जनताको जित ? कसरी ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेका छन्, आफूअनुकूल निर्णय गराउन कुत्सित लेनदेन गरेका छन् भन्ने आशंका थियो । स्वाभाविक फैसला आएकाले कथित ‘सेटिङ’ ले काम गरेनन् वा ती केवल सन्देह थिए भन्ने देखियो । फैसला सुनेपछि धेरैले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिए । व्यवस्था धान्न आवश्यक संस्था र विधि एकपछि अर्को गर्दै भरोसाहीन भएका बेला यी संस्थाहरूले सामान्य काम गर्दा पनि ठूलो स्वरमा प्रशंसा गर्ने चलन चलेको छ ।

संसद् विघटन बदर भएको फैसला सुनाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु ख्वाए, फोटो खिचे र प्रचार गरे । दाहाल–नेपालसँग रहेका नेता–कार्यकर्ताले देशका विभिन्न भागमा ‘विजय र्‍याली’ आयोजना गरे, रंगोली बनाए, मुखमण्डलमा राता–सेता रङ पोते, नाचगान गरे र तामझामसहित खुसियाली मनाए । फुर्केको अतिरेक भाव व्यक्त गर्दै टीभीका पर्दा र अनलाइन पोर्टलका चलायमान दृश्यमा देखिएका यी नेता–कार्यकर्ता ठूलो समर लडेर आएझैं देखिन खोजिरहेका थिए । आफ्नै पितामले सम्पन्न भव्य आन्दोलन सफल भएको स्वाङ पार्न खोजिरहेका थिए । विजयी त्यो हाउभाउ उति संगतिपूर्ण र सुहाउँदिलो देखिएन । कारण, आन्दोलनका नाममा मधेसबाट कार्यकर्ता बसमा कोचेर काठमाडौंका सडकमा खन्याउनुबाहेक तिनले खासै केही गरेका थिएनन् । थप, ओलीका दुर्वचनविरुद्ध दर्जनौं छुद्र गाली रचे ।

दाहाल–नेपालले पन्छाएका सवाल

केपी ओली कसरी केपी ओली बने ? दाहाल–नेपाल समूहले आम नागरिकलाई स्पष्ट बताएन । निर्वाचनजस्ता विधि पूरा गरेर आएका जनप्रतिनिधि सर्वसत्तावादी बनिरहँदा पार्टीले के गरेर बस्यो, तिनले भनेनन् । टाईसुट, छालाका टल्कने जुत्ता र भादगाउँले टोपीसहित आन्दोलन गर्न सडकमा पुगेका बेला आफू केपी ओली बन्न नसकेको झोंक मात्रै थियो या त्यसभन्दा बढी अरू कुनै भाव थियो ? कार्यकर्तासमेतले भेउ पाउने गरी तिनले आफूलाई खुलस्त पारेनन् । आफ्ना कति योगदानले ओलीतन्त्र त्यति दुस्साहसी बनेको हो भनेर तिनले नागरिकलाई बताएनन् । बरु शाकाहारी र मांसाहारी आन्दोलनका भेद छुट्याएर स्वयं आन्दोलनसँग खेलाँची गरिरहे ।

अभूतपूर्व होली वाइन पर्व किन घटित भयो ? तिनले स्पष्टीकरण दिएनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई कुनै बदनाम ठेकेदारको घरमा किन ओत लाग्नुपर्छ ? तिनले केही भनेनन् । कमलनयनाचार्यदेखि बालगुरु आदित्यसम्मका धार्मिक तामझाम तिनकै अग्रसरतामा किन सम्पन्न भए ? तिनले स्पष्ट पारेनन् । सद्गुरुजस्ता भारतीय पण्डाका स्तुतिगान रचेर नागरिकलाई किन सुनाएका थिए ? कसैले कुनै गुत्थी फुकाएनन् । निर्वाचन नजितेको नेताले सदनबाहिर पार्टीमा बसेर रचनात्मक काम गर्नुको सट्टा चोरबाटो खोजेर सांसद बन्दा ओलीतन्त्र कसरी बलियो भयो ? तिनले केही खुलाएनन् ।

राज्य पुन:संरचनाका कतिपय महत्त्वपूर्ण सवाल जिउँदै छन् । पुरानो अन्यायी संरचना कायम रहेका क्षेत्र के–के हुन् भनेर दाहाल–नेपालहरूले खोजी गर्ने कुनै यत्न गरेनन् । संघीय व्यवस्थालाई अर्थहीन तुल्याउन उनीहरूमा रहेको जबर्जस्त केन्द्रीकृत मानसिकताले कति काम गरेको छ ? आत्मनिरीक्षणको कुनै प्रयत्न भएन । प्रदेश सरकार निष्प्राण बन्नुमा नेकपा (नेकपा) नेतृत्वको ठूलो हिस्सामा रहेको संघीयताविरोधी चिन्तन सबैभन्दा प्रभावी थियो । पञ्चायतकालीन मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रले यथास्थितिमा अडिने र बिलकुल नबदलिने बल त्यसैबाट पाएको हो । संविधानका मुख्य उपलब्धिमा बारम्बार प्रहार हुँदा कहिल्यै नदुख्ने दाहाल–नेपालको मुटु ओलीतन्त्रले कति बदल्यो ? कुनै मेसो पाइएन ।

नेपालका महिलाले आफूलाई संविधानले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको किन महसुस गरेका छन्, दाहाल–नेपालहरूले सोधेनन् । आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य संख्याले आफूमाथि धोका भएको भनिरहनुको कारण के होला भनेर तिनले कतै चासो देखाएनन् । लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीका लागि आवेदन माग्दा समावेशिताको मर्ममा प्रहार भएको कथा जनजातिले सुनाउन थालेको धेरै भयो, आन्दोलन गर्छौं भनिरहेकाहरूले त्यो कथा सुन्ने कुनै चेष्टा गरेनन् ।

सिंगो थारू समुदाय सोधिरहेको छ— टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन ? आमसभा आयोजना गर्न धनगढी पुगेका आन्दोलनरत नेता ‘थारू’ शब्दसमेत उच्चारण नगरी काठमाडौं फर्किन्छन् । वर्षौंदेखि अधिकारका लडिरहेका थारू अभियन्ता सोधिरहेका छन्— झापा काण्ड मच्चाउने केपी ओलीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने, सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डहरूका लडाइँ राजनीतिक हुने तर रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूले गरेका आन्दोलन किन आपराधिक हुने ? आफ्ना हजारौं मतले विजयी तुल्याएर पठाएको प्रतिनिधि किन जनप्रतिनिधि नहुने ? ओलीतन्त्रलाई परास्त गरेकामा अतिरक्ति हर्षबढाइँ गरिरहेका दाहाल र नेपालहरू पूर्णत: मौन रहे । थारू समुदायबाट छलिएरै आन्दोलित छौं भनिरहे ।

नवराज विक र उनीसँगै मारिएकाका परिवारका सदस्य अझै न्याय पाएनौं भनिरहेका छन्, दाहाल–नेपालका ठूला लाउडस्पिकरबाट तिनको आवाज कहिल्यै बजेन । अजित मिजारको लास अझै शिक्षण अस्पतालमा बसिरहेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्दा नै मारिनुपर्ने थिति कसरी फेरिन्छ ? सडक आन्दोलनबाट विजयी भएको दाबी पेस गरिरहेका कोही नेता यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन खोजिरहेका छैनन् ।

ओलीतन्त्र परास्त भएर दाहाल र नेपालहरू सत्तामा आउँदा कमलपोखरीको नियति बदलिन्छ ? सम्पदा अभियन्ताहरू जान्न चाहन्थे । विकासको मोहजालमा बेरेर खोकनाजस्ता ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व भएका बस्ती उजाड बनाउन खोजिँदै छ । ओलीतन्त्रको पराजयपछि खोकना जोगिनेमा विश्वस्त हुन खोजिरहेका छन् आम नागरिक । खोकनाका पुराना मिलमा इन्डोनेसियाकै तोरी पेलिने हो भने लोकतन्त्र सबल भएको मान्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । त्यहाँको राजकुलोमा कुनै दिन फेरि पानी बग्न थाल्छ, फेरि तोरीबारी सिँचाइ हुन थाल्छ भन्ने विश्वास नहुन्जेल खोकनावासीलाई ओली परास्त हुनु र विजयी हुनुमा कत्ति पनि फरक पर्दैन । सिंगो नेपालमण्डलको जमिन जोगिएन, उर्वरा शक्ति जोगिएन, भाषा र संस्कृति संरक्षित हुने कुनै विश्वास आर्जन भएन, कृषक र कलाकार अडिन सकेनन् भने मौजुदा संविधान जोगिएकामा दाहाल–नेपालले झैं अरू कसैले किन लड्डु खाएर खुसियाली मनाउनु ?

आप्रवासनमा रहेका मजदुरले मत हाल्ने अधिकार पाएनौं भनिरहेका छन् । आफूले हड्डी घोटेर पठाएको विप्रेषणले दलाल मात्र पोसिएको तर मुलुकको थिति नफेरिनुको कारण जान्न चाहिरहेका छन् । आन्दोलनको स्वाङ पार्नमा व्यस्त यी नेताले ती मजदुरको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाएनन् ।

बोतल पुरानो, पानी पुरानै

केही दिन अटेर गरे पनि केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्केलान् । दाहाल, नेपाल वा देउवामध्ये कसैको बालुवाटार प्रवेश होला । त्यसपछि के हुन्छ ? आम नागरिकको मनमा उत्तर तयार छ— त्यही हुन्छ, जो सधैं भइरहेको छ । संसद् त्यसरी नै बेकामे औपचारिकतामा फसिरहनेछ । सरकार रीतअनुसारका काममा फर्कनेछ र प्राय: पर्दापछिल्तिरका कमिसन भागशान्ति मिलाउनमा अत्यन्तै व्यस्त रहनेछ । सत्ताधारीहरू राष्ट्रिय गौरवजस्ता फुर्का जडेका ठूला विकास परियोजनाका फाइलमा रहेका अनेक छिद्र खोजेर तिनबाट खस्ने खजाना हात पार्ने ध्याउन्नमा लाग्नेछन् । अपवादबाहेक न्यायालयले अन्याय नै वितरण गरिरहनेछ । नागरिक समाज भनिने झुन्डहरू स्वार्थ, वर्ग, जात र जातिमा विभक्त भई आ–आफ्ना रोटी सेकिरहनेछन् । सञ्चारक्षेत्र आफ्नो व्यापारमा केन्द्रित हुनेछ; कुन विषय, व्यक्ति, समूह वा मुद्दा बिकाउ माल बन्ला भन्ने हिसाबकिताबमा निमग्न रहनेछ ।

माथि उठाइएका दर्जनौं महत्त्वका प्रश्न बलियो प्रतिपक्षी आवाज बनेर संसद्मा तरंगित हुनेछैनन् । नेपाली कांग्रेस यसै प्रतिपक्षीजस्तो थिएन, संसद् विघटनजस्तो मुद्दामा चरम अलमल देखाएर उसले राजनीतिक औचित्य पनि गुमाइसकेको छ । साथै, सत्ताको भागशान्तिमा ऊ पहिल्यैदेखि लिप्त भएको जगजाहेर छ । अहिले प्रतिपक्षको बेन्चबाट छलाङ मारेर सत्ताधारी बन्ने क्षणको पर्खाइमा छ । त्यसैले दाहाल–नेपालले आन्दोलनमा हुँदा समेत नउठाएका सबै प्रश्न फेरि उसै गरी सडकमा पसारिनेछन्, आफ्नै उकुसमुकुसमा उसिनिएर बसिरहनेछन् । र, सम्भवत: कुनै दिन हुन सक्ने भयकारी विस्फोटको पर्खाइमा रहनेछन् । यो सपाट सत्यले भन्छ— जनताको जित भएको छैन ।

आशाको धिपधिपे

आजका दिनमा प्रतिपक्षी आवाजलाई सडकमा मुखरित तुल्याउने कोसिस गरेको नागरिक आन्दोलनले मात्रै हो । स्वतन्त्र नागरिकहरूको अग्रसरतामा जारी आन्दोलनका सयौं सीमा छन् र जटिलताहरू पनि उति नै । यस आन्दोलनको सीमा र सामथ्र्य भन्नु नै यो कुनै राजनीतिक दल होइन र यसले आफैं कुनै ‘डेलिभरी’ दिने पनि होइन । यही सामथ्र्य, सीमा र जटिलताबारे गहिरो विमर्श गरेपछि माथि उठाइएका प्रश्नका समग्रतालाई सम्बोधन गर्न खोज्दै नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मर्मलाई स्थापित गर्न र नेपाली समाजमा विद्यमान गहिरा धाँजाबारे आम नागरिकमा जागृति सृजना गर्न नागरिक आन्दोलनले एउटा प्रयत्न गरेको छ । त्यसका लागि घोषणापत्रले आवश्यक प्रतिबद्धता सृजना गर्न र ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्छ । घोषणापत्रका अन्तर्वस्तु र यसले छोएका अनेक विषयलाई आम विमर्शमा ल्याउन बौद्धिकहरूको परिश्रम आवश्यक छ । को बौद्धिक हो र को होइन भन्ने विषयमा ठूलै होहल्ला गरिसकेको हाम्रो आमवृत्तले अब साँचो बौद्धिक–हस्तक्षेपको खोजी गरेको छ । आशाको धिपधिपेमा तेल थपिरहन नागरिक आन्दोलन जारी रहनुको विकल्प छैन ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)