सरकारी जग्गामा मनलागी नहोस्

केही गरी उक्त जग्गामा होटल बन्यो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर मात्र पुग्दैन, विमानस्थल नै कालोसूचीमा पर्नसमेत सक्छ । तसर्थ, सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ । सरकारी जग्गाको मनलागी व्यापारीकरण रोकिनुपर्छ ।

जुनसुकै सरकारी/सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यसको औचित्य स्थापित हुनुपर्छ, सुरक्षा दृष्टिकोणले अति संवेदनशील विमानस्थल नजिककै जग्गा दिँदा त सरकारले अझ दुईपल्ट सोच्नुपर्छ । विमानस्थलको धावनमार्ग सिनामंगलस्थित यो जग्गाको ‘फायरिङ रेन्ज’ भित्र पर्ने भएकाले यति संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नहुने तर्क सुरक्षाविद्हरूको छ । त्यही भएरै, यस विषयमा सुरक्षा मामिलाको प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै कालोसूचीमा पर्न सक्छ । यो जग्गाभित्र विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताकै कारण पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनीसमेत पर्छ । हिजो जुन प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणबाट लिइएको हो आज त्यसमै असर पुग्ने गरी व्यापारीलाई दिन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

विमानस्थल सुधारसम्बन्धी फ्रान्सेली कम्पनी एडीबीआईले बनाइरहेको गुरुयोजनामै उक्त जग्गामा पाँचतारे ‘एयरपोर्ट होटल’ सञ्चालन गर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी छ, जसप्रति सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुरक्षा निकायहरूको यो असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आतंककारीहरूको निसानामा परेका कैयौं दृष्टान्त छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो घटना नहोस् तर कथं त्यस्तो अवस्था आइहालेमा प्रतिकार गर्न सक्ने तयारी हालतमा सुरक्षा निकाय रहनैपर्छ । यस दृष्टिले उचित विकल्पबिना सशस्त्रलाई त्यहाँबाट हटाउनु उपयुक्त हुन्न । त्यहीँ अरू संरचना बनाउनका लागि त झनै हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाकै दृष्टिमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा एवं विमानस्थलभित्र आइपर्ने सुरक्षा जोखिम एवं विपत् व्यवस्थापनलगायतलाई समेत ख्याल गरेरै २०६४ माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा सशस्त्रका नाममा दर्ता गरी गण राख्ने निर्णय गरेको थियो । र, २०६४ फागुनमा त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना भएको थियो । त्यहाँ आफूहरू बसेपछि विमानस्थल र बाहिरका विपत् व्यवस्थापन, जहाज दुर्घटनाका क्रममा भएका उद्धार र समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहज भएको सशस्त्रको भनाइ छ ।

यसबीचमा पटक पटक मन्त्रिपरिषद् निर्णयद्वारा उक्त जग्गा कहिले सशस्त्रका नाममा त कहिले प्राधिकरणका नाममा दर्ता गर्ने क्रम चलिरह्यो । पछिल्लो समय २०६७ साउनमा उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरीबाट प्राधिकरणकै नाममा दर्ता गरिएको हो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई विमानस्थलको गुरुयोजनाभित्रै स्थान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि यो जग्गा विमानस्थल सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुरुमा सशस्त्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बेलामा पनि त्यहाँ व्यापारीले होटल, अन्य बहुतले भवन बनाउन ‘लबिइङ’ गरेका थिए । अहिलेको सरकारले पनि राष्ट्रिय हितको मूल्यमा व्यापारी रिझाउन नचाहेको त्यतिबेलाको दृष्टान्त अनुसरण गर्नुपर्छ । अहिले, प्राधिकरणले गरिरहेको दाबीझैं त्यहाँ होटल चलाउन दिँदा विमानस्थल सुरक्षामा कुनै किसिमको जोखिम नहुने नै भयो भने पनि यो तयारी सही छैन । सरकार व्यापार गर्ने र जग्गा भाडामा लगाएर नाफा बटुल्नुपर्ने कुनै निजी कम्पनी होइन ।

कहीँ–कुनै प्रत्यक्ष असर नपरे पनि सहरभित्र भएको सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई नै किन सुम्पिनुपर्छ ? सरकार किन महत्त्वपूर्ण स्थानमा कहीँ थोरै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा त्यसै रहेको देख्न चाहँदैन ? व्यापारिक समूहलाई जग्गा दिएपछि उक्त क्षेत्र भौतिक संरचनाले भरिन्छ । र, उकुसमुकस बन्दै गैरहेको सहरभित्र परिआउँदा बाँकी रहेका सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई आम नागरिकको प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि खुम्चिन्छ । तसर्थ, अलिकति पनि खाली जग्गा भयो कि निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिहाल्ने प्रवृत्तिबाट सरकार माथि उठ्नुपर्छ ।

२०७२ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बसेको सहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाममा जग्गा ३० वर्ष लिजमा दिएर बुट प्रणालीमा पाँचतारे होटल खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा पछिल्लोपटक प्राधिकरणले सशस्त्रलाई त्यस ठाउँबाट हटाएर व्यापारीलाई जग्गा सुम्पिने तयारी गरेको हो । यो प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ ।

यस्ता अति संवेदनशील क्षेत्र ‘निगरानी, नियन्त्रण र निसाना विस्थापन गर्ने ठाउँ’ अरूलाई दिनेबित्तिकै जोखिम बढ्ने सुरक्षा विज्ञहरूको चेतावनीलाई सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार रहने राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सरकारले खेलाँचीका रूपमा लिनु हुन्न । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय वा अन्य निकायले त्यो ठाउँ होटल बनाउने गरी लिजमा दिन लागेको हो भने यसलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्नुपर्ने’ पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको सुझाव मननीय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।