शिक्षानिरपेक्ष आन्दोलनहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शिक्षानिरपेक्ष आन्दोलनहरू

एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान र सीपको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने माटोको उर्वर क्षमता र उर्वर माटोको रक्षा नै शिक्षाको भौतिक प्रयोजन हो ।
टीका भट्टराई

हाम्रो शिक्षा पद्धति खास गरी शिक्षण संस्था कहिले खोल्ने र बन्द गर्ने, अनि अलि असल भयो भने परीक्षा कसरी र कहिले लिने भन्ने विषयवरिपरि नै रुमलिइरहेको छ । संसद् पुनःस्थापना हुने वा चुनावमा जाने हुँदा पनि मुद्दा शिक्षाको रूपान्तरणजस्तो विषयमा नआइपुग्ने निश्चित नै जस्तो थियो ।

सरकार नै समर्थन जुटाउने आन्दोलनमा लागेकाले शिक्षामन्त्री शासकीय निर्णयका लागि पनि उपलब्ध नभएका कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको हो । सम्भवतः सामाजिक न्याय र माटोको उर्वर्र क्षमता दुई प्रमुख मानव अस्तित्वका शैक्षिक मुद्दा हुन् । यी विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट तत्काल अनावश्यक बनाइएका ‘तेस्रो जनआन्दोलनकारीहरू’ पनि मूलतः निरपेक्ष नै थिए । एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान र सीपको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने माटोको उर्वर क्षमता र उर्वर माटोको रक्षा नै शिक्षाको भौतिक प्रयोजन हो । यस अर्थमा शिक्षालाई माटोमैत्री बनाउने र न्यायपूर्ण शिक्षालाई अघि बढाउने प्रयत्न कालान्तरसम्मै जारी राख्नुपर्छ ।

संसद् विघटन गर्न गरिएको निर्णयपछिको अवधिमा मलाई मधेस र कर्णालीका केही भागको दौडाहामा जाने अवसर मिलेको थियो । थुप्रै सकारात्मक प्रयत्नहरूको साक्षी पनि भइयो । ती निकै झिना तर उत्साहप्रद छन् । यसमा एकाध पालिकाले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै लाभका पद धारण गर्नेहरूले सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कुरा व्यावहारिक रूपमै लागू गरेका, वर्तमान शिक्षा पद्धतिले हाम्रो समाजका आवश्यकता पूरा गरेन भनेर एक शिक्षा प्रशासकले एकीकृत विद्यालय चलाउन गरेका जस्ता प्रयत्न पनि पर्छन् । लेखकले यहाँ सकारात्मक हुनुपर्छ भनेर बित्यास पर्न लागेका कुराहरू भन्न अप्ठेरो मानेको छैन । सत्यलाई अनदेखा गर्नु पनि नकारात्मकता हो । यद्यपि उठानका हिसाबले यो नितान्त नौलो विषय भने होइन ।

कुरा सुरु गरौं सर्लाहीको एक पालिकाबाट (स्थिति धेरै ठाउँमा उस्तै रहेकाले सम्बधित पालिकालाई मात्र इंगित नगर्न नाम उल्लेख नगरिएको हो) । कोभिडका कारण लामो बन्दपछि विद्यालयहरू खुलेका थिए, खुल्नुपर्ने थियो । म पुगेका तीन–चारवटा स्कुल एघार बजेदेखि बाह्र बजेबीच खुल्थे । शिक्षक त त्यसै पनि विद्यालयमा पर्याप्त छैनन् नै । यस्तो दशा विशेष गरी प्राथमिक तहका विद्यालयमा छ जहाँका शिक्षक र विव्यस (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) अध्यक्ष पनि आफूलाई माध्यमिकभन्दा तल्लै तहका स्विकारेर बसेका छन् ।

केही सोझा शिक्षकहरू– जसका विव्यसमा वा पालिकामा नातेदार छैनन् वा शिक्षक संघ महासंघका नेतृत्वनजिक छैनन्– आएर पढाइरहेका भेटिन्छन् । यस्तो गर्नेमा धेरैजसो शिशु कक्षाका शिक्षकहरू छन् । लैंगिक हिसाबले पनि धैरैजसो महिला, अनि थारू, दनुवार र माझी समुदायका । पालिकाले पनि शिक्षामा खर्च गरेको छ । झन्डै १० लाख भाग्यमानी विद्यालयहरूमा घरमाथि घर थप्न खर्च गरिएको छ । पालिकाले शिक्षामा ध्यान दिएन भन्दा पदाधिकारीले खर्च गरिएको दाबी पनि गरे । पुरानो मर्मतमा कसैको चाख छैन । दाताहरूले ‘योग प्याड’ र भरबाकस सामग्री दिएर स्कुल खुलाउन प्रयत्न पनि गरिरहेछन् । केही लिने दिन सधैं नआउने शिक्षक पनि आइदिने रहेछन् । पालिका नजिक भएपछि सायद ‘झोले विद्यालयको युग’ भने सकिएको छ । जेजसो भए पनि संघीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि विद्यालयहरू तुलनात्मक रूपले चलायमान नै भएका छन् ।

एउटा विद्यालयको कुरा । विद्यार्थी थोरै थिए, २०–२५ जति; विद्यार्थीसंख्या भने २५० जति बताइयो । यति धेरै किन आएनन् त भनेर सोध्दा पछि थाहा भयो— त्यहाँ भर्ना भएका धेरैजसो विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्दा रहेछन् । संख्या देखाउनुपर्ने दिन, खास गरी केही बाँडिने दिन निजी स्कुलमा पढिरहेका विद्यार्थी पनि खुरुर्र कुद्दै आउँदा रहेछन् । यस्ता मामिलामा निजी स्कुलसँग पनि सहिष्णुताको सहकार्य हुने गर्दो रहेछ । कतिपय उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिन थालिएपछि देशका विभिन्न भागमा अलि ठूला कक्षाहरूमा निजी विद्यालयमा पढेर वर्षको आखिरमा सरकारी विद्यालयबाट जाँच लिने प्रबन्ध मिलाउने उदाहरणहरू प्रशस्त पाइएका हुन् । अहिले लेखक पुगेको यस क्षेत्रमा यो चलन प्राथमिक तहमै ओर्लिएको रहेछ । सायद समुदायले विद्यालयहरू कत्ति सुधार नभएपछि निकालेको उपाय हो यो ।

विद्यालयको स्थिति यस्तो अति देखिएपछि विव्यसबारे सोध्दा परिचरबाट विव्यस गठन नभएको थाहा भयो । किन नभएको हो भन्दा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसकिएकाले भन्ने जवाफ आयो, ‘विव्यस गठन गर्न चुनाव गर्नुपर्छ । चुनावमा झडप भइहाल्छ । कोभिडले गर्दा सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध भएनन् । त्यसैकारण चुनाव नभएको हो ।’ अर्को एउटा विद्यालयमा भने शिक्षक विव्यस अध्यक्षकी पत्नी हुन् । उनी नयाँ विव्यस बनेर आफ्नी श्रीमती बेरोजगार हुन सक्ने सम्भावना नआओस् भन्ने चाहन्छन् रे ! सम्भवतः उनका प्रतिपक्षी अर्का गाउँलेले सुनाए । नजिकै बाँसकै कटेरोमा निजी विद्यालयहरू चलिरहेका छन् । त्यहाँ न विव्यसको तामझाम छ न एकपछि अर्को विद्यालय भवन बनिरहेका छन् । शिक्षकले पनि त्यहाँ जेजसो पढाइरहेछन् । ती सरकारी उर्फ सामुदायिक स्कुल शान्त छैनन् । गुनगुन सुनिइरहन्छ ।

आम रूपमै यसो हुने हो भने सरकारले किन विद्यालय चलाइराख्ने ? किन अभिभावकले पनि सरकारले पनि दोहोरो खर्च गर्ने ? सत्ता गुटको चुनावलक्षित समृद्धिको विषयसूचीमा शिक्षा कतै थिएन नै । यस्तो विषयमा पुनःस्थापित संसद् र सरकार पक्षको, सत्ताधारी दलका विरोधी पक्षको, प्रतिपक्षी दल र गैरदलगत राजनीतिक खेमाहरूको धारणा के छ ? अनि त्यस्तो अदक्ष पद्धतिमा लगानी गरेर अदक्षता बढाउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ? यस्तो कहिलेसम्म गरिरहने ? हेरिरहने ?

यसपछि पुगियो पूर्वी रुकुमको भुमे गाउँपालिकाको तेङ्सी गाउँमा । त्यहाँ माओवादीहरूले द्वन्द्वकै बेला फरक एकीकृत पाठ्यपुस्तक बनाएर विद्यालय चलाएको थाहा भएको थियो । अघिल्लोपटक जाँदा त्यसका स्वयंसेवी हेरालु उपलब्ध नभएर हेर्न पाइएको थिएन । अहिले सरकारले १–३ कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा पनि त्यो ‘संयुक्त विषयगत पुस्तक’ र विद्यालय कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने उत्सुकता थियो ।

यसपटक तत्कालीन विव्यस अध्यक्ष मेघप्रसाद रोकाया र स्वयंसेवी भानुदेव रोकाया दुवैले हाम्रो टोलीको उत्सुकतालाई ख्याल गर्दै सगौरव र सप्रेम कोठाहरू, पुस्तकहरू र सामग्रीहरू देखाउनुभयो । अहिले त्यो विद्यालय अलि माथिको सरकारी स्कुलमै गाभिएको रहेछ । उहाँहरूको अनुहारमा कताकता स्वप्निल भविष्य र वर्तमानको यथार्थ थियो । हामीले तलको कक्षा १ को ‘जनसेवा’ भन्ने कथा पढेर रमाइलो पनि मान्यौं– एक दिन शाही सेना गाउँमा आयो । सुदीपले शाही सेनालाई देख्यो । सुदीप दौडेर रूखमा चढ्यो । ‘भैंसी फुक्यो ! भैंसी फुक्यो !’ भनेर करायो । गाउँलेहरूले दुस्मन आएको बुझे । गाउँलेहरू सबै गाउँबाट जंगलतिर लागे । सुदीपले गाउँका मान्छेहरूलाई दुस्मनदेखि बचायो । यो असल बालकको जनसेवा थियो ।

माथिको विषय ठीक–बेठीकभन्दा पनि, २०६२ सालमै विषयमा आधारित एकीकृत पढाइको प्रयोग नेपालमा भएको थियो र त्यसबाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्थ्यो । मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेका गुणराज लोहनी, रत्नबहादुर ओली र लालबहादुर बीसीलगायत पनि त्यो पाठ्यपुस्तकका लेखकमा रहेको देखेर उत्सुकता बढ्यो । यदि त्यो सचेत र आवश्यक प्रयोग भएको भए यति धेरैपटक माओवादी शिक्षामन्त्री हुँदा किन त्यसको उल्लेख नै गरेनन् । उनीहरू त त्यसलाई तीर्थ मानेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने थियो । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले त्यो काम यसरी छाडे, मानौं धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भएको कुनै व्यक्तिले फेरि हिन्दु धर्ममा फर्केर श्राद्ध गर्न थालेको छ ।

पुस्तकमा अध्यक्ष प्रचण्डको मन्तव्य पनि रहेछ, जसमा उनले ‘...यसको प्रकाशन र प्रयोगले नयाँ नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने’ विश्वास लिएका रहेछन् । नेपाली जनताले प्रतिगमनविरुद्ध भनिएको आन्दोलन यी सबै सन्दर्भ राखेर विचार गर्ने कि नगर्ने ? शिक्षाको उनीहरूको त्यो प्रयोग खेलाँची रहेछ ? देशलाई दस वर्षमा जैविक बनाउने भन्ने कुरो पनि खेलाँची नै रहेछ ? यस विषयका ओलीजीका दुई पूर्वमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै हाउगुजी देखाए । जसलाई भए पनि फेरि पनि खालि चेक सत्ता नचढाउन पाए हुन्थ्यो ! यो फिराद नागरिक समाजलाई । बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई । शिक्षासापेक्ष राजनीति कसरी बन्ला ? अहिलेसम्म त शिक्षा दलसापेक्ष मात्र बन्यो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाका दुवै पक्षसँग कांग्रेस खुला

नेकपा विभाजनको बाटो स्पष्ट भएपछि मात्रै भावी सत्ता समीकरणबारे औपचारिक धारणा बनाउने 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले भावी सत्ता समीकरणका लागि नेकपाका दुवै समूहसँग खुला हुने संकेत दिएको छ । नेकपा विभाजन हुने/नहुने अन्योल यथावत् रहेका बेला कुन पक्षसँगको गठबन्धनमा जाने भन्नेबारेमा कांग्रेसले तत्काल औपचारिक निर्णय नगर्ने भएको हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नेकपाका दुवै पक्षका गतिविधिलाई नियाल्दै केही समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामै बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपामा एकताको सम्भावनासमेत रहेको विश्लेषण गर्दै नेताहरूले दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवादका लागि खुला रहनुपर्ने बताएका थिए ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वैचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सत्ता गठबन्धनमा जोडिन नहुने बताउँदै आएका छन् तर ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिन कांग्रेसको साथ खोजेमा त्यस्तो बेला नरम बन्न सक्ने संकेत भने दिएका छन् । ‘अहिले संसदीय प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन, संसद्मा हाम्रो बहुमत पनि छैन, संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि नेकपाको स्थिति हेरेरमात्रै कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संवाद गर्ने कुरालाई कांग्रेसले खुला राखेको छ तर अहिल्यै कुन पक्षसँग मिल्ने भन्ने धारणा बनाएको छैन । नेकपाको स्थिति प्रस्ट नहुँदासम्म बनाउन पनि हुन्न ।’

सिटौलाले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारमा सामेल हुने कुरा सोच्नै नहुने बताए । उनका अनुसार कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्दा आगामी निर्वाचनमा बढी लाभ हुनेछ । ‘कांग्रेस हतारिएर सरकारमा जाने/नजाने विषयमा छलफल गर्ने, सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारमा सामेल हुने कुरा सोच्नै हुन्न,’ उनले भने, ‘नेकपा विवाद कसरी टुंगिन्छ ? त्यसपछि मात्रै हाम्रो भूमिका के हुने भन्नेमा प्रस्ट हुन्छ । अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजित भएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा एउटै छ भनेर भन्दै आएको छ । यस्तो बेलामा कांग्रेसले बोल्न उपयुक्त छैन ।’

सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाउनुअघि आफ्नो समूहका नेताहरूसँग बिहान छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले दाहाल—नेपाल समूहले सहकार्यका लागि मात्रै प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने मनस्थितिमा दाहाल—नेपाल समूह नभएको आफ्नो निष्कर्षसमेत निकटवर्तीहरूसँग खुलाएका थिए । ‘बाहिर जति जे भने पनि उनीहरू (दाहाल—नेपाल) ले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन खोजेका होइनन्, सहकार्यका लागि मात्रै कुरा गर्न आएका हुन्,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पदाधिकारी बैठकमा देउवाले दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गर्दै जाने र नेकपा विभाजन हुने/नहुने स्थिति हेरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

दुई जना निलम्बनमा परेपछि कांग्रेससँग संसद्मा ६१ सांसद छन् । ओलीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउन ७७ सांसद आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार ओली पक्षका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा ८० भन्दा बढी सांसद रहेको जानकारी देउवालाई दिएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएमा दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका सांसद अझै तान्न सकिने विश्वास ओली पक्षले दिएको छ । अहिले नेकपाभित्र दुवै समूह सांसद तानातानमा छन् । सरकार जसको नेतृत्वमा बन्ने अवस्था देखिन्छ, त्यसको पक्षमा सांसद आकर्षित हुने भएकाले दुवै समूहले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन चाहेका छन् ।

ओलीलाई साथ दिँदा नेकपा विभाजन हुने र त्यसको लाभ पार्टीलाई हुने देउवाले ठानिरहेका छन् । त्यसै दिशातिर पार्टीलाई लैजाने जमर्को उनको देखिन्छ । ओलीसँग गठबन्धन गर्दा आफू प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना उनले देखेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहसँग कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ तर देउवाले यो बाटो कांग्रेसका लागि हितकर नहुने ठानेका छन् ।

दाहाल—नेपाललाई साथ दिँदा ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गर्न सक्ने भय उनमा देखिन्छ । देउवानिकट स्रोतका अनुसार पार्टीमा किचलो नहुने अवस्था खडा भएमा ओलीसँगको गठबन्धनमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने पहिलो विकल्प हो । यो सम्भव नभए कांग्रेस सरकार निर्माणको प्रक्रियामै सामेल नभई तटस्थ बस्ने अवस्था पनि आउन सक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्न कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्ने विश्लेषणसमेत कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजीनामा नदिएर संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भनाइ आइरहेको छ, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव राखेर वा अर्को पक्षले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर संसद् फेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्ने हुन् वा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो, प्रस्ट छैन । नेकपाका राजनीति खेलाडीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै कांग्रेसका खेलाडीले आफ्नो खेल देखाउँछन् ।’ अविश्वास वा विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि मात्रै कांग्रेसले आफ्नो औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने निधिको जोड छ ।

त्यसअघि नेकपाको दुवै पक्षसँग संवादका लागि ओपन हुने निष्कर्ष पदाधिकारी बैठकले निकालेको अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘नेकपाको स्थिति प्रस्ट नभएसम्म हामी दुवै पक्षलाई निषेध गरेर नजाने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो निकटता दाहाल—नेपाल समूहसँग छ तर नेकपा एउटै भएको अवस्थामा कसैलाई साथ दिने र कसैलाई विरोध गर्ने विषय हुन सक्दैन । दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गर्दै जान्छौं ।’

देउवानिकट अधिकांश नेताहरूले बिहानको बैठकमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने अवस्थामा बाहेक सरकारमा सामेल हुन नहुने विचार प्रकट गरेका थिए । नीतिगत रूपमा यस्तो लाइन पार्टीबाट पारित गर्न सकेमा ओलीसँगको गठबन्धनका लागि सहज हुने बुझाइ देउवानिकट सदस्यहरूमा छ । ‘तीन वर्षसम्म कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा रहेर नेकपाका नेताहरूको जसरी आलोचना गर्दै आयो, अहिले तीनै नेतामध्ये कसैलाई सरकारको नेतृत्वमा समर्थन गरेर सरकारमा मात्रै सामेल हुने कुरामा जान हुन्न,’ नेता एनपी साउदले भने, ‘सरकार नै नबन्ने स्थितिमा कांग्रेसले नै नेतृत्व पाउने भयो भने राजनीतिक निकास दिन कांग्रेस तयार हुनुपर्छ ।’ बिहानको अनौपचारिक छलफलमा पनि यस्तै सुझाव सभापतिलाई दिएको उनले बताए ।

उनले अर्ली निर्वाचनको विषयसमेत पार्टीभित्र छलफल भएको बताए । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले पाएको म्यान्डेट समाप्त भएकाले अब बन्ने सरकारले अर्ली निर्वाचनतिर मुलुकलाई लैजानुपर्ने साउदले बताए । ‘पार्टीमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय सहमति बनाएर अर्ली निर्वाचनमा जानुपर्छ । अब बन्ने सरकार दुई वर्षसम्म जान सक्दैन ।’

कांग्रेसको साथ पाएमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हुन् भन्ने प्रश्नमा साउदले थपे, ‘कुनै पनि पार्टीलाई तोड्ने, सामेल हुने कुरामा कांग्रेस संलग्न हुन सक्दैन । आपसी झगडाका कारण ओली वा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले छुट्टै पार्टी बनाएर मार्ग प्र्रशस्त गरे भने त्यसप्रति हाम्रो कुनै नकारात्मक सोच रहँदैन ।’

अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसका लागि टाढा र नजिकको सम्बन्धमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘पुस ५ गतेअघि सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको बाटोमा दाहाल र नेपाल पनि सँगै थिए,’ उनले भने, ‘सत्ता समीकरण गर्नुपर्दा राष्ट्र र पार्टीलाई हित हुने पक्षसँगै हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×