पुन:स्थापनापछि राजनीति कता ?

तर, अहिले फेरि पुस ५ अघिकै दृश्य र बोलीहरू दोहोरिरहेका छन्— नेकपाका गुटहरूको समानान्तर बैठक, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा, राजीनामा दिन्नँ भन्ने ओलीको अडान, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग समर्थनका लागि हारगुहार, आदि । लाग्छ, मुलुकको राजनीति कब्जियतग्रस्त छ । कब्जियत भएको मानिसको दिमागले पनि काम गर्न सक्तैन । पुरानै पीडा र रटान दोहोरिरहन्छन् । देख्नेलाई सकसक त लाग्छ तर गर्न सक्ने केही हुँदैन । अहिले नेकपाको राजनीतिक सकस यस्तै छ ।

अदालतको निर्णय संविधान–अपेक्षित थियो । अन्यथा निर्णयले राजनीतिक प्रणाली नै क्षत–विक्षत हुन पुग्थ्यो । यसले राजनीतिक प्रणालीका सम्बन्धमा निर्माताको भावना र उद्देश्यलाई धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानले दिएको छैन भनेर पुनर्पुष्टि गरेको छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्छ । साथै यसले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकारहरू हुन्छन् भन्ने भ्रमलाई पनि निवारण गरिदिएको छ । नि:सन्देह, संवैधानिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद र अदालतको निर्णयपछि अर्को एउटा प्रश्नमा भने विचार गर्न सकिन्छ । के ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने विकल्प अब सदाका लागि बन्द भएको हो ? के त्यो बाटो सर्वथा अनुचित हो ? यो प्रश्न किन सान्दर्भिक छ भने, प्राविधिक रूपमा जीवित भए पनि यो प्रतिनिधिसभाले आफ्नो राजनीतिक औचित्य गुमाइसकेको छ । चुनावका बेला एकताको वाचासहित तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले पाएको मतादेश पनि क्षत–विक्षत भएको छ । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा सत्ता–समीकरणको फेरबदल अब थप अस्वास्थ्यकर नहोला भन्न सकिन्न, बरु ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा विघटन र नयाँ चुनावको विकल्पलाई पूरै निषेध गर्नु उचित पनि होइन । एउटा कार्यकाल सकेर चुनावपछि बन्ने अर्को प्रतिनिधिसभामा पनि गतिरोधको अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई तोड्न नयाँ जनादेशका लागि जानु नपर्ला भन्न सकिन्न । तर, यसको उपाय के छ ? सोच्नुपर्ने भएको छ । विवादले गतिरोध उत्पन्न भएका बेला प्रतिनिधिसभा आफैंले विघटनको प्रस्ताव पूर्ण बहुमतले पारित गरेर चुनावमा जान सक्ने ढोकाचाहिँ खोल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अदालतको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक दुवै रूपमा पराजित भएका छन् । उनको उर्लंदो अहंकारलाई तोरीको फूल देख्ने गरी झापड दिएको छ । राजनीतिक रूपमा, उनको कदम अनपेक्षित मात्र होइन संविधानविपरीत पनि थियो भनेर प्रमाणित भएको छ । संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कोतपर्वपछि रानी राजेन्द्रलक्ष्मीले जंगबहादुरलाई पञ्जापत्र गरिदिएको शैलीमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्न नहुने रहेछ भनेर पाठ पनि सिकाएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका पनि गलत र अनपेक्षित सिद्ध भएको छ । उनको अनुहारमा नमेटिने दाग बसेको छ । पदीय जिम्मेवारी र नैतिकताको संकट बढेको छ ।

अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको राजनीतिक जिम्मेवारी लिएर तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । अथवा, तत्काल नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्न सक्नुपथ्र्याे । ओलीले त राजीनामा गरेनन् नै, किन उनको विपक्षी भनिएको दाहाल–नेपाल समूह पनि निर्णायक भएर आउन सकेको छैन ? पुस ५ पछि सडकमा बहुमतको दाबी गर्दै हिँडिरहेको, बहुमतका आधारमा ओली हटाएर दाहाललाई संसदीय दलको नेता र नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष घोषणा गरेको समूहले संसदीय दलको बैठक राखेर त्यसको किन विधिवत् पुनर्पुष्टि गर्न सक्तैन ? संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले प्रधानमन्त्री बदल्ने स्थापित प्रचलन भनेको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हो । नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर अर्कोलाई नेता चुनेको जानकारी राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिनेबित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ, मुलुकले । त्यतिखेर ओलीसँग पनि बहुमतको निर्णय मान्नु वा पार्टी फुटाउनु या चुपचाप बस्नुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।

संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअगावै नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर निकास दिन सक्नुपर्ने हो, नभए संसद्ले नै यसको टुंगो लाउने कुरा त छँदै छ । राजनीतिको यो पक्षका बारेमा विमर्श गर्दै गरौंला । यहाँ मलाई अलिकति फरक तर अर्को सान्दर्भिक विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अनेक अनुमान थिए—संघीयता खारेजी, संकटकालको घोषणा, सेना परिचालन, हिन्दु राज्यको पुन:स्थापना र अन्तत: राजतन्त्रको पुनर्बहाली । मैले यी कुरालाई अफवाह मानेको थिएँ, मानिसहरूले आआफ्नो अनुकूल गरेका उडन्ते प्रचारबाजी । यसबीच सेनाका गतिविधि भने अलि असामान्य देखिए । साथै संवैधानिक दुर्घटना पो टर्‍यो त, राजनीतिक संकटका सम्भावना मौजुद नै छन् ।

अदालतको निर्णय आएको पर्सिपल्ट फागुन १३ मा एउटा राष्ट्रिय दैनिकले पूर्ण पृष्ठको समाचार छाप्यो ‘सबै स्थानीय तहमा सैनिक गुप्तचर विस्तार हुने’ भनेर, जसको सेना आफैंले पुष्टि पनि गरेको छ । विघटनबारे अदालती निर्णयको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानसेनापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको चर्चा थियो । राजनीतिमा, खास गरेर नागरिक सर्वोच्चता रहेको शासन प्रणालीमा यस्तो भेट सुन्न पाइँदैन । यो अस्वाभाविक हो । सेनासँगै सम्बन्धित मुद्दा छ भने पनि आदालतले उपस्थितिका लागि बोलाएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो भेट अझ आपत्तिजनक हो । त्यसभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै चक्रपथमा सैनिक अभ्यास पनि भयो । कतिपय कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित पनि हुन सक्छन् । राजनीतिका बारेमा सेना बेखबर रहने कुरा होइन । तर, उसले लिने जानकारी र राख्ने चासोका केही मर्यादा हुन्छन्, सीमा हुन्छ । नागरिक संवेदनशीलताप्रति विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको तरल राजनीतिमा अफवाहले कसैको हित गर्दैन ।

गुप्तचरी सैन्य संरचनाको अभिन्न तत्त्व नै हो त्यसमा शंका छैन । यो कसरी संगठित र परिचालित हुन्छ, प्रचारको विषय होइन । मलाई आश्चर्य लाग्यो, सेनाका प्रवक्ता भन्छन्, ‘हामीसँग ७७ जिल्लामै इन्टेलिजेन्स खडा छन् । अब यसलाई विस्तार गरी गाउँपालिका तहमै पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ ।’ मानौं, उनी कुनै प्रगति विवरण दिइरहेका छन् । यो समाचार पढेपछि मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको एउटा सन्दर्भको सम्झना भयो । म सल्लाहकार थिएँ, उहाँले राजा वीरेन्द्रलाई भन्नुभएछ, ‘जब प्रत्येक जिल्लामा सरकारका सबै शाखा र कार्यालयहरू हुन्छन् भने सेनाको पनि किन नहुने ? सरकार, सबै जिल्लामा सेनाको पनि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो ।’ यो सुनेपछि म झसंग भएँ । मैले भनें, ‘प्रत्येक जिल्लामा भएका विभिन्न शाखा र कार्यालयहरू सरकारको दैनिक प्रशासन र नियमित विकास प्रयोजनका लागि हुन् । सेना दैनिक प्रशासनको अंग होइन । प्रशासनका सबै तहमा सेनाको विस्तार भनेको त अनर्थकारी हुन्छ ।’ त्यसपछि उहाँ मौन हुनुभयो ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोह दिन–प्रतिदिन विस्तार भइरहेको अवस्था थियो । सेनाको उपस्थिति बढाउन सके त्यसमाथि नियन्त्रण सजिलो होला भन्ने उहाँलाई लागेको थियो । आफ्नो कुराले नागरिक प्रशासन र सर्वोच्चतामा के असर पर्छ भन्नेतर्फ उहाँको ध्यान पुगेको थिएन । सेनाका बारेमा त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा लागू पनि हुँदैनथे । राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो । सेनाले सुरक्षा दिइरहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा माओवादीले प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेका हुन्थे । त्यही बाटो भएर उनीहरू आवतजावत गरिरहेका हुन्थे, हतियार ओसारपसार हुन्थ्यो । तसर्थ सेनाको विस्तार र उपस्थिति नै आन्तरिक विद्रोहसहित राजनीतिक समस्याको उपचार होइन । ज्ञानेन्द्रका कारण पदबाट सडकमा पुगेपछि मात्र गिरिजाप्रसादले पनि माओवादी विद्रोहको राजनीतिक समाधान खोज्नुभएको हो । अन्तत: त्यसैले सकारात्मक परिणाममा पनि पुर्‍यायो ।

यहाँ दुईवटा कुरा अत्यन्तै विचारणीय छन् । पहिलो, सबै जिल्ला र स्थानीय गाउँ/नगरपालिका तहमा सेनाको संयन्त्र विस्तारित गर्नुको औचित्य छैन । सेना नागरिक प्रशासनको समानान्तर संरचना होइन । त्यस्तो संयन्त्र नागरिक सत्ताका लागि प्रत्यक्ष चुनौती पनि हो । सेनाको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक छ । जिल्लैपिच्छे उसले ब्यारेक राख्नु आवश्यक छैन । अर्को, यो कस्तो तमासा हो † के भोलिदेखि प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा सेनाको गुप्तचरी अड्डा खोलेर साइनबोर्ड राख्दै जाने ? अनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले कार्यालय खोलेर घाँटीमा परिचयपत्र झुन्ड्याउँदै बस्ने ? किन चाहियो सेनालाई गाउँ–गाउँमा सुराकी ? के विदेशी घुसपैठ त्यहाँसम्म पुगेको छ ? होइन भने, नागरिक बस्तीमा सैन्य गुप्तचरीको प्रयोग अवैध हो । त्यसको राजनीतिक उपयोगको आशंका हुन्छ । विगतमा दलहरूको राजनीतिक उद्देश्यका लागि त्यस्तो सूचना उपयोग भएका पनि छन् ।

गुप्तचरी सेनाको संरचनामै अन्तर्निहित हुन्छ, यो सबैले जानेकै कुरा हो । तर, कुनै पनि देशमा सेनाको घोषित गुप्तचरी संरचनाको मैले अहिलेसम्म जानकारी पाउन सकेको छैन । त्यसको छुट्टै अस्तित्व र प्रयोजन हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । अमेरिका, चीन, भारत लगायतका सीआईए, रअ, एमएसएसजस्ता राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाहरूका बारेमा सामान्य जानकारी सबैलाई होला । अमेरिकाको सीआईए त नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा क्रियाशील छ, तर त्यसको उपस्थिति र त्यसले कसरी सूचना संकलन गर्छ, कहीँ–कतै भेउ पाउन सकिन्न । भारतीय रअ र चीनको एमएसएसको उपस्थिति पनि व्यापक छ, नेपालमा पनि छ । चीनको एमएसएसबारे मलाई थाहा छैन, किनकि त्यहाँ शासन–प्रशासनमा मात्र होइन, पार्टी संगठनमा पनि सेना संलग्न छ । तर, सीआईए र रअ सेनाका संरचना होइनन् ।

सेना, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबैले बुझ्नु जरुरी छ, राजनीतिक स्थिरता गुप्तचरी र सुरक्षा संयन्त्रबाट आउने होइन । न त्यसबाट सत्ताको निरन्तरता नै सुनिश्चित हुन्छ । सेनाको गुप्तचरी संयन्त्र सेना गठन भएको दिनदेखि नै थियो होला । पञ्चायत र माओवादी विद्रोहका बेला त अलि विस्तारित र सुदृढ पनि भएको थियो होला । पञ्चायतकालमा गृहमन्त्री, अञ्चलाधीश, सीडीओ सबैले आआफ्ना तहमा गुप्तचरीको प्रयोग गर्थे । राजदरबारको आफ्नै गुप्तचरी संयन्त्र थियो । तर, त्यसबाट को सुरक्षित भयो ? न पञ्चायत टिक्यो, न राजा वीरेन्द्रको परिवार जोगियो, न माओवादीका आक्रमण हत्या, हिंसा नियन्त्रित भए † सेना कमजोर होस् भन्ने मेरो अभिप्राय होइन । तर यसको आन्तरिक सुरक्षा उपयोग बढाउने होइन, अरू सीमित गर्नुपर्छ भन्ने हो । आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानकै उपयोगिता प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । आवश्यक परे काउन्टर इन्सर्जेन्सी कमान्डो पनि चाहिएला । सेनाले त्यसको पछाडि बलियो सहयोगीका रूपमा काम गर्ने हो । आफैं अगाडि सरेको दिन नागरिक–सत्ता बाँकी रहँदैन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)