पशुपतिमा जलहरी : जबर्जस्ती नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पशुपतिमा जलहरी : जबर्जस्ती नगर

सम्पादकीय

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने विषय यसै पनि विवादास्पद थियो । सोमबार त सर्वोच्च अदालतले पनि छलफलको टुंगो नलागेसम्म जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । तैपनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यहाँ बिहीबार ९६ केजी सुन लगाइसकेको छ ।

जलहरीको बीचतिरको नागको आकृतिलगायत भाग मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएको कोषका अनुसार अब १२ केजी सुन राख्न बाँकी छ । सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद काम अगाडि बढाउनु आफैंमा आपत्तिजनक छ, यो कार्यले न्यायालयकै अपमान हुनेछ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कोषले जलहरी लगाउने कार्य अहिलेलाई अघि बढाउनु हुँदैन ।

कोषले ज्योतिर्लिंगमा जलहरी लगाउनुको औचित्य र अन्तर्य स्पष्ट देखिँदैन । फेरि, पुरातत्त्वविद्लगायतका सरोकारवालाले यो कदमको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको कुरा सुन्नेभन्दा पनि जलहरी नलगाई नछाड्ने उसको एकोहोरो जिद्दी सरासर अनुचित देखिन्छ । आगामी दिनमा सर्वोच्चले यो विषयमा आफ्नो फैसला त सुनाउला नै, तर त्यस अवधिसम्म कोषले पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्व भएको र त्यही कारण देश–विदेशमा विख्यात रहेको मन्दिरभित्रको शिवलिंगमा जलहरी लगाउने कार्यलाई कोषले अति सामान्य परिवर्तनजस्तो ठान्नु हुँदैन । यसबाट पुरातात्त्विक महत्त्वलगायतका विषयमा असर पुग्ने विज्ञहरूको तर्कलाई उसले सुन्नुपर्छ । र, जलहरी लगाउनैपरे पनि विज्ञ तथा सरोकारवालालाई अनिवार्य रूपमा विश्वासमा लिनुपर्छ ।

पुरातात्त्विक मूल्य–मान्यताका हिसाबले मात्र होइन, वर्तमान ऐन–कानुनका दृष्टिले पनि कोषले यो किसिमले जलहरी लगाउनु गलत देखिन्छ । छिटो काम सक्ने नाममा कतिपय विधि मिचिएका छन् । पहिलो त, यो कार्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ को उल्लंघन गरेको छ । ऐनले सम्पदास्थलमा कुनै नयाँ संरचना बनाउन, स्वरूप बिगार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो, पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले युनेस्कोको बडापत्रले पनि नयाँ स्वरूप बनाउन निषेध गरेको छ । कुनै पनि प्राचीन धरोहर विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदा जे–जस्तो अवस्थामा थियो, त्यही रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त बडापत्रले गरेको छ । तसर्थ, पशुपतिमा कुनै नयाँ काम गर्दा यी पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । पशुपतिनाथकै कारण काठमाडौंको विश्व सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्तालाई कोष र सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

त्यसो त, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि ज्योतिर्लिंगमा जलहरी राख्न उचित नहुने बताइन्छ । सुनको जलहरी राख्नु शैव दर्शनअनुसार नभएको जानकारहरूको तर्क छ । शैवमार्गीको विश्वासअनुसार शिव स्वयंमा तडकभडकबाट मुक्त देवता हुन् । उनी नाङ्गै बस्छन्, खरानी धस्छन् र बाघको छालाको कछाड बाँध्छन् भन्ने मान्यता छ । कुनै गहना नलगाउने उनी घाँटीमा सर्पको माला बेर्छन् भन्ने धर्मावलम्बीहरूको विश्वास छ । त्यही भएर, शैवमार्गीहरू प्रश्न गर्छन्— यस्ता देवतालाई किन महँगो धातु बेरिदिनु ? पशुपतिनाथ मूल रूपमा धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले कोषले यो तर्क र आस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

कतिसम्म भने, पशुपतिनाथमा हालै क्षमापूजा गर्दा शास्त्रीय विधान मिचियो भनेर पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । शुक्रअन्ध भएका बेलामा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने जात कर्म र मृत्यु कर्म मात्र गर्न मिल्ने शास्त्रीय मान्यता छ । पशुपतिमा गरिएको क्षमापूजा काम्य कर्मअन्तर्गत पर्छ, जुन शुक्रअन्धका बेला गर्न शास्त्रमा निषेध गरिएको छ । तसर्थ, शास्त्रसम्मत चल्ने धार्मिक केन्द्रमै शास्त्रीय विधि मिचेर कार्य गर्नु शोभनीय नहुने तर्कमा दम छ ।

कोषले पशुपतिनाथको सम्पत्ति बढ्यो भनेर गर्व गर्दै जलहरी जडानमा जोड दिएको छ । तर जलहरीलाई पशुपतिनाथको भण्डारमा राखिएजस्तो सम्पत्तिका रूपमा लिन मिल्दैन । ज्योतिर्लिंगमा राखिएको जलहरी चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सकिँदैन, न त त्यसो गर्नु व्यावहारिकै हुन्छ । इतिहासमा देशलाई संकट पर्दा पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट सम्पत्ति झिकेर समस्या टारिएका दृष्टान्त छन् । दास प्रथा अन्त्य गर्दा समेत दास–दासीको मूल्य साहुलाई तिर्न पशुपतिनाथकै ढुकुटी चलाइएको थियो । जलहरीको सट्टा यति ठूलो धनराशिको कोष बनाएको भए पशुपति क्षेत्रका मठमन्दिर मर्मतमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यहाँका जात्रा–पर्व संरक्षणका लागि रकम अभाव हुँदैनथ्यो । यत्रो रकम अन्य मानव सेवाका लागिसमेत खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यी विषयमा ध्यान दिएको भए बरु पशुपतिनाथको गरिमा झनै बढ्ने थियो ।

यस्तै, एकै ठाउँमा यति धेरै बहुमूल्य धातु राख्दा मन्दिरकै सुरक्षामा पनि चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । मन्दिर सुरक्षाका लागि सेना नै राख्नुपर्ने गरी चुनौती निम्तियो भने के गर्ने ? इतिहासमा मुलुकमा विकास गतिविधि नभएको र मठमन्दिर निर्माणमा राजा–महाराजाको विशेष चासो भएकै बखत पनि पशुपतिमा यसरी सुनको जलहरी राखिएको थिएन । त्यसैले, विगतमा किन सुनको जलहरी राखिएन भन्ने पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यस्ता कुनै पनि विषयमा पर्याप्त छलफलै नगरी कोषले हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट यस कार्यको उद्घाटन गर्नुको कारण बुझिनसक्नु छ । जबकि, कोषकै अनुसार पनि यो काम अझै सकिएको छैन । जलहरी पूरै निर्माण गरिसकेर उद्घाटन गराउने धैर्यसमेत कोषले नराख्नुले पनि सही सन्देश दिएको छैन ।

मुख्य प्रश्न त फेरि पनि, सुनको जलहरीले शिवलिंग सजिन्छ कि, त्यसमा क्षति पुग्छ भन्ने नै हो । पुरातात्त्विक क्षति मात्र होइन, विगतमा भौतिक क्षति नै पुगेको पनि दृष्टान्त भएकाले कोषले यी सबै पक्षमा विचार गरेर मात्र यस कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल-नेपालमा ‘ओली प्रवृत्ति’

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयताको तीन वर्षमा व्यक्तिवाद, सामूहिक प्रणालीमाथिको प्रहार र वैचारिक छलफल नरूचाउने शैली प्रधानमन्त्री ओलीमा बढेर गयो । ओलीका कार्यशैलीको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध आन्दोलन चर्काएका दाहाल–नेपालमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदरको फैसला सुनाउँदा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल चितवनको एक रिसोर्टमा थिए । १२ गतेका लागि तय भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका उनीहरूले एकछिन उत्सव मनाए र त्यो सभालाई विजयसभामा परिणत गर्ने घोषणा गरे ।

तस्बिर : गंगा दाहालको फेसबुकबाट

अध्यक्ष दाहालले यो घोषणा गर्दा प्रफुल्लित कार्यकर्ताले जोडले ताली बजाएर समर्थन गरे । खुसियालीमा लड्डु पनि ल्याइएको थियो । दुई अध्यक्षले एक–अर्कालाई लड्डु खुवाएर उत्सव मनाए । त्यो उत्सवमा खुसियालीभन्दा धेरै उत्ताउलोपन देखियो, जुन दृश्यले नेकपाभित्रैका धेरै नेता–कार्यकर्ताको आँखा बिझायो । त्यो दृश्य ठ्याक्कै त्यस्तै थियो– जस्तो २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन एमाओवादीले समर्थन गर्ने सहमतिपछि ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ समेत परेको भन्दै ओली र दाहालले आपसमा फूल साटासाट गरेर प्रेम प्रदर्शन गरेका थिए ।

पार्टी नेतृत्वका बारम्बारका यस्ता हर्कत धेरै नेता–कार्यकर्ताजस्तै दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेलाई पनि खल्लो लागेको छ । ‘हामीले आफ्नै बलले मुद्दा जितेको पनि होइन, सर्वोच्चले आफ्नो बलले निर्णय सुनायो, हामीले उठाएको आन्दोलन र अदालतले गरेको फैसलाका बीचमा मेल खाएको मात्रै हो, त्यो खुसियालीमा लड्डु खाने संस्कृति राम्रो होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘संस्थागत हिसाबले पार्टी चलाउने, तलका कमिटीको कुरा सुन्ने, निर्णय गर्दा छलफल गर्ने, पारदर्शिता अपनाउनेजस्ता सन्दर्भ बाँकी छन्, जुन सच्चिनेभन्दा नसच्चिने सम्भावना बाँकी नै छ ।’

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपा निरन्तर सडकमै थियो । काठमाडौंमा मात्रै तीनपटक ठूल्ठूला शक्ति प्रदर्शन गरेको उक्त समूहले देखाउने ‘शक्ति’ दिनदिनैको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न हम्मे पर्ने कार्यकर्ता थिए । उनै कार्यकर्ताबाट उल्टै चन्दासमेत लिएर दुई महिनासम्म आन्दोलनको मेस चलाएको नेकपाको नेतृत्व त्यही सिलसिलामा चितवन गएको थियो । सर्वोच्चले अपेक्षाकृत समयभन्दा

केही अगाडि नै फैसला गरिदिएपछि दाहाल–नेपाल समूहमा उल्लास बढ्नु अस्वाभाविक होइन तर आफूहरूलाई साथ दिन आइसकेका र आउने तरखरमा रहेका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेर काठमाडौं फर्किएको भए पनि उनीहरूको केही बिग्रिँदैनथ्यो । त्यसमाथि फैसला आउनेबित्तिकै दाहाल–नेपालले पहिलो फोन–संवाद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेकै थिए । तर सडकबाटै उठेका मुद्दा र जनताको भरोसालाई चटक्कै बिर्सिएर अध्यक्षद्वय आफैंले तय गरेको सभालाई सम्बोधन नगरी काठमाडौं ओर्लिए र कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगे ।

नेकपाका अध्यक्षद्वयको यो गतिविधिले ‘हामीले केपी ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै यो आन्दोलन गरिरहेका छैनौं, आन्दोलन त केपीवादका विरुद्धमा हो’ भनेर बारम्बार गरेको उद्घोषको सरासर उपेक्षा गर्‍यो । नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका नेता अमृतकुमार बोहरा सामन्ती प्रवृत्ति आफूहरूतिरको नेकपामा पनि भएको र त्यसलाई सच्याएरै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘ओली प्रवृत्तिसँग लड्ने भनेको त व्यक्तिसँग मात्रै होइन नि, नेताहरूको आचरण साधारण र सामान्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सधैंभरिको कुरा हो,’ बोहराले भने, ‘तर कहिलेदेखिको शैली रातारात परिवर्तन हुँदो रहेनछ, सच्चिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’

पुस ५ अघि तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेको भन्दै सबैभन्दा धेरै कुरा उठाए । पार्टी कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन र छलफलका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको कुरामा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू सहमत पनि थिए । तर नयाँ सरकारको समीकरण बनाउने चक्करमा यिनीहरूले पार्टीका सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिईकन दौडधुप चलाइहाले ।

पहिले नेताका दैलो चहार्ने र त्यसपछि बल्ल पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गर्ने चलनलाई नेकपाको विधानले पार्टी विधि र पद्धतिका रूपमा ग्रहण गर्दैन । स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा नेकपाका नेताहरूले अहिले ओलीलाई गाली गर्नभन्दा पनि आफैंभित्र रहेको ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केपी ओलीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन, हामीभित्रको केपी प्रवृत्तिभित्र लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा मुख्य हो,’ शर्माले भने, ‘हामी व्यक्ति आफैं, नेतृत्व र संस्थालाई नै विधि पद्धतिमा चलाउन के गरिरहेका छौं भनेर गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्छ ।’

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयताको तीन वर्षमा व्यक्तिवाद, सामूहिक प्रणालीमाथिको प्रहार, वैचारिक छलफल नरुचाउने शैली प्रधानमन्त्री ओलीमा बढेर गयो । उनका यिनै आनीबानीलाई संश्लेषण गरेर त्यसलाई ओली प्रवृत्ति भन्न थालियो । यसको विरोध सुरुमा नेपाल र उनी पक्षीय नेताहरूबाट भयो भने पछि त्यसमा दाहाल पनि थपिए । आफूहरूको हातमा निर्णायक जिम्मेवारी आउँदा उनीहरू पनि त्यही शैलीबाट उम्किन नसकेको दृष्टान्त वाम राजनीतिमा जति पनि छ । ओलीले संसद् विघटन गरेको पाँच दिनपछि पुस १० गते माइतीघरको चिसो भुइँमा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भनेका दाहाल–नेपालसहितका शीर्ष नेता फागुन १२ मा खुसियाली मनाउन रत्नपार्कमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले गरेको कार्यक्रममा भने गएनन् । उनीहरूले अब भोट हालेका जनता र आन्दोलनमा साथ दिएका कार्यकर्ताभन्दा सांसद तानातान गर्ने र सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे । विघटनकै विरोध गर्ने क्रममा उनीहरूले ‘आफ्ना कमी–कमजोरीबारे आत्मसमीक्षा गरेर श्वेतपत्र जारी गर्छौं’ भनेका थिए, त्यो कामलाई पनि उनीहरूले पाखा लगाइदिए ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विशंखेले आफूसम्बद्ध नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेपालमा सामन्तवादी चरित्र कतिपय अवस्थामा ओलीमा भन्दा धेरै देखिने अनुभूति गरेकी छन् । ‘हामीले माओवादी हुँदा प्रचण्डजीमा पनि यो प्रवृत्ति छ है भन्दै आएका हौं, नाराको विषयमा हामी उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौं,’ विशंखेले भनिन्, ‘तर संस्थागतभन्दा व्यक्तिवादी निर्णय गर्ने शैली प्रचण्डमा धेरै छ जस्तो देखिन्छ । यसै कारण समाजवादउन्मुख संविधान बनाउने कुरामा जनअधिकारको मामिला यो हो है भन्नेमा हामी अझै चुकेका छौं कि जस्तो लाग्छ ।’

२०७६ वैशाख १० गते कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको अवसरमा भएको कार्यक्रममा दुई अध्यक्षका लागि सोफा र अरूका लागि कुर्सीको प्रबन्ध गरिएको देखेपछि नेकपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल कार्यक्रम नै छोडेर बाहिरिएका थिए । पोहोर माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मञ्चमा अध्यक्षहरूको फोटो देखेपछि नेताहरूले भरपुर विरोध गरेका थिए । नेकपा नफुट्दै बालुवाटारमा बसेको एउटा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूकै विरोधका कारण नेतृत्व मञ्चको सोफाबाट भुइँको कुर्सीमा झरेको थियो । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने साम्यवादी चिन्तन बोकेका कम्युनिस्ट नेताहरू पछिल्लो समय हाईफाई गर्ने देखावटी जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन् । यसको नेतृत्व ओलीले गरेका कारण नेताहरूले यो शैलीलाई ओली प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्त कहिलेकाहीं नेताहरूमा उन्माद बढेझैं देखिने बताउँछिन् । ‘नेताहरूमा उन्माद बढेको जस्तो पनि देखिन्छ, हामीले हामी कुन धरातलमा, कसको बलमा राजनीति गरिरहेका छौं भनेर बिर्सिनु हुँदैन,’ पन्तले भनिन्, ‘अराजक प्रवृत्ति र बेथितितिर नेतृत्व जान खोज्दै छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्योभन्दा फरक ढंगले चल्नुपर्छ, जनताको स्तरजस्तै नेताहरूको स्तर हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर आफैंले आफैंलाई सोध्न जरुरी छ ।’

दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपामा कतिपय निर्णय पद्धतिबमोजिम भएन भनेर दोस्रो तहका नेताहरूले कुरा उठाउँदै आएका पनि छन् । गत माघ १० गतेको विरोधसभामा केन्द्रीय संघर्ष समितिले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार नेतृत्व चलेन भनेर समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ मञ्चमै जंगिएका थिए । केही दिनअघि जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगाउँदा अध्यक्ष नेपालले प्रदेश कमिटीसँग सल्लाह नै नगरी केपी ओली नेतृत्वका केन्द्रीय सदस्य दत्तबहादुर रोकायालाई डोल्पा जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको भनेर भाँडभैलो भयो । जिल्ला कमिटीमा अध्यक्षद्वयको तजबिजमा मात्रै अध्यक्ष र सचिव छानिएको, कतिपय ठाउँमा सचिवभन्दा अध्यक्ष जुनियर भएको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्ट हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ । यसले ओलीले आफ्ना मान्छेलाई मात्रै एकलौटी रूपमा ठाउँ दिएको भनेर विरोध गर्ने दाहाल–नेपालमाथि अहिले उनीहरूकै खेमाका नेताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे आजको नेपालको वाम आन्दोलनमा ओली प्रवृत्ति बाधक रहेको र त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त नगरेसम्म अघि बढ्नै नसकिने तर्क गर्छन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध नागरिक अगुवाले आन्दोलन थाल्दा एउटा ओली हटाएर अरू ओलीहरूलाई विराजमान गराउने शैलीका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहनुपर्छ भनेका थिए । आफूहरूले ओलीलाई हटाउन मात्रै आन्दोलन नगरेको भए पनि त्यसरी व्याख्या गरिएको भन्दै पत्रकारहरूसँग भेटघाटमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले मन दुखाएका पनि थिए तर सरकारभन्दा पहिले पद्धतिका लागि संघर्ष गरेका हौं भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सिए ।

नेताहरूको प्रवृत्ति सालाखाला उस्तै नै हो भन्ने नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी र आमजनताले बिर्सिएका छैनन् । प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा आफूहरूकै अनुकूलमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि दलहरूले सत्ता समीकरणका लागि चलखेल सुरु गरिहाल्नु त्यति अनौठो नलागेको बताउँछन् । ‘हाम्रो इच्छा ओलीजीलाई पठाएर ओलीजस्तै अर्को मान्छे आउन् भन्ने होइन, उहाँहरूकै पार्टीको आन्तरिक प्रजातन्त्र कति मजबुत बनाउनु हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ माथेमाले भने, ‘अर्को प्रतिगमन सँगसँगै उठेका समावेशीका मुद्दादेखि संस्थाहरू बलियो बनाउनेसम्मका विषयमा नागरिकले परिवर्तन खोजेको छ, त्यस्तो देखाउनु हुन्छ कि देखाउनु हुन्न, हेर्न बाँकी छ ।’

नेकपा केन्द्रीय सदस्य न्यौपाने माथेमाकै भनाइमा समर्थन जनाउँछन् । ‘पुस ५ मा घटना घट्यो, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अनुहार उस्तै थियो, फैसला भएपछि पनि हाम्रो अनुहार उस्तै भन्ने हो भने नेतृत्वले केही गर्दैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो कुरा, नागरिक समाज, बौद्धिक जगत्ले गम्भीरतापूर्वक उठाएको र हामीले पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उठाएको प्रश्न भनेकै रूपान्तरित हुन्छौं कि हुँदैनौं भन्ने हो । रूपान्तरित नहुँदाखेरि पार्ने प्रभाव सर्वाधिक नकारात्मक हुन्छ । केही मात्रामा मात्रै रूपान्तरित भइयो भनेचाहिँ आस गर्न सकिने ठाउँ छ ।’


प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×