताधारी बुद्धिजीवी र जनस्तरसम्मले ‘लाऊ’ दिइरहेको यो ‘प्रणाली’ नागरिक खबरदारी र आन्दोलनहरूले मात्रै सुध्रनेवाला छ ? छैन भने हामी अब प्रणालीकै विकल्पबारे छलफल गर्न र आन्दोलित हुन तयार हुने कि नहुने ? पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनकै सीमाबारे पनि बहसहरू थालिएको तथ्य ख्याल गर्ने हो भने यो ‘सुधार आन्दोलन’ रोगको प्राथमिक उपचारजस्तो मात्रै हुने त सिद्ध नै छ । नागरिक आन्दोलनहरूले प्रणालीभित्रका केही थान ओलीहरूलाई त झस्काउन सक्लान् तर प्रतिगमनका सारथि र उत्तराधिकारी जन्मिरहने बाटो रोक्न सक्छन् ?

हामीभित्रै पनि अनुकूल अवसर पाउनासाथ उम्रन र हुर्कन सक्ने प्रतिगमनको बीउ बोकेर बसेको उर्वर माटो छैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? आजको विश्वव्यवस्था र अर्थतन्त्रको चलायमान सत्ताले ढिलोचाँडो प्रत्येक सत्ताधारीलाई प्रतिगमनकारी नै बनाइदिने खतरा मौजुद छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर कुरा गर्ने हो भने यो प्रणालीकै विकल्पबारे तीखा बहसहरू किन नथाल्ने ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )