औद्योगिकीकरण : कहाँ चुक्यौं, के गर्न सक्छौं ?

सर्वप्रथम उद्योग बढाउन गरिएका केही प्रयासलाई हेरौं । गत दुई दशक नै एक अर्थमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) को चर्चा धेरै भएको समय हो । त्यसबाहेक भैरहवाको विशेष औद्योगिक क्षेत्रले पनि औद्योगिक विकासमा केही गर्छ कि भनेर अपेक्षा गरिएको हो । आम बुझाइ भने यी दुवै पहल असफल भए भन्ने नै छ । त्यसबाहेक उखु किसान र उद्योगीबीचको अन्तहीन द्वन्द्व र गार्मेन्ट उद्योगहरूको पतनको कथाले पनि धेरै उद्योगी तथा अन्य व्यक्तिलाई यो देशमा व्यापारबाहेक उद्योगको कुनै भविष्य छैन भन्ने तर्क गर्न उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ । यदि उद्योगको यो मुलुकमा भविष्य छैन र दिगो आर्थिक विकासका लागि उद्योगको विकास हुनु जरुरी छ भनी मान्ने हो भने, हाम्रो आर्थिक भविष्य राम्रो देखिँदैन ।

तर, हाम्रो देशको वास्तविक परिस्थिति के छ भनेर मूल्यांकन गर्न गाह्रो भएका बेला हाम्रो औद्योगिक भविष्य के हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ । उदाहरणका लागि, हामीलाई हाम्रो मुलुकमा खनिज पदार्थको पर्याप्तता वा व्यापकता कति छ भन्ने थाहा छैन । टोनी हेगनको समूहको सुरुआती दृष्टिकोण हाम्रोजस्तो कलिला पहाड भएको मुलुकमा लागत प्रभावी रूपमा निकाल्न मिल्ने खनिज छैनन् भन्ने नै थियो । तर कम्तीमा मध्य राणाकालसम्म हाम्रो मुलुकमा विभिन्न खनिज पदार्थ थिए अनि नेपाल–अंग्रेज र नेपाल–चीन युद्धको सेरोफेरोमा प्युठान, सुन्दरीजल आदि ठाउँमा बन्दुक, कारतुस आदि बनाउन प्रयोग गरिने फलाम तथा साल्टपिटर स्थानीय थिए भन्नेमा द्विविधा छैन । स्वतन्त्र राज्य छँदाको गुल्मीको तामा पहिला लखनउमा बिक्री हुन्थ्यो र त्यसलाई बेलायती तामाले विस्थापित गरेको कुरा कर्कप्याट्रिकले लेखेका छन् । सामरिक महत्त्वका यस्ता खनिज पदार्थबाहेक सुन, कोइला, बिरेनुनदेखि अन्य खनिज पदार्थको उपलब्धता कति छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन । हाम्रो चुनखानीको उपलब्धताले सिमेन्ट उद्योगलाई अगाडि लैजान सक्छ भन्ने ‘इनसाइट’ हामीमा कम्तीमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदादेखि नै थियो । खनिजको वास्तविक स्थिति थाहा नभएर खनिजजन्य उद्योगको विकास नभएजस्तै हाम्रो कृषिको वास्तविक सम्भावना पनि हामीलाई थाहा छैन भने पानी र जंगलमा आधारित उद्योग पनि सम्भावनाभन्दा निकै कम खुलेका छन् । यसरी हेर्दा मुलुकको औद्योगिक दुरवस्थाको कारण सम्भावना नहुनुभन्दा पनि विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावना पहिचान गर्न नसक्नु पनि हो भन्ने देखिन्छ ।

सुरुआती गल्ती

हाम्रो जीवनयापनको शैली नै प्रतिरक्षात्मक खालको भएकाले सयौं वर्षअघि हाम्रा पुर्खाहरू पानी नलाग्ने र वर्षको मुस्किलले एक बाली खेती हुने उराठलाग्दा पहाडमा बस्ती बसाएर बसे, कम्तीमा दुई बाली खेती हुने र पानी लाग्ने तराईचाहिँ घना जंगल बनाएर छोडिदिए ।

यस्तै, २००८ सालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएपछि कृषिमा जति लगानी गर्नुपर्ने थियो, त्यति नगरेर गल्ती गरियो । त्यसताका बल्ल विकास सुरु गरेका कोरिया, ताइवानजस्ता मुलुकले सुरुमा कृषिमा राम्रो गरेका थिए र कृषिजन्य उद्योगको बुई चढेर बिस्तारै त्यसबाट आएको आर्जनले कपडा र शिक्षामा प्रगति गरेका थिए । हाम्रोमा २०३० सालको दशकसम्म पनि कृषिको समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान ७० प्रतिशत हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम संकट सुरु हुनुअघिका वर्षहरूमा कहिल्यै बजेटको ८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएन । यसले गर्दा कृषि प्रसार केन्द्रहरू र विश्वविद्यालयले जसरी कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउलान् भन्ने आशा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेन । ग्राफ–१ मा कृषिको प्रमुख उत्पादन धानमा हाम्रो उत्पादकत्व (कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा आधारित) दिइएको छ । दुवै अवधिमा यो खराब छ । पञ्चायतकालमा त यो स्थिर नै रह्यो, बढ्दै बढेन ।

कृषि विकासमा अर्को समस्या, हामीले आजसम्म माटोको वर्गीकरण गरेर कुन माटोमा के फलाउँदा त्यहाँको प्रतिफल उच्च हुन्छ भनेर प्रभावकारी रूपमा काम गरेका छैनौं, जबकि त्यो पहिला कृषि प्रसार केन्द्रहरूले र जेटीएहरू गाउँगाउँमा पठाउने कार्यक्रमले गर्नुपर्ने प्रमुख काम थियो । आज पनि हामी योजनामा यति वर्षमा कृषि उत्पादन दुई गुना बनाउने भन्ने खालका लक्ष्य राख्छौं, जबकि यति वर्षमा उत्पादनको मूल्य दुई गुना बढाउनेछौं भने त्यो स्वाभाविक हुने थियो ।

कृषिको असफलताले छोडेको दिगो असर अहिलेसम्म हामीले महसुस गरेका छौं । जतिखेर कृषिले हाम्रो विकासको आधारभूत टेकोको काम गर्नुपर्ने थियो, त्यही बेला यो सुषुप्त भयो । त्यस्तै हामीलाई थाहा थियो, नयाँ शिक्षा लागू हुन्जेलसम्म हाम्रो मुलुकको शिक्षा पनि लथालिंग थियो भने लागू भएपछि पनि यसले कृषिलगायत अन्य क्षेत्रको विस्तारमा अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेको छैन । शिक्षा र कृषिको यो दोहोरो असफलताले हामीलाई अहिलेको अवस्थामा घचेटी–घचेटी ल्याएको देखिन्छ ।

नयाँ दिशा

उद्योग क्षेत्र नबढे पनि सेवा क्षेत्रको द्रुत गतिमा विस्तार भने पञ्चायतको अन्तको वित्तीय क्षेत्रको सुधार र पचासको दशकमा भएको त्यसको निरन्तरताले गर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम प्रधानमन्त्री–कालमा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका कारणले धेरै कम्पनी दर्ता भए । तर यो धेरै समय चलेन ।

सम्भवत: ग्राफ–२ ले हाम्रो उत्पादनमूलक उद्योगको अहिलेको स्थितिलाई राम्रोसँग प्रतिविम्बित गर्छन् । यिनले के देखाउँछन् भने, नेपालको जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान गत दुई दशकदेखि घट्दै गएको छ । बंगलादेशको भने सन् २००५ देखि लगातार बढ्दै छ ।

बंगलादेशको औद्योगिक सफलतासँगसँगै त्यहाँको रेडिमेड गार्मेन्ट क्षेत्रमा सिर्जना भएको नयाँ रोजगारीलाई पनि धेरैले सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा राम्रो वृद्धिदर भएका दुई मुलुक भारत र बंगलादेश हुन् तर औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने मामिलामा (रोजगारी इलास्टिसिटीका दृष्टिले) बंगलादेश भारतभन्दा राम्रो स्थितिमा छ । हाम्रो श्रम बजारमा लगभग ५ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रवेश गर्छन् भन्ने छ तर वर्षमा ३० हजार औद्योगिक रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिएको छैन ।

हाम्रो औद्योगिक असफलताका पछाडि धेरै कारण छन् तर देशभित्र र बाहिर उपलब्ध अवसर छोप्न नेपालमा आएर उद्योग खोल्न चाहने उद्यमीको अभाव हुनु यसको प्रमुख कारक हो । जुन बेला बंगलादेश वा अन्य मुलुकले प्रगति गरे, त्यतिखेर हामी भने एकातिर लोडसेडिङको समस्यासँग जुध्दै थियौं, अर्कातिर विदेशी लगानीकर्तालाई कस्न न्यूनतम पुँजीको आवश्यकता बढाउने र वैदेशिक श्रमसम्बन्धी कानुन कडा बनाउनेतिर जोड दिँदै थियौं । यसैले केही उद्योगीले गत केही दशकलाई औद्योगिक प्रवद्र्धन हैन व्यापार प्रवद्र्धनको दशक थियो भनेका छन् ।

नेपालले अहिले फाइदा उठाएको सिन्थेटिक यार्नको वा बंगलादेशले फाइदा उठाएको रेडिमेड गार्मेन्टको जस्तो मौका संसारमा आइरहन्छन् । मुख्य कुरा यस्ता मौका हेरेर फाइदा उठाउन सक्ने क्षमता हामीसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । केही अघि एक सचिवले एउटा मिटिङमा भनेको म सम्झन्छु— उहाँलाई ढाकाको खादाले स्वागत गरिएको रहेछ, तर पछि हेर्दा त्यो चीनमा बनेको रहेछ । जनैपूर्णिमामा प्रयोग हुने धागो पनि चीनबाटै नेपाल आउन थालेको छ भनिन्छ । चिनियाँहरूको यसरी बजार पहिचान गरेर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताले नै उनीहरू संसारको फ्याक्ट्री बन्न सकेका हुन् । हामीमा त्यो क्षमता विकास भएको छैन र यसले भविष्यमा पनि अप्ठेरो पारिरहन सक्छ ।

औद्योगिकीकरणको स्वाभाविक लक्ष्य

यी सबैका बावजुद आगामी केही वर्षमा कतिसम्म गर्न सकिएला ? हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०२५ सम्म उद्योगको राष्ट्रिय आयमा २१.७ प्रतिशत र सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने छ । यी लक्ष्यलाई अझै मूर्त बनाएर सोचौं— के हामी आगामी पाँच वर्षभित्र, उद्योग विभागमा दर्ता हुने प्रकृतिका, बर्सेनि १ हजार उद्योग खोल्न सक्छौं ? के आगामी पाँच वर्षभित्र वर्षको १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं ? के आउँदो पाँच वर्षमा वार्षिक साढे ४ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्न सक्छौं ?

कोभिडको असर पर्नुअघिका पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा, अहिले उद्योग विभागमा वर्षको ५ सय हाराहारी र लगभग २० हजार जना रोजगारी उद्योगहरू दर्ता भएको देखिन्छ । यसैले पाँच वर्षमा वर्षको १ हजार उद्योग दर्ता हुन बर्सेनि १४ प्रतिशतको वृद्धिदर चाहिन्छ । रोजगारीको कुरा भने फरक छ— पाँच वर्षमा २० हजारबाट डेढ लाख पुर्‍याउन बर्सेनी रोजगारी संख्यामा ४० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसबाहेक यदि एउटा मध्यम आकारको उद्योगले औसतमा १० करोडको मेसिन खरिद गर्छ भनी मान्ने हो भने, १ हजार उद्योग सुरु गर्न वर्षको १ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा जोहो गर्नुपर्छ; के हामीसँग १ हजार उद्योग थालनीका लागि मेसिन आदि खरिद गर्न विदेशी मुद्रा उपलब्ध छ ?

कोभिड सुरु हुनुअघि सन् २०१८ यता एक वर्षमा हाम्रो कुल निर्यात ८५ करोड डलरबाट १ अर्ब ८ करोड डलर पुगेको थियो । अर्थात्, २७ प्रतिशतले बढेको थियो । यदि अर्को वर्ष २५ प्रतिशत, त्यसपछि ३० प्रतिशत, त्यसपछिका दुई वर्ष ३५ र ४० प्रतिशतका दरले नोमिनल निर्यात बढेमा हामी पाँच वर्षमा साढे ४ अर्ब डलरको कुल निर्यात गर्ने मुलुक हुन सक्छौं ।

तर यस्ता वृद्धिका ड्राइभर कुन क्षेत्रहरू हुन् ?

के गर्न सकिन्छ ?

एक, आयात प्रतिस्थापन । यो पुरानो फर्मुला फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालले खरिद गर्ने सामानहरूको सूची मात्र हेर्दा पनि बिटुमिनस सामानको प्रतिस्थापन सडक बनाउँदा सिमेन्ट प्रयोग बढाएर गर्न सकिन्छ; अन्न, तरकारी धेरै खरिद गरिरहेका छौं, जसलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर र बाँझो खेतहरूमा खेती गरेर पनि घटाउन सकिन्छ । तथ्यांक हेर्दा, जुन बेला भारतमा हरित क्रान्ति भएको थियो, त्यो मौका हामीले छुटायौं । अहिले भारत र चीनमा प्रविधिको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । सिँचाइका बाँधहरूको निर्माण बढेको छ । हामीले पनि जीएमओजस्ता नयाँ प्रविधिहरू आफ्नो आवश्यकता र फाइदा हेरी प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रविधिलाई अभिशाप नै हो कि झैं गरेर हेर्ने र शंका गर्ने उरन्ठ्यौलो र विज्ञानविरोधी सोचाइ त्याग्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनमा सफल उदाहरणका रूपमा लिइने एक प्रमुख उदाहरण क्लिंकर हो । केही अघिसम्म वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयात हुने क्लिंकरको आयात अहिले वर्षको २ अर्बमा झरेको छ भने, स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरू आकार र संख्यामा बढ्दै गएका छन् । यस्ता उदाहरणहरू अब अरू क्षेत्रमा पनि चाहिएका छन् ।

दुई, आयात प्रतिस्थापन मात्र राम्रो नीति हुन सक्दैन । बंगलादेशका बारेमा भन्ने गरिन्छ, नब्बेको दशकसम्म जब बंगलादेशको मुख्य ध्यान आयात प्रतिस्थापनमा थियो, उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर कम भयो । जब निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकको उत्पादकत्व बढाउनेमा उनीहरू केन्द्रित भए, तब उनीहरूको औद्योगिक विकासले गति लियो । हामीले पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा गफ मात्र गरेको धेरै भएको छ, अब एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने र विदेशमा भएका विदेशी नियोगलाई नेपालका लागि बजार खोज्न प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । हाम्रा उद्योगहरूको राम्रो प्याकेज गर्ने र बेच्नेसमेत क्षमता नभएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा निर्यात बढाउन पनि कृषिलगायत कतिपय क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिएको छ । त्यसले मुलुकका उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सान पुर्‍याएमा बसेर छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ तर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी भैसकेको छ । अहिले निर्यातको सबैभन्दा सम्भावना भएको विद्युत्लाई पनि कसरी धेरै फाइदा लिने गरी बेच्ने भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

तीन, सरकारले स्थानीय सामान खरिद गर्न प्रश्रय दिने । हाल १५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली सामान किन्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको परिपालन कत्तिको भएको छ भन्ने रेकर्ड छैन । कुराकानी गर्दा उद्योगी पक्ष यो लागू भएको छैन भन्छ भने सरकारी पक्ष त्यसो हैन भन्छ । तर, सरकार आफैं वर्षमा १४ खर्बको बजेट बनाउने निकाय हो र वर्षमा कम्तीमा ७०० अर्ब रुपैयाँको वस्तु र सेवा खरिद गर्छ । स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नियमले त्यसैले धेरै फर्मलाई राम्रो र नियमित ग्राहकहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्छ । प्रदेश ५ मा अहिले सार्वजनिक खरिद उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी सामान नै गर्ने भन्ने नियम ल्याइएको छ, जुन यस दिशामा सकारात्मक कदम हो । अर्थशास्त्रका अनुसन्धानले पनि के देखाएका छन् भने, विश्वव्यापी रूपमा निर्बाध व्यापारका पक्षपाती मुलुकहरूले पनि सुरुआती कालमा आफ्ना उद्योगलाई विदेशी उद्योगबाट रक्षा गरेका र वृद्धि हुन सजिलो हुने व्यापार कानुन बनाएका थिए ।

चार, उद्योगको लागत घटाउन काम गर्ने । नीतिनिर्माताहरूका लागि यो नयाँ कुरा हैन तर यसलाई नयाँ तरिकाले हेर्न सकिन्छ । हामीले उद्योगहरू सीमा क्षेत्रमा खोल्यौं भने मुख्य गरी भारत निर्यात गर्ने सामानको हकमा यातायातसम्बन्धी लागत कम हुन्छ । हाम्रो मुलुकका आधाजति उत्पादनमूलक उद्योग बारा, पर्सा, सुनसरी र मोरङमा छन् भनी विश्व बैंकको हालैको नेपाल र भुटानको अन्तरदेशीय व्यापारसम्बन्धी एउटा अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्ययनका अनुसार, भुटानले सस्तो बिजुलीको फाइदा उठाउँदै फेरो सिलिकन, सिलिकन कार्बाइडजस्ता बिजुली धेरै प्रयोग हुने उत्पादनहरू भारतमा बेच्छ भने, स्थानीय चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरू भारतसँगको सीमामा भएका फुन्सोलिङजस्ता ठाउँमा स्थापना गरेको छ जसले भारतका भुटाननजिकैका क्षेत्रमा राम्रो बजार पाएका छन् । नेपालले पनि सीमा क्षेत्रमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको आयात सजिलो र सस्तो बनाउने, भारतीय लगानी भित्र्याउनेजस्ता धेरै काम प्रतिस्पर्धी तरिकाले गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उद्योग के हुन् र तिनलाई दीर्घकालसम्म चाहिने कच्चा पदार्थ के हुन् भन्ने बुझेर ती कच्चा पदार्थको संरक्षण गर्ने कोसिस गरिहाल्नुपर्छ ।

अन्तिम, नयाँ अवसर र क्षेत्रलाई चिनौं । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो भविष्य छ । सूचना प्रविधिजस्ता उदाउँदै गरेका नयाँ क्षेत्रलाई बुझेर कसरी फाइदा उठाउने भन्नेमा लागिहाल्नुपर्छ । सरकारले चालीस वर्षभन्दा कम उमेरका युवाले राम्रो गरेमा सहयोग र हौसला बढाउने नीति लिनुपर्छ । सरकारले चालु खर्च कम गर्दै गएमा र चाहेमा पाँच वर्षभित्र चालीस वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूको पारिश्रमिकमा कर नलाग्ने बनाउन सक्छ ।

मुख्य कुरा भने सरकारको इमानदारी र सरकार–उद्यमी सम्बन्धमा गएर अड्केको देखिन्छ । उद्यमीहरू सरकारलाई सन्देहपूर्वक हेर्छन् । सरकार भने आफूलाई स्वाभाविक रूपले सबै क्षेत्रलाई उदारतापूर्वक परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अभिभावकका रूपमै देख्छ । २०१६ सालमा सरकारले स्थापना गरेको एनआईडीसीको सुरुआती लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रलाई ऋण उपलब्ध गराउने थियो । यसरी आफूले कानुनी तथा विभिन्न संस्थागत तरिकाले उद्योगहरूलाई राहत दिएको कुरा सरकारका मानिसहरू भन्ने गर्छन् । सरकारी अधिकारीहरू प्राय: ‘कुन नीति वा नियमले भएन, भन्नुस्’ भन्ने प्रश्न गर्छन् र कतिपय अवस्थामा सरकारले राम्रो गर्दागर्दै पनि अपजस बोक्नुपरेको उनीहरूको तर्क हुन्छ । तर, नीति वा नियम प्रभावकारी नभएकाले नै औद्योगिक विकासको लक्ष्यमा चुकेका छौं भनी सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । नीतिनियमको कुरा गर्दा उद्योगीहरूले कम्पनीहरू खोल्न र बन्द गर्न झन्झट, कर तिर्न झन्झट, भूमि उपभोगको नीतिलाई देशको औद्योगिकीकरणको प्रमुख समस्याका रूपमा लिन्छन् । विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको हकमा श्रम ऐनअन्तर्गत विदेशी विज्ञ ल्याउन भएको कठिनाइलाई प्रमुख बाधकका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, सरकारले बुझ्नुपर्ने के कुरा हो भने, सामान्य व्यापारभन्दा उद्योग अलि विशिष्ट छ; उद्योग विकास हुन औद्योगिक इकोसिस्टम (कच्चा पदार्थदेखि बजारको उपलब्धता र त्यो सबै सजिलो बनाउने वित्तीय प्रबन्ध) नै राम्रो बनाउनु जरुरी हुन्छ र यसो गर्न सरकारले मात्र सक्छ । उद्योगको विकासको लक्ष्य प्रमुखत: सरकारकै राजनीतिक लक्ष्य हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)