अग्रगमन राजनीतिक कार्यदिशा- विचार - कान्तिपुर समाचार

अग्रगमन राजनीतिक कार्यदिशा

विभेद अविच्छिन्न रहेसम्म न यो देश समृद्ध बन्न सक्छ, न त नेपालीहरु सुखी हुन सक्छन् ।
हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध राज्य हो । यही प्राकृतिकता र सांस्कृतिकताभित्र रहेको बहुलता नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो ।
राजेन्द्र महतो

संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपश्चात् प्रतिगमन सच्चियो, देश यथास्थितिमा फर्कियो । यसर्थ अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा अग्रगमनतर्फको हुनु आवश्यक छ ।

तर, मधेसमा गोली ठोक्दै यो संविधान जारी गर्न कुनै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट नछेकिएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरू वास्तविक अग्रगमनका निमित्त तयार छन् भन्नेमा हामीलाई शंका छ । के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) यथास्थितिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको सत्तास्वार्थको गोटी बन्न सक्छ ? त्यसो भए जसपाले भनेको अग्रमगन के हो ? यो लेखमा त्यो अग्रमन के हो र कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त धारणा राखिएको छ ।

प्रतिगमन र अस्थिरताको कारक

प्रथमतः, नेपालमा निरन्तर हुँदै आएका प्रतिगमन र राजनीतिक अस्थिरताको ठोस कारण के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । २०४७ सालको संविधानले नेपालको विविधता वा बहुल राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई नेपाली धरतीमा कहिल्यै उठ्न नदिने भित्री स्वार्थलाई स्थापित गर्‍यो । औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका मुठीभर शासक सम्भ्रान्तहरूद्वारा निर्मित राजनीतिक संस्थापन — जो नेपाल निर्माणकालदेखि हालपर्यन्त हावी छ — को स्वार्थरक्षा गर्नु नै नेपाली राज्यको मूल अभीष्ट रहँदै आयो । यसका निमित्त विश्वमा अन्यत्रका राज्यधारीहरूले जस्तै यहाँका राज्यधारीहरूले पनि राज्यलाई प्रारम्भदेखि नै ‘हामी’ र ‘अन्य’ को द्वैध मानसिकतामा फसाए । तथापि ‘अन्य’ पक्षको सहमति जित्नका निमित्त ‘चार वर्ण छत्तीस जात’ भन्ने कथन पनि रचना गरिएकै हो । पश्चिमी ज्ञानमीमांसाको, औपनिवेशिकताको सिकार भएका कथित राजनेताहरू मात्र होइन, राजा महेन्द्रले समेत राजनीतिक शक्तिको स्रोत यहाँका हिमाल पहाड मधेसका असली ‘अन्य’ जनता नै रहेको यथार्थ स्वीकार गरेको देखिन्छ । ती जनता सधैं पाखुरा, पौरख र पावन भूमिका मालिक थिए अनि अहिले पनि छन् ।

नेपालको भौगोलिक एकीकरणको समय ती असली जनताको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न उनीहरूकै पाखुरा र पौरखलाई उपयोग गरियो । यस क्रममा ‘सेक्युलर’ राजनीतिको स्रोत भनिएका राजनीतिक दलहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट, पनि राजनीतिक उपयोगको नीतिबाट अलग रहन सकेनन् । नेपाली राजनीति वा लोकतन्त्रीकरणलाई यही ऐतिहासिक आलोकबाट विश्लेषण गर्दा मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । नेपालका हामी ‘अन्य’ जनताले २०४७ सालदेखि नै नेपाल सद्भावना पार्टी तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी गठन गर्दै शासक राज्यधारीहरूले निर्माण गरेका इतिहासहरूको गलत व्याख्या र राजनीतिको गलत कोर्स बदल्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौं । यही क्रममा हामीले विभिन्न दलमा रहेका अग्रगामी, परिवर्तनकामीहरूसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल स्थापना गर्दै नेपाली धरतीमा हाल पर्यन्तको राजनीतिक असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धालाई द्वन्द्वबाट होइन, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने अठोट लिएका छौं । यही महान् उद्देश्यबाट हामी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका थियौं । तर हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ, हामी देशलाई हालपर्यन्त हल हुन नसकेका वा सम्भ्रान्तहरूले हल नचाहेका राजनीतिक समाधानहरू दिन दृढ संकल्पित छौं ।

प्रतिगमनको शृंखलाका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर थप प्रतिगमन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सच्याएको छ । सोह्रबुँदे सम्झौताका आधारमा संविधानसभाको बहुमतको हुर्मत लिएर २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान प्रतिगामी कदम रहेको हामीले भन्दै आएका थियौं । पुस ५ गतेको घटना प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन थियो जसले अपूरो लोकतन्त्रलाई कुल्चने काम गरेको थियो । लोकतन्त्र पक्षधरहरूका लागि संसद् पुनःस्थापना पहिलो खुड्किलो हो र यसमार्फत संविधान संशोधन गरेर लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिनु नै अबको राजनीतिक कार्यभार हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमार्फत जनताको दुईतिहाइनजिक मत पाएको कम्युनिस्ट शक्तिसँग विकास र समृद्धिको मुहान फुटाउने योजनाको कुनै कमी थिएन । सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् कर्णालीको रारा तालबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने उद्घोष भइसकेको थियो । त्यो नारालाई पुष्टि गर्न कम्युनिस्ट शक्तिले पहिलेदेखि नै चुच्चे रेल, समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, पाँच हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता आदि कहानीहरू घोकाउँदै र सुनाउँदै आएको थियो । सरकारको नेतृत्वमा नेकपाका मात्र हैन, अन्य दलका पनि घागडान नेताहरू नेपालमा अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र समृद्धिको मुद्दा मात्र बाँकी रहेको भ्रम छर्दै हिँड्न थालेका थिए । यी खोक्रा नाराहरूका आधारमा कम्युनिस्टहरू ५० वर्ष शासन गर्ने दावा गर्दै हिँडिरहेका थिए । कम्युनिस्टहरूले आफू शक्तिशाली र देशभक्त रहेको पुष्टि गर्न केपी ओलीको फोटो बिजुलीका पोलदेखि पत्रिकाका पानासम्म टाँस्न भ्याएका थिए । यस्ता चामत्कारिक कम्युनिस्टहरू र तिनीहरूका नेता केपी ओली आज प्रतिगमनको मतियार साबित भएका छन् ।

धेरैले संसद् विघटनलाई मात्र प्रतिगमन भनिरहेका थिए । हामी त तत्कालीन कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा फोरम लोकतान्त्रिकले सोह्रबुँदे सम्झौता गरेर संविधान निर्माण गरी देशलाई जुन दिशातर्फ मोडे, त्यही समय प्रतिगमन भयो भनेर मधेसमा आन्दोलनरत थियौं । मधेसी जनताका टाउका र छातीमा गोली हानी आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलाहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर बन्न लागेको संविधान नै प्रतिगमनको दस्तावेज हो भनेका थियौं । शासक सम्भ्रान्तहरूले जहिले पनि आम जनताका लागि होइन कि, केही मुठीभरको स्वार्थरक्षा गर्ने किसिमको संविधान तथा कानुन निर्माण गर्ने गरेका छन् । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका सत्ताधारीहरूले समाजलाई राष्ट्रवादको भाङ खुवाएर आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला लगायतमाथि दमन गरी संविधान जारी गर्दाको त्यस समय आफूले गुमाइसकेको राज्य पुनः एकपटक जितेको भान पालेका थिए । तिनको राष्ट्रवाद आज उदांगो भएको छ । राज्यधारी राष्ट्रियताका सम्भ्रान्तहरूको भित्ते नायक एकाएक खलनायकमा परिणत हुँदा तिनका सपनाहरू भताभुंग भएका छन् ।

देशमा शासन र संविधान पटकपटक किन असफल भइरहेको छ ? यो आजको अहम् सवाल हो । सबैभन्दा पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन तथा दोस्रो मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको पहिलो संविधानसभा र त्यसले स्थापित गर्न खोजेका मुद्दाहरूलाई निषेध गरेर औपनिवेशिक राष्ट्र–राज्य यथावत् राख्न चाहने परियोजना नै आजको राजनीतिक दुर्घटनाको कारक हो । दोस्रो संविधानसभाले नेपालका वास्तविक मुद्दाहरूलाई पन्छाएर राज्यको विभेद कायमै राख्नु नै मुलुकमा भइरहेका द्वन्द्वहरूको मूल जड हो । विभेदको अविच्छिन्नता रहेसम्म न यो देश समृद्ध बन्न सक्छ, न त नेपालीहरू सुखी हुन सक्छन् । हिजोदेखि सबै दलले दबाएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलाहरूमाथि विभेद कायमै राखेर समृद्धि र सुखको सपना बाँड्नेहरू इतिहासमा यसै गरी देश र जनतालाई धोका दिने पात्र साबित भएका छन् ।

केपी ओली मात्र हैन, तत्कालीन समयमा उनको राष्ट्रवादी छवि बनाएर हामीमाथि प्रहार गर्न नस्लवादी चिन्तन बोकेका सत्ता–सम्भ्रान्त राज्यधारीहरूले भूमिका खेलेका थिए तर आज तिनीहरू पनि संकटमा फसेका छन् । तिनीहरू नेपाली राज्यको विभेदकारी चरित्र बदल्न चाहँदैनथे । त्यसका लागि मधेस आन्दोलन र भारतलाई दुस्मन करार गरेका थिए । हिजो संसद्बाट महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गराउन लाग्नेहरूले नै चुच्चे नक्सा जारी गरेर जनतालाई राष्ट्रवादको भाङ पिलाउँदै थिए । यसरी औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्ना तमाम अन्याय, अत्याचार, विभेद तथा लुटहरू लुकाउन अरूमाथि दोष थोपर्ने र सीधासादा निर्दोष नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम नै आजको अस्थिर राजनीतिको कारक हो ।

वास्तवमा नेपाल कहिल्यै बाह्य औपनिवेशिकताको सिकार भएन तर आन्तरिक औपनिवेशिकता यहाँको द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जड हो । एकल–राष्ट्रिय राज्य गणतन्त्रमा पनि कायम रहनु नै देशको समृद्धिको बाधक हो । जबसम्म यस्तो चिन्तनअनुकूल संविधान र शासनसत्ता रहिरहन्छ, मुलुक यस्तै दुश्चक्रमा फसिरहने निश्चित छ । २००७ सालयता सातौं संविधानबमोजिम देश शासित भइरहेको छ । विभेद कायमै राखेर जति नै संविधान बने पनि देश नबन्ने पक्का छ । यस्तो प्रणालीमा जो आए पनि र जति नै सपना देखाए पनि त्यो झुटको खेतीभन्दा केही हुनेछैन ।

राज्यको चरित्र

सत्तरी वर्षदेखि नेपाली जनताले चाहेको संविधानमार्फत गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू हुँदा पनि शोषण, उत्पीडन, विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, महिला लगायतका मुद्दा किन समाधान हुन सकिरहेका

छैनन् ? देशमा अभिशापका रूपमा रहेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विभेद, शोषण तथा उत्पीडनहरूको अन्त गर्न किन सकिरहेका छैनौं । यसले के इंगित गर्छ भने, गोर्खाली साम्राज्यको विस्तार भएर नेपालको एकीकरण भए पनि भावनात्मक रूपमा एकीकरण हुन सकेको छैन । जबसम्म हिमाल र पहाडदेखि तराई मधेससम्मका सम्पूर्ण जनताले अनेकौं विभेदबाट मुक्त भएर देशप्रति अपनत्व महसुस गर्दैनन्, तबसम्म देश यस्तै रहिरहन्छ ।

यो देशमा शोषण, उत्पीडनमा परेका जनताले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लामो समय संघर्ष गरेको इतिहास छ । देशका सबै जातजाति, समुदाय, लिंग र वर्गका संघर्षहरूलाई निषेध गरेर असमावेशी राज्यको अभ्यास गरिरहने हो भने हाम्रो थप दुर्गति हुने निश्चित छ । हाम्रो देश नेपाल एकल–राष्ट्रिय राज्य नभएर बहुल राष्ट्रियताहरू भएको, प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध राज्य हो । यही प्राकृतिकता र सांस्कृतिकताभित्र रहेको बहुलता नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो । जबसम्म हामीले यो कुरालाई नकारेर डोजर तथा रेलमा समृद्धि खोज्छौं, तबसम्म समृद्धिको सपना मात्र देखिरहेका हुनेछौं ।

विगत सात दशकको अभ्यास अनि अधिकार र पहिचानको मेरो आफ्नै तीन दशकको संघर्षको अनुभवले भन्छ— अहिलेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व यसका लागि तयार छैनन् । राजनीतिक दल मात्रै होइन, यो देशको शासनमा टिकेका अन्य सरोकारवाला पनि यसका लागि तयार छैनन् । किनभने राज्यका सबै अंग तथा संयन्त्रहरू औपनिवेशिक मानसिकतायुक्त शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । यस्तो चिन्तनले ग्रस्त राज्यका तमाम निकायलाई राजनीतिमार्फत नै रूपान्तरण गर्न सकिनेमा हामी दृढ विश्वास गर्छौं ।

यही विश्वासलाई वास्तविकतामा उतार्न जसपाले पछिल्लो समय मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूसहित सबै सीमान्तकृत राष्ट्रियताहरूलाई एक ढिक्का बनाएर ‘नयाँ नेपाल, साझा नेपाल’ बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ । यसका लागि सबैको पहिचानसहितको र सम्पूर्ण विभेदमुक्त राज्यका निमित्त हिमाल पहाड मधेसका नेपाली जनताको संयुक्त अन्तिम एकीकृत राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अबको एक मात्र विकल्प हो ।

(महतो जसपाका वरिष्ठ नेता हुन् )

rjpn.rajendra@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘खसोग्गीको हत्या युवराजको निर्देशनमा’

साउदी विदेश मन्त्रालय भन्छ– ‘अपमानजनक रुपमा ल्याइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष गलत छ ।’
एजेन्सी

वासिङ्टन — साउदी अरबका पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या गर्न साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले निर्देशन दिएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी ‘सीआईए’ को एक प्रतिवेदनमा निर्वासनमा रहेका पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिन वा मार्नलाई युवराज सलमानले अनुमति दिएको उल्लेख छ ।


खसोग्गी हत्याबारे अनेक आशंका गरिए पनि सार्वजनिक रूपमा अमेरिकाले पहिलोपटक आफ्नो भनाइ बाहिर ल्याएको हो । तर सीआईएलाई त्यसबेलै घटनाको भित्री रहस्यबारे जानकारी रहेको मानिँदै आएको थियो । ‘हाम्रो आकलन छ कि युवराज सलमानले इन्तानबुल अप्रेसनका लागि अनुमति दिएका थिए, जसको उद्देश्य पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिनु या मार्नु थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

साउदी राजसंस्थाको कट्टर आलोचक मानिने खसोग्गीको सन् २०१८ अक्टोबर २० मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको थियो ।

आफ्नी टर्किस प्रेमिका हतिज जेंगिजसँग विवाह गर्न आवश्यक कागजात लिन उनी दूतावास पुगेका थिए । उनी दूतावास छिरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिए पनि बाहिर निस्किएको भने देखिएको थिएन । अमेरिकाका लागि तत्कालीन साउदी राजदूत प्रिन्स खालिद बिन सलमानले इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासमा कागजात पाइने र त्यहाँ जना सुरक्षा प्रत्याभूति गराएपछि खसोग्गी त्यहाँ पुगेका बताइन्छ । तर खालिदले भने खसोग्गीसँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । साउदीका मुद्दा अभियोजकअनुसार दूतावासमा केहीबेरको संघर्षपछि खसोग्गीलाई अत्यधिक नसालु पदार्थ सेवन गराइएको र त्यसको ‘ओभरडोज’ कै कारण उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनको शवलाई टुक्रा–टुक्रा पारी दूतावासबाहिर रहेका स्थानीय एजेन्टलाई दिइएको थियो । हालसम्म खसोग्गीको शव फेला परेको छैन । टर्किस गुप्तचर एजेन्सीले यस हत्याकाण्ड दौरान भएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिदिएपछि मात्रै घटना बाहिर आएको थियो ।

युवराज सलमानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सन् २०१९ मा उनले साउदी नेताको रूपमा खसोग्गी हत्याको आफूले जिम्मेवारी लिने तर आफूले निर्देशन नदिएको बताएका थिए । ‘साउदीका कुनै एक नागरिकमाथि आफ्नै अधिकारीहरूबाट यस्तो अपराध हुन्छ भने एक नेताको रूपमा मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

शनिबार साउदी विदेश मन्त्रालयले समेत विज्ञप्तिमार्फत सीआईएको दाबीलाई खारेज गरेको छ । ‘खसोग्गी हत्या मामलामा अपमानजनक र गलत निष्कर्षमा पुग्ने गरी ल्याइएको यो रिपोर्टलाई साउदी सरकार सोझै खारेज गर्छ । यो रिपोर्ट अस्वीकार पनि गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नक्कली रिपोर्ट हो । हामीले यसअघि नै प्रस्ट भनिसकेका छौं कि खसोग्गी हत्या साउदी कानुनको उल्लंघन हुने गरी गरिएको संगीन अपराध हो ।’ पीडितको न्यायका लागि उक्त हत्याकाण्डको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न कानुन मुताविक सबै कदम उठाइएको पनि दाबी गरिएको छ । घटनामा सामेल अपराधीलाई अदालतले सजाय सुनाइसकेको र खसोग्गी परिवारले समेत उक्त फैसलाको स्वागत गरेको साउदी विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि पनि साउदी सरकारले आधिकारिक रूपमै पत्रकार खसोग्गीको हत्या आफ्नो देशकै एजेन्टहरूले गरेको बताएको थियो । उनीहरूलाई खसोग्गीलाई मार्न नभई पक्रेर साउदी ल्याउनका लागि पठाइएको समेत स्विकारेको थियो । उक्त हत्या आरोपमा १८ जना पक्राउ परेकामा साउदीस्थित एक अदालतले ५ जनालाई मृत्युदण्ड र अन्य ३ जनालाई २४–२४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । गत सेप्टेम्बरमा मृत्युदण्डको सजायलाई संशोधन गर्दै २० वर्ष कैदमा झारिएको थियो । तर, सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी एग्नेस केलमार्डले साउदी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा खसोग्गीको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आरोपितविरुद्ध चालिएको कानुनी कदम न्यायसंगत नभएको दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको केही समयमै यो प्रतिवेदन बाहिर आउनुलाई उनी साउदीमा मानवअधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा कडा नीति अख्तियार गर्ने तयारीमा रहेको आकलनसमेत गर्न थालिएको छ । जसलाई सघाउ पुग्ने गरी उनले बिहीबार मात्रै साउदी राजा साह सलमानसँग फोन संवाद गर्दै अमेरिकाले विश्वव्यापी मानवअधिकार र कानुनी शासनलाई महत्त्व दिने बताएका थिए ।

कुनै समय खसोग्गी साउदी राजपरिवारका सल्लाहकार थिए । एकाएक सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनी सन् २०१७ देखि अमेरिकामा निर्वासनमा थिए । त्यहाँस्थित वासिङ्टन पोस्टमा मासिक स्तम्भ लेख्दै उनले साउदी युवराजका नीतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×